सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरेर पूर्ववत् पार्टी ब्युँताइदिएपछि नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने जुन अनुमान गरिएको थियो, तत्काल त्यस्तो सम्भावना टर्दै गएको अनुभूति गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनपछि पनि सोचेअनुसारको राजनीतिक माहोल पैदा नभएका कारण पुनःस्थापन पक्षधरहरू उल्टै थप उकुसमुकुसमा परेका थिए । अवरोध र गतिरोधको राजनीति फेरि पनि जारी नै रहने लक्षण बढेर गयो । आफूबीचबाट नयाँ प्रधानमन्त्री बनाइ केपी ओलीलाई पदबाट मात्र नभइ राजनीतिबाटै बिस्थापित गर्ने जुन अभीष्ट उनका ‘पार्टी-सहकर्मी’हरूले साँचेका थिए, त्यो मुरादा पूरा हुनुको साटो प्रधानमन्त्री ओली थप मजबुत झैँ देखिएपछि विरोधि खेमा झन् तिल्मिलाउन पुगेको थियो । यसले राजनीतिक रूपमा थप अनिष्ट निम्तिने खतरा पैदा गरिरहेकै अवस्थामा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला आयो- ‘मिल्न सक्छौ भने नयाँ नामका साथ मिलेर अघि बढ, सक्दैनौ भने एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा आ-आफ्नो पूर्वस्थानमा फर्किएर राजनीतिको मेलो समाउ !’

हो, अदालतको यो फैसला अत्यन्त महत्वपूर्ण र सकारात्मक थियो । सकारात्मक यस अर्थमा कि मिलेर अघि बढ्न नसकी सत्ताको छिनाझपटीमा अत्यन्त अस्वस्थ व्यवहार दर्शाइरहेका, गालीगलौजको तहमा उत्रिएर राजनीतिलाई नै प्रदुषित तुल्याइरहेका दुवै पक्षलाई फोहोर राजनीतिको दलदलबाट निस्केर आ-आफ्नै स्थान र पहिचानमा उभिने अवसर दिएको छ यस फैसलाले । यदि अदालतले ‘अर्काको नाम प्रयोग गर्न पाउन्नौ’ मात्र भन्दै थप नबोलिदिएको भए नेकपाको नामबाट सांसद बनेकाहरू दलविहीनताको अवस्थाले स्वतः सांसद पदविहीन बन्न सक्थे ! त्यसबाट बिचित्रको राजनीतिक अवस्था त पैदा हुने थियो नै, संवैधानिक जटिलताको सङ्कटसमेत निम्तिन सक्थ्यो । त्यस्तो कहालीलाग्दो परिवेश उत्पन्न हुनबाट अदालतले जोगाइदियो । सम्भवतः यही बुझेर नै हुनुपर्छ, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वले तत्काल अदालती फैसलालाई व्यवहारमा उतारे । आ-आफ्ना पार्टीका साइनबोर्ड टाँग्न तिनले ढिलाइ गरेनन् । देशव्यापी लहर नै पैदा भयो, खासगरी एमाले कार्यकर्ताहरूमा उत्पन्न उत्साह हेर्नलायक रह्यो । त्यसो त अदालतको यति सुझबुझपूर्ण फैसलाको समेत विरोध र आलोचना एकथरिले गरेरै छाडे । राजनीतिलाई थप धमिलो तुल्याएर संसदीय प्रजातन्त्रको धज्जी उडाउँदै शासनमा कब्जा जमाउन उद्यत् एक पङ्क्तिलाई फैसलाले पोलेकै हुनुपर्छ, जसको परिणति थियो फैसलाको विरोध ।

तथापि, अदालतले यसरी मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि जबर्जस्ती भए पनि पार्टीको एकै छानोमुनि उभिएर विगतका तिक्तता बिर्सिएर मन माझामाझ गर्दै मिलेर अघि बढ्ने सुवर्ण अवसर सम्बन्धित नेताहरूले पाएका थिए । दलको नाम र झण्डाको तानातानीको उष्णताबाट मुक्ति मिलेको थियो उनीहरूलाई । ‘कम्युनिष्टहरू झगडा गर्न र टुक्रिन मात्र नभइ मिलेर अघि बढ्न पनि सक्छन् है’ भन्ने दर्शाएर तमाम जनतामा फेरि आशा र विश्वास जगाउने अवसर मिलेको थियो र, बाध्यतावश नै सही, अब यस्तै गर्नेछन् भन्ने ठानिएको पनि थियो । तर, यस्तो अपेक्षामाथि फेरि पनि तुषारापात गर्दैछ खेमा-खेमामा विभक्त कम्युनिष्ट नेता-कार्यकर्ताहरूको रवैयाले । अझै पनि एकले अर्कोलाई निषेध गरेरै, सिध्याएरै मात्र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउन सकिन्छ भन्ने अतिवादी सोचमा निर्लिप्त देखिन्छन् उनीहरू । पद खोस्ने, पजनी गर्ने, कसैलाई शीर चढाउने त कसैलाई फुटपाथमा ओराल्ने अस्वस्थ खेल फेरि पनि शुरु भइसकेको छ । मतभेद र विवाद अन्त्यको नाममा सत्तारुढ दलका नेताहरू तीन-चार गुटमा विभक्त भई कार्यकर्तालाई फुटको निम्ति उक्साइरहेका छन् भने जनतामा थप अन्योल र भ्रम बाँडिरहेका छन् । आ-आफ्ना बेग्लाबेग्लै भेला आयोजना गरेर उनीहरू कम्युनिष्ट कदापि मिलेर अघि बढ्न सक्दैनन्, अवसर पाए पनि यिनले कहिल्यै देश बनाउँदैनन् भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।

सत्तारुढ दलमा पैदा भएको फुटवादी तुफानले राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ आयाम निम्तिन पुगेको छ । दशकौँको दूरावस्थापछि बल्लतल्ल समृद्धि र सुखको सपना हुर्काएका नेपालीजन पुनः विरक्तिन पुगेका छन् । अब जति नै प्रयत्न गरे पनि यिनै दल र यही कोटीका नेताबाट देशको काँचुली फेरिएला भनी पत्याउन किमार्थ तयार नहुने अवस्थामा पुगेका छन् जनता । नेपाली राजनीति फेरि पनि अभूतपूर्व रूपले धमिलिन पुगेको छ र, देशको भविष्य पनि उत्तिकै अँध्यारो देखिन थालेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित व्यक्तिहरूलाई काँध चढाएर ‘नेता’को रूपमा स्थापित गरी यत्तिका गल्ती गरिसक्दा पनि उल्टै तिनैलाई बल दिएर नेपाली जनताले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो चलाएका छन् । यस्तोमा अब दल र दलका नेतालाई मात्र दोष दिनुको पनि कुनै तुक रहेन ।