• राजबाबु शंकर

संसद् विघटनपछिको परिदृश्य अनेकानेक देखिने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पशुपतिनाथको पूजा गर्न पुगेर एक अर्बको सुनको जलप लगाइदिने उद्घोषका साथ भोलिपल्ट ‘आफू आफ्नै देशको सांस्कृतिक विरासतप्रति समर्पित रहेको’ भनिदिएर अर्को नयाँ सन्देश दिन खोजिरहेका छन् । उनको यो नयाँ क्षेप्यास्त्रले विगत लामो समयदेखि बहसमा रहेको हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डामा नयाँ बहसको मार्गप्रशस्त गराइदिएको छ । यद्यपि संविधानमा ‘नेपाल राज्य धर्मनिरपेक्ष हो’ भनिएको छ । यो बेग्लै बहस र खोजीको विषय हो कि, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नउठाइएको एजेण्डा भए पनि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लिपिबद्ध गराइएको थियो । ओलीले घुमाउरो पारामा नेपालमा आलोचित र विवादित रहेको आयातीत संस्कृति र धार्मिक गतिविधिलाई कटाक्ष समेत गरेर सापेक्षता प्रदर्शन गरेको भान पारेका छन् !

ओलीका खुँखार विरोधी बनेका कमरेड प्रचण्डचाहिँ विराटनगर पुगेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै मार्गचित्र अनुशरण गर्ने र उनको वारेस बन्ने बताउँदैछन् । सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दाका विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र पूर्वसभामुखलाई लिखित जवाफसहित स्वयम् उपस्थित हुन आदेश भएको छ भने काङ्ग्रेसीहरू मनमनै भविष्यमा पाउन सकिने सत्ताको आशमा मुख मिठ्याउँदैछन् । तर, यसबीच केही सातापूर्व ठूलो तामझाम देखाइरहेको राजावादी दल र समूहहरूको आन्दोलन सत्तासीन दल कम्युनिष्टबीचको गण्डागोलले मत्थर प्रतीत भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुष ५ मा विघटन गरिनासाथ प्रतिक्रियास्वरूप संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, प्रतिरोधमा १३्र जनाद्वारा अदालतमा रिट दायर, संसद्मा रहेको आफ्नै दलसहित अन्य दलहरूको विरोधसँगै नागरिकस्तरबाट समेत व्यापक प्रतिकारका स्वर आए । त्यसमाथि हाल जीवित १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये ४ जनाद्वारा जारी विज्ञप्ति चर्चितसँगै विवादित बन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दासम्म पुगेको छ ।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग्ने अभ्यासभन्दा परतिर स्वयम् उपस्थित हुन आदेश जारी गर्न थालेको छ । विज्ञप्तिकै विषयमा गम्भीर बन्ने अदालतले सडकमा जनसभा गरेर हाकाहाकी विघटित प्रतिनिधिसभाको मुद्दाबारे सम्भावित फैसलाउपर दिने गरेको टिप्पणी र वक्तव्यबाजीहरूको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ । अदालतलाई प्रभावित पार्ने त्यस्ता बयानबाजीमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि उत्रेका छन् भने नेकपाभित्रकै उनका विपक्षीका त कुरै नगरे भयो । बरू प्रमुख प्रतिपक्षीको ट्यागधारी काङ्ग्रेसचाहिँ मलुवा विरोध गरिरहेको छ !

उदेकलाग्दो के छ भने सत्तामा नरहनेबित्तिकै संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने मागमा अडिग बनिटोपल्ने उपेन्द्र यादव यतिबेला संविधान रक्षार्थ मैदानमा उत्रिएका छन् ! अर्थात्, संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती मानिनेहरू संसद् विघटन गर्दैछन् अनि संशोधनबिनाको संविधान मान्दैनौँ भन्दै आएकाहरू यही संविधान बचाउने प्रयास गर्दैछन् !

प्रकारान्तरले प्रचण्डको विराटनगर घोषणा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा भङ्ग गरिएको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने मागको उठान एवम् सफलताको श्रेय गिरिजाबाबुकै हो र, म त्यसै गराउँछु भन्ने अर्थमा पनि विश्लेषकहरूले अर्थ्याएका छन् । यसको अर्को अर्थ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित नभएको खण्डमा हुने निर्वाचनमा भाग लिने छैन भन्ने हो भन्न पनि सकिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको बहस झन् बुझिसक्नु छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसद् पुनःस्थापना भए ओलीविरोधी प्रचण्ड खेमाबाट प्रधानमन्त्रीको अफर छ भने निर्वाचन भए पार्टी सबैभन्दा ठूलो बन्ने सपना पनि उनको छ । अर्थात् बिनामेहनत वा च्याँखेदाउमै अतीव पदलालची उनका सामु पद र परिणाम लडिबुडी गरेर आइलाग्दै छ । उता, काङ्ग्रेसको आउँदो महाधिवेशनमा कृष्ण सिटौला समूहको सहयोग पाउने आशमा संसद् विघटनको विरोधमा कस्सिएर लागेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आफूलाई प्रचण्ड खेमाको धुँवाधार समर्थकझैँ प्रतीत गराउँदै गएजस्तो देखिँदैछ ।

पछिल्ला दिनमा जनताको चाहना हिन्दू राष्ट्रप्रति बढ्दै गएको देखेर हौसिएका राजावादीहरू वा तत्समर्थित दलको, सम्भवतः पशुपति मन्दिरमा पूजा गरेर, पल्ला भारी भएको भन्ठानेर राहत महसूस गरिरहेका हुँदा हुन् । उता, मधेशका मसिहा बन्ने होडमा रहेका र आ–आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ठान्ने मधेशी नेताहरू आफ्नो मूल जनाधारलाई बेवास्ता गर्दै आ–आफूमै विभाजित मानसिकतामा छन् । उनीहरूले पनि ओलीविरोधी शिविर खोलेका छन् । उदेकलाग्दो त के छ भने, सत्तामा नरहनेबित्तिकै संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने मागमा अडिग बनिटोपल्ने उनै उपेन्द्र यादव यतिबेला भने संविधान रक्षार्थ मैदानमा उत्रिएका छन् ! अर्थात्, संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती मानिनेहरू संसद् विघटन गर्दैछन् अनि संशोधनबिनाको संविधान मान्दैनौँ भन्दै आएकाहरू यही संविधान बचाउने प्रयास गर्दैछन् !

यिनै परिदृश्यका बीच, नेपाली सेनाले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा बख्तरबन्द गाडीको मार्च सम्पन्न गरेको छ । यद्यपि सेनाको नियमित कार्यक्रमअनुसार नै उक्त कार्य भएको सैन्य प्रवक्ताको भनाइको साइनो केमा र कहाँ छ– यकिन हुन गाह्रो छ । नेपाली राजनीतिको यो नौटङ्कीले सिङ्गै देश र सारा जनतालाई चक्रव्यूहमा फसाएको चाहिँ पक्कै छ । संयोग मात्र हुन सक्ला, यतिबेलै म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललगायत आम नागरिक स्तरमा देखिएको विरोधजन्य प्रतिक्रियालाई आँकलन गर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको क्रियाकलापबाट वाक्कदिक्क मानेर नेपालमा पनि सैन्य शासनको पक्षमा जनमत डाइभर्ट हुन लागेको आसार देखिँदै छ भन्नु प्रतिगमनको अर्थमा किमार्थ बुझिनु हुँदैन ।