नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले आजभोलि व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति निकालेर कामदार विदेश पठाउने गरेका छन् । त्यसैले घुस असुलेर मात्र काम गरिदिने प्रवृत्तिमा अभ्यस्त त्यहाँका कर्मचारीहरू व्यक्ति निजी प्रयासमा आएको हो कि म्यानपावरमार्फत लाइन लाग्न आएको हो भन्ने ट्याक्कै ठम्याउन सक्छन् । व्यक्तिगत प्रयासमा रोजगारीका लागि जाने र म्यानपावरबाट कागजातसाथ पुग्नेहरूलाई विभागको व्यक्तिगत शाखाले लाइनमा राखेर श्रमस्वीकृति दिँदै आएको छ । व्यक्तिगत र म्यानपावरका प्रतिनिधिहरू लाइनवरिपरि नै घुमिरहेका हुन्छन् ।
पहिलोपटक आउँदा व्यक्तिगत शाखाका कर्मचारीहरूले कुन एजेन्टमार्फत आएर लाइनमा बसेका हुन् भन्ने थाहा पाएनन् भने लाइनबाटै फर्काइदिने गर्छन् । त्यसपछि कागजात तयार पार्ने एजेन्टले फेरि अर्कोपटक लाइनमा पठाउँछन् । त्यति गर्दा पनि भएन भने पुन: अर्कोपटक व्यक्तिगत काम गर्ने एजेन्टहरूले सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीलाई इशारा गर्दछन् । अबचाहिँ ढुक्क भयो, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति निस्कन्छ । कागजात बनाउने एजेन्ट नचिनीकन त स्वीकृति निस्कने आशै नगरे हुन्छ ।
विभिन्नखाले संस्था खोलेर नाम एउटा काम अर्कै गर्ने आधिकारिक व्यक्तिबाट मात्र आजभोलि घुस लिने चलन रहेको छ । सबैखाले एजेन्टबाट काम गर्दा अवैध कारोबार गरेको थाहा हुने शङ्काले निश्चित पार्टीसँग मात्र ‘डिल’ गर्न थालिएको छ । कर्मचारीका विश्वासपात्रहरूले भने लाइनमा बसाल्न भेडाबाख्रा लखेटेझैँ गरी बिहानैदेखि खेदेर ल्याउने गरेका छन् । म्यानपावर र अभिमुखीकरण तालिमका प्रतिनिधिहरू र नाम चलेका संस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट रकमको कारोबार हुने गरेको छ । पुरानो घुसको अवैध रकम चुक्ता नभै नयाँलाई लाइनमा पठाउन नपाउने कडा नियम विभागमा रहेको छ ।
-सन्तोष न्यौपाने, कोटेश्वर, काठमाडौं
संविधानसभाको म्याद अनन्तकालका लागि तोकियोस् !
संविधानसभाको पछिल्लो म्याद पाँच महिनाजति बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राई ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानसभाको आयु तन्काउन नपाइने भयो, त्यसलाई अनन्तकालसम्म तन्काउने अधिकार फर्काइपाऊँ’ भन्दै उही सर्वोच्चसँग गुहार माग्न पुगेका छन् । अचम्म त के छ भने हिजोसम्म ‘बाबुरामहरूले संविधान नबनाउने भए, जनता एकजुट भएर उनीहरूलाई घच्घच्याउनु आवश्यक छ है’ भनी जनसहानुभूति बटुल्ने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले समेत अहिले बाबुरामलाई साथ दिएका छन् । बाबुराम भट्टर्राईको पार्टी त संविधान बनाउन लागिपरेको हो कि भएको संविधान मास्न मात्रै हो भन्ने सर्वसाधारणले आजसम्म बुझ्न नसकेको हुँदा बाबुरामले यथास्थिति तन्काउन उद्यत् हुनु कुनै आर्श्चर्यको विषय भएन, तर सुवासचन्द्र नेम्वाङले समेत यतिबेला आएर माओवादीकै बोलीमा लोली मिलाउन थाल्नुचाहिँ विडम्बनाकै कुरा हो ।
हो, नेम्वाङ कानुनका विद्यार्थी भएकाले थोरबहुत कानुन बुझेका होलान् । यस हिसाबमा सर्वोच्चले कानुनी दायरा नाघेर राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी फैसला दिएको भनी उनले लगाएको आरोप सही नै होला । यसरी सर्वोच्च अदालतले ६ महिना मात्र म्याद बाँकी भनेर तोक्नै नमिल्ने कुरा नै तोकेछ भन्ने मानौँ लौ ! तर, यतिबेला अदालतलाई गाली गरेर बस्ने हो कि २/४ महिनामै संविधान बनाएर देखाइदिऔँ न त हो भन्दै कम्मर कसेर लागिपर्ने हो ? सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनीहरूको माग जायज ठानेर पुनरावलोकन नै गरिदेला’रे लौ, हुनसक्छ आफ्नै आदेश नाघेर फेरि म्याद थप्न सकिने फैसला पनि देओस् रे लौ, यसो भनेर पटक-पटक म्यादै मात्र थपिरहने त ? यसले के सन्देश दिन्छ- नेपालका राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधान बनाउनै सक्दैनन्, सके पनि चाहँदैचाहन्नन् भन्ने नै होइन र ? यस्तै हो भने किन पटक-पटक महिना-महिना गरेर आयु लम्याइरहने ? एकैपटक ‘हामीले संविधान नबनाएसम्म म्याद स्वत: अनन्तकालसम्मका लागि तन्किरहनेछ, यसमा कोही नेपाली जनता भनाउँदा बबुराहरूले प्रश्न उठाउने होइन’ भनी हुकुम जारी गरे भइहाल्यो नि ! किस्सै खत्तम । कि कसो प्रधानमन्त्री बाबुरामज्यू ?
-बाबुराम तिमल्सिना, काभ्रे