यस्ता छन् चार सम्भावना

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गते निर्णय सुनाइने बताइए पनि सर्वोच्च अदालतको सम्भावित निर्णयप्रति कुनै कुतुहलताको स्थिति नहुनु आश्चर्यको विषय बनेको छ । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाद्वारा गठित संवैधानिक इजलास परिवर्तन गरी अनुकुल न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा सामेल गराउन ‘मिसनरी अधिवक्ता’हरू सफल भएपछि अदालती निर्णयप्रतिको जिज्ञाशा समाप्तप्रायः भएको हो ।

न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडालाई इमानदार, असल एवम् न्यायिक छविका मानिए पनि उहाँहरू कल्याण श्रेष्ठ नामक पूर्व प्रधानन्यायाधीशको चाहनाभन्दा बाहिर गएर निर्णय दिन सक्ने अवस्थामा नरहनुभएको भन्ने आमचर्चा छ । कल्याण श्रेष्ठ माओवादी गठबन्धन र अदृष्य बाह्यशक्तिको इच्छाअनुरुप संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा क्रियाशील भएको बताइन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार कल्याण श्रेष्ठले परमादेश गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर विभिन्न कारणवश कल्याणको उक्त इच्छा पूरा हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यद्यपि कल्याणको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने इच्छा भने पूरा हुन सक्ने ठानिएको छ । संविधान र कानूनका आधारमा नभइ इजलासमा चयन गरिएका न्यायाधीशहरू हेरेर संसद् पुनःस्थापना गरिने विश्वास बढेको हो ।

संविधानको धारा ७६, उपधारा पाँचको ब्याख्या अदालतले कसरी गर्ला भन्ने बारेमा बौद्धिक समुदायभित्र जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ । उक्त धाराले ‘उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने ‘व्यवस्था गरेको छ र, उपधारा २ मा ‘दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ भनी किटान गरिएको छ । संविधानको कुनै पनि धाराले निर्दलीय सरकार र कुनै दलको टिकट लिएर विजयी बनेका सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिकाले कल्पना गरेको छैन । दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषयमा पनि ‘मिसनरी’हरूले संविधानको अपब्याख्या गर्दै दलबाट विजयी सांसदले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् र, मिसनरी प्रभावका मिडिया र राजनीतिजीवीहरूले पनि सांसदको स्वतन्त्र भूमिकाकै पक्षमा वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

यदि इजलासबाट सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिका र निर्दलीय सरकारको पक्षमा ब्याख्या भयो भने परमादेशद्वारा शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री पदमा शपथ गराउने आदेश हुन सक्नेछ, होइन भने अदालतको आदेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री चयन हुने सम्भावना देखिँदैन । कदाचित अदालतले सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिकालाई सदर गरिदियो भने नेपालमा निर्दलीय राजनीतिक अभ्यास शुरु हुनेछ र कुनै दलविशेषको टिकटमा उम्मेदवार बन्नु, दलविशेषले बहुमत हासिल गरेको ठान्नु र ह्वीपको व्यवस्था गरिनुको कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसैले यो हदसम्मको अराजकता निम्त्याउने कार्य सम्मानित अदालतबाट हुने ठानिएको छैन । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धरा ७६ को उपधारा ४ प्रयोगका निम्ति आदेश हुन सक्ने सम्भावना बलियो रहेको ठानिन्छ । यस्तो आदेश हुनु भनेको स्वतः प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुनु हो र, यसो भएमा नेपाली राजनीति पुनः गोलचक्करमा फस्ने छ ।

गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला हुँदा संसद्मा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्नु न्यायोचित नभएको भन्ने तर्क राखिएको थियो । तर संसद् पुनःस्थापना भएको करिव तीन महिनासम्म न सरकार सञ्चालनको निम्ति सहज वातावरण बन्न सक्यो न विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरी ओलीनेतृत्वको सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्न नै सके । भएको सरकार चल्न नसक्ने र नयाँ सरकार गठन हुन पनि नसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पुनः संसद् विघटन गरिएको हो । संविधान र कानूनको निष्पक्ष ब्याख्या, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा पुराना नजिर र विद्यमान राजनीतिक सङ्कटसमेतको विवेचना गरेर अदालतले निर्णय दिएमा प्रतिनिधिसभा विघटन सदर नहोला भन्न सकिँदैन । तर विघटन सदर भए पनि निष्पक्ष चुनावी सरकारको अपेक्षा फैसलाले गऱ्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

चार सम्भावनाहरू

^{प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनाउन सक्ने निर्णयलाई लिएर बजारमा विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएका छन् । नेपाली राजनीति, न्यायाधीशहरूको अनुहार र पृष्ठभूमि तथा कानून र संविधानप्रति गम्भीर चासो राख्नेहरूले गरेको अड्कलबाजीलाई यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।}

^{(क) संविधानका कुनै धारा उल्लेख गर्दै या नगरिकन निवेदकको मागअनुरुप शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराउन परमादेश हुन सक्ने ।}

^{(ख) संविधानको धारा ७६ उपधारा ४ (विश्वासको मत लिनुपर्ने) अनुसार विश्वासको मत लिएर अगाडिको प्रक्रियामा जान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आदेश हुन सक्ने । (यसो भएमा पनि प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनःस्थापित हुनेछ)}

^{(ग) संसद् पुनःस्थापनापछि पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको र ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने स्थिति नदेखिएको भन्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरिन सक्ने ।}

^{(घ) प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनका निम्ति सर्वमान्य सरकार गठनको समेत आदेश हुन सक्ने ।}