भारतीय विदेश सचिव र चीनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा

■ केशवप्रसाद भट्टराई

(१) अक्टोबर १९९९ मा नवाज सरिफ नेतृत्वको पाकिस्तानको निर्वाचित सरकारलाई सैनिक विद्रोहद्वारा पल्टाएपछि अमेरिकाले पाकिस्तानविरूद्ध कठोर आर्थिक कारवाही घोषणा गरेको थियो ।
सोअघि मुसर्रफकै कारण अर्थात् उनकै दबाबमा मे-जुलाई १९९९मा कार्गिलमा पाकिस्तानले आक्रमण गरेको थियो ।
भारत र पाकिस्तानबीचको सो युद्धमा पाकिस्तान पराजित भएको थियो ।
त्यसको अघिल्लो वर्ष भारत र पाकिस्तानले लगातार परमाणु परीक्षण गरेर आफूलाई आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको सूचीमा पुऱ्याएका थिए ।

(२) सो परिवेशमा जनवरी २००० मा पाकिस्तानका राष्ट्रपति र सेना प्रमुख परभेज मुसर्रफ बेइजिङ भ्रमणमा थिए ।
उक्त अवशरमा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिन र प्रधानमन्त्री झू रोङ्जीसँगको बन्द कोठाको बैठकमा पाक राष्ट्रपति मुसर्रफले अरब सागरस्थित ग्वादरलाई नयाँ र आधुनिक बन्दरगाह बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरे ।
त्यसको पछाडि मुसर्रफका चार भूरणनीतिक लक्ष्य थिए –
२.१. भारतसँगको तनावपूर्ण सम्वन्धको स्थितिमा चीन पाकिस्तानको पक्षमा छ भनेर भारतलाई देखाउनु,
२.२. अमेरिकाले पाकिस्तानविरूद्ध लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तान चीननिकट गएको र यसले क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक हितलाई क्षति पुऱ्याउने सन्देश अमेरिकालाई दिनु,
२.३. आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा चीनसँगको सम्बन्धको निकटतालाई आफ्नो पक्षमा रहेको प्रदर्शन गर्नु ।
२.४. भारतीय भूमिबाट करिव आठ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको कराँची बन्दरगाहमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा वैकल्पिक बन्दरगाहको रूपमा ग्वादर बन्दरगाहलाई उपयोग गर्नु ।

(३) कराँची जस्तो व्यवस्थित र ठूलो बन्दरगाह हुँदाहुँदै र त्यसैलाई अझ विस्तार गरेर थोरै लगानीमा धेरै धेरै लाभ पाउने र पाकिस्तानका सबै भूभाग, औद्योगिक र व्यवशायिक केन्द्र हरू व्यवस्थित यातायात र संचार सञ्जालसँग जोडिएको हुँदाहुँदै त्यसको ६ सय किलोमिटर पश्चिममा अत्यन्त अविकसित क्षेत्र र यातायात, सञ्चार, औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रमा नजोडिएको भूभागमा अर्को बन्दरगाह निर्माण गर्ने कुराको औचित्य चीनियाँ नेताहरू बुझ्न सकिरहेका थिएनन् ।
वास्तवमा चीनियाँ नेताहरू मुसर्रफको प्रस्तावबाट स्तब्ध थिए ।
उनीहरूको दृष्टिमा उक्त प्रस्ताव समय र साधनको घोर दुरूपयोग थियो ।
सेतो हात्ती थियो ।

(४) तर पाकिस्तानले ऋण लिएर बनाउने र चीनको रणनीतिक मित्रलाई खुशी पार्न पनि सकिने,
भारत र चीन दुवैको तेल आयात हुने पारसको खाडीको मुखैमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बनाउन सकिने,
र चीनको तेल तथा अन्य व्यापारिक सामग्रीहरूको ७० प्रतिशत आयात-निर्यात हुने मलक्का जल मार्गमा भारतले गर्नसक्ने सम्भावित नाकाबन्दीविरूद्ध भारतको पनि तेल आयातको मार्ग छेक्न सकिने भएकोले,
पाकिस्तानको खर्चमा आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यप्राप्तिमा सहयोग पुग्ने परियोजनामा संलग्न हुने निर्णयमा पुगेर मे २००१ मा आफ्नो चारदिने पाकिस्तान भ्रमणको क्रममा चीनियाँ प्रधानमन्त्री झू रोङ्जीले ग्वादर बन्दरगाह निर्माणमा चीनियाँ सहयोग हुने घोषणा गरे ।
मार्च २००२ मा त्यसको शिलान्यास सम्पन्न भयो ।
अप्रिल २०१७ मा पाकिस्तानले एउटा चीनियाँ कम्पनीलाई ४० वर्षको लागि ग्वादर बन्दरगाहलाई ठेक्कामा दियो ।

