जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयलाई मुद्दा बनाउन नचाहनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक मिसनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई भने नेपालको मूख्य समस्या जस्तो देखिने गरी उठाउँछन् र प्रयोजन समाप्त भएपछि दुलोमा छिरेका कमिलाझैँ बेपत्ता हुन्छन् ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालमा मानिसका छोराछोरी किन जन्मिएका हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाफ दिन शायद जन्म दिने बाबुरआमा र राज्य दुवै असमर्थ रहने छन् । राज्यले ‘पासपोर्ट लिन’ र बाबुआमाले ‘विदेश पठाउन’ भन्नेसम्मका जवाफ दिन खोज्लान् । छोराछोरी किन (कुन उद्देश्यका निम्ति) जन्मिएका हुन् भन्ने प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा नेपाली बाबुआमा छैनन् । तर बाबुआमा जन्मनुको कारणचाहिँ स्पष्ट छ- ‘छोराछोरीको शिक्षण शुल्क (फी) तिर्न । आफ्नो कमाइको मूल हिस्सा शिक्षण संस्था र शिक्षा-व्यवसायीहरूलाई छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यतामा उच्च तहका प्रशासक, नेता र ब्यापारीबाहेक हरेक नेपाली छन्, तर यो गम्भीर विषय मुद्दा बनेर सतहमा आउने गर्दैन या सतहमा ल्याइन्न, किन ?

बिरामी या तिनका परिवारलाई सोध्नुपर्छ नेपालमा चिकित्सालय छ कि छैन भनेर, उनीहरूको एउटै जवाफ हुन सक्छ- ‘हामीले अस्पताल भेटेनौँ, बुचरखाना या ‘स्वास्थ्यपासो’ मात्र टोलैपिच्छे थापिएका छन्, त्यहाँ जाँदा एक व्यक्ति मात्र बिरामी थिए, फर्कंदा पूरै परिवार ‘बिरामी’ परेका छौँ र अब बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छौँ ।’ आमजनताले निरन्तर भोगिरहनु परेको यो पीडा कोही-कसैका निम्ति मुद्दा बन्दैन, बनाइँदैन !

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र स्वदेशी माफियाले उद्योग मन्त्रालयको नीति-निर्माण तहलाई प्रभावित गरेर केही उद्यम व्यवसायमा आमनेपालीको पहुँच नियन्त्रण गरिएको छ । नेपालमा नेपालीलाई रोक लगाइएपछि कोरियाबाट ‘छ्याङ’ र बेलायतबाट ‘कोदोको रक्सी’ आयात हुन थालेको छ । धुम्रपान र मदिरापानलाई नियन्त्रण गर्ने शीर्षकमा स्वदेशी तथा विदेशी माफियाले नेपालमा नेपालीलाई उद्योगका लाइसेन्स नियोजन गरेर आफ्नो एकछत्र बजार कायम गरेका छन्, तर यो विषयलाई लिएर कोही आन्दोलित हुँदैनन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी प्रवर्द्धनसँग अन्तरसम्बन्धित यस्ता विषयमा सामान्य बहस-छलफलसम्म गर्ने रुचि कथित नागरिक समाज र त्यस्तै आकारप्रकारका सङ्घ-संस्थाहरूमा भेटिँदैन । जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयलाई मुद्दा बनाउन नचाहनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक मिसनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई भने नेपालको मूख्य समस्या जस्तो देखिने गरी उठाउँछन् र प्रयोजन समाप्त भएपछि दुलोमा छिरेका कमिलाझैँ बेपत्ता हुन्छन् ।

