■ डा. श्याम उपाध्याय, भियना

अहिले केही महानुभावहरूले आफूलाई ‘नागरिक समाजको अगुवा’ भएको दाबी गरेर ‘आन्दोलन’को घोषणा गरेका छन् । यो आन्दोलनको चरित्र, उद्देश्य र कार्यशैली नागरिक समाजको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालमै यसले पहिला देखाएका सकृयता भन्दा विलकुल भिन्न छन् । नागरिक समाजका यी ‘अगुवाहरू’ राजनीतिक दलहरू जस्तै गालीगलौज र भाषणबाजीमा उत्रेका छन्, अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो फैसला सुनाउदै हिँडेका छन्, जनताको धार्मिक आस्थामा चोट पर्ने गरी वक्तब्यबाजी गरेका छन् र नेपाल राष्ट्रकै वर्तमान इतिहासको सबैभन्दा भयानक नरसंहार र त्यसपछिको दण्डहीनताको श्रङ्खलाप्रति मौनता साँधेर बसेका छन् । के नागरिक समाज कुनै एक राजनीतिक गुटविशेषको ‘जनवर्गीय’ संगठनको हैसियतमा ओर्लेको हो ? यदि हो भने नेपालको अपरिपक्व लोकतन्त्र, कमजोर सामाजिक चेतना र कुनै दलविशेषको झण्डा बोक्न नचाहने लाखौँ नेपालीको स्वाभिमानको लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

आधुनिक राज्यमा नागरिक समाजको ठूलो महत्व भएको कुरामा युरोपका प्रसिद्ध दार्शनिकहरू कान्ट, हेगेल र मार्क्सले उन्नाइसौँ शताब्दिदेखि नै जोड दिएका थिए । मार्क्सले राज्यको चरित्र वर्गीय हुने भएकाले वर्गविशेषको स्वार्थले समेट्न नसकेको विषय नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र हुनेछ भनेर समाजमा यसको भूमिका पहिचान गरेका थिए । गत शताब्दिको अन्तिम दशकमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सञ्चालन गरेको ‘वाशिङ्टन सहमति’ नामक आर्थिक सहयोग कार्यक्रमबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरू ऋणको थप भारमा पर्ने देखेर धेरै देशका नागरिक समाजले विश्व भूमण्डलीकरणको विरोधमा सशक्त आन्दोलन चलाए । कतिपय देशमा यी आन्दोलनले विदेशी धनको आधारमा टिकेका शासकहरूको सत्ताबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सङ्क्रमण हुन पनि मद्दत ग¥यो । मानव विकासको लागि नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका हुने कुरा मनन गरेर नै सन् २००२ मा राष्ट्रसङ्घका तत्कालिन महासचिव कोफी आनानले राष्ट्रसङ्घ र नागरिक समाजबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर राय दिन ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति फेर्नान्डो कार्डोजोको अध्यक्षतामा एक प्रबुद्ध समुहको गठन गरेका थिए । उक्त समूहले सन् २००४ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा नागरिक समाजलाई राज्य र व्यवसाय भन्दा अलग रहेर कृयाशील हुने तेस्रो शक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको थियो ।

नागरिक समाजको एक प्रमुख विशेषता उसको गैरराजनीतिक चरित्र हो । नागरिक समाज आफै चुनाव लड्दैन र यसको घोषणापत्र हुँदैन, तर यसले आमजनतालाई मतदानको बेला कुन–कुन दलले के–के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् या तत्कालका प्रमुख सवालहरूमा दलहरूको दृष्टिकोण के छ भनेर सुसूचित गर्न सक्छ, जसको आधारमा मतदाताहरू आ–आफ्नो आस्थासँग मेल खाने दललाई मतदान गर्न सक्छन् । नागरिक समाजको घोषित राजनीतिक विचार र कार्यक्रम हुँदैन । यसले मौलिक हक, मानव अधिकार, सामाजिक–आर्थिक प्रगति, वातावरण संरक्षण जस्ता समग्र नागरिक हित र साझा चासोका विषयहरूमा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो ।