(५) नेपालबाट कलकत्ता बन्दरगाहको दूरी करिव ६ सय किलोमिटर र नेपालबाट नजिकको चीनियाँ बन्दरगाहको दूरी करीव चार हजार किलोमिटर छ ।
अत्यन्त कठिन भूगोल छिचोलेर विराट खर्च बेहोरेर चीनबाट काठमाडौँसम्म आइपुग्ने रेलको आर्थिक लाभ नेपाललाई के हुन्छ ?
त्यसको राजनीतिक र रणनीतिक लाभको हिसाब नेपालले गरेको होला तर त्यसको आर्थिक लाभको हिसाब नेपालसँग छैन ।

(६) चीनियाँ सामानले भरिएर चार हजार किलोमिटर पार गरेर नेपाल आउने र नेपालबाट रित्तै चीन फर्किने रेललाई नेपालले कसरी धान्छ ?
ढुवानी मूल्यलाई कसरी ब्यहोर्छ ? बुझ्न सकिन्न ।
अर्को कुरो उक्त रेलमार्गलाई अनुदान सहयोगमा काठमाडौंसम्म जोड्न स्वयम् चीन इच्छुक देखिन्न ।
त्यो रेल मार्ग भारतको लागि मात्र नभएर चीनको लागि पनि सुरक्षा खतरा बन्न सक्दछ भन्ने कुरा चीनले बुझेको छ ।
खासाको सिङ्गो बस्ती चीनले सिगात्सेतिर स्थानान्तरण गर्नु र कोदारी राजमार्गलाई बेलाबेलामा रोकिरहनु,
व्यवस्थित हुन नदिनमा भौगोलिक र भूकम्प वा अन्य प्राविधिक कारण मात्र छैन,
त्यसको पछाडि गम्भीर राजनीतिक र रणनीतिक कारणहरू पनि छन् भन्ने कुरा नेपालले बुझेकै हुनुपर्ने हो ।

(७) जे कारणले मुसर्रफले ग्वादर बन्दरगाह निर्माण गर्ने रणनीति बनाए, नेपालले बेल्ट रोडमा जोडिने इच्छा जताउनुको पछाडि त्यस्तै कारणहरू रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यो कुरा भारत र चीन दुवैले बुझेका छन् ।
लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई जोडेर नेपालले नयाँ नक्सा बनाउनुको पछाडि मूलतः नेपालको आन्तरिक र त्यसमा पनि सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति सङ्घर्ष थियो भन्ने कुरा सो नक्सा बनाउनु अघि र पछाडिका आन्तरिक राजनीतिक सन्दर्भहरूले प्रष्ट पारेका छन् ।
नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा कहिल्यै नराखेको उक्त भूभागलाई नेपालको नयाँ नक्सामा राख्ने कार्यको औचित्य बारे नेपालका कुनै पार्टीले आधिकारिक तहमा वृहत अध्ययन, छलफल गरेको थाहा छैन ।
स्वयम् सरकारले पनि पहिला नक्सा छाप्यो अनि त्यसबारे अध्ययन गर्न र प्रमाण जुटाउन समिति बनाएको सन्दर्भ यहाँ विचारणीय छ ।
यौटा संवेदनशील राष्ट्रिय सवाल आयो र राष्ट्रवादी देखिने र त्यसको राजनीतिक लाभ लिने प्रतिष्पर्धामा दलहरू राँकिए, मिडिया र बुद्धिजीवी के कम ?
सँगै हाहामा लागिहाले ।
किन आफ्नो राष्ट्रभक्तिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनु ? भन्ने प्रश्न आउने नै भयो ।
आवेग र उत्तेजनाको राजनीतिमा विवेकलाई ठाउँ र सम्मान दिन सकिने कुरा पनि आएन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरो जतिखेर भारत र चीन सीमानामा मारमुंग्री गरिरहेका थिए,
भारतविरूद्ध नेपाल नक्सायुद्ध र अयोध्यायुद्ध लडिरहेको थियो ।

(८) भारतको ठूलो आकार, ठूलो क्षमता तर सानो छातीको प्रतिरोधमा नेपालले आफ्नो वृहत राष्ट्रिय स्वार्थहरूको मूल्यमा आफ्नो सानो आकार र सानै र सङ्कीर्ण छातीको प्रदर्शन गरेन भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
यसको हिसाब भारतीयहरूले नगरिकन बसेका होलान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

