संविधानसभासँगै सरकारको आयु पनि लम्बिने

संविधानसभासँगै सरकारको आयु पनि लम्बिने


जसले मागे पनि राजीनामा नदिने
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरण वर्तमान सरकार बदल्नका निम्ति जस्तासुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने मानसिक तयारीमा रहनुभएको भए पनि तत्काल बाबुराम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ । प्रकट रूपमा वैद्यले र अप्रकट रूपमा प्रचण्डले बाबुरामलाई विस्थापित गराउने प्रयास गरिरहनुभएको भए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरू विद्यमान समीकरणको निरन्तरताका पक्षमा रहेका र नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार परिवर्तनभन्दा शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने सोच बनाएका कारण वर्तमान सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको हो । सरकार परिवर्तनको कुरा गर्दा शान्ति स्थापना प्रक्रियामा आउँदै गरेको माओवादी भड्किने चिन्ता काङ्ग्रेसमा देखिएको छ । त्यसैले बाबुराम भट्टर्राईपछिको सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरे पनि तत्काल सरकार बदल्ने खेलमा केन्द्रित नरहने सोच काङ्ग्रेस नेतृत्वले बनाएको छ । काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने क्रममै सरकार परिवर्तनको सर्त राख्नुपर्ने सुझाव पार्टी सभापतिलाई नदिएका होइनन् र स्वयम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाइनुपर्छ भन्ने ‘झाँसा’ काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई दिने गर्नुभएको छ । सभापति कोइरालालाई आफूप्रति नरम बनाउन मात्र प्रचण्डले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको झाँसा दिनुभएको हो या उहाँ साँच्चै बाबुराम भट्टर्राईलाई तत्कालै विस्थापित गर्न चाहनुहुन्छ- बुझ्न सकिएको छैन । तर, प्रचण्ड भट्टर्राई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बोकेर हिँड्न चाहनुहुन्न र खुलेर सरकारविरुद्ध लाग्न सक्ने अवस्थामा पनि उहाँ हुनुहुन्न । बाबुरामको विस्थापनको पक्षमा सबैभन्दा दृढतापूर्वक उभिनेमा एमालेका झलनाथ खनाल र माओवादीका मोहन वैद्य किरण पक्ष देखिएका छन् । वैद्य पक्षले संविधानसभाको म्याद थप गर्न पनि बाबुरामको राजीनामा आउनुपर्ने सर्त राख्न चाहेको छ । एमाले र काङ्ग्रेस दुवैले या दुईमध्ये एउटा मात्र दलले भए पनि भट्टर्राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा त्यसलाई समर्थन गरेर पारित गराउन वैद्य खेमा तत्पर देखिएको छ । बाबुराम भट्टर्राईले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग गरेको चारबुँदे सम्झौता र भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौता ‘खारेज’ नगरेसम्म वैद्य खेमाले बाबुरामप्रतिको आक्रामक दृष्टिकोण र व्यवहार यथावत् राख्ने भएका छन् । बाबुराम नेतृत्वको सरकार कदापि राष्ट्रिय सहमतिको हुन नसक्ने धारणा पनि उक्त खेमाले राख्दै आएको छ । उक्त पक्ष जतिसुकै आक्रामक भए पनि काङ्ग्रेस र एमालेमध्ये दुवै या एक दलले सरकारविरुद्ध कदम नचालेको अवस्थामा वैद्यले मात्र चाल्ने कदमको परिणामदायी असर हुनेछैन । तर, काङ्ग्रेस र एमालेले बाबुराम नेतृत्वको सरकार विस्थापनका निम्ति अग्रसरता नलिए वैद्य पक्षले कुनै ठोस कदम चाल्ने सम्भावना देखिएको छैन । बाबुरामको राजीनामा माग्दै संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न राखिएको संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदानका निम्ति हि्वप जारी नगर्ने काम भने वैद्य खेमाले गर्नसक्ने देखिएको छ । त्यसो त काङ्ग्रेस र एमालेले पनि संशोधन प्रस्तावमा मतदान गर्नुअघि केही सर्तहरू प्रस्तुत गरेर आफ्ना अनुहारको रक्षा गर्नसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेसहित सबै राजनीतिक दलहरू संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा रहेको ठहर बाबुराम भट्टर्राईले गर्नुभएको छ । त्यसैले कसैले राजीनामा माग्दैमा दिने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न र संविधानसभाको म्याद थप गर्न भनेर आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सर्तनामामा सहीछाप गर्ने मानसिकतामा पनि उहाँ देखिनुहुन्न । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न सबै एकजुट हुनेछन् भन्ने विश्वास र कदाचित म्याद थप गरिएनछ भने पनि सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित भएकोले प्रधानमन्त्री भट्टर्राई ढुक्क हुनुभएको बताइन्छ । त्यर्सथ संविधान संशोधन गराउनकै लागि भनेर बाबुरामले कसैसँग कुनै किसिमको ‘अनावश्यक’ सम्झौता नगर्ने बुझिएको छ । यतिसम्म कि हि्वप जारी गर्न आनाकानी गरिए पनि वैद्य खेमाले समेत संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास बाबुरामले गर्नुभएको छ । वैद्यपक्षीय नेताहरूले भने परिणामदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसके पनि बाबुराम भट्टर्राईको राजीनामा माग्नचाहिँ नछोड्ने भएका छन् ।
निसर्त या ससर्त जुन रूपमा संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिए पनि बाबुराम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारले थप ६ महिना काम गर्न पाउने अब पक्कापक्कीजस्तै भएको छ । थपिएको ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कार्य सम्पन्न गर्ने सफलता प्राप्त भएमा बाबुराम ‘इतिहासपुरुष’ बन्न सम्भव ठानिन्छ, जुन ‘हैसियत’ बनाउनका लागि प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने चाहना राख्नुभएको थियो । विशेष परिस्थिति सिर्जना नभईकन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले कुनै न कुनै षड्यन्त्रद्वारा बाबुरामलाई विस्थापित गरिन सक्ने आशङ्का भने प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीहरूले गरेका छन् ।