चोलेन्द्रशमशेर एकजनाकै कारण न्यायपालिका बदनाम भयो, चेलेन्द्रबिनाको न्यायालय स्वच्छ बन्नेछ भन्नु कथित रूपमा ‘न्यायालयको शुद्धिकरण’मा खटिएका पात्रहरूले आफैलाई छल्न खोज्नु मात्र हो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अशोभनीय अवज्ञा प्रकट गरेर कस्तो न्यायालयको परिकल्पना गरिरहेका छन् न्यायमूर्तिहरूले ? अनि, न्यायाधीश कसरी हट्छ भन्ने कानुनी ज्ञान नभएरै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् भने योभन्दा विडम्बनाको विषय अर्को के होला ?

देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको प्रस्थानबिन्दु ठानिएको समय अर्थात् निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार बनेको, संसदीय परिपाटीबाट शासन शुरु भएको ०४८ सालदेखि न्यायालयमा प्रवेश गरेको विकृति ०६३ देखि व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा न्यायपालिका या मुलुकको न्यायव्यवस्था नै जर्जर तुल्याउने दुर्उद्देश्यले उत्कर्ष छुँदैछ । सुनियोजित ढङ्गबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आदालती काम-कारवाही नै ठप्प पारिएको वर्तमान सन्दर्भले यो छर्लङ्ग पारेको छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूलाई एक-एक गरेर कमजोर र ध्वस्त तुल्याइ नेपालको सार्वभौमिक अस्तित्व नै नामेट पार्न खोज्ने तत्वहरूको सक्रियताबारे देशप्रति भक्तिभाव राख्ने, मुलुकको माया गर्ने, मातृभूमिलाई शीरमा राखेर सोच्ने एक तप्काले सचेतना जगाउने प्रयास गरिआएकै हुन् । तर देशविरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूकै बाहुल्य र बर्चश्व बढ्दै गएको परिवेशमा राष्ट्रको माया गरेर खबरदारी गर्नेहरूको आवाज दबाउने प्रयत्न हुँदै आयो । देश जोगिनुपर्छ भन्ने इमानदार नेपालीहरूलाई अनेक प्रपञ्च, दाउपेचको शिकार तुल्याइने श्रृङ्खला नै सिर्जना भएको पाइयो । षड्यन्त्र गरेर इमानदारलाई सिध्याउने सिलसिलालाई राजनीतिक दलहरूले नै पश्रय दिएपछि बिचौलिया, भ्रष्ट, देशघातीहरूको बिगबिगी दिन दुई गुणा रात चौगुणाको हिसाबले बढेर गयो । फलतः देशको पक्षमा केही गर्छु भन्नेले टिक्ने नपाउने, टिक्नै नसक्ने, अपमानित भएर गलहत्तिनुपर्ने परम्परा प्रकारान्तरले संस्थागत नै हुन पुग्यो । हो, यही श्रृङ्खलाको एउटा कडी हो प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकाएक उरालिएको आन्दोलन ।

‘न्यायपालिकाको सुधारका लागि’ भन्ने मुखौटो प्रयोग गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायी र न्यायमुर्तिहरूद्वारा यतिबेला प्रदर्शित व्यवहारको प्रतीकको रूपमा एक वरिष्ठ भनिएका वकीलको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । आफूलाई ‘लोकतन्त्र’को पहरेदार र समाजसुधारको एक अभियन्ता दाबी गर्ने शम्भु थापा नामका कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक तवरमा हुङ्कार गरेको सुनियो- ‘मैले भनेपछि राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीश तिमी को हौ ?’ झट्ट सुन्दा अभियन्ताको यो अभिव्यक्ति कतिपयका लागि ‘दमदार’ लाग्न सक्छ, तर विधिविधान बुझेको र विधिसङ्गत ढङ्गले मुलुकका सबै निकायले काम गर्नुपर्छ भनी बुझेकाहरूको अन्तःष्करणमा स्वभाविक रूपले यस्तो सवाल पैदा हुन्छ- ‘प्रधानन्यायाधीमाथि मुख छाडेर आफूखुशी राजीनामा माग्ने शम्भु थापा को हो ?’ यी पात्र एक प्रतीक हुन्् वर्तमान प्रवृत्तिको ! यस्तो प्रवृत्ति जसले न्यायपालिकालाई जानीबुझिकन अस्तव्यस्त र ध्वस्त नै तुल्याउन उद्यत् छ । एक-एक गरी राज्यका अङ्गहरूलाई असफल तुल्याउने अमुक शक्तिको मतियार बनेको छ यो प्रवृत्ति ! ०६३ पछि अदालतमा भएका नियुक्तिहरूमा किन यति धेरै राजनीति हुने गरेको छ भन्ने जिज्ञासा पनि यतिबेला स्वतः जागृत हुन्छ ।

