विरोधिको आरोपकै कारण केपी आफ्नो सोचअनुरुपको व्यवहार गर्न डराएको मानिँदैन, पार्टीभित्रैका विदेशमैत्री हितैषीको दबाबका सामु सम्झौता गर्न केपी विवश भएका हुन् ।

नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन भब्यतापूर्वक सम्पन्न भएपछि उक्त पार्टीका कार्यकर्ता एवम् समर्थकहरूमा ब्यापक उत्साह बढेको पाइएको छ । गत साता राजधानीमा आयोजित विधान अधिवेशनमा ६ हजारभन्दा ज्यादा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । यो अधिवेशनमा पार्टीको विचार र सिद्धान्तमा समेत ब्यापक परिवर्तन हुने अपेक्षा राखिएको भए पनि अपेक्षाअनुरुपको परिवर्तन नभएको महसूस आम तवरमा गरिएको छ ।

खासगरी सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा एमालेले ठोस र ऐतिहासिक निर्णय लिने अनुमान धेरैले गरेका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयम् भारी परिवर्तन र सुधारको मानसिकतामा भएकोले पनि आममानिसले त्यसरी अनुमान गरेका हुन् । तर विधान अधिवेशनबाट जुन स्तरको परिवर्तन हुने विश्वास गरिएको थियो, त्यस स्तरको परिवर्तन ल्याउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयम् डराए । माओवादी र काङ्ग्रेसले विगत नौ महिनादेखि केपीमाथि प्रतिगामीको आरोप लगाउँदै आएको र, माधव नेपालको खेमा चोइटिएर गएको स्थितिमा पार्टीको विचार–सिद्धान्तमा परिवर्तन ल्याउँदा पार्टीलाई क्षति पुग्ने ठानेर ओली डराएको बताइन्छ ।

तर यति मात्र कारणले केपी ज्यादा सचेत भएको मानिँदैन, उनको वरिपरि रहेका सुवास नेम्वाङ, शङ्कर पोखरेल र राजन भट्टराई लगायतका केही व्यक्तिले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे कुनै पनि हातलमा अर्को निर्णय लिनु हुँदैन भनेर दबाब दिएपछि केपी पछि हट्न बाध्य भएको बुझिएको छ ।

जानकारीअनुसार केपी ओली ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द खारेजी र प्रदेश संरचना विस्थापनको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउनुपर्छ भन्नेमा थिए । विरोधिको आरोपकै कारण केपी आफ्नो सोचअनुरुपको व्यवहार गर्न डराएको मानिँदैन, पार्टीभित्रैका विदेशमैत्री हितैषीको दबाबका सामु सम्झौता गर्न केपी विवश भएका हुन् । केहीअघि भक्तपुरका युवा नेता महेश बस्नेतले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय समितिमै दर्ज गराएका थिए । पार्टीका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र गोकुल बास्कोटालगायत पनि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको पक्षमा भएको बुझिन्छ । नेता बास्कोटाले त सार्वजनिक रूपमै आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्दै आएका छन् । तर विधान अधिवेशनमा कोही पनि नेताले उक्त मुद्दा गम्भीरतापूर्वक उठाएनन् । धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता खारेजीको मुद्दामा खुट्टा कमाएपछि एमालेले ठूलो अवसर गुमाएको टिप्पणी विश्लेषकहरूबाट भइरहेको छ । उक्त मुद्दामा ‘ऐतिहासिक निर्णय’ लिन सकेको भए नेकपा एमालेलाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा ‘ऐतिहासिक’ उपलब्धि हासिल हुन सक्ने थियो भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

धेरै ठूला परिवर्तन नगरे पनि एमालेले आफ्नो पार्टीको पुरानो लोगो परिवर्तन गरी नयाँ बनाएको छ । पहिले ‘सीपीएन युएमएल’ अक्षरसहित बनेको लोगो खारेज गरी अब सूर्यभित्र हँसिया हथौडा अङ्कित प्रतीक चिन्ह प्रयोगमा ल्याउने निर्णय एमालेले गरेको छ । पार्टीमा लेनिनवादको औचित्य नरहेको र कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा अबको राजनीति अघि बढ्न नसक्ने भन्ने मत बलियो हुँदै गएको भए पनि विधान अधिवेशनमा त्यस्तो मत-समूह प्रकट हुन सकेन । त्यसो त ‘बहुदलीय जनवाद’को विकल्प खोज्नुपर्ने मानसिकतामा रहेका घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूले पनि अधिवेशनमा आफ्नो विचारको उपस्थिति दर्शाउन सकेनन् । भुसालले बहुदलीय जनवादको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्ने वातावरण पनि विधान अधिवेशनमा थिएन । विधान अधिवेशनको वातावरण यस्तो थियो कि जहाँ केपी ओली र बहुदलीय जनवादको आलोचनात्मक टिप्पणी सम्भव नै थिएन ।

अध्यक्ष केपी ओलीको चाहनाबमोजिमको परिवर्तन गराउन विधान अधिवेशन असफल भए पनि नेकपा एमालेको स्वामित्व केपीको एकलौटी हुन पुगेको सन्देशचाहिँ यसले दिएको छ । आगामी (दशौँ) महाधिवेशनमा पनि केपीले तोकेका नेताहरूले मात्र उचित जिम्मेवारी पाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यसले ‘एकता पक्षधर’ भनेर चिनिएका सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावललगायतका नेताहरूमा छटपटी बढाएको छ । पार्टीमा पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बढाइएको भए पनि केपीको इच्छाअनुसारका व्यक्तिले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने स्थिति भएकोले यी नेताहरू छटपटिने स्थितिमा पुगेका हुन् ।

अध्यक्ष केपीको चाहनाअनुरुपको वैचारिक एवम् राजनीतिक परिवर्तन गराउन विधान अधिवेशनले गराउन नसके पनि पार्टीको आगामी (दशौँ) महाधिवेशन र चुनावी मैदानहरूमा एमालेका नेताहरूबाट सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको मुद्दा उठाइन सक्ने सम्भावना छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वले उक्त पार्टीलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको निरन्तरताका रूपमा अघि नबढाइ प्रजातान्त्रिक विकल्पमा रुपान्तरण गर्ने सोच बनाएकोले ढिलो या चाँडो एमालेले वैचारिक छलाङ मार्ने सम्भावना छ । पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाब बढेको स्थितिमा एमाले चाँडै नै प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा बदलिने र दबाब नपरे अझै केही कालसम्म एमालेले कम्युनिष्ट आन्दोलनकै बिँडो थाम्न प्रयास गरिरहने निश्चित मानिएको छ ।