सर्वोच्च अदालतले इतिहासमै पहिलोपटक ‘यति घण्टाभित्र फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर’ भन्ने परमादेश जारी गर्दै देशको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिदिएपछि मुलुकको राजनीतिले आकस्मिक रूपमा नयाँ बाटो पक्रिएको छ ।

संसदीय प्रजातन्त्रको मूल मर्मअनुसार जनादेशबाट संसद् भवनमा उपस्थित हुन पुगेका दलहरूले आफ्नो सामर्थ्यको आधारमा सरकार गठन गर्छन् । दलले सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्ने र राष्ट्रपतिबाट विधिवत तवरबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति वा सरकार गठनको घोषणा गर्ने संसदीय परिपाटीको मूल विशेषता हो र, नेपालको मौजुदा संविधानले गरेको व्यवस्था पनि यही नै हो । राज्यका तीन महत्वपूर्ण अङ्ग विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र उचित समन्वयले मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली टिकाउ हुन्छ भन्ने मान्यता सर्वब्यापी नै छ । संसदीय व्यवस्थाको यो विश्वब्यापी मान्यताबाट नितान्त पर रहेर सर्वोच्च अदालतले ‘परमादेश’मार्फत् प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएको छ । देशको राजनीति नै अलग र अनिश्चयको मार्गतिर डोहोरिने प्रवल सम्भावनाको शुरुवात यहीँबाट हुन पुगेको ठानिएको छ ।

वर्तमान संविधानको उमेर धेरै भएको छैन, तर अल्प अवधिमै सचेत नेपालीजनले यो बुझिसकेका छन् कि नेपाली मन-माटोबाट वर्तमान संविधानको सिर्जना भएको होइन । यदि मुलुकको आफ्नै पहल र प्रयत्नबाट संविधान बनेको हुन्थ्यो भने त्यसले तमाम नेपालीको हृदयमा राज गर्दथ्यो, नकि यतिका असन्तुष्टि र आक्रोशका साथ नेपाली जनता अभिशप्त भइ बाँच्नुपर्थ्यो ! संविधान नेपालीको लागि नेपालीबाट बनेको हुन्थ्यो भने यसले हरदम नेपाल र नेपालीको हितमा काम गरिरहेको हुन्थ्यो । राजनीतिक स्थिरतादेखि शान्ति र समृद्धिका मार्गहरू पनि सुनिश्चित भइसक्थे । तर, यसो हुन सकेन । देश र देशवासीको भन्दा बाह्यशक्ति या अमुक-अमुक विदेशी निकायको अमुक लक्ष्य-उद्देश्यसिद्धिका लागि क्रियाशील बनेको महसूस गरियो । फलतः यति छिट्टै संविधानले आफ्नो अवसानको बाटो रोजेको सर्वत्र अनुभूति भइरहेछ, अर्थात् संविधानको आफ्नो चरित्रकै कारण यसको अवसान हुँदैछ । संविधानको रक्षा गर्छौं भन्नेहरू र रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको निकायबाटै यसका पाना च्यात्ने उपक्रम शुरु भएको ठानियो भने अन्यथा हुनेछैन ।

एउटा दलबाट सांसद निर्वाचित भइ अर्कै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेवापत दलीय कारवाही भोग्नु नपर्ने ‘रक्षाकवच’सहितको परमादेश जो आएको छ, यसले के नजीर बसायो र, दूरगामी रूपमा संसदीय प्रजातान्त्रिक परिपाटीमाथि कस्तो असर गर्ला भन्ने जिज्ञासा सघन रूपले उठेको छ ।