यतिबेला बाढीपीडितहरूको पीडा देशको मूख्य समस्या बनेको छ । धानबालीमा पुगेको क्षतिले सम्बद्ध कृषक तथा आगामी वर्ष खाद्यस्थितिमा पार्ने असर-प्रभावको चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय चासो उत्पन्न गराइनुपर्नेमा अचानक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पो ‘आपतकालिन मुद्दा’ बनाइएको छ । चोलेन्द्र शमशेर न्यायाधीशका निम्ति योग्य हुन् या होइनन् र उनले न्यायाधीशको जिम्मेवारी थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराको हेक्का उनको नियुक्तिभन्दा अघि नै राखिनुपर्थ्यो र, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चयन गरिनुअगाडि उनका विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचारविमर्श हुनुपर्थ्यो । अप्रत्याशित किसिमले सिँढी बनाएर चोलेन्द्रलाई तला चढाउनेहरू नै अहिले आठ रेक्टर स्केलको रोइलो किन गर्दैछन्, यो हामी सबै नेपालीले जवाफ पाउनुपर्ने प्रश्न हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र स्वदेशी माफियाले उद्योग मन्त्रालयको नीति-निर्माण तहलाई प्रभावित गरेर केही उद्यम व्यवसायमा आमनेपालीको पहुँच नियन्त्रण गरिएको छ । नेपालमा नेपालीलाई रोक लगाइएपछि कोरियाबाट ‘छ्याङ’ र बेलायतबाट ‘कोदोको रक्सी’ आयात हुन थालेको छ । धुम्रपान र मदिरापानलाई नियन्त्रण गर्ने शीर्षकमा स्वदेशी तथा विदेशी माफियाले नेपालमा नेपालीलाई उद्योगका लाइसेन्स नियोजन गरेर आफ्नो एकछत्र बजार कायम गरेका छन्, तर यो विषयलाई लिएर कोही आन्दोलित हुँदैनन् ।

न्यायिक क्षेत्रमा विकृति र विचलन भित्र्याउने प्रथम व्यक्तिको रूपमा विश्वनाथ उपाध्यायलाई लिइन्छ । बारका प्रतिनिधिलाई न्यायपरिषद्मा पुऱ्याउने र, बारका तर्फबाट समेत सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिने व्यवस्थाले मात्र न्यायिक क्षेत्रलाई विकृत बनाएको होइन, विश्वनाथ उपाध्यायले ‘युएस एड’मा आफ्ना पुत्रलाई ‘फाइव स्टार’स्तरीय जागीर खुवाएर न्यायपालिकामा आइएनजीओको लगानी भित्रिन अनुमति दिएपछि न्यायक्षेत्र विकृत हुने क्रम आरम्भ भएको हो । यस अर्थमा २०४८ सालदेखि नै न्यायपालिकाको विद्रुपिकरण भएको थियो भन्न सकिन्छ । न्यायालयमा आइएनजीओहरूको अतिक्रमणलाई स्वागत नगरिएको भए कल्याण र कृष्णमान जस्ता ‘डनहरूको उदय’ सम्भव नहुन सक्थ्यो, सुशीलाहरूको लाखेनाच हेर्न माइतीघर मण्डलासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।

न्यायपालिकाभित्रको अराजकता, बेथिति र विकृति उत्कर्षमा पुगेको २०६३ को कथित राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पछाडि हो । परायाशक्तिको आडभरोसामा नयाँ दिल्लीको बाटो भएर सिंहदरबारसम्म पुगेका माओवादीहरू वास्तवमा शान्तिप्रक्रियामा थिएनन्, उनीहरू क्रान्तिप्रक्रियामा थिए र, संविधान, सत्ता र राज्यसंयन्त्रलाई उपयोग गर्दै एकदलीय अधिनायकवादमा छलाङ मार्ने कपटी चालमा उनीहरू थिए । त्यसनिम्ति राज्य र संविधानभन्दा माथिको भूमिकामा पार्टीलाई स्थापित गराउनु पथ्र्यो, माओवादीकै इच्छा र योजनाअनुसार ‘सर्वदलीय सहमति’का नाममा जस्तासुकै निर्णय हुन थाले । कहिल्यै निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनेका मान्छेहरूलाई दलीय सहमतिकै आधारमा रातारात सांसद बनाइयो ।

