राजबाबु शंकर

केही सातायता उपत्यका र मोफसलका शहरहरूमा भइरहेका बृहत् जनप्रदर्शनबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाप्रतिको झुकाव सार्वजनिक भइरहेको मानिँदै छ । शिव सेना नेपाललगायत विभिन्न संघ-संस्था र दलीय क्रियाकलापबाट विरक्त एवम् आजित जनता आन्दोलनमा सरिक पाइएका छन् । राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको मुख्य एजेण्डा नै बोकेर राजनीति गरिरहेको दल राप्रपाले ल्याउन नसकेको जनउभार प्रदर्शनको सिलसिलाले यतिबेला आएर चाहिँ उसले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै झापाबाट आफ्नो पहिलो सामेली प्रदर्शन गरेको छ ।

खासगरी भ्रष्टाचारलगायत कुशासनप्रति लक्षित यी विरोध प्रदर्शनमार्फत ‘राजा ल्याउँ, भ्रष्टाचारीलाई भगाउँ’ लगायतका नारा उचालिएको छ । एउटा राजा हुँदाको बखतभन्दा प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सङ्घीयताको जामामा विविधनामे दलका पघिता राजाहरूको पालामा भ्रष्टाचार संस्थागत झैँ बनाइएको यथार्थ सन्देश जनप्रदर्शनका क्रममा आक्रोश बनेर मुखरित भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूमा ‘राजा’ बनेका कतिपय नेता र कैयौँ ‘छोटे राजा’हरू भ्रष्टाचारका पर्याय वा उत्प्रेरक बनेका चुरो नै जनप्रदर्शनको मूल तारो भएको बुझ्न असहज छैन । बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारको पालामा त कोभिड महामारीका बेलासमेत सरकार कमिशनखोरीमा संलग्न भएको र एकताका नागरिकको कोरोना उपचार नै नगर्ने निर्णय भएको सूचनाले नागरिक समुदाय झनै भड्किएको अवस्था विद्यमान छ ।

यसरी सरकारप्रतिको विरोध जनप्रदर्शनमा थुरिएको यही बेला विश्वभरि भ्रष्टाचारसम्बन्धी चियो लिने विश्वमान्य निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । जसमा एसियाका १७ देशमध्ये धेरै भ्रष्टाचार हुने देश नेपाल बनेको छ । एसियामै पहिलो पङ्क्तिका भ्रष्टाचारीहरूको मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै किटेर उनैले भ्रष्टाचारी आरोपितहरूलाई कार्वाही नगरेको अर्थात् सोझो शब्दमा भन्नुपर्दा ‘संरक्षण गरेको’ भनिएको प्रतिवेदन केवल आरोप वा पूर्वाग्रह किमार्थ हुन सक्दैन, जसरी सरकारले प्रतिवाद गरिरहेको छ ! किन पनि भने, त्यस्तो कुकर्मको विरोध असङ्गठित रूपमा नेपाली जनताले करिव २ वर्षयता लगातार गरिरहेकै हुन् र त्यही विरोध यतिबेला सङ्गठित रूपमै झन् सघन हुँदै गएको हो । त्यसैको जाग्दो उदाहरण हो- गणतन्त्र र सङ्घीयताको चर्को विरोध गरिरहेको जनप्रदर्शनका सिलसिला !

त्यसो त ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट सरकारले अस्वीकार गरेको छ । बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणदेखि वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, कालोसूचीको ओम्नीलाई कोभिड उपचार सामग्री खरिदको जिम्मा, यती होल्डिङ्सलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णयलगायत चर्चित काण्डहरू वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारका शर्मनाक अध्यायहरू होइनन् भन्ने प्रामाणिक आधारहरू छैनन् । त्यसउसले ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टको प्रतिवाद गर्नुबाहेकको विकल्प सरकारसित नहुँदा केवल आफू ओभानो हुने प्रयास हो यो, सरकारको ।

यसै पनि सरकारले कुनै संस्थाले गरेको रिपोर्टको प्रतिवाद गर्ने नभएर आफ्नो कार्यशैलीमा चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकारले सुशासनमा लापर्वाही बर्तिएको मात्र होइन, बेवास्ता समेत गरिरहेको विषय सत्तासीन भएपछिका आजको दिनसम्मले सिद्ध नगरेको मान्न सकिन्न । तसर्थ, सरकारको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार अन्त्यसँगै सुशासनका खातिर हुनुपर्छ । सरकारको काम प्रतिवाद गर्ने पनि होइन, बरू जनमैत्री शासन बहाल गरेर मुलुकमा सरकार भएको आमअनुभूति सञ्चार गर्नु हो । अबका बाँकी २ वर्ष यो सरकार त्यसै दिशामा लक्षित होओस् भन्नु वा हालसम्मको मैमत्तापन त्यागोस् भन्ने कामना गर्नु बाहेकको विकल्प हाललाई छैन ।