• डम्बर निदाल, डडेल्धुरा

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा विवाद कायमै रहेको क्रियाशील सदस्यता पुनरावलोकनको माग राख्दै आन्दोलित नेपाली काङ्ग्रेस डडेल्धुराको संस्थापन पक्ष रिले अनशन बस्न मंगलबार काठमाडौं प्रस्थान गरेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपामा गएर न्याय माग्न नेता तथा कार्यकर्ताको टोली काठमाडौं प्रस्थान गरेको कांग्रेस डडेल्धुराका कार्यालयसचिव रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए । जिल्ला कार्यसमिति सदस्य गोकुलबहादुर शाहीको नेतृत्वमा ५० जनाको टोली मंगलबार दिउँसो काठमाडौं हिँडेको र जिल्लासभापति कर्णबहादुर मल्ल भने केही दिन अघिदेखिने राजधानीमा रहेका उनले बताए ।

क्रियाशील सदस्यता पुनरावलोकन माग राख्दै आन्दोलित नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको संस्थापन पक्षद्वारा स्थगित गरिएको रिले अनसनलाई थप संघर्षको रुपमा संघीय राजधानीमा अनसन बस्ने जनाइएको छ । जिल्ला कार्यसमितिको ६३औँ तथा विशेष बैठकबाट सिफारिस भएका क्रियाशील सदस्यतामा व्यापक हेरफेर गरेर एकलौटी रूपमा गरिएका वडा तथा पालिका अधिवेशनको खारेजीको माग गर्दै केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा अनशन बस्ने जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

अवैध प्रक्रिया अपनाइ गरिएको कथित स्थानीय अधिवेशनहरू खारेजीको माग राख्दै केन्द्रीय सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गर्नेछौँ, भोलि (मंसिर १ गते) पार्टी कार्यालयमा धर्ना र २ गतेदेखि रिले अनशन थाल्नेछौँ भन्दै अनशनमार्फत पीडित क्रियाशील सदस्यहरूलाई न्याय दिलाउन सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको सभापति मल्लले जनाए ।

वडा अधिवेशनपूर्व उत्पन्न विवाद समाधानका लागि केन्द्रिय सभापति, केन्द्रिय निर्वाचन समितिलाई दिइएको निवेदन तथा उजुरीमाथि दुई महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि कुनै सुनुवाइ नगरिएको र उल्टै बाँकी रहेका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्न सभापति देउवा नै उद्दत रहेको उनको आरोप छ ।
आन्दोलनमा जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्यहरू, आमन्त्रित सदस्यहरू, ५२ वडा सभापति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलगायत इच्छुक नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यहरूको सहभागिता रहने जनाएका छन् ।

जिल्लाले पठाएका क्रियाशील सदस्यहरू ५८०४ मध्ये ४६० विनाकारण हटाइएको र समायोजन भएका १०० सहित ४१२ एकपक्षीय रुपमा नयाँ थप गरिएपछि भाद्र २५ गते गरिएको एकलौटी वडा अधिवेशनप्रति असहमति राख्दै प्रकृयाको प्रमाणसहित ९२ पानाको अवैधानिक अधिवेशनसम्बन्धी कागजात जिल्ला कार्यसमितिको बहुमत निर्णयबाट केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भाद्र ३१ नै बुझाइसकिएको बताइएको छ ।