राज्यसंयन्त्र भन्दा अग्लो भूमिकामा पार्टीलाई स्थापित गर्न सक्नु माओवादीको ठूलो सफलता थियो, किनकि प्रजातन्त्रमा राज्यसंयन्त्र प्रधान हुन्छ र, पार्टीहरू सत्तामा पुऱ्याउने एउटा साधन मात्र मानिन्छन् । तर ‘समाजवादी अधिनायकवाद’ जुन प्रचण्डहरूको लक्ष्य छ, त्यहाँ पार्टी नै सर्वोपरी हुन्छ, राज्य संयन्त्रमाथि पार्टी (कम्युनिष्ट)को पूर्ण नियन्त्रण रहन्छ । त्यसैले सेनाको उच्च तहलाई आफ्नो काबुमा लिएर ‘क्रान्ति’ सम्पन्न गर्ने प्रयास प्रचण्डले २०६५ सालमै गरेका हुन् । राज्य संयन्त्रलाई सर्वत्र पार्टीकरण गराउन पनि प्रचण्ड सफल भए । सेनामा एक हजारभन्दा बढी माओवादी तालिमप्राप्त गुरिल्लाहरू प्रवेश गराउने कार्य सम्पन्न नहुँदै न्यायपालिकामा समेत पार्टीका कार्यकर्ता भर्ने कार्य आरम्भ भएको थियो । न्यायाधीश पदमा नियुक्त एघार व्यक्तिहरू तत्कालिक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको निर्देशन ग्रहण गर्न एमाले कार्यालय बल्खु पुग्नु न्यायापालिकाको एउटा विकृत पाटो थियो । माओवादी कोटामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएकी सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीशकै निवासस्थान बालुवाटारमा माओवादी प्रतिनिधि (वर्षमान पुन) लाई राखेर न्यायपरिषद्को बैठक गरी मध्येरातमा असी न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्नु न्यायपालिकालाई पार्टीकरण गरिएको एउटा अर्को भद्दा र कुरुप घटना थियो । तर यसरी न्यायिक मूल्य-मान्यताविपरीतका घटना हुँदा पनि न बारले प्रतिरोध गऱ्यो न ‘डन वकील’हरूकै उफ्रिपाफ्री चल्यो । प्रधानन्यायाधीश पदबाट हट्ने-हटाउने विधिसम्मत बाटो अवलम्बन नगरेर मामुली कर्मचारीको पत्रबाट पदमुक्त गर्ने जुन घटना भयो त्यो न्यायिक अराजकता मात्र थिएन, न्यायपालिकाको मानमर्दन पनि थियो । तर गोपाल पराजुलीलाई त्यसरी ‘कू’ गर्न सघाउने यिनै थिए जो अहिले न्यायिक मूल्यका कुरा गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहँदासम्म मौन रहनेहरू प्रधानन्यायाधीश पदमा चयन हुने समय आएपछि दीपकराज जोशीविरुद्ध गैह्रन्यायिक व्यवहार हुँदा पनि मौन नै रहे । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आरोप लगाउँदै छानवीनसम्म नगरिकन जोशीलाई दण्डित गरिनु गैह्रन्यायिक कार्य भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि मौन रहनेहरू अहिले न्यायिक मर्यादाका ठूला कुरा गर्दैछन् । त्यसो त शाही आयोग खारेज गर्ने निर्णय लिएको केही घण्टामै मीनबहादुर रायमाझीको टोली अमेरिकातर्फ लाग्नु आफैंमा रहस्यमयी र, न्यायिक मर्यादाविपरीतको घटना थियो, उक्त घटनामा मीनबहादुरहरूको प्रशंसा गर्ने यिनै थिए जो अहिले मर्यादाको डीङ हाँक्दैछन् ।

सर्वोच्च अदालतको बेञ्च तोक्ने या अदलबदल गर्ने अधिकार कानूनतः प्रधानन्यायाधीशको हो, वकिलको दबाबमा बेञ्च बदल्ने कार्य न्यायिक विसङ्गति हो, तिनै वकील र गैह्रवकिलहरू अहिले न्यायिक सङ्गतीका मुद्दा उठाएर आन्दोलित हुँदैछन् । प्र्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिइकन देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नु न्यायिक विचलन थियो र संसद्मा उत्पत्ति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतबाट जन्मनु पनि न्यायिक असङ्गति नै थियो । तर यसप्रकारका गैह्रन्यायिक घटनाको स्वागत तिनैले गरेका हुन्, जो अहिले न्यायिक मूल्य-मान्यताका पक्षमा नाराबाजी गर्दैछन् ।

