• केशवप्रसाद भट्टराई

१. काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जाने आदेश जनताले दिएका छैनन् ।
सरकारमा पुगेर कुनै व्यक्तिविशेषलाई लाभ होला तर पार्टीलाई हुँदो रहेनछ,
कम्युनिस्टलाई फाइदा होला २०५४ मा वामदेवले गराएको जस्तो चुनाव गराएर, तर काङ्ग्रेसले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा त्यसो गर्न सक्दैन ।
गएको संसदीय, प्रदेश र स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस सरकारमै थियो ।
परिणाम जगजाहेर छ ।
त्यसैले अन्य सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय सरोकारका सवालमा काङ्ग्रेस नेकपाका कुनै गूट र समूहसँग निकट र टाढा हुन सक्छ तर सरकार बनाउने सवालमा नेकपाका दुवै गुटसँग काङ्ग्रेसले सहकार्य गर्न हुन्न ।

२. प्रचण्ड-माकुने गुटसँग त झन् हुन्न-
काङ्ग्रेससँग सरकारमा सँगै बस्ने अनि त्यही सरकारले गराउने चुनावमा विपक्षसँग मिलेर कांग्रेसलाई धुलोपिठो पार्न कार्य गर्नेदेखि गिरिजाप्रसादलाई दिएको धोखा,
कम्युनिस्टका झगडा त्यस्तै हुन् !
छोरीलाई जिताउन काङ्ग्रेस चाहिने त्यसपछिको चुनावमा काङ्ग्रेसविरूद्ध प्रचण्ड गएका हैनन् ?
अर्को, कम्युनिस्टको परिचय भनेकै त्यही हो !
चाउरेप्रीतिको रागे चटारो !
केहीअघि टुँडिखेलबाट कसैलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी ठहर गर्नु अनि केहीपछि तिनैलाई फूलमाला लिएर स्वागत गर्न पनि उनीहरुले जानेकै छन् ।
एउटा समय ओली प्रचण्डका कट्टर विरोधी, अनि अर्को समय अहिले प्रचण्ड र माकुनेले लड्डु खाए-खुवाए जस्तै !
आज प्रचण्ड र माकुनेले जस्तै भोलि ओली र प्रचण्डले हिजो भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाफ साटासाट गरे जस्तै कुनै दिन अपर्झट एक अर्कालाई लड्डु नखुवालान् ?
हिजो पुष्पलाललाई यिनले ‘गद्दार’ लगायत मनपरी भनेका होइनन् ?
मनमोहनलाई के भन्थे ?
आज मरेर गएपछि ???
मोहनविक्रम र निर्मल लामालाई दरबारको सिआइडी भन्ने पनि यिनै थिए ।
त्यसैले आज ओली वा प्रचण्ड-माकुनेलाई कसले के भनेको थियो भन्ने कुराको खासै माने राख्दैन ।

३. बरू काङ्ग्रेसले वृहत प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्ने र आगामी चुनावको लागि सघन गृहकार्य गर्नु जाती होला ।
जनादेश लिने अनि सरकारमा जाने ।
तत्कालको र संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षाले काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको र खास गरेर प्रचण्ड र बाबुरामको भरिया बनेर राजनीति गर्दा मुलुक आज सङ्कटमा छ ।
राष्ट्र र प्रजातन्त्र सङ्कटमा छ ।
सङ्कटका कारक कम्युनिस्ट हुन् तर काङ्ग्रेसले उनीहरूको साथ दिएकैले यो सङ्कट आजको स्थितिमा आइपुगेको हो ।
स्पष्टसँग भन्दा,
अराजनीतिक र अनैतिक सत्ता आकांक्षा पालेर,
आफ्नो राजनीतिक र सांस्कृतिक पहिचान छोडेर,
आफ्ना मूल्य, विचार र आदर्शहरूबाट स्खलित भएकै कारण,
काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको पहिचान मेटिएकै कारण,
सडकमा कम्युनिस्ट हरूले लगाउने अराजक र असभ्य नारा र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रदुषण र उनका पृष्ठपोषक एनजीओ–आइएनजीओहरूको डलरे राजनीतिक संस्कृतिबाट जन्मिएका राजनीतिक र तथा सांस्कृतिक मूल्य र धारणाहरूलाई अस्विकार गर्ने राजनीतिक र वैचारिक क्षमता काङ्ग्रेसले गुमाउँदा मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको हालीमुहाली भएको हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेस स्वीकार गरेर सो अनुरूप आफ्नो मार्गचित्र निर्माण गर्न र सो अनुरूप अघि बढ्न नसकुञ्जेल काङ्ग्रेस यस्तै नै रहला !

