• दामोदर पौडेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि नेपालका बुद्धिजीवी र कानुनविद्हरू दुई खेमामा विभाजित भएर आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । देशमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरसङ्घर्ष ब्यापक छ र मध्यावधि चुनावमा नगए केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको पद रहने थिएन भन्ने परिदृष्यहरूले देखाएका छन् । हुन पनि प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनाव प्रायः दुई कारणले गरेको पाइन्छ । प्रथमतः चुनाव हुन केही बाँकी रहँदा आफ्नो दलको साख जनतामा राम्रो भएको समयमा दलको मत बढि आउनेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गर्दछन् । या, अन्य दलहरू वा आफ्नै दलहरू बीचको विवादले गर्दा सरकार चलाउन मात्र कठिनाई नभई प्रधानमन्त्रीको पद आफ्नो लागि जोखिममा छ भन्ने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गर्दछन् ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको चरम विवाद र असन्तुष्टिको कारणले नै मध्यावधि चुनावको बाटो समातेका हुन् भन्ने देखिएकै हो । आफ्नो पद सुरक्षित भएसम्म प्रधानमन्त्री मध्यावधि चुनावमा जाने अवस्था नै आउने थिएन । चुनावको घोषणा मात्र आफ्नो बचाओटको एक मात्र उपाय हो भन्ने देखिएपछि मात्र मध्यावधिको घोषणा हुन्छ र, भएको हो । अहिले दलको साख बचाउनको लागि मध्यावधि चुनाव भएको होइन । यद्यपि बहसमा दलमा गलत पक्षलाई जनताबाट निस्तेज पार्नको लागि पनि भन्ने गरिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको र अहिले केपी ओलीले गरेको मध्यावधि चुनावको घोषणाले दलभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई नै देखाएका छन् । आफ्नो दलभित्रबाट आफूलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निश्चित भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनाव गर्ने हो र गरेको पनि हो भन्नेमा कसैलाई भ्रम पनि छैन । आफू सुरक्षित रहेसम्म बढि असुरक्षाको सम्भावनालाई कसैले निम्त्याउँदैन ।

मध्यावधिबाट हुन सक्ने नकारात्मक परिणामभन्दा पनि नराम्रोसँग आफू, आफ्नो विचार र आफूले देखेको उचित लाइन परस्त हुने सम्भावना देखेपछि मात्र मध्यावधि चुनाव गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले देखेको गलत पक्षको विरुद्धमा जनतामा जाने सन्देश मध्यावधिले दिन्छ र त्यसको फैसला अर्थात् निर्णय जनताले गर्दछन् । यो लोकतन्त्रको लागि प्रधानमन्त्रीको अन्तिम तर अरुभन्दा उचित वा कम घातक विकल्प हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाइने थिए भन्ने परिदृष्यहरूले देखाएका हुँदा उनीसँग पदमा रहिरहन अर्को विकल्प नै थिएन । सभ्य राष्ट्रहरूमा प्रायःजसो दलका नेताहरूले आफ्नो दल र आफ्नो हैसियत राम्रो भएको अवस्थामा केही पहिला चुनाव गर्नेमा नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो देखिएको छ ।

उनले आफ्नो बचाउको लागि गरेका अन्य सबै प्रयासहरू असफल भएपछि मात्र मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका हुन् भन्ने त उनलाई मध्यावधि चुनाव गरेर अहिलेको पदीय फाइदाभन्दा बढि फाइदा हुन नसक्ने देखिनेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । अब त केवल उनको कामको वैधानिकताको सवाल नै प्रधान हुन पुगेको छ ।