न्यायपालिकामा विकृति-विसङ्गति नदेख्ने मानिसको दृष्टिमा समस्या रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीश बनाइएकाहरूमध्ये साठी प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति उपयुक्त नरहेको ठहर गर्न बारको प्राङ्गणभित्र कुटाकुट गरिरहनु पनि पर्दैन । सर्वोच्च अदालतको बेञ्च तोक्ने या अदलबदल गर्ने अधिकार कानूनतः प्रधानन्यायाधीशको हो, वकिलको दबाबमा बेञ्च बदल्ने कार्य न्यायिक विसङ्गति हो, तिनै वकील र गैह्रवकिलहरू अहिले न्यायिक सङ्गतीका मुद्दा उठाएर आन्दोलित हुँदैछन् । प्र्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिइकन देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नु न्यायिक विचलन थियो र संसद्मा उत्पत्ति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतबाट जन्मनु पनि न्यायिक असङ्गति नै थियो । तर यसप्रकारका गैह्रन्यायिक घटनाको स्वागत तिनैले गरेका हुन्, जो अहिले न्यायिक मूल्य-मान्यताका पक्षमा नाराबाजी गर्दैछन् । अदालतबाट अवकाश पाइसकेपछि न्यायाधीशहरू मौन रहने गर्छन्, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले बोल्ने कुरा विश्वमा कल्पना पनि गरिँदैन । तर न्यायिक मूल्यको चरम उल्लङ्घन गर्ने कल्याण र सुशीलाहरू मर्यादाको कुरा गर्दैछन् । स्वयम् चोलेन्द्र शमशेर राणाको योग्यता, क्षमता र कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठ्ने अनेक ठाउँ नभएको होइन, तर यतिबेला चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पदमुक्त गराउन जुन दबाब पैदा गरिँदैछ यो न्यायिकभन्दा ज्यादा राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित रहेको देखिन्छ । देशमा निष्पक्ष न्यायाधीशसमेत फेला पर्न मुस्किल हुन थालेका बेला पार्टीसदस्यता बिनाका वकिल फेला पार्न ‘काशी गएर, मुख धोएर आउनुपर्ने’ अवस्था छ । त्यसैले निश्चित राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका निम्ति पार्टीका कार्यकर्ता वकिलहरू निर्देशित भएर खटिएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यो शतप्रतिशत गलत हुनेछैन । त्यस्ता कुन कारण छन् जसले वकिलहरूको आन्दोलनको रहस्य दर्शाउँछ, त्यसबारे यहाँ बूँदागत रूपमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठानिएको छ ।

(क) माओवादी नेता प्रचण्ड सेना र अदालत कतै आफ्नाविरुद्ध प्रयोग हुने हुन् कि भन्ने त्रास र चिन्ताबाट अहिलेसम्म मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । त्यसैले उल्लिखित दुवै निकायलाई मौका पर्दा बदनाम गर्ने, आफ्नो काबुमा राख्न हरदम प्रयत्न गर्ने, सेना र अदालतबीच समझदारी विकास हुन नदिने प्रयासमा प्रचण्ड सधैं क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ । न्यायिक क्षेत्रको बदनामी र आस्था ह्रास गराउनका निम्ति प्रचण्ड अहिले सक्रिय हुनुभएको छ ।

(ख) सर्वाेच्च अदालतमा यतिबेला राजनीतिक महत्वका केही यस्ता मुद्दा छन् जुन उच्चपदीय हैसियतका नेता र तिनको समूहको राजनीतिक भविष्यसँग सिधै जोडिएका छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूको फैसला आफ्नो अनुकुल बनाउन सत्तापक्ष चाहन्छ, जसमा चोलेन्द्र शमशेर प्रतिकुल बनेकोले उनको कार्यकालमा ती मुद्दाहरूको किनारा नलागोस् भन्ने उद्देश्यबाट कार्यकर्ता वकिलहरूलाई उफारिएको देखिन्छ ।

(ग) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रौतहटका कुख्यात आफताव आलमलाई इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोलिएको प्रकरणमा उन्मूक्ति दिलाउन चाहनुहुन्छ । उक्त मुद्दामा देउवाको इच्छापूर्ति गर्न प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक नहुनु राणाविरोधी ‘आन्दोलन’को एउटा कारण बनेको छ ।

(घ) वर्तमान सत्तापक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएका संवैधानिक नियुक्ति बदर गराइ आफ्ना मानिसहरूलाई भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्न चाहन्छ र, यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । उक्त मुद्दामा चोलेन्द्र शमशेर प्रतिकुल भएकोले सत्तागठबन्धन प्रधानन्यायाधीश बदल्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझिन्छ ।

ङ) कुनै पनि बेला राजनीतिक उथलपुथल हुने त्रास सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई छ र, अलिक बढी त्रास प्रचण्डमा देखिन्छ । कदाचित उथलपुथलको स्थिति आएमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको प्रयोग हुन सक्छ भन्ने विश्वास प्रचण्डहरूमा छ । त्यसैले यथाशीघ्र चोलेन्द्रलाई पदमुक्त गरेर आफूहरूको राजनीतिक भविष्य सूरक्षित तुल्याउनका निम्ति अहिलेको आन्दोलन रचिएको रहस्य छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ ।

