• निरज बराल

हजारौँ हजार शहीदहरूको बलिदान अनि लाखौँ लाख नेपाली जनताको उत्कट चाहपश्चात बडो दुःख-कष्ट सहेर ल्याइएको गणतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावना प्रतिकुल हुने गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जननिर्वाचित प्रतिनिधि संसद भङ्ग गर्नु आमनागरिकमाथि ठूलो कुठाराघात हो । पार्टीगत अन्तरकलह मिलाउन नसकी प्रधानमन्त्रीको अहम्को भरमा जनमारा कदम उठाउनु राजनीतिक दिवालियापन सिवाय अरु केही होइन । फलस्वरूप मुलुक अनिश्चयको भुमरीमा परिसकेको छ ।

सरकारको कार्यशैलीगत मतभिन्नता र पार्टी एकीकरणताका भएका गोप्य सम्झौता उल्लंघनको तारो कदापि जनता हुनु हुँदैन । सत्ताको मदमा मैमत्त हुने छुट संविधानले कसैलाई पनि दिएको छैन । संविधानको धारामा उल्लेखित सरकार निर्माणका वैकल्पिक प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दै बलात् निर्णय थोपर्नु लोकतन्त्रमा यसभन्दा ठूलो मजाक अरु के हुन सक्छ र !

कमजोर र सतही एकीकरणपश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो भइदिँदा त्यसभित्रकै सत्ताइतरका नेताहरूलाई विशेषतः सत्ताको पदीय भागबन्डाबाट धेरैजना विमुख हुन पुग्दा असन्तुष्टि चुलिएको निश्चय नै हो । त्यो मिलाउन नसक्नु एक गम्भीर पार्टीगत कमजोरी नभएको चाहिँ होइन । किनकि पाँच वर्षपछिको चुनावमा हालको दुईतिहाई करिवको सरकारको पार्टीको जनमतको हावा नराम्ररी फुस्किने लगभग पक्कापक्की थियो । जो सरकारमा जाने पालो पर्खिरहेका नेतागणहरू त्यतिन्जेल कुर्न चाहँदैन थिए । भनौँ धैर्यताको बाँध टुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । किनकि सरकार कदम–कदममा असफल हुँदै गइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको आँखामा अन्धकार छाएको सम्भवतः धुपौरेहरूको अतिशय प्रशंसा र देवत्वकरणले नै हो । यी जनपिराहा समूहले भ्रष्टाचार र कमिशनको अखडा बालुवाटार र सिंहदरबारलाई बनाएकै हुन् । र, सरकारमा हालीमुहाली गर्दै मुलुकलाई बर्बादीको दिशातिर धकेलेकै हुन् ।

जति नै रोइकराइ गरे पनि अब संसद् विघटनको फैसला सर्वोच्च अदालतको चौहद्दीबाट नै हुनेछ । होइन भने आन्दोलनको आँधीबेहरीले यस निर्लज्ज वर्तमान सरकारलाई नबडारेसम्म कुर्सीबाट टसको मस हुने छैन । सत्तासीन सरकार र अदालतको साँठगाँठ छैन भन्दा जनमानसलाई अस्वीकार्य हुने वातावरण छ । यो राजनीतिक नाटक मञ्चनमा धेरै संवैधानिक अङ्गहरूमा आफूअनुकूलको फैसला ल्याउन प्रशस्तै रिहर्सल सुनियोजित ढङ्गले भएको छैन भन्दा जनतालाई नपत्याउन पनि बहुत गाह्रो छ । किनकि विघटनविरुद्धको संवैधानिक बहस खातिर भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, पृष्ठभूमि र परिषद् गठनमा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँहरू जीवित छन् । रह्यो कुरा, न्यायमूर्तिहरूको विवेक सम्मत तर्क र न्यायिक निरुपणको नढल्पिलिएको तराजुले नै केही दिनमा बताउला ।

संविधानको अपव्याख्या गरी सर्वोच्चको फैसलाले चुनावको बाटो देखाएता पनि, अवश्यम्भावी छ आउने दिनमा संवैधानिक जटिलताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेका मूल्य-मान्यता धुजा–धुजा हुन पुग्ने खतरा टारेर टर्नेवाला छैन । विगतको चुनाव हारेर कान्लामुनि पछारिएका पार्टीनेताहरूले आउने चुनावमा जीत हासिल गरेर सरकार बनाएको सपना देख्नुभन्दा मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गराउन दिलोज्यान दिनु नै श्रेयस्कर छ । संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदाखेरी पनि कठोरभन्दा कठोर कदम चाल्न पछाडि हट्नु गणतन्त्रलाई जानी-जानी खरपसमा पार्नु हो ।

