■ डा. श्याम उपाध्याय

अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ जसमा प्रचण्डले आफू पहिलो पटक महामन्त्री भएपछि आफ्नै पार्टी मशालको विघटन गरेको र त्यसपछि निरन्तर रूपमा आफू जुन पार्टीको नेता बन्यो सोही पार्टीको विघटन गर्दै आएको सिलसिलाबारे बोलेका छन् । झण्डै एक वर्षअघि रेकर्ड गरिएको सम्वादको यस भिडिओमा पत्रकारले ‘अब विघटन हुने पालो नेकपाको हो ?’ भनेर सोध्दा उनले ‘अब नेकपाको पालो हो’ भनेर सही थापेका छन् । प्रचण्ड स्वयमलाई एक वर्षभित्रै यो विघटन सम्पन्न हुने कुरा थाहा थियो या थिएन त्यो भन्न त सकिँदैन, तर उनको मनस्थितिमा यस घटनाको परिदृश्य खेलिरहेको थियो भन्न चाहिँ अब गाह्रो भएन ।

महर्षी व्यासले कुरु क्षेत्रको लडाइँको पूर्वसन्ध्यामा भीष्म पितामहलाई भनेका थिए– ‘जे हुनेवाला छ त्यसको लागि आधारशिला त धेरै अगाडि राखिसकिएको हुन्छ । त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले सबैलाई एकै चरम सिमातर्फ डोर्‍याइरहेको हुन्छ, जसको लागि मानिस स्वयम् उत्तरदायी हुन्छ ।’ नेकपाको विभाजन र त्यससँगै उत्पन्न वर्तमान राजनीतिक सङ्कट पनि यस्तै एक लामो परिघटनाको अवश्यम्भावी परिणाम हो, जसका आधार एमाले–माओवादी केन्द्रको एकताभन्दा धेरैअघि सिर्जना भएको थियो । २०१७ सालमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि नेकपा विभाजनका शृङ्खला नै चले । यस्तो हुनुमा आन्तरिक बिग्रहको साथसाथै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आएको विभाजनको पनि ठूलो प्रभाव परेको थियो । सुरुमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सोभियत र चीन समर्थक शिविरहरूमा विभाजित थिए । तर चीनमा देङ स्याओ पिङको उदय र उदारवादी बजारउन्मुख पुँजीवादी अर्थतन्त्रको स्थापना भएपछि चीनसमर्थक शिविरमा गम्भिर वैचारिक सङ्कट उत्पन्न भयो जसबाट पहिला चीन शिविरतिर झुकाव भएका केही शीर्षस्थ नेता पनि आफूलाई सोभियत सङ्घ र चीनको विवादभन्दा अलग देखाउन थाले । यस क्रममा एउटा घटक २०३० सालदेखि नै निरपेक्ष माओवादी समूहको रूपमा विकशित हुँदै थियो । विभिन्न टुटफुट र पुनर्गठनपछि बनेको नेकपा (मशाल) ले २०४५ सालमा एउटा सम्मेलन गऱ्यो र आफ्नो राजनीतिक विचार नै ‘माओवाद’ भनेर पास गऱ्यो । यस समूहको माओवादीकरण प्रक्रिया मशाल, एकता केन्द्र हुँदै अगाडि बढ्यो र, २०५१ सालमा पार्टी नाम नै परिवर्तन गरी नेकपा (माओवादी) को गठनमा पुगेर टुङ्गियो । प्रचण्ड २०४५ देखि नै २०७५ सालमा एमालेसँग एकता नगर्दासम्म अविच्छिन्न रूपमा यसै पार्टीका नेता थिए ।