अदालतबाट अवकाश पाइसकेपछि न्यायाधीशहरू मौन रहने गर्छन्, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले बोल्ने कुरा विश्वमा कल्पना पनि गरिँदैन । तर न्यायिक मूल्यको चरम उल्लङ्घन गर्ने कल्याण र सुशीलाहरू मर्यादाको कुरा गर्दैछन् । स्वयम् चोलेन्द्र शमशेर राणाको योग्यता, क्षमता र कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठ्ने अनेक ठाउँ नभएको होइन, तर यतिबेला चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पदमुक्त गराउन जुन दबाब पैदा गरिँदैछ यो न्यायिकभन्दा ज्यादा राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित रहेको देखिन्छ ।

(च) अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा मूख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अग्नी सापकोटा (हाल सभामुख) विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र, कुनै पनि दिन पेसी तोकेर फैसला हुने अवस्थामा उक्त मुद्दा रहेको छ । प्रचण्डहरू चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागोस् भन्ने चाहन्छन्, त्यसैले आफ्ना वकिलहरूलाई माओवादीले आन्दोलनमा खटाएका छन् ।

(छ) माओवादीका तर्फबाट एमालेको पक्षमा गएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साहलाई माओवादी पार्टीको एउटा पत्रका भरमा सभामुख अग्नी सापकोटाले सांसद पदबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए । तर नेकपा एमालेका माधव नेपालसहित चौध सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न पार्टीले पत्राचार गर्दा पनि सभामुख सापकोटाले वास्ता गरेनन् । एकै प्रतिकृतिको मुद्दामा फरक व्यवहार गरेपछि सभामुखसहितलाई विपक्षी बनाएर दिइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, जुन मुद्दामा न्यायिक फैसला हुँदा माधव नेपाललगायत चौध सांसदको पद जान सक्ने आशङ्काले माधव स्वयम् र प्रचण्डको मन पोलेको बुझिन्छ । चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट यस प्रकरणमा सहयोग नहुने सङ्केत पाएकोले पनि प्रचण्ड र माधवबाट प्रधानन्यायाधीश बदल्ने आन्दोलन रचिएको हो ।

(ज) ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेका तत्कालिक सचिव र मन्त्रीलगायत विरुद्ध मुद्दा चलिसकेको छ । तर उक्त घोटालाका मूख्य दोषीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनी अख्तियारले लिएको निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । प्रचण्ड, माधव र बाबुरामद्वारा अनौपचारिक तवरमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेटेर र सन्देश पठाएर आफ्नो अनुकुल (मुद्दा नचलाउने पक्षमा) निर्णय गराउन प्रयास भएकोमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाट यस प्रकरणमा पनि सकारात्मक जवाफ पाउन उहाँहरूले सक्नुभएन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमूक्त गराउनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको ठहर प्रचण्ड-माधव-बाबुरामबाट भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो प्रकरणमा प्रचण्डहरूलाई समर्थन दिइरहनुभएको छ ।

न्यायालयको मानमर्दन गर्ने कार्यमा मूलतः राजनीतिक क्षेत्रकै भूमिका रहिआएको छ । न्यायालयसमेतको पार्टीकरण गर्ने नेता र पार्टीकरणमा मौन सहमति जनाउने वकिलहरूबाट न्यायिक मूल्य-मान्यता र मर्यादाका निम्ति आन्दोलन हुने विषय आफैंमा हास्यास्पद छ । न्यायालयको शुद्धिकरण अपरिहार्य बनेको छ, तर प्रचण्ड-माधव-शेरबहादुर-बाबुराम र पार्टीका कार्यकर्ता वकिलहरूबाट न्यायिक मूल्यको पक्षमा योगदान पुग्ने ठान्नु र, स्यालहरूले अहिंसा र शाकाहारका निम्ति अभियान चलाउने हुइयाँ गर्नु ठ्याक्कै उस्तै हो । बरु राज्यका सबै निकायहरूलाई ध्वस्त गर्ने स्वदेशी-विदेशी चालका रूपमा यो प्रकरणलाई बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । चोलेन्द्र शमशेरको मात्र विस्थापनले न्यायिक शुद्धिकरण सम्भव देखिँदैन, बरु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र तिनले नेतृत्व गरेको दस्तासमेतको विस्थापनले मात्र न्यायिकलगायत मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र सफा बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जय मातृभूमि ।