■ डा. तिलक रावल

लामो समयसम्म अल्पकालीन (६/९महिने) सरकार भोगिरहेका नेपाली जनता एउटा स्थिर सरकार चाहन्थे, जुनसुकै पार्टीको भए पनि । राजनीतिक स्थायित्व नभई आर्थिक समृद्धि असम्भवप्रायः भएकाले दिगो सरकारको चाहना राख्नु गाँस–बासको यथोचित ब्यवस्था चाहेका नेपालीका लागि स्वभाविक हो । यो चाहना गत चुनावमा प्रतिविम्बित भयो जब बहुसङ्ख्यक नेपालीले दुई बाम पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलेर चुनावमा होमिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विजयी बनाए र यो पार्टी मुलुकको केन्द्र र ६ वटा प्रान्तमा सरकार बनाउन सफल भयो । जनताले राहतको लामो सास फेरे कि अब देशमा राजनीतिक स्थिरता आउने भयो जसले आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्ने अवश्यभावी छ भन्ने विश्वासमा । प्रधानमन्त्री ओलीका पटक-पटकको समृद्धिका कुराले त जनता आरम्भका केही महिना झन् हौसिएका थिए । तर के स्थिरता कायम भयो ? के समृद्धिका लक्षण देखिए ? यिनै प्रश्नका जवाफ लेखमा खोजिएको छ ।

दुर्भाग्यवश नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यसको निर्माण समय (करिव साढे २ वर्षअघि) देखि नै आन्तरिक कलहमा डुब्यो । सरकार निर्माण, शक्तिको भागबण्डा जस्ता मुद्दाहरू गम्भीर रूपमा उठ्न थाले । पार्टीका दुई अध्यक्ष (ओली–प्रचण्ड) बीच असमझदारी बढ्दा पार्टी मात्र अस्थिर भएको होइन, यो लामो कचिङ्गलले देशको राजनीति नै अस्थिर रहेको अनुभव धेरैले गर्न थालेका छन् । पार्टी प्रष्ट दुई गुटमा विभाजित छ र, प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका अन्य नेताहरूको अधिकांश समय र ध्यान एकले आर्कोलाई कसरी माथ गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । विगतमा दुई अध्यक्ष, जो आ–आफ्ना गुटका प्रमुख जस्ता पनि देखिन्छन्, बीच किचलो हुने र केही हप्तापछि मत्थर हुने पनि गथ्र्यो भने हालको केही महिनादेखिका झगडाले भने गम्भीर स्थिति उत्पन्न गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

आमजनता आफैंलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्- देशमा उत्पन्न दर्जनौँ नव-राजाहरूभन्दा एक राजा हुनु राम्रो होइन र ?

प्रधानमन्त्रीलाई दुई पद (पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) मध्ये एक छोड्न लगाउने रणनीति प्रचण्ड समूहको छ भने ओलीजी पार्टी अध्यक्षका लागि आउँदो महाधिवेशनसम्म प्रतीक्षा गर र सरकार प्रमुख हुने हो भने करिव दुई वर्षपछिको निर्वाचनसम्म पर्ख भन्दै चट्टान जस्तै अडिनुभएको छ । पार्टीका विभिन्न कमिटिका बैठक (जस्तै सचिवालय, स्थायी समिति) मा इच्छाअनुसार जाने–नजाने गरिरहनुभएको छ । लान्छनायुक्त प्रस्ताव औपचारिक रूपमै पेश भइसकेका छन् र तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिहरू अब दुई अध्यक्षबीच मात्र सीमित रहेनन् र आक्रोशपूर्ण लेख, अन्तर्वार्ता विभिन्न नेताहरूबाट गुटगत आधारमा जनसमक्ष पस्किने काम भइरहेको छ । जनता भ्रमित छन् र करिव–करिव यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि देशमा राजनीतिक स्थिरता करिव दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पनि दिन सकेन । अझ यो अस्थिरताको जड नै वर्तमान सरकार वा सत्तासीन पार्टी पो रहेछ भन्ने विश्वास जनतामा पलाउन थालेको देखिन्छ ।