उनी सत्ताधारी नेकपाको मुख्य घटकबाट चुनिएर दलको अध्यक्ष बनेका हुन् र, नेकपाको संसदीय दलबाट दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अहिले नेकपाको प्रष्ट बहुमत पनि छ । अहिले बनेको केन्द्रिय समिति पार्टी एकीकरणपछि बनेको र त्यसपछि चुनाव नभएकोले काम चलाउन नै हो । अझै अधिवेशन २ वर्षमा गर्नुपर्नेमा नगरिएकोले अब पार्टीका सबै तहका समितिहरूको औचित्य केवल दैनिक कार्यहरू गर्नु मात्र रहेको छ । त्यस्तो समितिले त्योभन्दा पहिलाको अधिकारसम्पन्न समिति वा पूर्वसमितिले गरेका निर्णयहरूलाई अन्यथा गर्ने अधिकार पनि राख्दैन । त्यस अर्थमा केपी ओली अहिले बहुमत भए पनि वा नभए पनि पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हुन् । अझै उनी एकीकरण हुँदाको ठुलो दलको प्रमुख नेता भएकोले अझै शक्तिसाली पनि हुन् । अर्कोतर्फ एमाले र माओवादीको एकता प्रक्रिया अझै नसकिएकोले अहिले नै पार्टीमा सङ्कट आएमा पार्टी एकीकरणले पुर्णता नपाएको नै मानिने हुन्छ । यस अवस्थामा कामचलाउको पदावधि नै सकिएको केन्द्रिय समितिले त्यस दलको अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने हुँदैन । त्यस समितिको औचित्य भनेको मुल रूपमा एकताको अधिवेशन गर्नु हो ।

आन्तरिक रूपमा ओलीलाई दलबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने अन्तिम तयारी पहिला नै भइसकेको देखिन्छ तापनि औपचारिक रूपमा उनी अहिले पनि संसदको विश्वास रहेको बहुमत प्राप्त दलको दर्फबाट संसदीय दलको नेता भएको नाताले भएका प्रधानमन्त्री हुन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेकोले उनी कामचलाउ वा निर्वाचन गराउनेसम्मको हैसियत भएका प्रधानमन्त्री भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर मात्र पनि हुँदैन बरु त्यसको साथमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम पनि दिइनु पर्दछ । अहिले आन्तरिक रूपमा ओलीलाई दलबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने अन्तिम तयारी पहिला नै भइसकेको देखिन्छ तापनि औपचारिक रूपमा उनी अहिले पनि संसदको विश्वास रहेको बहुमत प्राप्त दलको दर्फबाट संसदीय दलको नेता भएको नाताले भएका प्रधानमन्त्री हुन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेकोले उनी कामचलाउ वा निर्वाचन गराउनेसम्मको हैसियत भएका प्रधानमन्त्री भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यस्तै, बहुमत प्राप्त संसदीय दलमा सो दललाई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अधिकार समेत छैन । सत्ताधारी दलले त केवल संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्दछ । यसकारण संसदीय दलको नेता केपी ओली रहेसम्म उनको प्रधानमन्त्रीको हैसियत बलियो छ तर उनले आफ्नै दलका सांसदहरू र नेताहरूबाट काम गर्न नपाएपछि देश एक दलको आन्तरिक विवादले अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ, तर बन्न हुँदैन र सक्दैन । त्यसको निकास मध्यावधि चुनाव हुन सक्दछ । संसदीय अभ्यास पनि यही हो । तर, नेपालको सविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यही कारणले मध्यावधि चुनावमा जाने प्रष्ट अधिकार दिएको छैन । विकल्प पनि छैन ।

नेकपा पार्टीको कामचलाउ केन्द्रिय समितिले पार्टीको अध्यक्ष बदल्न पनि सक्दैन । संविधानमा प्रष्ट नभएको विषयमा कि त परम्परा हेरिन्छ कि अवस्था हेरिन्छ । दुवै परिदृष्यले प्रधानमन्त्रीले माथि उल्लेखित कारणबाट संसद विघटन गर्न सक्दछन् । किनभने, आवश्यकताले नै उचित परिणामको अपेक्षा राख्दछ र सबै कुरा कानुन र संविधानले समेटेको पनि हुँदैन । तैपनि संविधानको प्रष्ट ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई स्वच्छाचारी रूपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसको अर्थ कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने पनि होइन । कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दछ भन्ने ब्याख्या सर्वोच्च अदातलले गर्ने छ ।प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतप्राप्त दलको नेता हुन् र उनीविरुद्ध विपक्षीदलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् । सत्ताधारी दलको संसदीय दलले अहिलेसम्म पनि संसदीय दलको नेता बदलेको छैन तथा अब बदल्ने सम्भावना पनि छैन । सत्ताधारी दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन पनि सक्दैन र पाउँदैन । विधान र प्रक्रियाअनुसार सत्ताधारी दललाई संसदीय दलको नेता बदल्ने सुविधा प्राप्त छ ।

