बुढा भएका बाबुलाई भीरबाट खसाउन लैजाँदाको डोकोवाला कथा त हामीलाई थाहै छ । जुनियर न्यायाधीशहरूले सिनियरका लागि डोकोको ब्यवस्था गर्न सुरु गरिसके भने अन्यथा लिन मिल्दैन ।

• बबिता बस्नेत

विश्वमा ‘कानून ब्यवसायी’बाहेक कुनै त्यस्तो पेशाकर्मी र ब्यवसायी छैनन् जसलाई पेशाको अगाडि ‘विद्वान्’ भनेर सम्बोधन गरियोस् । जतिसुकै विद्वान् प्राध्यापक होस्, पत्रकार या अन्य कुनै पनि बौद्धिक काम गर्ने ब्यक्ति, उसलाई कार्यस्थलमा नाम या पदबाटै सम्बोधन गरिन्छ । तर अदालतमा विद्वान् अधिवक्ता, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता भनी एकर्कालाई सम्बोधन गरिन्छ । यसो गर्नुको कारण विद्वानले तर्क, तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्छन् या गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

कानून ब्यवसायीप्रति विश्वमै मानिसहरूको भरोसा हुन्छ । सही गर्नेले पनि र गलत गर्नेले पनि कानून ब्यवसायीमाथि भरोसा राखेर वकिल खोज्दै उनीहरूसम्म पुग्छन् । जब मुद्दा अदालतमा पुग्छ, अन्यायमा परेकाहरूले न्यायाधीशको अनुहारमा भगवानको रूप देख्छन् । न्यायाधीशले गरिदिएको फैसलामा उसको जिन्दगी जोडिएको हुन्छ । मानिसले जीवन बाँच्दै जाँदा आइपर्ने भवितब्य, अड्चन र झमेलाले उसलाई अदालतसम्म पुऱ्याएको हुन्छ । आफ्नो खुशीले अदालतसम्म पुग्ने मानिसको सङ्ख्या शायदै होला । आफैले तय गरेको बाटोका कारण अदालतसम्म पुग्ने मानिसहरू भने हुन्छन् । अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई जस्तो साधारण शब्द प्रयोग नगरी ‘योर अनर’ र ‘माइ लर्ड’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिन्छ । अति नै सम्मानित, मेरो भगवान्, श्रीमान् जस्ता शब्दहरूको प्रयोग न्यायाधीशहरू त्यो तहको सम्मान दिने हैसियतका हुन्छन् भनेर गरिएको हो ।

अदालतमा कालो कोटको प्रयोग अनुशासनसँग सम्बन्धित छ । कालो रङ्गलाई अनुशासनको ‘सिम्बोल’ मानेर सन् १३२६ मा बेलायतका तात्कालिन राजा इडवार्ड तृत्तीयले रोयल कोर्टका न्यायाधीशका लागि कालो ड्रेस कोड तय गरेका थिए । दस्ताबेजहरूका अनुसार सन् १६८५ को फ्रेब्रुवरीमा बेलायतका राजा चार्ल्स द्वित्तियको अन्त्येष्टिमा बेलायतका सबै कानूनब्यवसायीहरू कालो कोटमा उपस्थित भएका थिए । त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कानून ब्यवसायीका लागि अदालतमा कालो कोट विश्वब्यापी बन्दै गयो । हाम्रो देशमा कालो कोटहरूले सम्मान र विश्वास गुमाउँदै गएको केही वर्ष भयो । कालो कोट आत्मविश्वासको प्रतीक पनि हो । विश्वास र आत्मविश्वास फरक कुरा हुन् । विगत केही वर्षयता कसले के गऱ्यो अदालतका निर्णय र सम्बन्धित विषयका निर्णयहरू साक्षी छन् । हिजो आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई जे गरेको थियो आफ्नो कार्यकालमा त्यही कुरा भोग्नु परेका उदाहरणहरू दोहोरिँदैछन् ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा चोलेन्द्र शम्सेर राणाले एउटा पत्रिकासम्बन्धित मुद्दामा इजलास बहिष्कार गर्नुभएको थियो । अहिले उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा अन्य न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरिरहेका छन् । जुन पत्रिकाका लागि उहाँले त्यतिबेला इजलास बहिष्कार गर्नुभएको थियो त्यो पत्रिकामा दिनकै दुई-चार वटा समाचार चोलेन्द्रलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रकाशित हुने गरेका छन् । कसको ‘इन्ट्रेष्ट’ कहाँ, कतिबेला बाझिरहेको हुन्छ र कहाँ, कतिबेला, के मुद्दामा गएर मिलिरहेको हुन्छ ठम्याउन सक्ने अवस्था छैन । पहिला भए आफूसम्बन्धित कतिपय घटनालाई लिएर ‘अर्को जन्ममा भोग्नुपर्छ यसो नगरौँ’ भन्थे मानिसहरू, तर अहिले यही जन्ममा आँखैअगाडि देखिन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपक जोशी पनि त्यति ठुलो सजायको भागीदार बन्नुपर्ने मानिस थिए जस्तो लाग्दैन । अदालतमा एकपछि अर्कोलाई लघार्ने जुन ‘ट्रेण्ड’ बसाइँदैछ त्यसले भविष्यमा हुनेवाला न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ फरक पार्दैन भन्न सकिँदैन । बुढा भएका बाबुलाई भीरबाट खसाउन लाँदाको डोकोवाला कथा त हामीलाई थाहै छ । जुनियर न्यायाधीशहरूले सिनियरका लागि डोकोको ब्यवस्था गर्न सुरु गरिसके भने अन्यथा लिन मिल्दैन ।