देशको अहिलेको अवस्था एउटा राजनीतिक दलभित्रका दुई समूह बीचको विवादबाट उत्पन्न समस्या हो । यो नहुनुपर्ने र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणको लागि अवाञ्छित अवस्था हो । तर यो कुनै नौलो र सत्तामा पहुँच गुमाएर उत्तेजनामा आएको प्रचण्ड गुटले चित्रण गरे जस्तो नाटकीय घटना होइन । केपी ओलीले त्यही गरे जुन उनका पूर्ववर्ती चार प्रधानमन्त्रीहरूले गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँग जोडिएका बाहेक संविधानका अन्य कुनै पनि धारा प्रभावित भएका छैनन् । संविधानको भाग ४ मा उल्लेखित नागरिकहरूको मौलिक हकसम्बन्धी सबै धारा सक्रिय छन् । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तै ढाँचामा संसद विघटन गर्दा उनीहरूमाथि ‘कु’ गरेको या हिटलरेशैली अपनाएको आरोप लागेको थिएन । अहिले मात्रै यो पूर्वाग्रह किन र यसमा नागरिक समाजका ‘अगुवाहरू’ बीचमा आएर कुनै एक दलभित्रको गुटको तालमा लय भर्नुको औचित्य के हो ?

पुसका लामा र चिसा रात सुरु हुँदा ओलीको अगाडि मात्र दुई विकल्प थिए– संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई खतरामा पारेर एक अव्यक्त ‘जनवादी’ शासनको सम्भावनाको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नु या आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन दाउमा लगाएर संविधानप्रदत्त संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिरक्षाको लागि ताजा जनादेशमा जानु । उनले सबै जोखिम मोलेर लोकतन्त्र रोजे ।

विगतमा भएका विघटनको अवस्थामा जस्तै अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत छैन भनेर अदालतमा मुद्दा परेको छ र बहस जारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य कतिपय दलले यस घटनाको राजनीतिक विरोध गर्दै कानूनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खने जनाएका छन् । तर नागरिक समाज जसले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखेर विधिको शासनलाई सर्वोपरी मान्नुपर्ने हो उसैका स्वनामधन्य ‘अगुवाहरू’ अदालतको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयमा सडकबाट न्याय सम्पादन गराउन खोज्नुको पछाडि वास्तविक नियत के हो ? के उनीहरू माओवादी अधीनस्थ इलाकामा सञ्चालन भएको जस्तो जनअदालतको पुनःस्थापना गर्न चाहन्छन् ?

कथित जनसरकारका अध्यक्ष बाबुरामलाई यस्ता घटनाले पक्कै हौसला दिएको होला । किनभने उनले रेशम चौधरीको फैसला हुँदा नै ‘यथास्थितिको रक्षार्थ बनेको कानून र अदालत’ नमान्ने घोषणा गर्दै दोषी ठहरिएर जेल चलान भएको ब्यक्तिलाई ‘सलाम’ गरेका थिए । तर माओवादी होहल्ला र अविश्वासका बाबजुद नेपालको अदालतले शाही शासनको पालादेखि विभिन्न समयमा कार्यपालिकाको प्रभावमुक्त भएर फैसला गरेका कैयन उदाहरण छन् । अदालत र न्याय सम्पादनप्रति व्यापक अविश्वास फैलाएर नागरिक समाजले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि धावा बोलिरहेको छ, जुन ‘नागरिक समाज’को भावना र उपादेयताकै प्रतिकुल छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रचण्ड–बाबुराम गुटले लगाएको प्रमुख आरोप के हो भने उनी ‘जनयुद्ध’विरोधी हुन् । वास्तवमै ‘जनयुद्ध’कालभरि त्यसको नाममा भएका हत्या, हिंसा र आतङ्कको केपी ओलीले डटेर विरोध गरेका हुन् । पछिल्ला समयमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा भएका आमसभाहरूमा पनि प्रचण्डले गरेका हिंसात्मक गतिविधिहरूको उनले खुलेर भत्सर्ना गरेका छन् । तर सोही द्वन्द्वका पीडित सामान्य नागरिकहरू जसलाई प्रचण्ड–बाबुरामहरूले आफ्नो सत्तारोहणको लागि उपयोग गरेर अलपत्र पारिदिए, ओलीले उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट राहत दिने र समाजमा पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन् । यो शान्तिप्रक्रियाको सही बाटो हो ।

