जुन दिन अधिवेशन (संसद्को) प्रारम्भ हुनेछ, त्यसै दिनदेखि संसदीय कारवाही ठप्प तुल्याइनेछ र, सापकोटाको राजीनामापछि मात्रै संसद् सुचारु हुने बुझिएको छ । नेकपा एमालेबाट हुन सक्ने संसदीय गतिरोधलाई छल्न सक्ने सामर्थ्य सत्तापक्षमा देखिएको छैन । कदाचित संसद् विघटनकै सिफारिश गरिएछ भने पनि सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका दुई वटा फैसलमा उल्लिखित ब्यहोरालाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिश नै फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।

माओवादीका तर्फबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले एकै प्रकृतिका मुद्दामा भिन्न व्यवहार गरेपछि संसदभित्र भिषण सङ्घर्षको बिजारोपण हुन पुगेको छ । तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्दै मतदान प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउने माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदहरूलाई संसद्को सदस्यता खारेज भएको सूचना जारी गर्न एमालेले सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो ।

त्यस्तै, माधव नेपाल र वेदुराम भुसाललगायतलाई पार्टीबाट निष्काशन गरी सदस्यता खारेज गरिएको जानकारी नेकपा एमालेले भाद्र १ गते नै निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि माधवकुमार नेपाललगायत पार्टीको कारवाहीमा परेकाहरूलाई मान्यता दिँदै एमाले पार्टी विभाजन भइ नयाँ पार्टी गठनको मान्यता प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले एमालेबाट निष्काशित नौ नेतालाई मान्यता दिएको र, सभामुखले एमालेद्वारा लिखित जानकारी गराएका चौध सांसदको पद खारेजीका विषयमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले अदालत जाने सोच बनाएको छ । यसअघि पार्टी-निर्णयविपरीत गएको भन्दै माओवादीले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा र प्रभु साहको सांसद पद खारेज गर्न लेखि पठाउँदा सभामुख सापकोटाले तत्काल कार्यान्वयन गरिदिएका थिए ।

सभामुखको दोहोरो भूमिकाका बारेमा अदालतले जुनसुकै निर्णय लिए पनि नेकपा एमालेले संसद्मा आक्रामक रवैया दर्शाउने बुझिएको छ । अब संसद्को अधिवेशन शुरु हुनेवित्तिकै एमालेले सभामुख पदबाट अग्नि सापकोटाको राजीनामा माग गर्दै सशक्त कारवाही शुरु गर्ने बुझिएको छ । तर सभामुखको राजीनामा मागेर सङ्घर्ष गर्न संसद्को अधिवेशन पर्खनु नपर्ने तर्क पनि एमालेका एकथरी नेताहरूले गर्ने गरेका छन् । जे होस्, संसदको अधिवेशन शुरु भए संसदभित्र र नभए सडकमै एमालेले भीषण सङ्घर्ष गर्ने भएको छ । सभामुखबाट सापकोटाले राजीनामा नदिएसम्म सङ्घर्ष नरोकिने बताइएको छ ।

सरकारले माधवकुमार नेपालको सहजताका निम्ति चालु संसदीय अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने घृष्टता गरेको भए पनि सधैं अध्यादेशमार्फत काम गर्न सम्भव ठानिँदैन । जुन दिन अधिवेशन (संसद्को) प्रारम्भ हुनेछ, त्यसै दिनदेखि संसदीय कारवाही ठप्प तुल्याइनेछ र, सापकोटाको राजीनामापछि मात्रै संसद् सुचारु हुने बुझिएको छ । नेकपा एमालेबाट हुन सक्ने संसदीय गतिरोधलाई छल्न सक्ने सामर्थ्य सत्तापक्षमा देखिएको छैन । कदाचित संसद् विघटनकै सिफारिश गरिएछ भने पनि सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका दुई वटा फैसलमा उल्लिखित ब्यहोरालाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिश नै फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।

संसदमा विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नहुने मूल तर्कका आधारमा तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभएको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएको थियो । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिइएपछि संसद्मा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । त्यसैले आगामी दिनहरू थप सङ्कटपूर्ण हुने सम्भावना बढेको छ ।