उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा एउटा मुद्दाले न्यायिक प्रचलनविपरीत पटक-पटक सर्ने मौका पाएको छ ।

सामान्यतया पेसी तोकिएका मुद्दा दुई या बढिमा तीन पटकसम्म मात्र कारण देखाएर सार्न पाइन्छ, तर २०५७-CS-०६४५ नम्बरको मुद्दा पेसी तोकिए पनि पाँच पटक फैसला हुन रोकिएको छ ।

वन्यजन्तुसम्बन्धी उक्त मुद्दा फैसला हुँदा गैँडा हत्या गरी त्यसको खाग निकाल्ने कार्यमा संलग्न दोषीहरू दण्डित हुन सक्ने देखिएपछि शक्ति प्रयोग गरेर पटक-पटक मुद्दाको फैसला हुन रोक लगाउने काम भइरहेको बुझिएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार भारतको ताज ग्रुपद्वारा सञ्चालित चितवनको सुविधासम्पन्न होटल मेघौली घना जङ्गलको बीचमा रहेको छ र, उक्त होटलमा तार जोडेर गैँडा ओहरदोहर गर्ने स्थानसम्म तार तानी गैँडालाई विद्युतीय पासो थापी हत्या गरिएको थियो । करेन्ट लागेर मृत्यु भएको गैँडाको सिङ राति नै निकालेको पाइएको थियो ।

यसरी गैँडा हत्या गरी खाग निकालेको अपराधमा होटलसम्बद्ध दीपु शशी लगायत करिव दश जना व्यक्ति दोषी रहेको देखिन्छ । दीपु शशी लगायत व्यक्तिहरूविरुद्ध परेको जाहेरीमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा जिल्ला अदालत चितवनले दोषीहरूलाई थुुनामा राखी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । तत्काल होटल पक्षले थुनछेकसम्बन्धी निवेदन उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा दिएपछि अदालतले दोषीहरूलाई रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीको इजलासले दोषीहरूलाई सफाइ दिने निर्णय २०७५ मंसिर २७ गते सुनाएका थिए । कानूनी भाषामा ‘निरपेक्ष दायित्वको अपराध’ मानिने गम्भीर प्रकृतिको यो मुद्दामा दोषीहरूलाई सफाइ दिन मिल्दै नमिल्ने कानूनविदहरूको भनाइ छ । त्यसैले जिल्लाको फैसलामाथि चित्त नबुझेपछि पाटन उच्च अदालत, हेटौँडामा पुनरावेदन परेको थियो । उक्त मुद्दाको छैठौँ पेसी यही मंसिर १४ गतेका लागि तोकिएको छ ।

यसअघि २०७६/५/१५ मा न्यायाधीशहरू चण्डिराज ढकाल र नागेन्द्रलाल कर्ण, २०७६/६/५ मा टेकराज नेपाल र हरिप्रताप केसी, २०७६/७/४ मा रामप्रसाद अधिकारी र बालमुकुन्द दवाडी, २०७६÷११÷५ मा महेन्द्रनाथ उपाध्याय, २०७६/११/१९ मा महेन्द्रनाथ उपाध्याय, चण्डिराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा २०७६/१२/५ मा महेन्द्रनाथ उपाध्याय, नागेन्द्रलाल कर्ण र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलास तोकिएको थियो ।

अब मंसिर १४ गते निर्धारित पेसीमा को न्यायाधीशको इजलास तोकिने हो, त्यसबारे अहिले नै यकीन हुने कुरा भएन । तर अपराधिलाई फेरि पनि छुट दिइने हो कि भन्ने चिन्ताचाहिँ वन्यजन्तु संरक्षणका पक्षधरहरूमा परेको छ ।

सरकारवादी फौजदारी यो मद्दामा दीपु शशी लगायतले उन्मुक्ति पाउने कुनै पनि कानूनी आधार नदेखिएको कानूनवेत्ताहरूको भनाइ छ ।

पटक–पटक पेसी चढेर पनि फैसला रोकिँदै आएकोले यो मुद्दा गम्भीर शङ्काको घेरामा परेको छ ।