(प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वासको मत र एमाले एकता तथा माधव नेपालका विकल्पबारे)

• केशवप्रसाद भट्टराई

वकिल र न्यायाधीशहरूको आँखाले त पढिएन तर पढाइको क्रममा मैले पनि विश्वका धेरै मुलुकका संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाबारे छिपछिपे नै सही अध्ययन गरेको थिएँ ।

अनि, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे जिज्ञासा राख्ने र त्यस विषयमा अलिअलि लेखपढ गर्ने हिसाबले ती मुलुकका राजनीतिक व्यवस्थाको संचालनबारे पनि थोरै जानकारी राख्दछु !

त्यसैले-
१. कसैप्रति कुनै आग्रह नराखी, निरपेक्ष भावले भन्दा पनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले पहिला आफ्नै तजबीजले संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभयो, हो ?

एउटा पक्षमा रहेका वकिलहरूले उक्त इजलासका दुई जना न्यायाधीशको सम्बन्धमा असन्तुष्टि र विरोध जनाउनुभयो, हो ?

त्यसपछि उक्त इजलासका दुई न्यायाधीश महोदयहरूले निवेदक पक्षका वकिलहरूबाट विरोध भएका न्यायाधीशहरू बसेको बेन्चमा आफूहरू नबस्ने निर्णय सुनाउनुभयो, हो ?

स्वस्थ र उच्च न्यायिक मर्यादा र परम्परामा त्यस्तो हुँदैन, हो ?

त्यसपछि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले निवेदक पक्षका वकिलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी इजलास गठन गर्नुभएको हो ?

०००

२) अनि निवेदक पक्षको मागअनुरूप पछि थपिनुभएका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको विशेष सक्रियता र योगदान रहेको फैसला न्यायिक र संवैधानिक हिसाबले उचित नै होला रे,

निवेदक पक्षको मागअनुरूप नै फैसला आएको, हो ?

त्यसआधारमा उक्त फैसलाको निष्पक्षता र न्यायिकतामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ, हो ?

अझ कडा भाषामा मात्रै होइन, एउटा सर्वोच्च न्यायिक निकायको फैसलामा अन्य उच्च सँस्थाको विपक्षमा त्यही आदेश र फैसला दिँदा त्योभन्दा शक्तिशाली भाषा र शब्द तर स्वयम् शब्द, भाषाको मर्यादा समेत राखेर लेख्न सकिन्थ्यो, हो ?

उक्त फैसला राजनीतिक दलका आन्तरिक कार्यप्रणालीमा समेत प्रवेश गरेर आएको छ, हो ?

फैसला न्यायिक होला,
संवैधानिक पनि होला,
तर अझ बढी राजनीतिक चरित्र बोकेर आयो, हो ?

०००

३) संसारको कुनै अर्को मुलुकमा निवेदक पक्षले कुनै व्यक्तिविशेषलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँ भनेर माग गरेको र कसैलाई यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेर आदेश दिएको उदाहरण छैन, हो ?

राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष र स्वयम् अदालतसमक्ष उपस्थित भएर कुनै व्यक्तिविशेषको पक्षमा हाम्रो समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिबाट गैरसंवैधानिक तरिकाबाट हाम्रो पक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएकोले निजलाई नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन गर्ने सांसदहरू सोहीबमोजिम अदालतबाट फैसला आएपछि संसदमा विश्वासको मत दिन राजनीतिक र नैतिक रूपमा बाध्य हुनुहुन्छ, हो ?

राष्ट्रका दुई सर्वोच्च निकायमा एउटा पक्षमा हस्ताक्षर गरेर बुझाउने अनि त्यो पक्षको अन्तिम राजनीतिक र संवैधानिक निरुपणको लागि संसदमा विश्वासको मत नदिँदा–
उहाँहरू आफ्नै, राष्ट्रका दुई सर्वोच्च निकाय र उहाँहरूको पक्षमा वकालत गर्ने वकिलहरूको पनि मर्यादा हनन हुन्छ र अपमान समेत हुन्छ, हो ?

निवेदकहरूको व्यक्तिगत, राजनीतिक र नैतिक विश्वसनीयता अदालत, जनता र दुनियाँसमक्ष पनि समाप्त हुन्छ, हो ?

०००

४) अनि माधव नेपाल हिजोको गठबन्धनबाट हट्न सक्नुहुन्न हो ?

त्यस आधारमा उहाँ र उहाँको पक्ष प्रम देउवालाई विश्वासको मत दिन बाध्य छ, हो ?

विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्न, हो ?

तसर्थ, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच विशेष वा असामान्य सम्बन्धको स्थिति उत्पन्न भई प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा राजिनामा गर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा बाहेक अब संसद पूरै कार्यकाल रहने र देउवा संसद्को बाँकी अवधिसम्मको लागि प्रधानमन्त्री हो ?

त्यसैले एमालेको एकताका कुरा र १०बुँदे सहमतिको अब कुनै अर्थ छैन, हो ?

अब एमाले एकताको नाटक मञ्चनको कुनै अर्थ छैन, हो ?

०००

५) अब माधव नेपाल समूहसमक्ष रहेको विकल्प भनेको–

क. प्रचण्डको रणनीति र राजनीतिक लक्ष्यअनुरुप सत्ता र शक्तिको मोहकताको प्रभाव र आकर्षणमा पारेर एमालेका अन्य थप सांसद र नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर केपी ओलीलाई हटाएर आफैँ एमालेको अध्यक्ष हुन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने,

ख. त्यो गर्न नसके चुनावसम्ममा माधव नेपाल समूहले छुट्टै पार्टी बनाएर लड्ने वा,

ग. प्रचण्डको दलमा मिसिएर जानुको विकल्प छैन, हो ?

०००

६) चुनाव अलि छिटोभन्दा नियमित समयमा हुँदा अहिले वास्तविक वा राजनीतिक दुष्प्रचारका कारण ओलीको विपक्षमा देखिएको नकारात्मक मत शिथिल हुने समय प्राप्त भई ओलीको पक्षमा बढी जनमत निर्माण हुन सक्दछ, हो ?

चुनावमा काङ्ग्रेससमक्ष प्रचण्ड र माकुने समूहसँग गठबन्धन गरेर जानैपर्ने बाध्यता निर्माण हुन्छ, हो ?

त्यसले काङ्ग्रेसको परम्परागत जनाधार खस्किने बलियो हुने र आउने चुनावमा काङ्ग्रेसको स्थिति निकै कमजोर हुने तर,

सरकारले असाधारण उपलब्धि हासिल गर्न सके मात्रै उसको स्थिति बलियो हुने तर त्यस्तो असाधारण उपलब्धि आर्जन गर्न सरकारमा रहेका दलहरूसँग सांगठनिक, राजनीतिक र नैतिक पूँजी छैन र त्यो आर्जन गर्न सहजै सम्भव छैन, हो ?

हो.. हो … ?