नेकपाका विभिन्न घटकहरूले झुण्ड्याएका पूच्छरहरू वैचारिक रूपमा पूरै निरर्थक थिएनन् । पुष्पलालको निधनपछि मनमोहनसँग मिलेर गठन गरिएको पार्टीको नाम ‘मार्क्सवादी’ मात्र थियो । विष्णुबहादुर मानन्धरको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको कार्यक्रम नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र थियो र २०४८ सालको चुनावमा नाम पनि ‘प्रजातन्त्रवादी’ थियो । मदन भण्डारीको नेतृत्वको पार्टी ‘मार्क्सवादी–लेनिनवादी (माले)’ नामले चिनिन्थ्यो । एमाले गठनपछि मदन भण्डारीले ल्याएको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रमले यसका पूर्व–घटकहरूका कार्यक्रम विस्थापित गरिदिएको थियो । यी पार्टीहरूको मूल उद्देश्यमा कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादको स्थापना भन्ने थिएन र यसै आधारमा माओवादी विचारक मोहन वैद्यले यिनीहरू कम्युनिष्ट पार्टी नै होइनन् भन्ने दाबी गर्थे ।

मार्क्सवादीहरू र माओवादीहरू बीचको आधारभूत भिन्नता यति मात्रै होइन र यो मूल भिन्नता पनि होइन । भिन्नताको जरो सन् १९३७ मा माओले लेखेको वैचारिक कृति ‘अन्तरविरोधहरूबारे’मा पहिल्याउन सकिन्छ । अन्तरविरोध मार्क्स र उनी पूर्व हेगेलद्वारा प्रतिपादित द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको मूल मन्त्र हो । मार्क्सको विचारमा अन्तरविरोध बस्तुगत रूपमा उत्पन्न हुन्छन् र उत्पादन सम्बन्धद्वारा निर्दिष्ट हुन्छ्न् । मार्क्सको दर्शनअनुसार द्वन्द्वमा रहेका वर्गहरूको विलयनसँगै अन्तरविरोध पनि हराएर जान्छन् । तर, माओले यस विचारमा आफ्नो संशोधन दर्ता गर्दै लेखे– अन्तरविरोध अनन्त रहन्छन् । उनले अन्तरविरोध वैचारिक पनि हुन्छन् र मार्क्सले भनेजस्तो वर्गहरू बीचमा मात्र होइन, समूहहरूभित्र र पार्टी सङ्गठनभित्र पनि हुन्छ भनेका छन् । त्यसैले माओवादी पार्टीभित्र भिन्न विचार राख्नेवित्तिकै त्यसलाई विरोधी मानिन्छ । माओकै पालामा पार्टीमा फरक मत राखेवापत चीनका पूर्वराष्ट्रपति लिउ शाओची र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष लीन ब्याओको हत्या गरिएको थियो ।

माओको स्थायी अन्तरविरोधको धारणाबाट नै दीर्घकालिन युद्धको कार्यक्रम उत्पन्न भएको हो । वस्तुगत अन्तरविरोधले गति प्रदान गर्छ भनेर मार्क्सले पनि भनेका हुन्, तर माओले यदि अन्तरविरोध बस्तुगत रूपमा अस्तित्व छैन भने त्यसको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिए । अन्तरविरोधको वस्तुगत र वर्गीय सार हटाएपछि माओवादीहरू कोसँग मिल्न हुन्छ र कोसँग मिल्न हुँदैन भन्ने कुराको निर्णय राजनीतिक उपयोगिताको आधारमा गर्न थाले । उपयोगितावादको मूल मन्त्र के हो भने कुनै पनि कार्यको वैधता त्यसले दिने परिणामले निर्धारण गर्दछ । कसैले पनि प्रचण्ड, बाबुराम या अन्य कुनै माओवादीसँग कुरा गरेर तिमीहरूले सत्र हजार नेपालीको हत्या किन गऱ्यौ भनेर सोध्नोस्, उनीहरू गणतन्त्र आयो नि भन्छन् । अर्थात्, यदि अन्तिम परिणाम उनीहरूको इच्छाअनुसार भए उनीहरूलाई कुनै मानवीय मूल्यको मतलव हुँदैन । ती निर्मम आतङ्ककारी हत्या र दण्डहीनताबाट पीडित नागरिकहरू र मृतकका परिवारलाई न्याय दिलाउने कुरासँग सरोकार राख्न उनीहरू चाहँदैनन् ।

