देउवाको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी यात्रा’ शुरु !

दुई वर्ष लामो प्रयासपछि माओवादी प्रचण्ड ‘तासको घर’ बनाउन सफल भएका छन् । शेरबहादुर देउवालाई मूली थापेर घर बनाउनुअघि प्रचण्डले केपीलाई हटाएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गरेका थिए । उक्त प्रयास असफल हुने देखिएपछि उनी माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर केपीको घर भत्काउने प्रयत्नमा लागेका हुन्, तर प्रचण्डको दोस्रो कोशिस पनि सफल हुन सकेन । अन्ततः शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर प्रचण्ड आफ्नो ‘अग्रगमनतर्फको यात्रा’ सूरक्षित गर्न सफल भएका छन् ।

केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध एकजुट हुने पक्षले ‘बाह्रबुँदे सम्झौताबाट शुरु भएको राजनीतिक यात्रामा उत्पन्न क्रमभङ्गतालाई पुनः लयमा फर्काउन सफल भएको’ दाबी गरेका छन् । उनीहरूले वर्तमान संविधान र संसद् जोगाउन सक्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

दोस्रो पटक संसद् विघटनको घोषणा हुँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अदालतबाट विघटन सदर हुने र, ताजा जनादेशमा जाने मार्गप्रशस्त हुन सक्ने विश्वास थियो । तर जब पश्चिमा शक्ति बाउँठिएको र, न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको ‘हाउभाउ’ परिवर्तन भएको महसूस केपीले गरे त्यसपछि उनले आफ्नो रणनीतिक चाल बदलेका थिए । एमालेको आन्तरिक एकता बलियो बनाउने र, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीलाई विश्वासमा राखिरहने सोचका साथ केपी ओलीले आफ्ना कार्ययोजना अघि सारे । माधव नेपाल पक्षले राखेका सबै मागहरू सम्बोधन गरी दश सदस्यीय कार्यदलद्वारा तयार पारिएको दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि केपी तयार भएका हुन् । तर माधव नेपालको सोचमा केपीको लचकताले कुनै असर प्रभाव पार्न सकेन । एमाले एकताका निम्ति कार्यदलमा बसेर काम गर्ने माधव पक्षका पाँच ‘युवा’ नेताहरू समेत आफैंले गरेको सहमति (दशबुँदे) मा अड्न सकेनन् ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता सत्तारुढ पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षका कारण सत्ता गुम्ने र पार्टी विभाजन हुने क्रमको यो पाँचौँ श्रृङ्खला हो । २०५१ सालमा तत्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहबीचको अन्तरसङ्घर्षका कारण काङ्ग्रेस सरकार विस्थापित भएको थियो । २०५३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच उत्पन्न मनमुटाव काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने मूख्य कारण बनेको थियो । त्यसबेला शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काङ्ग्रेसकै दुई जना सांसदलाई मतदानका बेला संसदमा अनुपस्थित गराएर देउवानेतृत्वको सरकार विस्थापित गरिदिएका थिए ।

त्यसपछि २०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार राप्रपाकै तत्कालिक नेता सूर्यबहादुर थापा अग्रसर भएर ढालिदिएका थिए । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विस्थापन गराउन पनि तत्कालिक काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यो समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला देउवाविरुद्ध नलागेको भए संसद् विघटन (२०५९ जेठ) हुने, काङ्ग्रेसमा विभाजन आउने र राजाबाट जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ हुनुपर्ने थिएन । तत्कालिक सत्तारुढ काङ्ग्रेसमा उत्पन्न अन्तरसङ्घर्षको अन्तिम परिणाम नै २०५९ असोज १८ गतेको घटना थियो ।

रोचक तर दुःखद् पक्ष के हो भने २०५९ जेठ आठ गते विघटित संसद् पुनस्र्थापित (२०६३ वैशाख ८-११) भएर नयाँ बाटोमा हिँडेको मुलुकमा पुरानै प्रवृत्ति र घटनाक्रम दोहोरिएको छ । यसपटक नेकपा एमालेको असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नै पार्टीको सरकार विस्थापित गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिदिए । यसरी तीन दशकभित्र पाँचौँ पटक एकै प्रकृतिका घटना भएका छन्, यसले नेपालमा कुनै पनि दलको बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नो पूरा (५ वर्षे) कार्यकाल चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । माधवकुमार नेपालले परिपक्व सुझबुझ देखाउन सकेका भए न केपी ओली दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने थिए न एमालेनेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर काङ्ग्रेस नेतृत्वमा माओवादी गठबन्धनकै सरकार बन्न सम्भव थियो ।

तीन दशकभित्र भएका पाँच घटनाले नेपालमा संयुक्त सरकार पूरा कार्यकाल नचल्ने, बहुमतप्राप्त एउटा दलको सरकार पनि चल्न नसक्ने र, समग्रमा कुनै पनि आकार-प्रकारका सरकार नचल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा देखापरेका यस्ता विचलन र विकृत घटनाले नेपाली राजनीतिजीवीहरूको अक्षमता र आत्मकेन्द्रीत सोचको उजागर मात्र गरेको छैन, नेपालमा दलीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने सन्देश समेत दिएको छ ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित माओवादी गठबन्धनको सरकारबाट मुलुकका ‘अर्बूदी समस्याको समाधान’हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छैन । अनेक लक्ष्य, अनेक सोच, चरित्र, व्यवहार र गन्तव्य भएका व्यक्ति या समूहहरूलाई टिपनटापन गरेर तासको घरझैँ बनाइएको वर्तमान सरकारले आफ्नै रक्षा गर्न सक्ने विश्वासका आधार पनि छैनन् । विश्वासको मत लिन विलम्ब गरिएको या मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएर विश्वासको मत लिन खोजिएको भए देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना क्षीण थियो । नाटकीय ढङ्गले प्राप्त गरेको विश्वासको मत जोगिने राजनीतिक स्थिति अहिले पनि छैन ।

पछिल्लो दशकमा नेपाली राजनीति न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्र झैँ पश्चिमा पकडमा गएको भए पनि तासको घरझैँ खडा भएको देउवा नेतृत्वको सरकार चुनावसम्म पुग्न सक्नेमा पनि भारी शङ्का छ । पश्चिमाले प्राप्त गरेको यो क्षणिक सफलतालाई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । देशको समय मात्र थप बर्बाद हुने अब निश्चित भएको छ । तथापि माओवादी कित्ताले भने देउवाको नेतृत्वमा अग्रगमनतर्फको आफ्नो यात्रा सफल हुने ठानेको छ ।