राजीनामा नदिने, आन्तरिक सङ्घर्ष गर्ने

• श्रीविक्रम भण्डारी

नेकपामा बढ्दै गएको आन्तरिक कहलको डडेलो नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा पनि सल्किएको छ । गत साता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य अर्जुनबहादुर केसीले परिषदको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि राजनीतिक डडेलो खेलकुदमा पनि सल्केको हो । आकस्मिक रूपमा राजीनामा गरेका केसीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । यतिबेला सिङ्गो मुलुक खेलकुदका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको संसद विघटनको कदमप्रति आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा अवैधानिक सत्ताको पक्षमा रहेर रमिते बन्नु उचित नहुने भन्दै परिषद्को सदस्यबाट राजीनामा दिएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । केसी दुई पटक माओवादीको कोटाबाट राखेपको सदस्य बन्न सफल व्यक्ति हुन् ।

केसीको राजीनामासँगै अहिले खेलकुदमा नौलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । केसीको राजीनामासँगै दाहाल–नेपाल गुटबाट अन्य राखेपका सदस्यहरूमा समेत नैतिकताको प्रश्न खडा गरिदिएको छ । आफूहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएपछि राखेपका ती सदस्यहरू अहिले केसीलाई मनाउन र राजीनामा फिर्ता गराउन दिलोज्यानले लागिपरेका छन्, तर केसी भने आफ्नो निर्णयमा अटल उभिएका छन् । साथै उनले ‘थुकेको थुक नचाट्ने’ अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् । आफूलाई पदको लोभ नभएको र नैतिकताले पनि बस्न नमिल्ने बातारण भएपछि आफूले राजीनामा दिएको केसीको स्पष्टोक्ति थियो । साथै, केसीले पदमा बसेर व्यक्तिविशेषको गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्को गुट अथवा सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनमा जान नमिल्ने जिकिर पनि गरे । त्यसैले आफ्नो गुटको समर्थनमा खुलेर लाग्न पहिल्यै कित्ताकाट गर्दै आफूले राजीनामा दिएको उनले खुलासा गरे ।

केसीले यति भन्दा पनि विवादको समाधान आन्तरिक सङ्घर्षबाट निकाल्नु पर्छ, आवेगमा आएर कुनै कार्य गर्नु हुँदैन, राजीनामा फिर्ता लिनुपर्छ, भन्दै केसीलाई अन्य सदस्यहरूले दबाब दिइरहेका छन् । तपाईंको राजीनामाले खेलकुदको माहोल बिग्रिने भन्दै खेलकुदमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिन एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । यो कुरालाई केसीले आत्मसात गरे पनि अहिलेसम्म आफ्नो निर्णय सच्याउने पक्षमा उनी देखिएका छैनन् । आफूले कसैलाई घुक्र्याउन यस्तो कदम नचालेको प्रस्ट पार्दै यो ‘माथिको निर्णय’ भएको पनि उनले बताएका छन् । केसीले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भए–नभएको खेलकुद मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन । बुझिएअनुसार राखेपका केही सदस्यहरूले केसीलाई मनाउने र राजीनामा फिर्ता गराउने भन्दै खेलकुमन्त्री दावा लामालाई राजीनामा स्वीकृत नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।

यतिबेला केन्द्र हुँदै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ नेकपाको बिग्रहको डडेलो । त्यो डडेलो साम्य हुनुभन्दा उग्र रूप धारण गर्दा त्यसको चपेटामा खेलकुद पनि परेको छ । परिणाम अहिले खेलकुदमा पनि सन्त्रासको वातावरण छ । कुन गुटले कुनबेला कसलाई कारवाही गर्छ र हटाउँछ त्यसको टुङ्गो छैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका परिषदका सदस्य र पदाधिकारी सुरक्षित देखिए पनि अन्य पक्षको भविष्य भने दाउमा लागेको छ । अहिले राखेपको बोर्डमा केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वामदेव गौतम पक्षका व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै परिषदको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । त्यतिबेला उनीहरूको नियुक्ति नेकपाबाट भए पनि यतिबेला नेकपामा देखिएको कलह र बिग्रहका कारण यस्तो असमञ्जसको स्थिति देखापरेको हो । र पनि, अहिलेसम्म ती सदस्यहरूमा नेकपा पार्टीको जस्तो कित्ताकाट भएको छैन । भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सदस्यहरूको बोलवाला रहने पक्का छ । यही कारण अन्य सदस्यहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ बमोजिम मन्त्रिपरिषद, मन्त्री र पदेन रूपमा नियुक्त पाएका यी सदस्यहरू अहिल्यै खेलकुदमा कुनै लफडा गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा उनीहरूले आफूलाई कुनै गुटको सदस्यको रूपमा देखाउनु भन्दा पनि नेकपा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यतिबेला पार्टीका केन्द्रीय स्तरका नेता दुई भागमा विभक्त भए पनि नेकपा पार्टी कसको हो त्यसको टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन । अर्को कुरा आवरणमा पार्टी फुटिसके पनि वैधानिक रूपमा अहिलेसम्म नेकपा पार्टी एउटै छ । यस्तो पर्ख र हेरको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसला उनीहरूको लागि निर्णायक बन्ने छ । त्यसैले सर्वप्रथम उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई कुरेका छन् भने त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति र कानुनी उपचारको बाटोलाई पर्खेर बसेका छन् ।