विसं. २०४६ सालको जनआन्दोलनमा मारिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि राजा वीरेन्द्रले अब मान्छे मर्न दिनु हुँदैन भनेर दलहरूसँग वार्ता गरे, तथापि त्यसको परिणाम राजाको पक्षमा थिएन । त्यसैबेलाको अर्को प्रसङ्ग लिउँ, पञ्चायतकालमा छिन्नभिन्न भएको सङ्गठन लिएर एक वर्षभित्रै चुनाव गरे नेपाली काङ्ग्रेसको तयारी पुग्दैन भनेर गणेशमानलाई उनकै कार्यकर्ता कराउन गए । उनले ‘काङ्ग्रेस हारे के भो त प्रजातन्त्रले जित्छ’ भनेर एक वर्षभित्रै चुनाव गर्ने अडान राखे र पूरा गराए । राजा वीरेन्द्रले मानव जीवनको मूल्यको सम्मान गरे । गणेशमानले आफ्नो प्रजातान्त्रिक आस्थालाई चुनावको परिणामभन्दा माथि राखे । तर माओवादीको हकमा परिणाम आफ्नो अनुकूल नआउँदासम्म कुनै त्यस्तो बन्धन या मान्यता छैन जुन उनीहरू तोड्न सक्दैनन् ।

प्राचीन नालन्दामाथि भएको बर्बर हमलाको स्मरण दिलाउने दाङस्थित संस्कृत विश्वविद्यालयमा रहेका कैयन दुर्लभ ग्रन्थहरूको दहन, भक्तहरूद्वारा वाचनशिरोमणीको नामले पुकारिएका पुराणवाचक नारायणप्रसाद पोखरेल र स्कूलमा संस्कृत पढाएवापत लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या, गाई काट्ने अभियान जस्ता घटना माओवादीलाई कुनै राजनीतिक या सुरक्षा चुनौती दिएका कारण घटाइएको थिएन, यी घटना नेपाली समाज र राष्ट्रलाई नै दुर्बल बनाउने मनसायले घटाइएको थियो ।

विगत आधा शताब्दीमा माओवादीले गरेको सिद्धान्तहीन उपयोगको सूची लामो छ । २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भए त्यस्तो परिणाम उनीहरूको अनुकूल नहुने देखेर माओवादीले पञ्चायतको पक्षमा भोट खसाले । २०४६ सालको जनआन्दोलनको लागि बनेको संयुक्त वाममोर्चामा उनीहरू सहभागी हुन चाहेनन् तर आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा स्थापना हुन लागेको संसदको पहिलो निर्वाचन २०४८ मा संसदीय व्यवस्थालाई भण्डाफोर गर्न उपयोग गर्ने भनेर भाग लिए । फेरि विसं. २०५२ सालमा संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा ‘जनयुद्ध’को आतङ्क मच्चाए र यसको लागि राजासँग कार्यगत एकता गरेको दाबी गरे । अर्को चरणमा राजतन्त्र हटाउन भनेर माओवादीले उनै संसदवादी शक्तिलाई उपयोग गरे जसको विरुद्ध हिजो हतियार उठाएका थिए । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनीहरूले त्यो शक्तिलाई उपयोग गर्दै आएका थिए, जो उनीहरूको उद्येश्य प्राप्तिको मार्गमा तत्कालिन समयमा प्रमुख बाधक हुन सक्थ्यो ।

नेपाली समाजका परम्परागत मान्यता, विभिन्न धर्म, संस्कृति र जनजातिको सदभाव र सहिष्णुता नेपाल राष्ट्रको शरीरमा हुन सक्ने बाह्य संक्रमणको लागि प्रतिरोधात्मक क्षमता भएर बसेको थियो । माओवादी त्यस्तै सङ्क्रमणको रूप थियो जसले जातीय विभाजन, साम्प्रदायिक सद्भावको स्खलन् र आदिम कालदेखि हाम्रो धरोहरको रूपमा रहेको संस्कृत भाषामाथि आक्रमण गरेर उक्त प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको थियो । प्राचीन नालन्दामाथि भएको बर्बर हमलाको स्मरण दिलाउने दाङस्थित संस्कृत विश्वविद्यालयमा रहेका कैयन दुर्लभ ग्रन्थहरूको दहन, भक्तहरूद्वारा वाचनशिरोमणीको नामले पुकारिएका पुराणवाचक नारायणप्रसाद पोखरेल र स्कूलमा संस्कृत पढाएवापत लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या, गाई काट्ने अभियान जस्ता घटना माओवादीलाई कुनै राजनीतिक या सुरक्षा चुनौती दिएका कारण घटाइएको थिएन । यी घटना नेपाली समाज र राष्ट्रलाई नै दुर्बल बनाउने मनसायले घटाइएको थियो ।

हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने नियमअनुरूप नेपाली समाजले पनि ‘माओवाद’ नामक वाह्य सङ्क्रमणविरुद्ध लड्न आफूभित्रै एक प्रतिपिण्ड (एन्टिबडी) बनाउँदै र हुर्काउँदै गएको थियो । सुरुमा यो सानो र झण्डै अदृश्य भएकाले धेरैले यसको उत्पत्तिको आभास पाउन सकेनन् । तर यो कृयाशील हुँदै गएको थियो । यस प्रतिपिण्डले नेपाली राष्ट्रिय सेनाको विघटन, प्रदेशहरूको जातीय नामाकरण, संविधानमा ‘जनयुद्ध’को उल्लेख हुनबाट रोक्यो । माओवादी बहुमत भएको प्रथम संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएर दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा आइपुग्दा यस प्रतिपिण्डको शक्ति अरू बढ्यो र संविधान घोषणापछि यसले शरीरका जस्तै राज्यका अङ्ग–प्रत्यङ्गमा सुरक्षा दिन थाल्यो । यही प्रतिपिण्ड अहिले केपी ओलीको नामले चिनिएको छ । केपी ओली फगत एक ब्यक्ति होइनन्, उनी विसं. २०५० पछिका घटनाहरूले जन्माएको एक अवश्यम्भावी चरित्रनायक (फेनोमेनन) हुन् । उनी नभए त्यस स्थान अरू कसैले लिने थियो ।

गत आमचुनावताका नै के स्पष्ट भइसकेको भने अबका दिनहरूमा माओवादीको अभिष्ट पूरा गर्ने मार्गमा केपी ओली प्रमुख बाधक हुनेछन् । यो बाधा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उपयोग गरेर पनि हटाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा सोच्दा प्रचण्ड धेरै ढुलमुले देखिएका थिए । उनले माधव र ओलीबीच रहेको मतभेदको आँकलन गरे । झलनाथ त आफ्नै थिए, उनले प्रचण्डलाई रुक्माङ्गत कटवालविरुद्ध कारवाही गर्न पनि सहमति दिएका हुन् । तसर्थ उनले एमालेलाई नै छाने र एक कृत्रिम एकता सम्पन्न भयो । तर सुरुदेखि नै प्रचण्डको उद्देश्य ओलीको ‘ढाडमा टेकेर एमालेको टाउकामा हान्ने’ थियो । पहिलो आधा अवधिको लागि प्रधानमन्त्रीको पदमा सहमति गर्दा उनले ओलीलाई आफ्नो सत्तारोहणको लिस्नोको रूपमा उपयोग गर्ने सपना देखेका थिए । तर ओली निकै सुरिलो लिङ्गो बनेर खडा भए र प्रचण्डको आरोहण अगम्य देखियो । यसपटक प्रचण्डको उपयोगितावादी नीतिले नराम्रो ठक्कर खायो । पूर्वघोषित योजनानुसार नै उनी एकीकृत भएको नेकपा विघटन गर्न सफल त भए, तर ओली प्रतिपिण्डको शक्तिले गर्दा प्रचण्डलाई आफ्नो अनुकूलको परिणामको बदलामा एक दुष्परिणाम हात पऱ्यो ।

अब प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना होस् या नयाँ निर्वाचन, कुनै पनि परिणाम प्रचण्डको अनुकूल हुने छैन र तत्पश्चातका सम्भावित सत्ता–समिकरणबाट ओलीलाई अपदस्थ गरेर प्राप्त गर्न खोजेको एकछत्र शासनको बागडोर उनको हात लाग्ने छैन । पार्टीभित्र पनि अब उनले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी र मणी थापा जस्ता उदीयमान हस्ती गुमाएर माधव नेपाल, झलनाथ र नारायणकाजीको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ ।

