राजनीतिका नाममा हुने खेलवाडले देशलाई विध्वंस र विनाशको विष्मयकारी अवस्थामा पुर्‍याएका अनिगिन्ती दृष्टान्त विश्व इतिहासले प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि नेपाली राजनीतिकर्मीहरू चरम अनिष्टकारी खेलवाडको प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् । खासगरी राज्य पुर्नर्संरचना, धर्म, जात र क्षेत्रबारे राजनीतिक दलका नेतृत्वले प्रकट गरेका अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनीहरू खलनायकी प्रतिस्पर्धामा अब्बल छन् भन्ने देखाउँदै छ । राज्य पुर्नर्संरचना आयोगमा बटुलिएका बहुमत सदस्यहरूको रूप र चरित्रले दलका नेताहरूको नियत थप उजागर गरेको छ । गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको खर्चमा जीवन निर्वाह गरिरहेका र रोजगारदाताका नीति-निर्देशनहरूलाई देववाणीका रूपमा ग्रहण गर्दै तिनकै इच्छाअनुरूप ब्याट्रीजडित पुतलीझैं नाच्ने, गाउने गर्दै आएका पात्रहरूलाई राज्य पर्ुनर्संरचनाको जिम्मा लगाएर राजनीतिक नेतृत्वले कसलाई खुसी तुल्याउन खोजेको हो र उनीहरूले यो देशको कस्तो भविष्य चाहेका हुन्, अब झन् स्पष्ट हुँदै छ । विभिन्न मूलका मानिसहरूबीचको एकता कुनै पनि मुलुकका निम्ति सर्वाधिक ठूलो चुनौती हुन्छ र नेपालजस्तो बहुजातीय देशहरूका लागि त यो झनै जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण विषय हो । मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तर्राईसम्मका बसोबासी हामी जो जुन जात, धर्म, भाषा र भेषका भए पनि ‘हामी सबै एकै जाति-नेपाली’ भन्ने अभ्यासमा दुई शताब्दीभन्दा लामो समय व्यतित भएपछि हाम्राबीचमा अमेट्य कलहको बीउ रोपिएको छ । नेपाली हुनुभन्दा पहिले हामी अरू केही हौँ भन्ने भावना-धारणाको जबर्जस्ती विजारोपण गरेर शताब्दीयौँदेखि स्थापित हामीबीचको एकता भङ्ग गर्ने जोडदार प्रयास भइरहेको छ । नेपाल र नेपालीत्व विघटनको यस अभियानमा विदेशी मुद्रा-इन्धनबाट सञ्चालित प्राणी-इन्जिनहरूले अगुवाइ गरिरहेका छन्, नेपालीपनमा गौरव गर्नेहरूचाहिँ उपेक्षित, अपेहलित र अपमानित तुल्याइएका छन् ।
आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता प्राप्त गरेको केही वर्षपछि यो साल (२०११) दक्षिणी सुडानले जनमतसङ्ग्रहको प्रक्रिया पूरा गरेर स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा विश्व नक्सामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सपना पूरा गर्‍यो । सन् १९५६ मा उपनिवेशमुक्त भई स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा पाउनेबित्तिकै त्यहाँ राष्ट्रवादी र अन्य शक्तिहरूबीच एकप्रकारको तनाव र विवाद सिर्जना भएको थियो । सुडानलाई सङ्घीयतामा लैजाने कि एकात्मक राज्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने भन्ने विषयको बहसमा राष्ट्रवादीहरू एकात्मक प्रणालीका पक्षमा उभिए, जसमा अरबी मूलका उत्तरी बासिन्दा थिए । तर, दक्षिणका ब्ल्याक अफ्रिकी समुदायले भने