पार्टी र सरकार प्रमुखको कमान एउटै व्यक्तिले सम्हाल्दा उत्पन्न हुने किचलो आजको नभइ बीपीको पालादेखि नै मुलुकले भोग्दै आइरहेको हो । अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त एकै पदमा दुई जना पार्टी प्रमुख भइदिएपछि रडाको मच्चिनु त्यति अस्वाभाविक होइन । सत्ताप्राप्तिका खातिर कम्युनिस्टहरूले गर्ने अन्तर र बाह्य जालझेल, दाउपेच, तानाबाना र षड्यन्त्रले इतिहासका पन्नाहरू रक्त रञ्जित समेत छन् ।

प्रचण्डजस्तो राजनीतिक जोड घटाउ गर्ने तिगडमवाज व्यक्तिसँग लामो सहकार्य गर्न जो–कोहीलाई हम्मेहम्मे परेको दृष्टान्तहरू जगजाहेर नै छ । त्यसमा पनि माओवादी जनयुद्धको आलो घाउमा खाटा बसी नसकेको मुख्य कमाण्डरको रणनीति सत्ताको बागडोर भन्दा पर्तिर हुने कुरै भएन । बाबुराम, बादल, मोहन वैद्य, विप्लव जस्ता उपल्लो स्तरका नेताहरूले प्रचण्डको साथ किन र केका लागि छुटे/छोडे त भन्दाखेरी आजीवन प्रमुख पद ओघटेर सत्तामा लिसोझैं टाँसिएर बस्ने र भरसक आफु, नभए आफ्नो परिवार बाहेक अरुलाई ढिम्किन पनि नदिने प्रवृत्ति हाबी हुँदा राजनीतिक रुपमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विचलन देखा परेको हो । हुकुमी पार्टी पद्धतिमा व्यक्तित्व र अस्तित्व जोगाउन बौद्धिक विमर्श गर्ने भनौँ आलोचकलाई हम्मे-हम्मे पर्छ । अनि जतिसक्दो ठेलेर/पेलेर उछितो काड्दै भित्तामै पुर्‍याइन्छ ।

किम्बदन्ती अनुसार मन्जुश्रीले खड्ग प्रहार गरी कठमाडौं उपत्यकाको नागदहलाई बसोबासका लागि योग्य बनाए भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले निर्लज्ज भएर भर्खरै-भर्खरै अभ्यासरत लोकतान्त्रिक संविधानमाथि नै प्रहार गरेर जनादेशको अपमान त गरे-गरे साथसाथै अकल्पनीय संवैधानिक, सामाजिक र आर्थिक नोक्सानी मुलुकले ब्येहोर्नु पर्ने परिस्थिति सृजना गराएका छन् । वाचाल ओलीले बौद्धिक विमर्शलाई पछिल्लो चरणमा सदैव निषेध गर्दै आए । अमूर्त प्रकारको राष्ट्रवादी छविले जनतालाई सदैव सम्मोहित गरिराख्छु भन्ने चरम महत्वकाङ्क्षा बर्खेभेलमा उठेको पानीको फोका हो भन्ने भ्रमको पर्दा च्यात्न नसक्नु उनको जटिल मनोसामाजिक कमजोरी हो । राजनीतिमा सत्ताप्रमुखको मनगढन्ते चिन्तन, असंगत कार्यशैली र एकलकाँटे स्वभावले राष्ट्र उभो लाग्दैन । जसले आमनागरिक जनको दुःखकष्ट अझ बढ्न पुग्दछ । यसको हेक्का नराख्नेहरू इतिहासमा नालायक साबित भएर नामेट भएका थुप्रै उदाहरणहरू पढ्न सुन्न पाइन्छ ।

पार्टी र सरकार प्रमुखको कमान एउटै व्यक्तिले सम्हाल्दा उत्पन्न हुने किचलो आजको नभइ बीपीको पालादेखि नै मुलुकले भोग्दै आइरहेको हो । अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त एकै पदमा दुई जना पार्टी प्रमुख भइदिएपछि रडाको मच्चिनु त्यति अस्वाभाविक होइन ।

