के जनमत सङ्ग्रह गराउन तयार होलान् प्रधानमन्त्री ओली ?

के जनमत सङ्ग्रह गराउन तयार होलान् प्रधानमन्त्री ओली ?


  • सागर सुवेदी

हिजो र आज

माओवादी केन्द्र र एमालेले लगनगाँठो कसेर जन्मेको नेकपाको संयोग र वियोग नेपाली जनताले देखिसके । नेपाली इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सस्थापक बीपी कोइरालापछि कम्युनिस्ट भनेर मत मागेकालाई (नक्कली नै सही) नेपाली जनताले दुई तिहाइनजिक मत पनि दिए । हो यो मत पाउनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो राष्ट्रवादी रुझान अवश्य थियो । २०४७ सालपछि स्थिर सरकार नभएको कारण विकासले गति नलिएको ठानेर जनताले स्थिर सरकारको अभीष्ट पूरा गर्न दुई तिहाइबराबरको मत दिए । तर जनअपेक्षाविपरीत नेकपा बीच बाटोमै दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो । यस दुर्घटनाबाट जनतामाथि एक प्रकारको घात त भयो नै, तथापि समयले यसै दुर्घटनाको माध्यमबाट नेपालको पक्षमा काम गर्न बाटो देखाइरहेको पनि देखिन्छ । भनिन्छ- अन्योलताबीच पनि सही मार्ग भेटिन सक्छ, यसै विषयमा चर्चा गरौँ ।

राजनीतिक इतिहास के थियो ?

पहिलो प्रजातन्त्रप्राप्तिको इतिहास हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको दुई तिहाइ बहुमतलाई विश्लेषण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । आमनिर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको उक्त मतमा सुवर्ण शम्सेर र बीपी कोइरालाको आपसी झगडामा राजा महेन्द्रले खेल्ने ठाउँ पाएका थिए । यदि बीपी कोइराला र सुवर्ण शम्सेर अनि मात्रिका मिलेर काम गरेका हुन्थे भने सायद आज नेपाल अर्कै हुने थियो । जिब्रो नचपाइ भन्नुपर्छ– नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो समय जनताको भावनामा खेलबाड गरेकै हो ।

त्यो बेलाका जनता भर्खर राणा शासन भोगेका, राजा त्रिभुवनले चलाएको सत्ता पनि बुझेका र आमचुनावपश्चात बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको अवस्था, संस्थापक काङ्ग्रेस नेताहरूको पार्टीभित्रको जुँगाको लडाइँ देख्दा राजाले प्रधानमन्त्री बीपीलाई अपदस्त गरेर लिएको कदमलाई खासै ठुलो प्रतिवाद नभएको पाइन्छ । अचम्म त त्यहाँ थियो त्यो बेलाका कम्युनिस्टहरू कालान्तारमा राजाले लिएको कदमलाई स्वागत गरेका थिए । आज राष्ट्रको राजनीतिक अवस्था ठिक सोही अवस्थामा नभएता पनि चर्चा गर्दा सोही अवस्थालाई लिन सकिन्छ, भलै आज नारायणहिटीमा त्यो बेलाजस्ता शक्तिसाली राजा छैनन्, तर पनि कुनै फरक नभएजस्तो राष्ट्रपति शितल निवासमा छन् । आज पनि जनताको पीरमर्का र परिवेश २००७ पछिको राजनीतिक अवस्थाभन्दा फरक छैन ।

प्रजातन्त्रप्राप्तिका ७० वर्ष बढिको समयमा नेपाली जनताले विभिन्न राजनीतिक स्वाद लिन पाए, सुरुवाती पञ्चायतको स्थिर समयबाहेक बाँकी वर्षहरू अस्थिरतामै बिते । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि पञ्चहरूको द्वन्द्व र सत्तामा पुग्ने अभिलाषाले मुलुकलाई अस्थिर नै बनाइरह्यो । उक्त बेला भलै सक्रिय राजतन्त्र भएको अवस्था थियो । वर्षहरू बित्दै जाँदा मुलुकले प्रजातन्त्र माग्यो । जनताले प्रजातन्त्रमा देश विकास हुन्छ भन्ने विचारलाई मानिदिए । भलै २०४७ सालको प्रजातन्त्र पनि राजा वीरेन्द्रले भारतसँग झुक्नु भन्दा नेपाली जनतासँग नै झुक्छु भने । राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रजातन्त्र दिएको घोषणा गरेर आफू संविधानभित्र रहने राजा बनी नारायणहिटीमा थन्किए ।

इतिहासले पुन काङ्ग्रेसलाई सम्झ्यो । त्यो बेलाका बोल्ड नेता लौहपुरुष पनि भनिने गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्व देखेर नेपाली जनताले फेरि एक पटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई पत्याए । नेपाली जनताले प्रजातन्त्र तथा यसबाट फुट्न सक्ने विकासको मुलको बिन्दु देख्न र महसुस हुन नपाउँदै नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा लड्न थाल्यो । काङ्ग्रेसले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास भन्दा कसरी आफूलाई पदमा टिकाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित ग¥यो । समग्रमा भन्दा देशको वर्तमान बेथितिको जग नेपाली काङ्ग्रेसले बसायो ।