हुन पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस (नेका)ले नेताहरूका बेलाबखत छिटपुट वक्तव्य बाहेक यो विषम परिस्थितिमा पनि तात्विक केही गर्न सकेको छैन । अपवादस्वरुप नेकाले मङ्सिर २९ को देशव्यापी विरोधसभा आयोजना गर्‍यो, नत्र प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिका र सरकारप्रतिको व्यवहार ५ वर्ष गर र खाओ भन्ने नै रह्यो । आन्तरिक विग्रह भोगिराखेको नेकाबाट धेरै अपेक्षा जनताले गर्न छाडेका छन् । राजनीतिक फाँटको अस्थिरता झैँ आर्थिक क्षेत्र पनि तहसनहस छ ।

हुन त विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोनाका कारण तहसनहस छ- विश्व व्यापार र उत्पादनमा ह्रास आएको छ । राष्ट्रहरू यो माहामारीसँग लड्दै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सङ्घर्षरत छन् र, केही देशमा सकारात्मक लक्षणहरू पनि देखिन थालेका छन् । हाम्रो नेपालमा भने अर्थतन्त्रले गति लिने छाँट देखिन्न । उद्योग-व्यवसायको स्थिति नाजुक छ र यसबारे अर्थमन्त्री पौडेल चिन्तित देखिनुहुन्छ । पुनरुत्थान कार्यक्रम बोलीमा मात्र सीमित रहेन भने अर्थतन्त्रलाई केही टेवा मिल्न सक्ला, तर अहिलेसम्मको स्थिति राम्रो छैन ।

उपलब्ध तथ्याङ्कले दर्शाउँछन् कि लकडाउनको बेलादेखि हामीले ४५ अर्बको खाद्यान्न आयात ग¥यौँ भने यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा २५ अर्बको अन्न विदेशबाट किनियो । समग्र मागमा भएको कमीले आयात घटेको छ, जसको सकारात्मक प्रभाव भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति, व्यापार घाटा र विदेशी विनिमयको सञ्चितीमा पर्न गएको छ । तर हामीले देखेका छौँ मन्दीका बेला अन्य राष्ट्रहरू विभिन्न तरिका (जस्तै : रोजगारीका अवसर) अवलम्बन गरेर वस्तु र सेवाको मागमा कमी आउन दिँदैनन् जसले आन्तरिक उत्पादनलाई घट्न दिँदैन । यी नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट भारत र चीन सन् २००८/०९ को मन्दीबाट शीघ्र बाहिरिन सफल भएका थिए र, हालको महामारीका बेला पनि विभिन्न कार्यक्रमद्वारा रोजगारी र आन्तरिक उत्पादन बढाउने काम गर्दैछन् ।

विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक स्थितिबाट वाक्कदिक्क भएका जनताको आक्रोश स्वस्फुर्त किसिमले सडकमा उर्लिनु अनौठो हो र ?

महामारीका महिनाहरूमा हामीले के गर्‍यौँ त ? कागजमा उल्लिखित धेरथोर कुरा दस्तावेजमै सीमित रहेको स्थिति त होइन यो ? आर्थिक फाँटमा स्थिति सामान्य छैन । पुँजीगत खर्च मङ्सिर अन्त हुन लाग्दा पनि केवल रु. ३२ अर्ब छ, जुन कुल विनियोजित रकमको मात्र ९.२५ प्रतिशत हुन्छ, यो सुस्ताउँदो आर्थिक स्थितिको सूचक हो । त्यस्तै, राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक छ । यो अवधिमा राजस्व उठति रु. २७९ अर्ब रहेको छ जुन लक्ष्यको २७.६३ प्रतिशत छ र गत आ.व.को यसै अवधिको उठेको रकम (रु.२८६ अर्ब) भन्दा कम छ । स्मरणीय छ, निर्वाचनपछिको यो सरकार एक दशकमा पहिलोपल्ट लक्ष्यभन्दा कम राजश्व उठायो जुन असफलता तीन वर्षसम्म कायम राख्न सरकार सफल रह्यो । आशा छ अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्ना पूर्वज डा. खतिवडाको पदचिन्ह पछ्याउने छैनन् ।

