सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ र, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेसँगै भूमिगत रहँदै आएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विशेष पहलमा विप्लव र उनको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काए, जसरी विखण्डनवादी सीके राउतलाई दुई वर्षअघि राजनीतिक मूलधारमा ल्याएका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुल्ला तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएसँगै देशमा अब कुनै द्वन्द्व बाँकी नरहेको दाबी नेपाल सरकारले गरेको छ । हुन पनि विप्लव एवम् उनीनेतृत्वको पार्टी पुनः मूलधारको शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनु समकालीन नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण तथा सुखद परिघटना हो । विद्रोह र हिंसामार्फत् राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने नीति-रणनीति अख्तियार गरिरहेका समू वा शक्तिलाई पुनः शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल मार्गमा समाहित गराएर सरकारले सराहनीय मात्र नभई अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीका निम्ति पनि यो ठूलो उपलब्धि हो ।

तर, राष्ट्रिय राजनीतिको यस महत्वपूर्ण परिघटनालाई समेत ओझेल पारिदिएको छ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अवसानको सन्दर्भले । कथित एकीकरणपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिका साथ सत्तासीन हुन पुगेको निवर्तमान नेकपामा वर्षदिन अघिदेखि उत्पन्न असहमतिपछि बढ्दै गएको विवाद तथा तीव्रतम् कलह सर्वोच्च अदालतको एक फैसलासँगै वर्षाको भेल थामिएपछिको खोलाझैँ शान्त बन्न पुगेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दललाई आफ्नो कब्जामा लिनका निम्ति हुँदै आएको दुईपक्षीय विकृत प्रतिष्पर्धाले मुलुकको राजनीतिलाई नै अभूतपूर्व तवरले प्रदुषित र अन्योलग्रस्त तुल्याइरहेको थियो, जो एकाएक थामिएको अनुभूति गरिएको छ । अदालतको आदेशलगत्तै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र आ-आफ्नै स्थानमा फर्किएर नयाँ यात्राको थालनी गर्ने अभ्यासमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनको सन्दर्भलाई प्रधानमन्त्री ओलीको हार भन्दै खुशीयाली मनाइरहेका समूहको उल्लास एकाएक विलुप्त बनेको छ भने हारेर पनि जितको मुद्रामा उभिएका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो अदालती फैसलापछि साँच्चै विजेताको स्थानमा उभिन पुगेका छन् । केपीलाई घृणाकै तहबाट व्यवहार गर्न थालेका पूर्वसहयात्रीहरू पुनः उनकै नेतृत्वमा डोहोरिन विवश देखिएका छन् । नेपाली राजनीतिको यस रोमाञ्चक मोडले विप्लवको विद्रोहलाई बिर्साइदिनु अस्वाभाविक सन्दर्भ पनि होइन ।

एमाले र माओवादी केन्द्र आ-आफ्नै स्थानमा उभिन पुगेको यस परिवेशअघि तत्कालिन प्रचण्ड समूहले दर्शाएको एउटा तमासा पनि उल्लेख्य विषय बन्न पुग्यो । आफैले जोडजुलुम गरेर पुनःस्थापित गराएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै सो समूहले बहिष्कार गर्न पुग्यो । सो समूहको उक्त हास्यास्पद कर्मको मतियार बनिदियो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस समेत । सहमति वा विमतिका जे-जस्ता विषय पनि संसद्मै छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने संसदीय प्रजातान्त्रिक विधिलाई चटक्क भुल्दै सभा बहिष्कार र अवरोध गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेर उल्लिखित दल वा समूहले संसद् पुनःस्थापनाको आफ्नै आन्दोलनलाई असान्दर्भिक र अपहेलित तुल्याउन पुगे । तिनको त्यो रवैयाले संसद् पुनःस्थापनाको माग संवैधानिक अपरिहार्यता नभई व्यक्तिविशेषप्रतिको आग्रह वा इर्ष्याको उपज मात्र थियो भनी तर्क गर्ने आधार खडा गरिदिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्को उदेकलाग्दो र आग्रहपूर्ण चरित्र पनि देखियो । संसद् पुनःस्थापनाको फैसलाको निम्ति अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति नमन भन्दै जय-जयकार गर्नेहरू नेकपाको नामसम्बन्धी फैसला आउँदा ‘राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित फैसला’ भन्दै आलोचना र विरोध गर्न उद्यत् देखिए । बाह्य शक्तिको इसारामा देशको सार्वभौमिकतामाथि नै खेलबाड गर्न नहिच्किचाउनेहरू, जसले ताजा जनादेशको निम्ति निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति घोर असहिष्णुता प्रदर्शन गरे, तिनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति अवान्छित आरोप लगाउँदै खुल्ला टीका-टिप्पणी गर्न सक्छन् भन्ने ठानिएको थिएन, तर ‘सेलिब्रेटी’ अभियन्ता, नागरिक समाज, वकिल, सम्पादक कतिपयले आफूलाई नङ्ग्याउँदै फैसलाप्रति आक्रोश पोख्न भ्याए । हर मामलामा आफूअनुकुलको फैसला खोज्नेहरू यथार्थमा मुलुकमा कस्तो ‘लोकतन्त्र’ स्थापना गर्न चाहिन्छन् भन्ने यस सन्दर्भबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । आफूलाई मन पर्ने फैसलामा अस्वाभाविक रूपले उफ्रने र मन नपर्दा फैसलालाई ‘सेटिङ’ भन्न भ्याउनु भनेको न्यायालयलाई स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाउन खोज्नु हो, पाखण्डको पराकाष्टा हो ।