संविधानको चरित्र आफ्नो ठाउँमा छ, आजको परिस्थिति निम्तनुमा यहाँका राजनीतिक खेलाडीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जनस्तरबाट ‘बाह्यशक्तिका खेताला’ भन्ने विशेषणसमेत पाएका नेताहरू पछिल्लो चरणमा यसरी नाङ्गिन पुगे कि आफ्नो दलको सरकार ढाल्न अर्को दलका नेताको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुग्ने माधव नेपाल प्रवृत्ति यसको एक ज्वलन्त उपमा हो । मुखले आफ्नो लागि राजनीति गरेको भने पनि यिनका राजनीतिले परसेवा गरेको प्रष्टै छ र, आगामी दिनमा यो झन्-झन् प्रष्ट हुँदै जानेछ ।

राजाको पाउमा शासन-व्यवस्था बुझाएका, माओवादीको टाउकोको मूल्य तोकेका, संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम हुनेगरी सांसद किनबेच र पजेरो संस्कृति भित्र्याएकालगायत दर्जनौँ आरोपका साथ घोर आलोचना गर्दै आएकाहरूकै साथ, सहयोग र समर्थनमा शेरबहादुर देउवा ‘निर्दलिय प्रधानमन्त्री’ बन्न पुगेका छन् । काङ्ग्रेसको सभापतिका रूपमा नभइ ‘व्यक्ति’ देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । यसरी देशको दायित्व काँधमा बोकेका नेता देउवाका चुनौतीको चर्चा मात्र पनि यतिबेला फजुलको विषय हो भन्दा अतिरञ्जना नठहरिएला । किनकि यतिबेला प्रश्न देउवा या देउवाका दायित्वको नभइ सिङ्गै देशको अस्तित्व कसरी रहला भन्नेचाहिँ हो । राजनीतिक कोर्स त्यस बाटोतर्फ उन्मुख भइसकेको छ, कसैले तत्काल महसूस गर्ला कसैले ढिलो ! तथापि, ओली-कालमा तहसनहस बनेको देश अब स्वर्गतुल्य बन्ने जो खालको ‘सपना’ सम्प्रेषित गरिएको छ, गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई त्यस दिशातर्फ अग्रसर गराउन सकुन् भन्ने कामना सबै नेपालीले गर्नैपर्छ । संविधान र लोकतन्त्र बचेको भनी सर्वोच्च अदालतको ‘ऐतिहासिक फैसला’को जसरी स्वागत गरिएको छ, स्थिरता, शान्ति र विकासको बाटो पक्रिएर देश ‘स्वर्ग’ बन्ने परिकल्पना साकार नभए यो स्वागतको फेरि के अर्थ रहला ?

सर्वोच्च अदालतले ‘प्रधानमन्त्री बनाउन अब दलको आवश्यकता छैन, दलका सांसदहरू जो-कसैलाई प्रधानमन्त्री चुन्न स्वतन्त्र छन्, तिनलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन’ भन्ने आदेश जारी गरेर जसरी दलविहीनताको सन्देश प्रवाह गरिदिएको छ, ‘सांसद् स्वतन्त्र हुन्छ भने दलको आवश्यकता किन पऱ्यो ? देशमा निर्वाचन आयोग नै अब किन चाहियो ?’ जस्ता सवाल पनि स्वतः पैदा हुन पुगेका छन् । एउटा दलबाट सांसद निर्वाचित भइ अर्कै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेवापत दलीय कारवाही भोग्नु नपर्ने ‘रक्षाकवच’सहितको परमादेश जो आएको छ, यसले के नजीर बसायो र, दूरगामी रूपमा संसदीय प्रजातान्त्रिक परिपाटीमाथि कस्तो असर गर्ला भन्ने जिज्ञासा सघन रूपले उठेको छ । यसका बाबजुद ‘लोकतन्त्र बच्यो, संविधान जोगियो’ भनी चरम खुशी प्रकट गरिएको छ, खास-खास नेताका मुहारमा मुस्कानको लहर पैदा भएको छ । गठबन्धनका नेताहरूको मुहारमा छाएको यो मुस्कानले देश र जनताको जीवनमा चाहिँ कति खुशी ल्याइदेला ? मूलतः अबको चिन्ता र चासो यत्ति मात्र हो ।