पुनश्चः बेरोजगार युवायुवती कोरोनाको बेवास्ता गरी गाँसका लागि भारत पसिराखेका छन् भने उच्च खाद्य मुद्रास्फितिले गर्दा देशमा रहेका सर्वसाधारणको जीवन पनि कष्टप्रद छ । किसानहरूले धान बालीका लागि केही महिनाअघि मल पाएनन्, अहिले गहुँ खेतीका लागि पनि मलको सख्त अभाव देखिएको छ । भ्रष्टाचार व्यापक छ र, सरकार प्रमुखको संरक्षणमा यो फस्टाइरहेको छ भन्ने सुन्दा, पढ्दा हामी नेपालीलाई कति दुःख लाग्ला ? अतः विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक स्थितिबाट वाक्कदिक्क भएका जनताको आक्रोश स्वस्फुर्त किसिमले सडकमा उर्लिनु अनौठो हो र ?

‘प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका विरुद्ध सहमति कायम गर्ने’ भन्दै मङ्सिर २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा ओलीको चर्को आलोचना भयो । धेरै वक्ताले ओलीको कार्यशैलीले गर्दा नै राजावादीहरू सक्रिय भएको धारणा राखे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रतिनिधिले राजा र हिन्दू राज्यको पुनःस्थापनाको लागि आफ्नो पार्टी सक्रिय रहने जानकारी गराए । स्मरणीय छ, देशका विभिन्न ठाउँमा पछिल्ला दिनमा हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको पुनर्वहालीका लागि जुलुस उठेका छन् । ओली सरकारको कामबाट आक्रोशित जनता सडकमा उत्रेका कुरालाई जसरी नकार्य मिल्दैन त्यसरी नै नारायणहिटी छोडेर नार्गाजुन बास सरेका राजाको आचरण, शालिनताले पनि उहाँका लागि यी वर्षहरूमा जनताको श्रद्धा, सम्मानमा भएको ठोस अभिवृद्धिलाई नकार्न मिल्दैन । आमजनता आफैंलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्- देशमा उत्पन्न दर्जनौँ नव-राजाहरूभन्दा एक राजा हुनु राम्रो होइन र ?

पुनश्चः वर्तमानमा इराक र लिवियाको दर्दनाक स्थितिले गर्दा यी दुई देशका जनता विगतका निर्दयी भनिने शासक सद्दाम र कद्दाफिलाई समेत सम्झिन बाध्य भएका छन् भने बल प्रयोग नगरी, रगतको खोलो नबगाई दरबार छाड्ने बेला केहीबाट प्रदर्शित अभद्रतालाई समेत सहन गरी हात जोडेर नारायणहिटी छोड्ने राजालाई नेपालीले नसम्झनु ?

माओवादीको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको खस्किँदो राजनीतिक हैसियतको मूल कारण उक्त पार्टीको हिन्दू धर्मप्रतिको अनादर भनी ठान्नेहरूको संख्या पनि नेपालमा ठूलो छ ।

राजाबाट देशको शासनभार आफ्नो हातमा लिने काम पूर्ण रूपमा उचित थियो भन्न सकिन्न, तर माओवादी द्वन्द्वबाट आक्रान्त देश र शान्तिका भोका पीडित नेपालीको चाहना बुझेर यो जोखिमपूर्ण कदम उठाइएको हो भन्न पनि सकिन्न र ? धेरै सरकार प्रमुख यो समस्या समाधान गर्न असफल भए, राजाझैँ, तर महँगो मूल्य राजसंस्थाले मात्र चुकायो, अरुले त पालैपालो शासन गरी राखे । जनताको चाहना शिरोपर गर्छु भनी यदाकदा मात्र आफ्ना विचार जनसमक्ष राख्ने राजाप्रति समहानुभूति बढ्दो छ र राजसंस्थाबारेको मुद्दा सहजै सेलाउने देखिँदैन । अब हेर्नु छ, बाह्य शक्तिहरूको खेल कस्तो हुन्छ ! प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा २३ मङ्सिरमा डाकिएको सर्वदलीय बैठकले यो मुद्दालाई औपचारिकता प्रदान गरेको छ ।