तर, शान्तिपूर्ण सभा, जुलुसमा कुनै रोकटोक नलागेको अवस्थामा आफ्ना विरोध कार्यक्रमले ‘ओलीलाई घुँडा टेकाउन’ नसकेपछि कार्यकर्ताहरूलाई ‘बढी आक्रामक हुन’ र ‘मांसाहारी आन्दोलनमा उत्रन’ अर्थात् कथित ‘जनयुद्ध’ शैलीमा खुल्लमखुला हिंसा र आतङ्कको आव्हान गर्दा ‘अगुवाहरू’ले प्रतिवाद गर्ने नैतिकता र साहस देखाउन सकेनन् । शान्तिपूर्ण राजनीति सञ्चालन गरेवापत ओलीलाई तानाशाही, हिटलर जस्ता शब्दको बिल्ला भिराएका ‘अगुवाहरू’ले उनलाई अपदस्थ गर्न बाबुरामको शब्दमा ‘लाखौँ नेपालीले बलिदान’ गर्ने नयाँ सशस्त्र सङ्घर्षको धम्की दिएर अझै ठूलो नरसंहारको आव्हान गर्दा नतमस्तक भएर ताली पिटेका छन् ।

नागरिक समाजले मनन गर्नुपर्ने तथ्य के छ भने अत्यधिक नेपाली जनता कुनै पनि खालको हिंसात्मक राजनीतिको पक्षमा छैनन् । वि.सं. २०७४ को आमनिर्वाचनको परिणाम अनुसार कथित ‘जनयुद्ध’को सञ्चालक माओवादी पार्टीको विपक्षमा छयासी प्रतिशत मत परेको थियो । अर्थात् हरेक सात जना मतदातामा ‘जनयुद्ध’ समर्थक एकजना मात्र हुन्छ । मतदाताको यस्तो अनुपात भएको समाजद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट ‘जनयुद्ध’प्रति कस्तो दृष्टिकोण होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ? अवश्य नै जनताको अपेक्षा ‘जनयुद्ध’का नाममा गरिएका हत्या, हिंसा र आतङ्कबाट मारिएका र हराइरहेकाहरूको खोजी होस्, दोषीहरूलाई अदालतमा हाजिर गराइयोस्, पीडितका परिवारले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन् भन्ने हुन्छ । यी सबै कुरा शान्तिप्रक्रियाबारे पटक–पटक भएका सहमतिमा पनि उल्लेख भएका हुन् र राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता प्रकट गरिरहेको विषय हो । तर आमजनताको मतविपरीत नरसंहारका रचनाकार र तिनसँग सहवासमा रमाइरहेका नववधुहरू मुक्तकण्ठले ‘जनयुद्ध’को महिमा गरिरहेका छन् र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम भएको त्यस अमानवीय घटनाको विरोधमा उभिएका नेताहरूलाई दुत्कारिरहेका छन् । नागरिक समाजको दायित्व अत्यधिक नेपाली नागरिकको शान्तिपूर्ण जीवन र सुख समृद्धिप्रति हो या एउटा द्वन्दको घाउ नपुरिँदै अर्को द्वन्द्वलाई मलजल गर्नेतर्फ हो ?