४. एउटा कुरा, चुनावको घोषणा सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसावले हिजो पनि ठिक थियो,
आज पनि ठिक छ र
भोलि पनि ठिक नै हुने छ ।
अदालतका फैसलालाई सम्मान गर्नु पर्दछ,
पालना गर्नु पर्दछ तर,
हाम्रो परिवेशमा, हामीले न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने,
उनीहरुको संसदीय सुनुवाई हुने संवैधानिक अभ्यास र विधिमा अदालत बाहिरबाट प्रभाव पर्दैन भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्छ ?
संविधान त मूलतः राजनीतिक दस्तावेज हो,
संविधानका थोरै अंश बाहेक यसका बाँकी सबै धारा र उपधाराको कार्यान्वयन राजनीतिक आधारमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने हुन् ?
त्यहाँ समावेश विधि र प्रक्रियाहारूको कार्यान्वयन पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै गर्ने हुन् ?
राजनीतिक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिने हो ?
त्यसैले एउटा राजनीतिक दलभित्रबाट उत्पन्न राजनीतिक र सत्ता महत्वाकांक्षाहरू र त्यसबाट सिर्जना हुने घात–प्रतिघात जस्ता विषयहरूमा सम्मानित अदालतहरू प्रवेशगर्नु हुन्न भन्ने मेरो स्थीर मान्यता हो ?
नेताहरू आफ्ना हरेक राजनीतिक व्यवहार र निर्णयमा वाह्य शक्तिबाट प्रभावित हुने, अनि उनीहरूबाट हुने न्यायाधीशहरू लगायतका संवैधानिकर राजनीतिक नियुक्ति र शिफारिशहरू ??
एउटा सरकारी अधिकारीले अत्यन्त असहज र अस्वीकार्य विधिबाट पठाएको एक पत्रको निहुँमा मुलुकको प्रधानन्यायाधीश हट्नु परेको देश हो यो ।

५. पाँच वर्ष मुलुकलाई सरकार दिने दायित्व जनताले तिमीलाई दिएका हुन्- सरकार चलाउन सके चलाऊ नसके चुनावमा जाने निर्णय गर भनेर सरकार र सत्ताधारी दललाई काङ्ग्रेसले भन्न सक्नु पर्दछ ।
कम्युनिस्टको भर हुन्न, कुन दिन कुन भित्री-बाहिरी शक्तिले उनीहरूलाई मिलाइदिन्छ अनि काङ्ग्रेस जोकर फाल्टु ?
हिजो सी जिन्पिङ्ग विचारधाराबारे संयुक्त क्लास लिएका हुन् !
भारतमा गएर भारतीय गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्र समक्ष राजालाई हटाउन विन्तीपत्र हालेकै हुन् ।
अहिले पनि आफ्नो आन्दोलनमा सहयोग गर्न भारत र पश्चिमी मुलुकहररूलाई खुला आमसभामा अनुनय विनय गरेकै हुन् ।
राजा हटाउन भारतले सेना र हतियार पठाउने प्रस्ताव दिएकोले सोबमोजिम भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गर्न केन्द्रिय समिति समक्ष प्रस्ताव माकुनेले राखेका तर मदन भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका र माकुनेलाई हप्काएको बारे त्यतिखेर मालेका प्रभावशाली र शक्तिशाली नेता राधाकृष्ण मैनालीले लेखेकै छन् ।
संसद सदस्य भएको शपथ नलिँदै ओलीजी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा त्यो कुन विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत थियो प्रचण्ड-माकुने गूटले जवाफ दिन सक्छ ?
सभामुख-उपसभामुख व्यवस्थाबारे कति अनैतिक र काइते कुरा ओली, प्रचण्ड र माकुनेहरूले गरेका थिए ?
मुलुकको सवालमा होइन, जनताको सवालमा यिनको झगडा होइन,
नितान्त व्यक्तिगत राजनीतिक आक्रमण र प्रत्याक्रमण मात्रै हो !
कोही केही तोला मासा घटी होलान कोही बढी !
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सवालमा व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड र माकुने भन्दा ओली इमान्दार त हुन् तर प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण, प्रीति जोडेर गरेर रातो गुलाफ साटासाट गर्ने पनि त ओली नै हुन् ।
त्यसैले सत्तारूढ दलका विवाद र आपसी घात–प्रतिघातमा पार्टी काङ्ग्रेस कुनै गूटमा नलागोस्, व्यक्ति-काङ्ग्रेसका निजी धारणा जे सुकै होस् !
सभापतिजीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ !

६. अन्त्यमा, सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न सक्दछ तर राजनीतिक कोर्स निर्धारण गर्न सक्दैन किन कि चुनाव वा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाबाट मुलुकमा उत्पन्न हुने राजनीतिक सङ्कटको जिम्मेवारी सर्वोच्चले लिन सक्दैन, लिंदैन तर त्यसलाई बेहोर्न मुलुक बाध्य हुन्छ ।
आफ्ना निर्णयबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिणाम मुलुकको हितमा हुन्छ हुँदैन त्यसबारे गम्भीर भएर आफ्नो निर्णयबाट उत्पन्न हुने समस्याको दायित्व लिने हैसियतमा नरहेको सँस्थाले कुनै फैसला गर्नुअघि हजार बार सोच्नु पर्दछ ।
तयारी चाउ चाउ उम्लेको पानीमा हाल्यो, फटाफट खायो वा त्यसै खायो शैलीमा अर्थात जंकफुड खाने शैली र हतारोमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउनु ठिक हो भन्ने लाग्दैन ।
यो सवाललाई यो मुलुक र यहाँका जनताका लागि गठन गरिएको सर्वोच्चले अस्वीकार गर्न हुन्न !
राजनीतिक सत्तास्वार्थ सम्बद्ध आपसी घात-प्रतिघात र त्यसबाट उत्पन्न हुने कसैको लाभहानीका विषयलाई सर्वोच्चले शुरूमै अस्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ ।
सक्नै पर्दछ !
नत्र कम्युनिस्ट मुलुकमा जस्तो पार्टीप्रति प्रतिवद्ध, पार्टी नेतृत्वप्रति प्रतिवद्ध न्यायालय अर्थात् कमिटेड जुडिसियरी र कमिटेड आर्मीको चरणमा हाम्रो प्रवेश टाढा नहोला !
र यो पनि काङ्ग्रेसको चुनौती र काङ्ग्रेसकै दायित्व हो ।