■ बबिता बस्नेत

वि.सं. २०६६ वैशाख २० गते तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले तात्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गरी कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त-प्रधानसेनापति बनायो । सरकारको उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै तात्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २० गतेकै राति प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल नै रहेको पत्र दिनुभयो । उक्त घटनाका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिपल्ट राजीनामा दिनुभयो । हामीमध्ये धेरैलाई त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले गरेको उक्त कदमको चित्त बुझेको थिएन । त्यसैले राष्ट्रपति यादवले गरेको निर्णय ठिक जस्तो लाग्यो । तर संविधानलाई अगाडि राखेर उक्त घटनालाई हेर्ने हो भने सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णय अस्विकार गर्ने अधिकार थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गरी आफूले चाहेको सेनापतिलाई नियुक्त गर्ने कदम गलत नियतबाट परिचालित थियो । तर तात्कालिन राष्ट्रपतिले रक्षा गरिरहनु भएको अन्तरिम संविधानको भाग २० को सेनासम्बन्धी ब्यवस्थामा ‘प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ’ भनिएको थियो ।

यदि प्रचण्डको ठाउँमा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषदबाट उक्त निर्णय सिफारिश गर्नुभएको भए तात्कालिन राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्थ्यो होला ? आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री या भनौँ जसले आफूलाई राष्ट्रपति बनायो उसैको संवैधानिक अधिकारलाई ‘नो’ या ‘गलत’ भन्ने हिम्मत राख्नुहुन्थ्यो होला ? सक्नुहुन्नथ्यो । त्यसैले अहिले संसद विघटनको सवालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जुन रूपले गाली गलोज गरिँदैछ ती सब गर्नुअघि हाम्रो राजनीतिक ब्यवस्थामा राष्ट्रपतिको नियुक्ति कसरी हुन्छ र उक्त पदलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार कस्तो छ ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानअनुसार, ‘राष्ट्रपति हुनका लागि सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, ४५ वर्ष पुगेको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको’ हुनुपर्ने छ ।

कतिपयले अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन सिफारिशमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्, तर नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि मुद्दामा स्वविवेकको अधिकार दिएको छैन ।

राष्ट्रपतिको यो ब्यवस्थालाई ब्यवहारमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म हामीकहाँ दुई जना राष्ट्रपति हुनुभएको छ, डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी । दुवै राष्ट्रपति राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो र दुवै राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी र सांसद हुनुहुन्थ्यो । दुवैलाई आफ्नो दलले उम्मेद्वार बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक मैदानमा खडा गरेको हो । पार्टीगत राजनीतिमा सक्रिय रही चुनाव जितेर सांसद भएका राजनीतिकर्मीलाई राष्ट्रपति बनाएपछि उहाँहरूबाट अब्दुल कालमले जस्तो सरल, अराजनैतिक र सबैलाई समान ब्यवहारको अपेक्षा गर्नु आफैमा सही होइन । राजनीतिक दलका गुट-उपगुटमा सामेल भएर चुनावी प्रतिस्पर्धाका क्रममा प्रतिस्पर्धीबीच आरोप-प्रत्यारोप गर्दै र खप्दै निर्वाचित भएका कुनै पनि ब्यक्ति एकाएक स्वतन्त्र हुनै सक्दैन । यस्तो पृष्ठभूमिका ब्यक्तिले सबै राजनीतिक दल, तिनका प्रतिनिधि र मतदातासमेत रहेका नागरिकप्रति रातारात समान दृष्टिकोण कायम गर्न सक्छन् भनेर सोच्नु नै गलत हो । यो कुनै ब्यक्तिविशेषको कुरा होइन, अवधारणाको कुरा हो ।

अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विगतमा आफू संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरूको झगडा मिलाउने कोशिस गरेको, पक्ष-विपक्ष लिएको लगायतका जुन आरोपहरू लगाइएको छ, त्यस प्रकारको काम विगतमा डा. रामवरण यादवले पनि गर्नुभएको हो । उहाँले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनका बेला सुशील कोइराला पक्षका नेताहरूलाई शितल निवासमा बोलाइ छलफल गर्नुभएको हो । शेरबहादुर देउवा पक्षका केही नेताहरूलाई सुशील पक्षलाई सहयोग गर्न भन्नुभएकै हो । सम्बन्धित अनुभव हासिल गर्ने नेताहरू अहिले पनि छँदै छन् । जसले गरे पनि राष्ट्रपति भवनमा दलका आन्तरिक कुरालाई लिएर नेताहरूसँगको बैठक हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ । राष्ट्रपति भवनमा विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाका नेताहरूको विवाद मिलाउने उद्देश्यले भेटघाट गर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसैले यदि यही ब्यवस्थालाई कायम राख्ने हो भने अबको बहस राष्ट्रपति पदको निर्वाचन कसरी गर्ने र कस्तो मान्छे राष्ट्रपति हुने ? भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । भोलि राजसंस्था पुनःस्थापित हुने अवस्था आयो भने बहस नै गर्नु परेन त्यो अलग कुरा हो । भारतको संविधानमा पनि राष्ट्रपति हुन योग्य ब्यक्तिको सन्दर्भमा सांसद हुन योग्य ब्यक्ति भनिएको छ । तर अभ्यासमा विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका गैरराजनीतिक ब्यक्तिहरूलाई पनि राष्ट्रपति बनाइएको छ । भारतमा राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरू राष्ट्रपति बनेका छन् । लामो अभ्यासका कारण पनि हुन सक्छ राष्ट्रपति पद त्यति विवादमा आउने गर्दैन । सांसद हुन योग्य ब्यक्तिमा नेपाल र भारतको संविधानमा करिव उस्तै ब्यवस्था छ । नेपालको संसद सदस्यको सन्दर्भमा- नेपालको नागरिक, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरुप र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको र सडक आन्दोलनसमेत सुरु भएकाले यी तीन वटा विषयलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजानु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अहिले संसद विघटनको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्दा विवादमा ल्याइँदैछ । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तब्य र अधिकारमा मन्त्रिपरिषद्को सम्मति र सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश भएका कार्य राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख छ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । कतिपयले अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन सिफारिशमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्, तर नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि मुद्दामा स्वविवेकको अधिकार दिएको छैन । उहाँले उक्त सिफारिशलाई पुनरमुल्याङ्कन गर्नुस् भनेर केही दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता गरिदिन भने सक्नुहुन्थ्यो ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहित संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासमा रहेको मुलुकको सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिशलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले संविधानले दिएको त्यही सेरेमोनियल भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो । अहिलेको सरकार र सरकारमा रहेको दलका नेताबाट जनमानसमा जुन निराशा छाएको थियो त्यसको विकल्प ताजा जनादेश नै हुन सक्थ्यो । राम्ररी काम गर्न पाएको र गर्न सकेको भए दुई तिहाइको सरकार सधैं उत्तम हो तर काम केही नभई बन्धक बनेको अवस्थामा ताजा जनादेश नै सही उपाय हो । आमनिर्वाचनमार्फत राजनीतिक दल र नेता चुनिने काम हुन्छ । खासमा अहिले गर्नुपर्नेचाहिँ जनमत सङ्ग्रहको घोषणा पनि हो । अहिलेको शासकीय स्वरुप, राज्यको संरचनालगायतका कुरामा जनता खुशी छन कि छैनन् ? यो विषयमा जनता के चाहन्छन् ? भनेर जनमतमा जाने हिम्मत अब गर्नुपर्छ । कतिले अहिले सङ्घीय संरचनाको खारेजी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने नागरिक उहाँको जयजयकार गर्दै सडकमा आउँछन् भनिरहेका छन् । सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरुप र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको र सडक आन्दोलनसमेत सुरु भएकाले यी तीन वटा विषयलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजानु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

पार्टीगत राजनीतिमा सक्रिय रही चुनाव जितेर सांसद भएका राजनीतिकर्मीलाई राष्ट्रपति बनाएपछि उहाँहरूबाट अब्दुल कालमले जस्तो सरल, अराजनैतिक र सबैलाई समान ब्यवहारको अपेक्षा गर्नु आफैमा सही होइन ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिशमा साथ दिएको भनी अहिले राष्ट्रपतिमाथि जे-जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् त्यसले हाम्रो समाज महिलालाई उच्च तहमा देख्न तयार भइनसकेको कुराको पुष्टि गरेको छ । यही काम यदि कुनै पुरुष राष्ट्रपतिबाट भएको भए बढिमा राजनीतिक आक्षेप लगाइने थियो, ब्यक्तिगत टीका-टिप्पणी गरिने थिएन । सामाजिक सञ्जालमा अहिले उहाँलाई गरिएका टिप्पणीहरू हेर्दा हाम्रो देशमा महिलालाई ब्यवसायिक र राजनीतिक आँखाले हेर्न अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । संसद विघटनको सन्दर्भमा जे भयो गल्ती राष्ट्रपतिको नभएर संविधानको हो । संविधानमा राष्ट्रपतिले यस प्रकारका विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनी उल्लेख भएको र उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्नु भएको भए निश्चित रूपमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी दोषी हुनुहुने थियो । राष्ट्रपतिलाई बिनागल्ती दोषीको भागीदार बनाउन पाइँदैन, मिल्दैन ।