कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई आह्वान गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख कलौनीले प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई आज (मंगलबार) साँझ ७स्३० बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको धारा १६९ उपधारा १ (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष सोमबार साँझ ७ः३० बजे राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुखले सोमबार नै उनको राजीनामा स्वीकृत गरी उक्त पदका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई २४ घण्टाको समयसीमा दिएका हुन् ।

विसं २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले गत वैशाखमा विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली कांग्रेससँग भएको सत्ता समीकरणसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गर्न राजीनामा दिएको शाहीद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशदेखि केन्द्रीय सरकारमा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सोही सहमतिअनुसार पहिलोपटक कर्णालीमा दुई मन्त्रीसहित सत्तामा पुगेको थियो ।

माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२, कांगे्रसका ६ र एकीकृत समाजवादीका तीन सांसद छन् ।

तर, पार्टी विभाजनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेताहरूले ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार धनगढीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गरिमा शाहले ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुनुपर्ने माग पार्टी नेतृत्वसमक्ष गर्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुनुपर्ने माग अस्वाभाविक नरहेकाले यो माग पार्टीको नेतृत्वसमक्ष राख्ने निर्णय भएको प्रदेश इन्चार्ज शाहको तर्क छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२, नेकपा एमालेका सभामुखबाहेक दस सदस्य छन् । यस्तै जनता सामाजवादी पार्टी र नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एकजना सदस्य छन् ।

नेकपा (एस)का तर्फबाट मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै यसरी दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सत्ता–गठबन्धनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले कर्णालीको मुख्यमन्त्री पूर्वसहमतिअनुसार काङ्ग्रेसलाई नै दिइनुपर्ने तर्क पनि गठबन्धनभित्रैबाट गरिएको छ ।