यदि नागरिक समाजको चिन्ता संसदीय लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षण हो भने पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनपूर्वको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति निरपेक्ष रहेर एकोहोरो विरोध गर्न मिल्दैन । निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखले देशका जल्दाबल्दा समस्यासँग सम्बन्धित विधेयकहरू एउटा गुटको नेताको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संसदको छलफलमा प्रस्तुत हुन दिनबाट रोकिरहेका थिए । संवैधानिक परिषदका बैठकहरू लगातार बहिष्कार गरेर उनले राज्य संयत्रका कैयन निकायहरू नेतृत्वविहीन बनाइ सरकारलाई असहयोग पुऱ्याइरहेका थिए । प्रचण्डले कार्तिक महिनामै संविधानको धारा ७४ मा स्पष्टसँग लेखिएको नेपालको शासकीय स्वरूपको ठाडै अवज्ञा गरेर सरकार संसदीय पद्धतिअनुसार होइन जनवादी पद्धति बमोजिम चल्नुपर्ने अडान राखेका थिए । अहिले सयकडौँको सङ्ख्यामा देखापरेका संविधानविद र ‘अगुवा’हरू कसैले पनि प्रचण्डले संसदीय लोकतन्त्रमाथि लगातार प्रहार गर्दा आवाज उठाएको कतै सुनिएन । पुसका लामा र चिसा रात सुरु हुँदा ओलीको अगाडि मात्र दुई विकल्प थिए– संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई खतरामा पारेर एक अव्यक्त ‘जनवादी’ शासनको सम्भावनाको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नु या आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन दाउमा लगाएर संविधानप्रदत्त संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिरक्षाको लागि ताजा जनादेशमा जानु । उनले सबै जोखिम मोलेर लोकतन्त्र रोजे ।

यदि हाम्रा नागरिक समाजका ‘अगुवाहरू’ एकदलीय अधिनायकवादी जनवादी शासन, ‘जनयुद्ध’कालमा भोगिएका जस्ता ‘जनअदालत’, ‘जनसरकार’को विरोध गरेवापत तत्काल मृत्युदण्ड, भिन्न विचार ब्यक्त गरेवापत कारवाही या सफाया आदिलाई अग्रगमन र संविधानप्रदत्त मौलिकहकको निर्वाध प्रयोगको ग्यारेण्टी र आमनिर्वाचनको माध्यमबाट प्राप्त जनादेशको आधारमा सञ्चालन हुने शासन प्रणालीतर्फको मार्गलाई पश्चगमन भनेर परिभाषित गर्न रुचाउँछन् भने हामीले यी ‘अगुवाहरू’ले मानवबधका पारखी असुरहरूको गाथा गाउने दासत्व स्वीकारीसकेका रहेछन् भन्ने तितो यथार्थ ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने उनीहरू प्रचण्ड–बाबुराम गुटको ‘जनवर्गीय’ संगठनको हैसियतमा ओर्लन लागेको छवी जोगाउन गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उक्लने साहस गरुन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक समाजले गैरराजनीतिक ब्यक्ति संस्थाहरूको परिचालन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यसबेलाका दुई जना अगुवाहरू अन्तरिम सरकारमा पनि सामेल गराइएका थिए । माओवादी आतङ्कले देश आक्रान्त हुँदा कैयन पटक नागरिक समाजका अगुवाहरूले सहजकर्ताको भूमिका खेलेका थिए । राजनीतिक द्वन्द्वका अवस्थामा नागरिक समाज स्वयम् कुनै एक पक्षको राजनीतिक एजेण्डा बोकेर हिँड्यो भने यसको उपादेयता रहँदैन । एक निष्पक्ष नागरिक समाजको खाँचो अहिले पनि टड्कारो छ । यसको अभावमा राजनीतिक दल विशेषमा संलग्न नभइ समाजको स्वस्थ विकासको लागि योगदान दिन चाहने लाखौँ नागरिकहरू टुहुरा हुनेछन् ।