त्योभन्दा अगाडि बढेर हेर्दा सत्ताधारी नेकपाको एकताको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । दुई वटा नुनका ढिका एकै ठाउँमा राखिएको छ । दुवैको अलग-अलग दलीय भागबण्डाको हैसियत छ । दलको महाधिवेशन ती दुई वटामा पानी राखेर मिलाउने प्रक्रिया हो । त्यो अझै पूरा भएको छैन । दलको विवाद भने छताछुल्ल भएको छ । पार्टी अध्यक्ष बदल्ने कार्यसमेत भएको छ र त्यो प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा समेत पुगेको छ । यो सर्वोच्च अदालतको नोटिसको विषय हो र देशको यति ठूलो परिघटनामा सर्वोच्च अदालत साह्रै प्रविधिक बन्न पनि सक्दैन हुंदैन र निकासको सहज प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न तयार हुनु पर्दछ । पार्टी पूर्ण रूपमा एकीकरणको प्रक्रिया नसकिएको तथा पूर्ण एकीकरणको लागि अधिवेशन हुनुपर्ने समय पनि धेरै बितेको छ । यो अवस्थामा दलभित्रका संयन्त्रहरूको औचित्य चुनाव गराउनु र सामान्य काम गर्नुमा सीमित हुन्छ ।

एकताले पूर्णता नपाएकोले दुवै पूर्वदलहरूको हैसियत र त्यो दलको पूर्वअवस्थाको हैसियत र विशेष गरेर दुवै दलमा संसदीय दलमा अलग-अलग रूपमा कसको हैसियत ठूलो छ त्यही कामचलाउ अध्यक्ष र त्यो कारणले नै प्रधानमन्त्री रहेर छिटो दलको चुनाव गराउने नै हो । अर्थात्, एमालेको संसदीय दलमा कुन नेताको बहुमत छ र माओवादीको संसदीय दलमा कुन नेताको बहुमत छ भन्ने आधारमा दुवै समूहबाट अलग–अलग उपसमुहमा जुन नेताको बहुमत छ उनी नै संसदीय दलको कामचलाउ नेता हुन सक्दछन् ।

नेकपाको आन्तरिक चुनाव मिति नै तोकेर छिटो गराउने र उक्त चुनाव नभएसम्म प्रधानमन्त्री र नेकपाको वर्तमान अर्थात् मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनुभन्दा पहिलाको पदीय अवस्था यथावत रहने गरेर सशर्त संसदको पुनर्स्थापना नै नेकपा हाललाई नफुट्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्को पक्षको लागि मध्यमार्गी निकास हुन सक्दछ ।

केपी ओलीका महत्वाकाङ्क्षा र कमजोरीहरू होलान् तर उनी पूर्व ठूलो दलसमेतका अध्यक्ष र त्यही दलको संसदीय दलका नेता पनि हुन् । उनी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने जनभावनाको आधारमा नै दलले त्यो हैसियत पाएको हो । रूपमा जे देखिए पनि सारमा हाल जोडिएको तर नघुलिसकेको दलको ठुलो हिस्साको बहुमत भएका ब्यक्ति वा नेता केपी ओली नै हुन् । यिनको यो हैसियतलाई अन्यथा गरेर उनलाई बदल्ने अधिकार नैतिक रूपमा पनि अधिवेशनको परिणामपछि हुन जान्छ । ठुलो घटकको नेतालाई आन्तरिक विवादको कारणले प्रविधिक पक्षलाई मात्र हेरेर अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु स्वभाविक होइन ।

यो पक्षलाई ध्यानमा दिँदै नेकपाको आन्तरिक चुनाव मिति नै तोकेर छिटो गराउने र उक्त चुनाव नभएसम्म प्रधानमन्त्री र नेकपाको वर्तमान अर्थात् मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनुभन्दा पहिलाको पदीय अवस्था यथावत रहने गरेर सशर्त संसदको पुनर्स्थापना नै नेकपा हाललाई नफुट्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्को पक्षको लागि मध्यमार्गी निकास हुन सक्दछ । यसमा देश र जनता तथा राजनैतिक स्थिरताको लागि सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताले कानुन जान्दैन भन्ने समेत आधारमा ध्यान दिन सक्दछ । यो नै धेरै विकल्पहरू मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त र नेपाली उखानको साँप पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने भन्ने आशयअनुसार हुन सक्दछ ।