न्यायमूर्ति बनेर बसेकाहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ- आफूहरू न्यायमूर्ति नै हो कि ट्रेड युनियनका कार्यकर्ता ? न्यायमूर्तिहरू स्वयमको इज्जत-प्रतिष्ठा गइरहेको छ कि छैन यस समग्र प्रकरणमा ? सर्वोच्च अदालतको ओज मलिन या धुमिल हुँदा बाँकी न्यायाधीशको इज्जत कसरी बढ्ला ? यसको जवाफ इजलास बहिष्कार गरेर ‘हडताल’मा उत्रिएका न्यायाधीशहरूसँग सायद नहोला ।

नेपालभर अदालती प्रक्रिया या न्यायव्यवस्था प्रभावित गर्ने गरी विचौलियाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार भएको विषय अहिले मात्र उठेको होइन । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल आरम्भ भएपछि मात्र अदालत विकृत बनेको होइन । अनि, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशचाहिँ कुनै प्रश्न नै नउठेका पात्र पनि होइनन्, उनले पनि न्यायपालिकाभित्रको प्रदुषण पन्छाउन आवश्यक कार्य गर्न नसकेकै हुन् । किनकि, न्यायालयभित्र र यसका आसपास बिचौलिया र भ्रष्टहरूको जालो सितिमिति च्यात्नै नसकिने गरी जेलिएको छ । व्यक्तिविशेषकै भरमा त समूल विकारको सफाइ हुनै नसक्ने गरी विसङ्गतिले घर गरेको छ नेपालको न्यायक्षेत्रमा । तथापि, सुधारको प्रयास भने जोसुकैले आरम्भ गर्दा पनि हुने हो, जो चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट पनि हुन सकेन । यसो भन्दैमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यस हदको अविश्वास जनाउनु, अवज्ञा गर्नु र सडकमा उर्लिएर छाती पिट्दै राजीनामाको रट लगाउनुचाहिँ दूराग्रहको पराकाष्टा नै हो । एक व्यक्तिविशेषमाथिको विद्वेष भन्दा पनि यो देशमाथि नै घात गर्ने सिलसिलाको एक कडी हो ।

चोलेन्द्रशमशेर एकजनाकै कारण न्यायपालिका बदनाम भयो, चेलेन्द्रबिनाको न्यायालय स्वच्छ बन्नेछ भन्नु कथित रूपमा ‘न्यायालयको शुद्धिकरण’मा खटिएका पात्रहरूले आफैलाई छल्न खोज्नु मात्र हो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अशोभनीय अवज्ञा प्रकट गरेर कस्तो न्यायालयको परिकल्पना गरिरहेका छन् न्यायमूर्तिहरूले ? अनि, न्यायाधीश कसरी हट्छ भन्ने कानुनी ज्ञान नभएरै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् भने योभन्दा विडम्बनाको विषय अर्को के होला ? वास्तवमा न्यायमूर्ति बनेर बसेकाहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ- आफूहरू न्यायमूर्ति नै हो कि ट्रेड युनियनका कार्यकर्ता ? न्यायमूर्तिहरू स्वयमको इज्जत-प्रतिष्ठा गइरहेको छ कि छैन यस समग्र प्रकरणमा ? सर्वोच्च अदालतको ओज मलिन या धुमिल हुँदा बाँकी न्यायाधीशको इज्जत कसरी बढ्ला ? यसको जवाफ इजलास बहिष्कार गरेर ‘हडताल’मा उत्रिएका न्यायाधीशहरूसँग सायद नहोला ।

वास्तवमा, ललिता निवाससम्बन्धी मामलामा प्रक्रिया शुरु हुनै लाग्दा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर इजलास ठप्प पारिएको छ । त्यस्ता संवेदनशील मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्नै नदिन प्रधानन्यायाधीशलाई जबर्जस्ती गलहत्याइन खोजिँदैछ । न्यायको वकालत गर्ने जिम्मा लिएका वकिलहरूले ढाकछोप गर्न खोजे पनि आमजनता यसबारे जानिफकार छन् । तथाकथित विद्व्तजन, वकिल, बार, नागरिक अभियन्ता, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि मुलुकको परिस्थिति सम्झाउने, बुझाउने र परिआए चेतावनी दिनेसम्मको हैसियत सर्वसाधारणको हैसियतमा रहेका तमाम नेपालीले अब बनाइसकेका छन् । यो तथ्य बुझ्न नसक्नु, बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्नु र आमनागरिकको अवहेलना गर्ने धृष्टता गर्नु मुलुकका अगुवा हौँ भन्नेहरूकै लागि भारी पर्न सक्छ ।