डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मधुमासको अवधि सफल भएको बताएको छ । सरकारले सो अवधिलाई आशा, विश्वास र सकारात्मक सोचको अवधिको रूपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सञ्चारमाध्यमसँग सय दिनमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दा आफूले विशिष्ट अङ्क पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्दा त्यस्तो ठान्नु, त्यो पनि नेपाली नेताले, अस्वाभाविक होइन । तर, यस अवधिमा जे-जस्ता काम भए तिनको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो अवधि विशिष्ट अङ्कको दाबी गर्न लायक देखिँदैन । निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको शान्तिप्रक्रियामा केही प्रगति भएको छ तर संविधान निर्माणका पक्षमा उल्लेख्य केही हुन सकेको छैन । संविधानसभाको म्याद थप हुनुलाई नै उपलब्धि ठान्ने हो भने भिन्नै कुरा हो, संविधानलेखनका विषयमा र विवाद समाधानका पक्षमा चाहिँ खासै प्रगति भएको छैन । कार्यतालिका स्वीकृत हुनु, दलहरूबीचको दूरी केही कम भएजस्तो देखिनुलाई पनि उपलब्धि मान्न सकिँदैन किनकि विगतमा पटकपटक कार्यतालिका संशोधन भएका र दलहरूबीचको दूरी पटकपटक नजिकिने र टाढिने गरेको हाम्रो अनुभव छ ।
सुशासनको कुरा गर्दा मन्त्रीहरूले सरुवा, बढुवा, पदस्थापनदेखि योजना स्वीकृतिसम्ममा ‘अग्रिम घुस’ मागी नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको यस अवधिमा सार्वजनिक भएको भ्रष्टाचारी मुलुकको सूचीमा मुलुक अझ माथि उक्लियो । मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका खबर सार्वजनिक हुँदा पनि कुनै सोधखोज, वास्ता र कारबाही भएन ।
शान्तिसुरक्षाको पक्षमा विचार गर्दा देशभर थुप्रै नागरिकको हत्या भएको, कारागारमै बन्दीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको र विभिन्न स्थानमा भएका अपहरणलगायतका घटनाले देशमा शान्तिसुरक्षामा कुनै सुधार हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । शान्तिसुरक्षा मजबुत बनाउँदै घोषणा गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका गृहमन्त्रीले ‘सङ्क्रमणकालमा कानुनी शासन पालन गराउन कठिन हुने’ र यस्तो अवस्थामा ‘चामत्कारिक रूपमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आउन नसक्ने’ भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेका छन् ।
‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम र ‘हेलो सरकार’ राम्रा प्रयास भए पनि तिनको प्रारम्भलाई नै सुशासन ठान्नु उचित होइन । यो लोकप्रियताका लागि गरिएको प्रयत्न हो । सुशासनका लागि मुलुकको प्रशासनयन्त्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नुपर्नेमा त्यसविपरीत आतङ्क सिर्जन्ाा गर्ने काम यस अवधिमा भएको छ । प्रशासनलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रसेवकहरूको मानमर्दन गर्ने र मनोबल गिराउनेजस्ता कार्य यस अवधिमा भए जुन अत्यन्त निन्दनीय छन् ।
मन्त्रीका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको भए पनि त्यसको पालना हुन नसक्दा अधिकांश मन्त्री विवादमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहराएका अपराधीको सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्नु, विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको अभियोग लागेकाहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्नु र सभासद्को हैसियतमा राखिरहनु सरकारका यस अवधिका गैरजिम्मेवारी एवम् दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरिएका उदाहरण हुन् । सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानसभाको म्याद ६ महिनामात्र थप्न सकिने र सो अवधिमा संविधान जारी हुन नसके विकल्प खोज्नुपर्ने’ भनी दिएको आदेशका विरुद्ध सत्तासीनहरूबाटै सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा आघात पुग्नेगरी आएका अभिव्यक्ति न्यायालयमाथिको खुला चुनौती हो । यस्तो अशोभनीय कार्य यस अवधिमा भएको छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरिनु स्वागतयोग्य भए पनि आवेदन प्राप्त भएको तीन महिनासम्म नियुक्ति नहुनु, संस्थानहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर विवाद खडा गर्नु, भएका नियम मिच्ने र बाझिने नियम र प्रावधान ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु यस अवधिका अन्य गलत कार्य हुन् ।
जनतालाई राहत दिने कार्यलाई आफ्नो प्राथमिकता बताउने प्रधानमन्त्रीको सरकारले जनतालाई राहत दिने काम गर्न सकेन, हल्ला मात्र धेरै भयो भने अनुगमन पनि निरन्तर चलेन । मितव्ययिताको कुरा गरिए पनि अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर ‘संयुक्त सरकारको बाध्यता’को लाचारी देखाइयो । चियापानमै लाखौँ खर्च गरियो, सल्लाहकार नियुक्तिमा कीर्तिमान कायम गरियो जुन वर्तमान सरकारको भनाइ र गराइमा देखिएको भिन्नताका केही उदाहरण हुन् ।
यसरी समग्रमा, भट्टराई सरकारका सय दिन सफल रहेको सरकारको विश्लेषण र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफू विशिष्ट श्रेणीको अङ्क प्राप्तिको हकदार भएको भनी गरेको मूल्याङ्कन हास्यास्पद छ । जनताको मूल्याङ्कनमा वर्तमान सरकारको यस सयदिने अवधि मुलुकमा अराजकता बढाउन, विधि र प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्न तथा दण्डहीन्ातालाई प्रोत्साहन गर्न मात्र सहयोगी रह्यो । यस पृष्ठभूमिमा अझै पनि यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रूपमा परिणत गर्ने प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा अनुचित छ । प्रधानमन्त्रीकै दलबाट समेत असहयोग भएको र राजीनामा माग भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । सयदिने अवधिमा सबैबाट आशा र विश्वास गरिएका प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमता कमजोर देखियो र लोकप्रियता त खस्कियो नै अब थप मुलुकलाई अल्मल्याइराख्नु उचित नभएकाले प्रधानमन्त्री स्वयम् यसप्रति जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।