पदेनबाहेक खेलकुदमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अहिलेसम्म गोविन्दप्रसाद भट्टराई, अजुर्नबहादुर केसी, सुभाष श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, रीम रानाभाट, इन्दिरा निरौला, पुरेन्द्रविक्रम लाखे, राजेश गुरुङ, एकेन्द्र कुँवर, मनदेव हजारा, हरि खड्का, नन्दा बस्याल, चन्द्रवदन राई, साई शेख मुस्लिम, सुमित्रा चौधरी, रेनुका श्रेष्ठ र सुवर्ण केसरी श्रेष्ठ परिषदको सदस्यमा नियुक्ति पाइसकेका छन् । यी सबै सदस्यहरू विभिन्न राष्ट्रिय सङ्घ र नेकपाका कार्यकर्ता भएका कारण परिषदको सदस्य बन्न सफल भएका हुन् । जसलाई नयाँ खेलकुद ऐनले पनि मान्यता दिएको छ । तर यी सदस्यहरू परिषदको सदस्य बन्दा नेकपा कार्यकर्ता मात्र नभै नेकपाकै विभिन्न गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै राखेपमा भित्रिएका थिए । त्यसमा ओली, नेपाल, दाहाल र गौतम गुटका व्यक्तिले विशेष प्राथमिकता पाएका थिए । माथि उल्लेखित नाम हेर्दा यी परिषदमा सदस्य बनेका व्यक्तिको अनुहार हेर्दा कुन–कुन गुट आएका हुन् त्यो अनुमान मात्र होइन, किटानीका साथ सहजै भन्न सकिन्छ । तर पनि अहिलेसम्म यी सदस्यहरूले आफूलाई कुनै गुटमा विभाजित गरेका छैनन् । आफूले बल्लतल्ल पाएको चारवर्षे नियुक्तिलाई पूरा गर्ने पक्षमा देखिएका छन् उनीहरू । पद पनि नछोड्ने, आन्दोलनमा पनि जाने र आफ्नो गुटलाई सहयोग गर्ने रणनीति अहिले राखेपका केही सदस्यहरू अपनाएका छन् ।

राखेपका सदस्यहरू आ–आफ्ना गुटका नेताले आयोजना गरेका कार्यक्रममा जान थालेपछि अहिले उनीहरूमाथि नजर राख्ने काम भइरहेको सुनिनमा आएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार दाहाल र नेपाल पक्षका सदस्यहरूमाथि सुराकी नै लगाइएको स्रोतको दाबी छ । कार्यालयमा छ कि छैन, कार्यालयमा आयो कि आएन, आयो भने कस्तो कुरा गर्दै छ, कहाँ गयो, के गर्दैछ ? भन्ने कुरामा विशेष निगरानी भएको बुझिएको छ । त्यसको लागि परिषदले गोप्य रूपमा परिषदका केही कर्मचारी र सदस्यहरूलाई परिचालन गरेको स्रोतले खुलासा गरेको छ ।

खेलकुदमा यस्तो स्थितिको सृजना भएपछि दाहाल र नेपाल गुटका सदस्यहरू सशङ्कित भएका छन् । जुनबेला जे पनि हुनसक्ने भयले उनीहरूमा सन्त्रास छाएको छ । र पनि, ती सदस्यहरू राजीनामा दिने मुडमा भने देखिएका छैनन् । अन्तरसङ्घर्ष हो, आन्तरिक रूपमै लड्ने सोच उनीहरूले बनाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने कानुनी न्यायको लागि कदम चाल्ने उनीहरूको तयारी छ ।

कोरोनाको प्रभावले विगत १० महिनादेखि थलिएको नेपाली खेलकुद यतिबेला बल्ल जुर्मुराउने कोशिस गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा नेकपामा सल्किएको आन्तरिक विवादले खेलकुदलाई पनि चपेटमा पर्दा खेलकुदको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । विभिन्न खेलका खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना हुन सकेका छैनन् भने आयोजनाको लागि मिति तोकिसकेका प्रतियोगिता आयोजना हुने कुरामा शङ्का उत्पन्न भएको छ । यतिबेला सरकारले आउँदो वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको मिति तोकिसकेको अवस्थामा मुलुक अन्य गतिविधि भन्दा राजनीतिक गतिविधि हुने प्राय निश्चित छ ।

यस्तोमा ठूला प्रतियोगिता आयोजनाको लागि राखेपमा निवेदन दिएका खेलकुद सङ्घहरूले स्वीकृति पाउने कुरामा पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यतिबेला सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले अब नेकपाको आन्तरिक लडाइँले कस्तो स्वरूप लिन्छ, त्यसले नै मुलुक र खेलकुदको तस्बिर प्रस्ट पार्ने छ ।