अब प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना होस् या नयाँ निर्वाचन, कुनै पनि परिणाम प्रचण्डको अनुकूल हुने छैन र तत्पश्चातका सम्भावित सत्ता–समिकरणबाट ओलीलाई अपदस्थ गरेर प्राप्त गर्न खोजेको एकछत्र शासनको बागडोर उनको हात लाग्ने छैन । पार्टीभित्र पनि अब उनले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी र मणी थापा जस्ता उदीयमान हस्ती गुमाएर माधव नेपाल, झलनाथ र नारायणकाजीको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ । कतिपय विश्लेषकले नियमित प्रक्रियामा गएर महाधिवेशनसम्म पर्खेको भए प्रचण्डलाई राम्रो अवसर आउन सक्थ्यो पनि भन्छन्, तर चुनाव, लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धा जस्ता शब्दले प्रचण्डको शब्दकोशमा कहिल्यै स्थान पाएको छैन । प्रचण्डलाई अस्थिर र सहयात्री फेरिराख्ने नेता पनि भनिन्छ । तर कृत्रिम अन्तरविरोध खडा गर्ने र उत्पन्न विवादको समाधानको लागि सिद्धान्तहीन सहमति जोड्नु र तोड्नु त उनको साधना हो । उनले खडा गरेको अन्तरविरोधको अहिलेको चरणले ओलीसँग कित्ता साफ गरेको छ । तर प्रचण्डको माओवादी प्रशिक्षणले उनलाई छिट्टै अर्को विवाद र विघटनको लागि उत्प्रेरित गर्नेछ ।

समग्र राष्ट्रको लागि प्रतिनिधिसभाको विघटन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र नयाँ संविधानको सहज कार्यान्वयनको मार्गमा अवाञ्छित ‘क्रमभङ्ग’ बनेको छ । तर सभामुखले प्रचण्डको निर्देशनमा एमसीसी सम्झौतालगायत संसदले पास गर्नुपर्ने कैयन विधेयकहरू सदनको छलफलमै जान नदिने गरी रोकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको उपादेयता ओलीले विघटन गर्नुपूर्व नै समाप्त भइसकेको थियो । संवैधानिक परिषदका बैठकहरूको लगातार बहिष्कार गरेर सभामुख स्वयम् पनि आफ्नो दायित्वबाट विमुख भैसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा भत्ता खानेका लागि बाहेक आम जनतालाई हुनु या नहुनुको कुनै अन्तर थिएन । प्रतिनिधिसभाको उपयोग प्रचण्डले आफ्नो सत्तारोहणको लागि मात्र गर्न लागे भन्ने कुरामा कुनै शङ्का बाँकी नरहेपछि ओलीले त्यसको विघटन गरेर माओवादी नेताको महत्वाकाङक्षालाई गम्भीर रूपमा घायल बनाइदिएका छन् । यो अहिलेसम्म रक्षापङ्क्तिमा रहेको प्रतिपिण्डले सङ्क्रमणमाथि गरेको पहिलो सशक्त प्रहार थियो । यस घटनाले माओवादी निकै रन्थनिएका छन् ।

प्रचण्डले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा निर्णय नगरे आन्दोलनको ‘आँधीबेहरी’ ल्याइदिने धम्की सुनाएका छन् भने उनका सहयोध्दा बाबुरामले ‘फेरि लाखौँको बलिदानी गर्नुपर्ने’ भनेर आतङ्कको नयाँ लहर सिर्जना हुने सङ्केत दिइसकेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको पक्ष–विपक्षमा सुरु भएको यस नयाँ ध्रुवीकरणलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न नेकपाभित्रको संसदवादी धार, नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य लोकतन्त्रवादीहरू समयमै एकत्रित हुन सकेनन् र ओली प्रतिपिण्डलाई अझ सशक्त बनाएनन् भने उनीहरू स्वयम् माओवादीद्वारा उपयोग भएर अधिनायकवादी प्रतिगामी सत्तातर्फ धकेलिने छन् ।

^{(डा. उपाध्याय भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत ‘युनिडो स्टाटिस्टिक’का पूर्वप्रमुख हुन् ।)}