करिव दुई तिहाईको शक्ति लिएर पनि तीन वर्ष गुज्रँदासम्म देश तथा जनहितमा उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेकोप्रति चरम रूपले आलोचित रहँदैै आएको नेकपा-सरकारले जन-जनमा अनुभूत हुने कोटीको एक कर्म आरम्भ गरेको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिका अनेक काण्डका कारण बदनामीमै वर्तमान सरकारको पूरै कार्यकाल समाप्त हुने त होइन भन्ने सन्देह सघन भइरहेको परिवेशबीच केही गरेरै देखाउने जुर्मुराहट ओली सरकारले दर्शाएको प्रतीत हुँदैछ । विभिन्न स्थानीय तहमा तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकैदिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेर सरकारले केही आशा जगाएको हो ।

स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ अस्पताल नपुगेका पालिकाहरूमा एकैसाथ पाँचदेखि पन्ध्र शय्याका ३ सय ९६ वटा अस्पताल स्थापनाको कार्यारम्भ गरिएको सन्दर्भ निश्चय नै महत्वको विषय हो । सातै प्रदेशमा ५०-५० शय्याका सरुवा रोग अस्पतालहरूको पनि एकैसाथ निर्माण गर्न लागिएबाट आमनागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार सम्वेदनशील रहेको सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । ५८ अर्ब बजेटको सुनिश्चिततासहित अस्पताल भवनहरूको शिलान्यास गरिएको प्रसङ्गका कारण कोरोना-महामारीका क्रममा जनस्वास्थ्य-सरोकारसम्बन्धी अनेकानेक बदनामीको भारी बोक्न विवश ओली-सरकारले आफ्नो छवि केही उजिल्याउनुका साथै विकास र समृद्धिका अठोटहरूलाई यथार्थतर्फ उन्मुख तुल्याउने अग्रसरता लिएकै हो त भन्ने अपेक्षा पनि जगाएको छ ।

तथापि, सानादेखि ठूला स्तरका अनेकौँ योजना/परियोजनाहरू आरम्भमै तुहिने, शुरु भएर पनि बीचमा अलपत्र पर्ने, सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्ने, सञ्चालनमा आएर पनि उचित व्यवस्थापनको अभाव तथा राजनीतिकरणको शिकार बनेर ध्वंश हुनेलगायत बेथिति-विसङ्गतिका बग्रेल्ती उदाहरण हाम्रासामु छन् । राज्यको ढुकुटी रित्तिने, ऋण तथा दान-दातव्यबाट प्राप्त रकमको चरम दुरुपयोग गरिने अनि आशातीत परिणाम वा सेवा-सुविधाको प्राप्तिबाट चाहिँ जनता वञ्चित नै रहनुपरेका असङ्ख्य सन्दर्भका बीच कुनै पनि नयाँ योजना-आयोजनाको आरम्भमै आशङ्काका बादल मडारिने दुर्नियतिको शिकार हुँदै आएका छौँ हामी ।

कुनै कर्म शुरु गर्नु नै महत्वपूर्ण नभई त्यसलाई सफलताको बिन्दुसम्म पुऱ्याएर सेवा प्रवाह गर्न सक्नुमा मात्र उपादेयता रहन्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गरेजस्तो देखाउने नेपालका राजनीतिक तथा सरकारी निकायहरूको छल-प्रवृत्तिबाट आक्रान्त रहँदै आएको छ मुलुक । गरेरभन्दा फगत बोलेर जनतालाई लठ्याउने विशेषता बोकेका राजनीतिक नेतृत्वहरूले अझै आफूलाई बदल्न नसक्ने हो भने जस्तोसुकै असल कार्यारम्भको ढोल पिटे पनि अन्ततः त्यसको दुःखान्त नै हुन सक्छ । सरकारका अङ्ग-अङ्गले यसको हेक्का राख्दै कर्तव्य निर्वाहमा लाग्नु अपरिहार्य छ ।

स्वास्थ्य सेवाकै सन्दर्भमा मुलुकका दूरदराजको त कुरै नगरौँ, सुगम स्थानमा रहेका सरकारी अस्पतालहरू समेत दरबन्दीअनुरुप चिकित्सकको अभावमा अलपत्र छन् । कतै करारका, कतै प्रशिक्षार्थीको भरमा त कहीँ स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य तालिम लिएका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा समेत अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका समाचार निरन्तर सुनिँदै आएका छन् । आवश्यक उपकरणको अभाव तथा भएका उपकरण बिग्रिएर वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका सन्दर्भहरू अब नौला विषय रहेनन् । बजेटका साथै जनशक्तिको अभावले एम्बुलेन्स सेवा, एक्स-रे सेवा जस्ता स्वास्थ्यक्षेत्रका आधारभुत र अत्यावश्यक सेवा नै प्रभावित भइ जनताले भुक्तमान सहनुपरेका र अकालमा जीवन नै गुमाउन बाध्य भएका सन्दर्भको पनि लेखाजोखा छैन ।

यस्तै, अस्पतालमा ल्याब टेक्नेसियन, रेडियोग्राफर, ल्याब असिस्टेन्टजस्ता जनशक्तिको वर्षौंदेखि अभाव हुँदा पनि मन्त्रालयले अझै खटाउन/पठाउन नसकेको मामला बग्रेल्ती नै छन् ।  प्राविधिक जनशक्तिको अभावले भएका स्वास्थ्य उपकरणहरूसमेत सञ्चालनमा नआएपछि सामान्य परीक्षण गर्नसमेत बिरामीहरूले मोटो रकम खर्चेर निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता सामान्य जस्तै बनेको छ । सरकारले ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको वर्षौंअघि नै हो, तर बिरामीहरूलाई तोकिएबमोजिम सबै प्रकारका औषधि वितरण गर्न सक्ने अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र सम्भवतः एउटै पनि भेटिँदैन । भौतिक पूर्वाधारको अभावका अलावा अस्पतालमा जीवनजल र सामान्य कोटिका औषधिसमेत नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका प्रसङ्ग कोट्याएर साध्य नै हुँदैन । अस्पतालमा दरबन्दी छ चिकित्सक छैनन्, उपकरण र औषधिको पनि सर्वथा अभाव छ भने नीतिअनुसारको स्वास्थ्य सेवा दिनमा सरकार चुकिरहेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

तसर्थ, महत्वाकाङ्क्षी योजनाको आरम्भसँगै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म भएका अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपयुक्त भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, जनशक्ति पुऱ्याउने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्ति गर्ने, सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त तुल्याउन तालिम, प्रोत्साहन, अनुगमन जस्ता कुरामा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, देशभर एकैसाथ सयौँको सङ्ख्यामा शिलान्यास गरिएका आधारभूत अस्पतालहरूको नियति पनि दर्दनाक नै हुन पुग्नेमा शङ्का रहन्न ।