सङ्घीय राज्य बन्नुपर्ने माग कायम राख्दै विभिन्न आकार-प्रकारका सङ्घर्ष चलाए । सुडानमा दर्जनौँ पार्टीहरू खुलेका भए पनि प्रमुख दलहरू नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीमा राष्ट्रवादीहरूको बाहुल्य थियो । उनीहरू सुडानलाई एकात्मक प्रणालीसहितको इस्लामिक राज्य बनाउन चाहन्थे । तर, दक्षिणका बासिन्दा समेटिएको सुडान पिपुल लिबरेसन मुभमेन्ट नामक दलचाहिँ क्षेत्रीयतावादमा जोड दिँदै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीयताका पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभिएको थियो । अफ्रिकी आदिवासीहरूबीच क्रिश्चियन मसिनरिजहरूले बलियो पकड कायम गरेका थिए, त्यसैले दक्षिणतर्फधर्म परिवर्तनको लहर पनि व्यापक रूपमा चलेको थियो, उनीहरू सङ्घीयतासँगै धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा पनि वकालत गर्थे । अरब बहुल खार्तुम सरकारले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको नारालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएर दक्षिणका दलहरूले सन् १९५५ मा नै विद्रोह गरेका थिए, जुन सङ्घर्ष सत्र वर्षसम्म चल्यो । सन् १९७२ पछि स्थिति केही स्थिरजस्तो देखिए पनि सन् १९७९ मा दक्षिणमा तेलखानी भेटिएपछि उत्तर र दक्षिणबीच पुन: तनाव बढ्न पुग्यो । तेलखानीले दक्षिणका बासिन्दाहरूमा इन्धनको काम गर्‍यो, उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार जुन माग्दै आएका थिए त्यसमा आर्थिक स्वायत्तताको नारालाई पनि विशेष रूपमा जोडे र राष्ट्रवादीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष चलाए । त्यो अन्तत: गृहयुद्धमा रूपान्तरित हुनपुग्यो, सन् १९८३ देखि २००५ सम्म भएको गृहयुद्धमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस मारिए भने चार लाखभन्दा बढी विस्थापित भए । तेल, सुन, प्राकृतिक ग्यास, फलाम र तामाजस्तो स्रोतले सम्पन्न सुडान आपसी द्वन्द्वका कारण गरिबी र असुरक्षाको चपेटमा पर्नु पर्‍यो । सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा उत्पन्न विवादले अन्तत: सुडानलाई दुई टुक्रा गराइछाड्यो । आफ्नो मौलिक धर्म, परम्परा र संस्कृति रहेको दक्षिणी सुडानलाई अब इर्साईहरूले आफ्नो क्रीडास्थल बनाएका छन् । यसै वर्ष २०११ को फेबु्रअरी ७ मा विधवत् विभाजित भएपछि त्यहाँ दशकौंदेखिको गृहयुद्ध त सकिएको छ, तर सुडानी राष्ट्रवादीहरूमा विभाजनको घटनाले कति ठूलो धक्का पुर्‍याएको होला, महसुस गर्न सकिन्छ । सुडानका घटनाक्रमहरूबाट नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले सिक्न नचाहनुलाई आफैंमा दु:खद एवम् उदेकपूर्ण ठान्न सकिन्छ । सोमालिया जातीय एवम् क्षेत्रीय द्वन्द्वको त्यस्तै अर्को एउटा दृष्टान्त हो । सन् १९९१ मा देशको एउटा भूक्षेत्रले आफूलाई सोमालील्याण्डका रूपमा स्वतन्त्र घोषणा गरेपछि सुरु भएको गृहयुद्धले उक्त मुलुकलाई जर्जर बनाएको छ । नाइजेरिया जातीय एवम् क्षेत्रीय युद्धको विभीषिकाले सेकेको अर्को अफ्रिकी मुलुक हो, जहाँ सन् १९६७ देखि सुरु भएको जातीय एवम् क्षेत्रीय युद्ध कुनै न कुनै रूपमा अझै जीवित छ । सुरुमा तीनवटा प्रान्तीय राज्यमा विभाजित गरेर समाधानको प्रयास भएकोमा बहुजातीय उक्त मुलुकमा छत्तीस (३६) राज्य निर्माण भइसक्दा पनि द्वन्द्व सकिएको छैन । उत्तरी नाइजेरियाबाट क्रिश्चियन धर्मप्रचारकहरूलाई धपाए पनि दक्षिणमा तिनै इर्साईहरूलाई स्वागत गरिएको