लोकतान्त्रिक समाजवाद सर्वस्विकार्य बन्दै गएको छ । अब नेपालमा न कसैले लोकतन्त्रलाई अस्विकार गर्न सक्छ न त समाजवादलाई नै । यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवाद एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको अवस्था छ ।

• इन्द्रबहादुर बराल

आजको मानव समाज समानता र स्वतन्त्रताको खोजीमा नयाँ-नयाँ सोच, चिन्तन र प्रयोगमा लागिपरेको छ । आर्थिक एवम् राजनैतिक रूपले स्वतन्त्रता र समानता एकको उपस्थितिमा अर्कोको अस्तित्व रहँदैन भन्ने पुरानो मान्यतालाई चुनौती दिँदै नयाँ र न्यायपुर्ण राजनीतिक प्रणालीको विकास भएको छ र, यस्तै न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रणाली हो ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ । यो प्रणालीलाई कुनै न कुनै रूपले चाहे त्यो साम्यवाद भनिने राज्यप्रणाली होस् या पुँजिवादी, केही अपवादबाहेक विश्वमा लोकतान्त्रिक समाजवाददेखि बाहिर कोही पनि छैनन् । चीन जस्तो विशाल साम्यवादी मुलुक पनि परम्परागत कम्युनिष्ट पद्धतिबाट छलाङ मार्दै उदार अर्थनीति अपनाएर लोकतान्त्रिकरणको दिशामा पाइला चाल्दै छ । यो चिनियाँ पाइलाले पनि लोकतन्त्रको लागि एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

लोकतन्त्र र समाजवादलाई अबको दुनियाँले अलग्याउने वा फरक दृष्टिले हेर्ने दिन रहेन । तर विगतमा लोकतन्त्र र समाजवाद एकअर्काका परम दुश्मनको रूपमा चित्रण गरिँदा विश्वका कतिपय मुलुकमा मानविय मूल्य र मान्यता कुण्ठित भएको अवस्था थियो र, अझै पनि उत्तर कोरियालाई यसको उदाहरणको लागि लिने गरिन्छ । जहाँ नागरिकलाई कुनै प्रकारको स्वतन्त्रता छैन, छ त केवल शासकको आज्ञा पालन । परम्परागत र जडसुत्रवादी सोच, चिन्तन र प्रयोगबाट त्यहाँका जनता नारकिय जीवन बिताउन बाध्य छन् भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । शासकहरूको इच्छा र लहडमा चलाइने कुनै पनि शासनप्रणाली आफैमा निरङ्कुशता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने गर्छ । उत्तर कोरियाको परम्परागत कम्युनिष्ट शासनप्रणाली कतिसम्म क्रुर र अमानवीय छ भन्ने एउटा प्रमाण हो । जहाँ नागरिकले ब्यक्तिगत इच्छा र चाहनाअनुरूप आफ्नो कपालसम्म पनि काट्न पाउँदैनन् । त्यहाँको कठोर र अनुदार राजनीतिक प्रणालीले मै हुँ भन्ने लोकतान्त्रिक देशहरूलाई गिज्याइराखेको छ । यस्ता नगन्य देशहरू छन् जहाँका मानिसले लोकतन्त्रको सास फेर्न पाएका छैनन् । मानौँ त्यहाँ मानिसहरू एक प्रकारको पशुवत बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्न जति सजिलो छ त्यत्ति नै जटिल र कठिन छ कार्यन्वयन पक्ष । यही जटिलता र कठिनताका कारण शासकहरूले सजिलो बाटो रोज्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले शासकहरू निरङ्कुश र अधिनायकवाद बन्नेतिर लाग्छन् ।

यस तितो सत्यलाई समयमै बुझेर पूर्वी युरोपलगायतका दर्जनौँ देशले कम्युनिष्टमुक्त स्वतन्त्रताको सास फेर्न सके । विश्वकै कथित महाशक्तिराष्ट्र सोभियत रुसको वास्तविक अवस्था के रहेछ भन्ने तथ्य बाहिरियो । सोभियत रूसको विकास त केवल सैन्य विकासमा केन्द्रित गरिएको तथ्य छर्लङ्ग हुन गयो । त्यसैको परिणामपछि चीनले पनि आफूलाई उदार अर्थनीतितिर ढाल्दै जाँदा आज विश्वसामु उदयिमान शक्तिराष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । यसरी हेर्दा जहाँ नागरिकहरूको बुद्धि-विवेक र चेतनालाई थुनेर राखिन्छ त्यो देशले दिगो आर्थिक विकास गर्न सक्दोरहेनछ भन्ने दृष्टान्त सोभियत रुसबाट प्रष्ट हुन्छ

पूर्वी युरोपदेखि सोभियत रुससम्मका घटनालाई ध्यानमा राख्दै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि आफूलाई लोकतान्त्रिककरणको दिशामा लगेका हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तत्कालीन उग्रबामपन्थी राजनीतिक दल नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीले जबजको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे र, उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट नेकपा मालेलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन सफल पनि भए । त्यसैले मदनकुमार भण्डारी समयको माग र हाँकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एक गतिशील कम्युनिस्ट नेताको रूपमा स्थापित हुन सके । जसरी नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ने.का.लाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराएका थिए । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने विचार यति मजबुत र बलियो हुन्छ कि एउटा धारबाट हिँडिरहेको पार्टीलाई तुरुन्तै अर्को धारमा पुऱ्याइदिँदो रहेछ । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि वि.सं. २०१२ मा वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो समाएको हो । त्यस्तै तत्कालीन नेकपा मालेले पनि शाब्दिक रूप फरक देखिए पनि सारमा जनताको बहुदलिय जनवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवाद एउटै हो भन्ने तथ्य स्विकारेको हो ।

यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवाद सर्वस्विकार्य बन्दै गएको छ । अब नेपालमा न कसैले लोकतन्त्रलाई अस्विकार गर्न सक्छ न त समाजवादलाई नै । यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवाद एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको अवस्था छ । तथापि, यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पर्याप्त बहस र छलफल हुन सकेको छैन । अबको राजनीतिक बहस र छलफल लोकतान्त्रिक समाजवादको कार्यान्वयनको पक्षमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । कस्तो विधि र प्रक्रियाबाट समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक हकअधिकारलाई सुरक्षित र प्रत्याभूत गर्दै/गराउँदै समाजवादमा पुग्नु आफैमा अलिक जटिल कार्य हो । समाजवादमा पुग्ने परम्परावादी सोच र चिन्तनभन्दा लोकतान्त्रिक समाजवाद धेरै उत्कृष्ट ब्यवस्था भएकोले यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ । सङ्कीर्णतामा लोकतान्त्रिक समाजवादको कार्यान्वयन पक्ष केही कठिन र जटिल हुन्छ । परम्परागत र जडसुत्रवादी समाजवादमा त उत्पादनका साधनलाई सामाजिकीकरण र राज्यनियन्त्रित अर्थ ब्यवस्था लागू गरिदियो… बस् खेल खत्तम ! जहाँ नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित गरिदिए पुग्यो । तर लोकतान्त्रिक समाजवादमा त्यसो गर्न पाइँदैन र सकिँदैन पनि । त्यसैले सर्वप्रथम नागरिकलाई राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ समाजवादको कार्यन्वयन गर्न । समाजवादको कार्यान्वयनमा बलपूर्वक नागरिकका अधिकार खोस्न नपाइने हुँदा उनीहरूलाई राज्यले खुसी बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ समाजवाद कार्यन्वयनको क्रममा ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद एउटा राज्य सञ्चालनको मूल आधार हो । जहाँ नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै उनीहरूको दैनिकी गाँस, बास र कपासको पनि उचित ब्यवस्था गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन, देशका सम्पुर्ण नागरिकको शिक्षा र स्वस्थ्यमा पनि पहुँच हुनुपर्छ । त्यसैले नागरिकका लागि छाना, खाना र नानाको अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी न्युनतम् आधारभुत आवश्यकता हुन् जुन पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । नागरिकका यी आधारभुत आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूका मौलिक र मानवअधिकार कतै कुण्ठित हुन नपरोस् भनी त्यत्तिकै सचेत रहनपर्ने हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्न जति सजिलो छ त्यत्ति नै जटिल र कठिन छ कार्यन्वयन पक्ष । यही जटिलता र कठिनताका कारण शासकहरूले सजिलो बाटो रोज्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले शासकहरू निरङ्कुश र अधिनायकवाद बन्नेतिर लाग्छन् ।

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपूर्र्व र पञ्चायतको उदयपछिका तानाशाहहरूको छत्रछायामा हुर्केकाहरू अहिले पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध जोडतोडले लागेको अवस्थामा जडसुत्रवादी चिन्तन बोकेका केही कम्युनिस्ट नेताहरू पुनः राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिनु विडम्बना हो । अबको कर्तव्य हो- नेपाली समाजलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्र गतिले अघि बढाउनु । नेपाली जनतालाई समानता चाहिएको छ सँगसँगै स्वतन्त्रता अनि न्याय र भ्रातृत्व पनि । आर्थिक र राजनैतिक पक्ष मात्रै पनि पूर्ण होइन । सामाजिक पक्ष पनि एक जटिल समस्या हो जुन सदियौँ देखि झ्याङ्गिएर रहेको छ । यो सामाजिक (जातिय) विभेदको अन्त्य नभएसम्म सामाजिक न्याय दिन सम्भव छैन । समाजवादलाई आर्थिक पक्षसँग मात्रै जोडेर हेर्दा अर्को सामाजिक पाटो छुट्न गइ समाजमा विभेद ज्युँदै रहन्छ । तसर्थ विभेदरहित समाज निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक समाजवाद एक मात्र उत्कृष्ट विकल्प हो । समाजवादमा राज्यका सबै तह र तप्काका जातजाति, क्षेत्र, वर्ग आदिका नागरिकलाई राज्यमा अपनत्व गराउन वा दिलाउन समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेत गराइँदै आएको विदितै छ । यो समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अरु सुदृढ गराउँदै लैजानुपर्ने स्थिति छ । यसको लागि पनि मुलुक एक ढिक्का हुन जरुरी छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको नवीनतम प्रयोग हुँदैछ । नेपालमा उपस्थित अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरूले क्रमशः लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति आफ्नो झुकाव बढाएको अनुभव गरिँदैछ जुन सुखद पक्ष हो । समाजको विकास क्रमसँगै चेतनाको विकास हुँदै गर्दा मानिसहरू आफ्नो नैसर्गिक अधिकारप्रति पनि सचेत हुन थाले । त्यसैको परिणामस्वरूप विभिन्नखाले निरङ्कुशतन्त्र क्रमशः ढल्दै गए । त्यही मेसोमा आज नेपाल पनि लोकतन्त्रमय बन्दै गयो । अति उग्रवादी कम्युनिस्टदेखि अनुदार पञ्चायती तानाशाहका छत्रछायामा हुर्के-बढेका सबै नै लोकतान्त्रिक समाजवादको खुलेर विरोध गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । यसरी योभन्दा अर्को उत्तम विकल्प नहुँदासम्म कुनै पनि मुलुकको शासन प्रणालीमा लोकतान्त्रिक समाजवाद मात्र एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्नेमा सायद विवाद गरिरहनु नपर्ला ।