नयाँ संविधानले गरेको हिन्दू राज्यको अवशास र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थाले बहुसङ्ख्यक नेपाली दुखित भए । किनकि यो हामीले चाहेका थिएनौँ र, चाहने पनि छैनौँ । केही कुरा वाह्य शक्तिले कमजोर राष्ट्र,माथि थोपर्छन् र, नयाँ संविधानमा हिन्दू राज्यको खारेजी प्रष्ट नै बाह्य शक्तिको इच्छाअनुसार भएको हो भन्न गाह्रो छैन । कुन बाध्यता थियो जसका अगाडि हाम्रा नेताहरू निरीह भए, पैसाले ठूलो भूमिका खेलेको कुरा जताततै हिजो मात्र होइन आज पनि सुनिँदै छ । कमल थापा जस्ता नेता, जसको पार्टीले गाई चुनाव चिन्हको भरमा संविधानसभामा २४ जना पठाउन सफल भयो, समेतले यो नयाँ धार्मिक व्यवस्थाको ठोस विरोध नगरी संसारभर देशको नयाँ मूल कानूनको प्रशस्ती गाएर हिँडे । मौका मिल्नासाथ जनताले उनको पार्टीलाई ठूलो सजाय पनि दिए । माओवादीको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको खस्किँदो राजनीतिक हैसियतको मूल कारण उक्त पार्टीको हिन्दू धर्मप्रतिको अनादर भनी ठान्नेहरूको संख्या पनि नेपालमा ठूलो छ ।

नेपालीजन द्वन्द्व र कलहबाट टाढा रहन चाहन्छन्, शान्तिपूर्वक सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था देशभित्र भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको छ । सरकारले देशका जल्दा, बल्दा समस्या सुल्झाउन लामो समय नलगाए बेस !

यता केही वर्षदेखि हिन्दूहरूको महान चाड दशैँको टीकाको दिन बामपन्थी ठूलाबडाका हात राता देखिन थालेका छन् । टीका थाप्ने टीका लगाइदिने काममा समेत उहाँहरूको बढ्दो संलग्नता छ । नेकाका केही नेताहरू पनि निन्द्राबाट ब्युँझिएझैँ यदाकदा हिन्दू धर्मको पक्षमा बोल्ने गर्छन्, उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा एकरुपता र निरन्तरता भने पाइँदैन । हुन त नेकाभित्र धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरूको संख्या पनि राम्रै छ, तर खुलेर बोल्न नसक्ने हिन्दू राज्य पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूको सङ्ख्या भने पार्टीभित्र मनग्य छ । नेताहरू तथा राजनीतिकर्मीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हिन्दू धर्मको खिलाफमा बोल्ने, लाग्नेहरूको अवस्था जनतामाझ राम्रो रहन सक्दैन । अतः यो लादिएको धर्मनिरपेक्षताको शीघ्रातीशीघ्र बिदाई हुनु राष्ट्रको हितमा हुनेछ ।

एकपटक फेरि जुटेको राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राज्यको पुनः स्थापनाको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाइसकेको छ भने थप सङ्घ, संस्था, पार्टीहरूको सहभागिता आउँदा दिनमा बढ्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर राम्रो गर्नुभएको जस्तो लाग्छ । बल प्रयोग भन्दा समझदारीपूर्वक काम गर्न उचित होला भनी सुझाव दिइरहन आवश्यक पनि नहोला, किनकि सरकारले विगतका महिनामा कतै नाम नसुनिएका कथित सङ्गठन र तिनका नेताहरूसँग सम्झौता गरेकै छ, रातारात आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाएर । विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टी पनि अप्रिय/निन्दनीय घटनाहरू देशमा घटाउँदैछ । सरकारले देशका जल्दा, बल्दा समस्या सुल्झाउन लामो समय नलगाए बेस । अन्त्यमा, नेपालीजन द्वन्द्व र कलहबाट टाढा रहन चाहन्छन्, शान्तिपूर्वक सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था देशभित्र भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको छ ।
भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको भलो गरुन् !!!