महाभारतमा यक्षले गरेको ‘राष्ट्रको मृत्युको कारण के हो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा युधिष्ठिरले भनेका छन्- अराजकता ! अराजकता बढ्दै गयो भने मुलुकको अस्तित्व निमिट्यान्न हुनसक्छ । हाम्रो देशमा अहिले न्याय क्षेत्रमा जे भइरहेको छ त्यो अराजकता हो ।

कतिपय पूर्वन्यायाधीशहरू अदालतमा बेथितिको कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू आफू पदमा हुँदा के थिति बसाउनुभएको थियो ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही समयअघि अदालतमा गरिबले न्याय पाएका छैनन् भनेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिनुभयो । उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा गरिबले न्याय पाउने ‘सिस्टम’ बसाउन के पहल गर्नुभयो ? मध्यरातमा राजनीतिकर्मी राखेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नु थिति, बेथिति के थियो ? सुशीला कार्कीले गरेको गलत फैसलामध्येको एउटा थियो पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजो फिर्ता गर्ने फैसला । दरबारका छोरीलाई कामकाजी महिलाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न छुट थिएन, उनीहरूले जिन्दगी धान्न पाउने दाइजो नै हो भन्ने उहाँलाई थाहा थिएन र ? आफ्ना हजुरबुबाले फुपुलाई दिएको सम्पत्ति भदैले उपभोग गर्न नपाउने भन्ने कुन कानूनमा छ ? सुशीला कार्कीले गरेको उक्त फैसलाका कारण हृदयघात हुनुभएकी अधिराकुमारी प्रेरणा सो पीडाबाट अहिलेसम्म राम्ररी उठ्न सक्नुभएको छैन । सुशीलाले गरेको फैसलालाई क्रान्तिकारी देखिन चोलेन्द्र शम्सेरले सदर गर्नुभयो, जुन चोलेन्द्रको पालामा भएको ठुलो गल्ती थियो । राजपरिवारमा छोरीको हैसियत के हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नभएर यस्तो निर्णय गर्नुभएको होइन । कसैले बदला लिनलाई, कसैले क्रान्तिकारी देखिनलाई गरिएको यो फैसलाले कसैको स्वास्थ्य र जिन्दगीमै परेको असरको पूर्ति कसरी हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा अहिले वकिलहरूको जुन प्रकारको विरोध देखिएको छ, त्यस्तो विरोध बिसौँ वर्षदेखि थाँती रहेका मुद्दालाई पार लगाऔँ भन्ने बारेमा कहिल्यै देखिएन । जसरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भागबण्डाका लागि सहमति गर्ने गरेका छन् त्यसैगरी अदालतमा नेतृत्व हटाउने, को फाल्ने, को ल्याउने भन्नेबारेमा मात्रै आन्दोलनहरू हुने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले चाह्यो भने आजको भोलि नै गर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरा विगतमा प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दालगायत विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा देखिइसकिएको छ । सरकार बनाउने, भत्काउने, कसले मन्त्री बन्न पाउने, कसले नपाउने जस्ता मुद्दाहरू दुई-तीन दिनमै टुङ्ग्याउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले बिसौँ वर्षदेखिका मुद्दाको टुङ्गो लगाउनचाहिँ किन नसकेको ? किनभने ती सर्वसाधारणका मुद्दा हुन्, गरिबका मुद्दा हुन्, जसलाई न सुशीला कार्कीले टुङ्ग्याउन चाहिन् न त अन्य प्रधानन्यायाधीशले नै । वर्षौंदेखि नहेरिएको ऋषिराज कट्टेलको मुद्दा एकाएक किन फैसला भयो ? किनभने जतिबेला मुद्दा हालियो त्यो मुद्दाको ‘पावर’सँग खासै सरोकार थिएन । जब शक्तिको चलखेल गर्न सकिने भयो अनि मुद्दाको फैसला गरियो ।

विगत केही वर्ष देखि सर्वोच्च अदालत न्याय दिने भन्दा बढी शक्ति उथलपुथल गर्ने निकाय बनेको छ । संविधानको ब्याख्या गर्नुपर्नेहरू नै आफ्नो हितअनुरुप अदालतलाई प्रयोग गर्छन् भने सर्वसाधारणले आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन ।

महाभारतमा यक्षले गरेको ‘राष्ट्रको मृत्युको कारण के हो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा युधिष्ठिरले भनेका छन्- अराजकता ! अराजकता बढ्दै गयो भने मुलुकको अस्तित्व निमिट्यान्न हुनसक्छ । हाम्रो देशमा अहिले न्याय क्षेत्रमा जे भइरहेको छ त्यो अराजकता हो । न्याय, सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्र भताभुङ्ग भयो भने मानिसले न्याय नपाउने या असुरक्षित हुने मात्र हुँदैन राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आउन सक्छ । सुरक्षा र न्याय दुवै भाषण होइन नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरा हुन् । न्याय क्षेत्रकै मानिसहरूमा अराजकता देखियो भने आफूले न्याय पाउने विश्वास सर्वसाधारणले कसरी गर्ने ? राज्यका संवेदनशील निकायमाथि सर्वसाधारणको विश्वास टुट्नु भनेको निकै डरलाग्दो अवस्था हो । जुन परिस्थितिमा अहिले हामी छौँ ।