केही समयपश्चात माओवादी नामको जत्था सोही प्रजातन्त्रविरुद बन्दुक बोकेर जंगल छिरे । पछि तिनै बन्दुकधारीलाई प्रयोग तथा पालनपोषण गर्दै विदेशी शक्तिले नेपालमा गणतन्त्र ल्याइदिए । समयक्रममा संविधानसभामा अध्यक्षसमेत रहेका सुवास नेम्वाङहरूले गोजीबाट निकालेर जनताले थाहा पत्तो समेत नपाएको ब्यवस्था सङ्घीयता तर धर्मनिरपेक्षता बन्दै गरेको संविधानमा घुसाइदिए । त्यसपछि तातेको मुलुक आज हाम्रोसामु छ ।

मुलुकमा गलत के भए ?

सर्वप्रथम नेपाली राजनीतिजीवीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि आजसम्म जे भयो गलत भयो । नाम जनताको लागि लिएर राजनीति भन्ने पसल खोल्यो, यसको फाइदा परिवार, नातागोता तथा भारदारबाहेक कसैलाई भएन । प्रजातन्त्र या गणतन्त्र जे भने पनि सबै विदेशीकै बुई चढेर नेपाल भित्रिए, जेको लागि ल्याइएको थियो त्यसैको लागि मात्र प्रयोग गरियो । २००७ सालमा क्रिश्चियन धर्म के हो भन्ने आमजनतालाई थाहा नभएको मुलुकमा प्रजातन्त्रको सुरुवाती कालमा चार हजार हुँदै गणतन्त्रको १० वर्षको अवस्थामा धर्म परिवर्तन गराउँदै क्रिश्चियन भनिनेहरू चालिस लाख पुगिसकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । हिजो चर्च के हो थाहा नभएका गाउँ-शहरहरूमा आज मण्डली बनिरहेका छन् ।

आज देशले लिएको गलत नीतिका कारण क ख लेख्न पाठशाला पठाउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुन बनाउन संसद भवन पठाइएको छ । जातीय आरक्षण जस्तो त्याज्य संरचना संविधान तथा ऐनमा राखिँदा कक्षामा सधैं प्रथम हुने व्यक्ति पियन र त्यही व्यक्तिको कपी सारेर बल्लतल्ल पास हुने व्यक्ति हाकिम बनेको छ । देशको वार्षिक बजेटको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम प्रशासनिक कामका लागि खर्च भइरहेको छ । समग्रमा भन्दा सङ्घीयता देशको लागि घाँडो बनेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन तथा मन्त्रीलाई सुविधाजनक गाडी खरिद गर्न विश्वबैंक तथा निकायबाट ऋण लिएर भुक्तानी गरिरहनु परेको अवस्था छ । निर्यात एकादेशको कथा बनेको छ भने देशको ब्यापार घाटा पिँधमै पुगेको छ । राज्यको आफ्नो आम्दानी केही छैन तर आयातमै देश धानिएको छ । यो सबैलाई हेर्दा जे देशमा भइरहेको छ गलत भइरहेको छ ।

अब नेपालले कस्तो राजनीतिक बाटो लिँदा उत्तम होला ?

माथिको अवस्थालाई छोटकरीमा राखियो । हुन त नेपाली जनता अहिले छिटो भुल्ने रोगबाट प्रताडित भएका छन् । हिजो कथित जनयुद्धका नाममा बाबुराम–प्रचण्डहरूले घाँटी रेटेको भुलेर शेरबहादुर देउवाहरूको निर्देशनमा तिनलाई मत दिँदै आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाइरहेका छन् । काङ्ग्रेसका निष्ठावान नेता भनिएका रामचन्द्र पौडेलहरू कम्युनिस्ट भन्दा बढी ‘क्रान्तिकारी’ बनेर हिन्दु धर्मको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

पार्टीका कार्यकर्ता गुलाम बनेका छन् । हिजो जे भए सबै भुलेका छन् । कार्यकर्ता न इतिहास सम्झन चाहन्छन् न वर्तमानलाई बुझ्न । नेताले जे भने पनि ‘सहि हो’ भन्ने बानी लागेको छ । नेताका कठपुतली कार्यकर्ता तथा यस्तै भुल्ने बानीका कारण आज मुलुक जहाँको त्यहीँ छ । दोष नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मात्र नभएर मुलुकमा विद्यमान सबै पार्टीको अवस्था उस्तै छ ।

देशमा अस्थिरताले यसरी जरो गाडेको छ कि यसलाई उखेलेर फाल्न राज्यले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ । मजदुर युनियनका नाममा उद्योग ब्यवसाय चौपट बनाएपछि बेरोजगारको ठूलो सङ्ख्या खाडीमा पसिना चुहाइरहेको छ । जहाँ मजदुर युनियन खोल्न नपाइने कारण हाम्रै युवाले १५ वर्षमै ठुला–ठुला शहर निर्माण गरिसकेका छन् । जब नेपालीले दोहा बनाउन सक्छन्, मलेसिया बनाउन सक्छन्, हङकङ बनाउन सक्छन्, दुबई बनाउन सक्छन् भने नेपाल किन बनाउन सकेनन् ? जवाफ यहीँबाट खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर यो सवालमा कोही सोचमग्न भएको देखिँदैन ।