छ । युद्धले निरन्तरता पाउनुमा त्यहाँ इर्साईहरूको पनि भूमिका रहेको ठानिन्छ । नाइजेरियाको गृहयुद्धमा करिब तीस लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जातीय युद्धको चपेटामा परेका रुवाण्डामा दश लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । सन् १९९४ मा हुटु र तुत्सी समुदायबीचको युद्धमा तीन महिनामै दश लाख मानिसको इहलीला समाप्त भएको हो । सन् १९९३ देखि २००५ सम्म बुरुण्डीमा हुटु र तुत्सीबीच भएको जातीय युद्धमा तीन लाख मानिस मारिएका थिए । त्यसैगरी अर्को अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा सन् १९७५ मा राजतन्त्रको पतन भएपछि त्यहाँ कम्युनिस्टहरूले विभिन्न जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय भावनालाई भड्काउन मलजल गरे । जसरी २०६३ यता नेपालमा माओवादीहरूले जातीयता र क्षेत्रीयतालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् यस्तै कार्य इथियोपियाका माओवादीहरूले असीको दशकमै गरेका हुन् । जातीय एवम् क्षेत्रीय नाराकै पृष्ठभूमिमा दक्षिण इथियोपिया टुक्रिएर इरिटि्रया बनेको हो । दक्षिणी भूभागका राजनीतिकर्मीहरूले राजतन्त्रकालमै क्षेत्रीयतावादी अभियान सुरु गरेका थिए । सन् १९६१ देखि तात्कालिक राजालाई चुनौती दिन थालेका दक्षिणीहरूसँग माओवादीहरूले राजाविरुद्धको आन्दोलनको दर्मियानमा समन्वय र सामञ्जस्य कायम गरेका थिए । माओवादीको हातमा सत्ता गएपछि जातीय-क्षेत्रीय भावनाले बढी ठाउँ पाउन थाल्यो । यसैक्रममा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता प्राप्त गरेको दक्षिणी प्रान्त सन् १९९३ मा जनमतसङ्ग्रहको प्रक्रिया पूरा गरेर छुट्टयिो र स्वतन्त्र मुलुक इरिटि्रया बन्यो । राजतन्त्र रहँदासम्म एकात्मक प्रणालीअनुरूप सञ्चालित मुलुक इथियोपियामा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै कम्युनिस्टहरूले देशलाई सङ्घीय ढाँचामा लगेका थिए । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता प्राप्त गरेपछि त्यसको लाभ उठाउँदै दक्षिणी भूभाग इरिटि्रया बनेर छुट्टएिको हो । स्मरणीय छ, इथियोपियाको पनि उत्तरी भूभागभन्दा दक्षिणी समतल भूखण्ड आर्थिक दृष्टिले उन्नत एवम् महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो । माओवादीहरूले सत्ता त पाए तर सिङ्गै इथियोपियामा शासन गर्ने अवसर भने तिनले पाएनन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुक एलसाल्भाडोरमा सन् १९८० देखि १९९२ सम्म माओवादी कम्युनिस्टले सुरु गरेको गृहयुद्धमा पचहत्तर हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका हुन् । कम्युनिस्टहरूले वर्गयुद्ध दाबी गरेको एलसाल्भाडोरमा पैंतीस हजार कम्युनिस्ट गुरिल्लालाई कफी खेतीका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउँदै युद्ध टुङ्गिएको हो । ग्वाटेमाला र पेरू पनि माओवादीकै कारण गृहयुद्धको भूमरीमा परेका हुन्, जहाँ लाखौँ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् अफगानिस्तानको व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदा त्यहाँ अझै पनि दिगो शान्तिको सम्भावना देखिएको छैन । राजा जाहिर शाह अफगानिस्तानबाट पलायन भएपछि