(९) यी सबै परिवेशमा भारतका तीन उच्चाधिकारी नेपाल आए र चीनका रक्षामन्त्री आउँदै छन् ।
यी सबैको साङ्केतिक मूल्य त होला, तर वास्तविक मूल्य, भन्न सकिन्न ।
नेपाल-भारत सीमा विवाद नयाँ रणनीतिक चुनौती बनेर उभिएको छ ।
सुरक्षा एजेन्सी र भारतीय वामपन्थी नेताहरू र साउथ ब्लकका ब्युरोक्रेट्सहरूको नियन्त्रणमा रहेको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई मोदीले उच्च राजनीतिक तहमा उचाल्ने कोशिस गरेका थिए ।
तर नेपाललाई मोदीको लाइन मन परेन, पुरानै अभ्यासमा जान रूचायो ।
भारतीय विदेश सचिव ढिलो गरेर अन्यमनस्कभावले नेपाल आएका छन् जस्तो लाग्दछ ।
एउटा कर्मकाण्ड धान्ने उद्देश्यले मात्रै ।
उनका विभागीय मन्त्री एस जय शङ्कर लिखित ‘दी इन्डिया वे : स्ट्रेटेजिज फर एन अनसर्टेन वर्ल्ड’ नामको हालै प्रकाशित पुस्तकमा नेपालको नाउ समेत छैन ।
यो सम्भवत दोस्रो मोदी सरकारको नेपाल नीतिको एउटा सङ्केत हो ।

(१०) संविधान संसोधन गरेर नेपालले समावेश गरेको नक्सा नेपालका वर्तमान र भावी कुनै शासकले हटाउने सामर्थ्य राख्दैनन् र भारत कालापानी नेपाललाई सुम्पिन तयार होला तर लिम्पियाधुराका बारेमा ऊ सजिलै सहमत होला जस्तो लाग्दैन ।
त्यसैले हामी भारतसँगको सम्वन्धमा निरन्तर तनावको स्थितिमा रहन्छौँ ।
त्यसले हामीलाई चीनको नजिक देखाउन त सकिन्छ होला,
तर चीन भारतभन्दा कठिन र दुरूह मित्र हो भन्ने कुरा वीपी र राजा महेन्द्रदेखि केपी ओलीसम्मलाई थाहा भैसकेको हुनु पर्दछ ।
एकका विरूद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने शीत युद्धकालीन कूटनीतिले तत्कालका लागि केही राजनीतिक र रणनीतिक लाभ दिलाउन सक्दछ तर मित्रहरूबीच स्थायी विश्वास र हार्दिकताको स्थिति निर्माण गर्न सक्दैन ।
हामी त्यहीँ अड्किरहेका छौँ ।
हामी खुलेर सबै विषयमा भारतसँग वार्तामा बस्न तयार छौँ,
नेपालको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता र भौगोलिक अखण्डता बाहेकका सवै सवालमा भारत र नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपूर्वको अवस्थाबाट वार्ता शुरू गर्ने हो भने हाम्रा कुनै पूर्व शर्त छैनन् भनेर नेपालले भारतसँग भन्न सक्नु पर्दछ ।

(११) भारतले नेपालमा कुनै अतिरिक्त लाभ र अवशर चाहन्छ होला तर भारत नेपालको अस्तित्व रक्षाको प्रथम सवाल हो ।
नेपालको सुरक्षा रणनीतिको आरम्भ र अन्त्य दुवै भारतसँग सम्वन्धित छ ।
ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतबाट होइन, आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थबाट परिचालित हुन्छन् र त्यसकै सेरोफेरोमा आफ्ना राजनीतिक, रणनीतिक र कूटनीतिक विकल्पहरू चयन गर्न पुग्दछन् ।
जव आफ्ना राष्ट्रिय हित र स्वार्थहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतसँग सामन्जस्य राखेको अनुभव गर्दछन्, त्यसपछि मात्रै त्यस्तो जनमतलाई सम्मान गरेको देखाउने गर्दछन् ।
अर्को कुरा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि शक्ति, सामर्थ्य, विवेक र सफलताले निर्माण गर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ होला ।
त्यसैले मुसर्रफको मोडेलको राजनीति र रणनीति नेपालकालागि स्वीकार्य र सान्दर्भिक छैन, हुन सक्दैन ।