मुलुकमा संस्कारविहीन राजनीतिले गर्दा जनता मारमा परेकापर्‍यै हुने तथा समाज थिलथिलो हुने श्रृङ्खला अन्त्यहीन देखिन्छ । जेल नेल हण्डर ठक्कर खाएका अनि जन अगुवाई गरेका नेताजीहरूको हालको सुविधा सम्पन्न जीवनशैली र काइते कार्य गराइले घोर सैद्धान्तिक विचलन प्रदर्शित गरिरहेको छ । राजनीति अंशबण्डा र भागबन्डाको कपटपूर्ण खेल खेल्ने जनमैदान भइदिँदा जन–जनमा निराशा र घृणा सर्वत्र व्याप्त छ । अब जनता नेताको चुनावी गोटी बन्न कदापि मञ्जुर छैनन् । नेताको सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत टकरावमा मुलुकको भविष्य बर्बाद गर्ने दुस्साहसलाई जनता सहन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

विडम्बना नै भन्नुपर्ला, विदेशी शक्तिको सहयोग, इसारा र भरोसामा आन्दोलन र सरकार निर्माण गर्दा/हुँदा कहिल्यै पश्चगमन र दक्षिणपन्थी भडकाव नहुने तर विघटन हुने बित्तिकै आफ्नो असक्षमताको सम्पूर्ण दोषको भारी अरुलाई बोकाउने राजनीतिक रोगले नेपाल ग्रसित र पीडित छ । नेपालको दीर्घकालीन हित चिताउने हो भने कुनै पनि नेपालका राजनीतिक पार्टी÷नेताले अब उप्रान्त न उत्तर न दक्षिण कतै पनि नढल्किकन सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दा नै राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमान जीवन्त रहन पुग्दछ ।

सत्ता स्वार्थ मिल्दा मखलेल हुने अनि नमिल्नेवित्तिकै विषवमन गर्ने नेताजीहरूको नानीदेखि लागेको बानीलाई तिलाञ्जली नदिउन्जेलसम्म मुलुकको उन्नति प्रगति आकाशको फल आँखा तरी मर नै हो । जनताको आलोचनात्मक चेतलाई नजरअन्दाज गर्दै जानु भनेको व्यवस्था प्रति वितृष्णा सिर्जना गराउनु हो । निरन्तर उही प्रवृत्तिगत कमजोरी प्रदर्शित गरिरहँदाले राजनीतिक पात्रहरू पत्रुता तिर दर्ज भइरहेको जन-ठम्याइ छ । राजनीतिक संस्कारमा खरो भएर उत्रिन नसकुन्जेल भनौँ नेताजीहरूले त्यसलाई जीवनपद्धति नबनाउन्जेल मुलुकले काँचुली फेर्ने कुरा झुठको खेतीबाहेक केही पनि होइन ।

जनताको आशा र भरोसामा निरन्तर चिसो पानी खन्याउनु पार्टी र नेताहरूको लोकप्रियताको गम्भीर र तीव्र अवसान हो । कार्यकर्ताको गुट, भेला र प्रशिक्षणले मात्र लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । विचार शुन्य र विवेक बन्द पिछलग्गु कार्यकर्ताको झुण्डले पहाड फुटाउन त सक्ला तर उक्लिन/उकाल्न अब गाह्रो छ । एक्काइसौँ शताब्दीका जनताको चेतना स्तरले धुर्त्याइँ र छक्क्याइँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिन्छ । जनताको साथ, सहयोग, सहमति र सहभागिता बेगर मुलुकको विकासमा अग्रसर हुन्छु भन्नु फगत समयको बर्बादी हो । बेकारको तमासा हो । जनताको मनोभावना र अभिमत दुत्कार्नु हुँदाखाँदाको पार्टी पद्धति र व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिनु हो । सिद्धिने/सिध्याउने नाङ्गो प्रपञ्च हो । गतिशील समयको बलवान् वेगलाई बुझ्न नसक्ने/नचाहने सन्की शासकहरूलाई जनताले लघारेको नेपालकै इतिहास ताजा छ । अझ पनि मनमौजी, बुद्धि विलास र कुतर्क गर्नमै तल्लीन रहने कि ? मर्जी यहाँहरूकै !