आखिर देशले प्रजातन्त्र पाए पनि विकास भएन, सम्पूर्ण समय मुलुकको राजनीतिक खिचातानीमै बित्यो । आयातीत गणतन्त्रको बोझ आज मुलुकले झेलिरहेको छ । यसमा हिजो भएका गल्तीलाई आज सुधार्ने मौका आएको छ र, यो मौका प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले केपी शर्मा ओलीको काँधमा छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओली हिजो पनि आजको ब्यवस्थाको विषयमा सकारात्मक नरहेका भन्ने बुझिन्छ । तर पनि यसै ब्यवस्थालाई लिएर अब मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने आज प्रधानमन्त्री ओलीले बुझिसकेका हुनुपर्छ ।

हिजो संविधान निर्माणमा आफ्ना कुरा सुनिएन भनेर गरिएको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध चट्टान झैँ उभिएका कारण जनताको मन जितेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज देश तथा जनस्तरको परिवर्तनका लागि कम्तीमा देश खण्डीकरणको प्रतीक प्रदेश खारेज गर्दै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्ने अवस्था सिर्जना गरे भने पृथ्वीनारायण शाहजस्तै मुलुकले उनलाई चीर कालसम्म स्मरण गर्ने छ ।

र, अन्त्यमा

आज देशमा जहाँतहीँ मिसनरी छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका विषयमा एकस्वर लगाएर विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि पूर्वन्यामुर्तिहरुलाई यसरी अदालतीय सम्मानका खातिर आममानिसले झैँ बोल्न छुट छैन । आज पनि कल्याण श्रेष्ठहरु अदालत आफ्नो इशारामा चलोस् भन्ने चाहन्छन् । जसले उनीहरुको कुरा सुन्दैन ती न्यायमूर्तिलाई एक सचिवबाट कु गराइन्छ । सुशीला कार्कीले सर्वोच्च न्यायालयको प्रमुख रहँदा न्यायाधीश भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको विषय पनि खुल्लै छ ।

केही विदेशी लगानीका मिसनरी पत्रिकाहरुले सुशीला कार्कीलाई न्यायकी देवी भनेर अस्वाभाविक तवरले उचाले पनि आममानिसका दृष्टिमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कार्की ुुकमरेडुु बनेको प्रस्ट देखिएको थियो । नेपालको अदालती प्रक्रियामा पार्टीगत राजनीति घुसाएर प्रक्रिया बिगार्न लागिपर्ने कार्कीजस्ता पात्रलाई भलै कतिपय नेपाली जनता आज पनि न्यायकी देवी हुन् भन्ने भ्रममै रहेका देखिन्छन्, किनकि जनता सधै भ्रममै छन् । तर, जनतालाई यसरी भ्रमित तुल्याइराख्न केही मिसनरी मिडिया हाउसले पनि ठूलै चलखेल गरेको देखिन्छ। आज यी सबै मिसनरी बनेर देशमा अस्थिरता ल्याउन आ-आफ्ना ठाउबाट प्रयोग भइरहेका देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्ना राजनीतिक बाध्यता पनि होलान् । विभिन्न स्वार्थमा लोभिएका पात्रहरू प्रधानमन्त्री ओली उभिएको टेबलका खुट्टा बनेका छन् । तथापि, प्रक्रियागत रूपमै सही, जनान्दोलनको माग नभएको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको सवालमा जनमत सङ्ग्रह गराउने आँट गरेर देशलाई राजनीतिक कालरात्रीबाट उज्यालो भविष्यतर्फ लैजानका निमित्त बाटो कोरिदिएर भएका गल्तीहरू सुधारिदिएको खण्डमा जे नतिजा आउने थियो त्यही नतिजालाई नेपाली जनताले आत्मसात गरेर अघि बढ्ने थिए ।

हो, प्रधानमन्त्री ओलीको अब राजनीतिक भविष्य नहोला, तर भन्न सकिँदैन भोलि के हुन्छ ! यो सब गर्न एक हिम्मत र उर्जा भएको राजनीतिज्ञको खाँचो छ र, वर्तमान अवस्थामा यस्तो ऐतिहासिक हिम्मत प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र हुन् भन्ने पङ्क्तिकारको बुझाइ छ ।

के प्रधानमन्त्री ओलीले यो ऐतिहासिक कर्मको अभिभारा पूर्ण गर्न सक्लान् ? साँच्चै यतिबेला यो अहम् प्रश्नले धेरैलाई झक्झक्याउन थालेको छ– केपी ओलीले आफूलाई असफल प्रधानमन्त्रीको ट्याग भिराएर राजनीतिबाट सन्यास लेलान् कि ऐतिहासिक काम गरेर अमर बन्लान् ? यसको लागि अझै केही समय कुर्नै पर्ला ।
जय मातृभूमि ।

(लेखक मातृभूमिका लागि नेपालीका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)