अफगानिस्तानमा अनेकौँ जातीय एवम् क्षेत्रीय भड्काव पैदा भए जसलाई प्रोत्साहन गर्ने काम क्रिश्चियन सङ्घसंस्था तथा पश्चिमा राष्ट्रहरूले गरे । पैंसट्ठी प्रतिशत पस्तुन रहेको अफगानिस्तानमा पश्चिमाहरूले बहुसङ्ख्यकलाई दरकिनार गर्दै अल्पसङ्ख्यकलाई माथि उठाउने नाममा ठूलो लगानी गरे । अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायहरूलाई बहुसङ्ख्यक -पस्तुन) का विरुद्ध उचालेर अफगानिस्तानमा पश्चिमाहरूले के खोजेका हुन् त्यसको सही जवाफ भविष्यमा प्राप्त हुँदै गर्ला । ठीक यही नियति नेपालमा पनि दोहोर्‍याइँदै छ । क्षेत्री, ब्राह्मणलगायत यहाँका बहुसङ्ख्यकहरूलाई दरकिनार गर्न पश्चिमाहरूले विभिन्न जातीय समुदायमाथि ठूलो लगानी गरेको तथ्यहरूले दर्शाएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत जातीय एवम् क्षेत्रीय भावना भड्काउन लगानी गरिरहेकाहरू नै राज्य पर्ुनर्संरचना आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायमा समेत आफ्ना प्रतिनिधिहरू बहुसङ्ख्यामा पुर्‍याउन सफल भएका छन् । तर्सथ आयोगका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले मालिकाको सेवा गर्न छोडेर देशहितमा काम गर्नेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छैन । घानामा पनि बहुसङ्ख्यकलाई किनारा लगाउँदै विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि लगानी गरेर त्यहाँको द्वन्द्व र तनावलाई पश्चिमाहरूले स्थायित्व दिएका हुन् । विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेट्दा पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर सहेका हुन् । घाना र अफगानिस्तानमा झैं बहुसङ्ख्यकविरुद्ध अल्पसङ्ख्यक जातीय एवम् क्षेत्रीयतावादी सङ्घसंस्था र समुदायमाथि अथाह लगानी गरेर पश्चिमाहरूले नेपालमा शान्ति र स्थिरता चाहेका हुन् कि अशान्ति र अस्थिरतालाई संस्थागत तुल्याउन खोजेका हुन्, गम्भीरतापूर्वक खोजबिन गर्न ढिला भइसकेको छ । व्यवस्थापन गर्न नजान्दा सोभियत सङ्घ टुक्रियो, युगोस्लाभिया सात टुक्रामा विभाजित भयो, बोस्निया-हर्जगोभिना र क्रोएसियाका विष्मयकारी जातीय युद्ध विश्व इतिहासले कहिल्यै भुल्ने प्रकारका छैनन् । श्रीलङ्कामा तमिलहरूले सन् १९८३ मा सुरु गरेको क्षेत्रीयतामा आधारित जातीय युद्ध सन् २००९ सम्म आइपुग्दा करिब एक लाख मानिसले ज्यान गुमाए । एउटा बेग्लै प्रकारले त्यहाँको जातीय युद्धको पटाक्षेप त भएको छ, तर एकपटक भड्किएको जातिवादको राप स्थायी रूपले नै सेलाइहाल्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
स्थापनाकालदेखि नै एकात्मक पद्धतिमा चलिआएको मुलुक नेपाललाई सङ्घीय ढाँचामा लैजाने सोच जहाँबाट जसरी उत्पन्न भएको भए पनि यो गलत थियो भन्ने सत्य समयाक्रममा प्रमाणित हुने सङ्केतहरू देखिइसकेका छन् । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई सङ्घीयतासँग सीधै जोडेर जसले जस्तो प्रकारको स्वार्थ पूरा गर्ने नियत राखेको भए पनि अन्तत: संविधान नबन्न मात्र होइन देश विघटनसम्मको कारण यही बन्नसक्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । जातीय र क्षेत्रीयतामा आधारित स्वायत्त राज्यको निर्माणले नेपालको राष्ट्रिय एकता तथा सुदृढ सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने सोच राख्नु भनेको पानीको डोरी बाटेर पिङ खेल्ने कल्पना गर्नुजत्तिकै हो । अफगानिस्तानमा पस्तुनहरूलाई बाहिर राखेर ‘समाधान’ खोजिएजस्तै नेपालमा पनि बहुसङ्ख्यक समुदायलाई वृत्तबाहिर पुर्‍याएर ‘कार्य सम्पन्न’ गर्ने प्रयास भइरहेको बुझिँदै छ । जातीय एवम् क्षेत्रीय भावना यसरी भड्किसकेको छ कि अब बन्ने भनिएको संविधानमा तिनको आकाङ्क्षा समेटिएन भने संविधानमा आगो झोसेर विद्रोह गर्ने यिनै हुनेछन् ।
जातीय र क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय सोचलाई महत्त्व दिनेगरी निर्माण गरिने संविधान अस्वीकार गर्ने सङ्केत खास-खास समुदायका कथित अगुवाहरूले दिइसकेका छन् । यदि राष्ट्रकेन्द्रित संविधान नबनेर जातीय एवम् क्षेत्रीय हितप्रति ज्यादा संवेदनशील संविधान निर्माण हुन्छ भने बहुसङ्ख्यक समुदाय त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछैन । संविधानको अवज्ञा बहुसङ्ख्यक समुदायले नै गरे भने त्यस्तो संविधान कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना रहँदैन । अर्कोतिर एक सय आठ जातजाति रहेको नेपालमा जातैपिच्छे राज्य दिन जति असम्भव छ, कुनै खास-खास जातिलाई मात्र राज्य दिएर अन्यलाई राज्यविहीन तुल्याइन झनै कठिन छ । त्यसैले विद्यमान संविधानसभाले जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि मुलुकमा त्यसका विरुद्ध गम्भीर प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने निश्चितप्राय: छ । जातीय-क्षेत्रीय सोचमा आधारित संविधान बने राष्ट्रवादी, बहुसङ्ख्यक तथा धेरै अल्पसङ्ख्यक जसका नाममा राज्य हुनेछैन तिनले विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना जति छ राष्ट्रवादी संविधान निर्माण गरिए जातिवादी र क्षेत्रवादीहरूले अस्वीकार गर्दै विद्रोहमा जानसक्ने सम्भावना पनि त्यति नै देखिन्छ । त्यर्सथ नेपालमा अब प्राप्त हुने भनिएको संविधान नेपालको दर्ीघ अशान्ति, अराजकता र गृहयुद्धको स्रोत-कारण बन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यस आधारमा हामी नेपालमा देश चलाउने होइन देश जलाउने संविधान आउँदै छ भनेर बुझ्न सक्छौँ । जातीय, क्षेत्रीय या कुनै पनि नामको साम्प्रदायिक भड्कावलाई प्रोत्साहन दिने काम राजनीतिक क्षेत्रबाट हुनु सर्वथा निन्दनीय कार्य हो, जुन नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले उत्साहका साथ गरेका छन् र यसैमा उनीहरूले कथित नयाँ नेपालको भविष्य देखेका छन् । उनीहरूको यही भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण नै नेपालको स्थायी दुरावस्थाको कारण बन्ने पृष्ठभूमि खडा भइसकेको छ । बुद्धिमानहरू इतिहासबाट सिक्छन् तर बहादुरहरू आफैंले भोगेपछि मात्र चेत्छन् भन्ने उक्तिको चरितार्थ गर्दै नेपाली नेताहरूले प्रस्तुत गरेको बहादुरी कुनै पनि कोणबाट देशहितप्रति लक्षित देखिएको छैन । नेपाली हुनुमा गौरव गर्ने कोही कतै छन् भने तिनको अभूतपूर्व एकताले मात्र संहारकहरूको हातबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ, तर कोही होलान् नेपाली जसले देशलाई माया गरोस् ?
[email protected]