-दिनेश नेपाल
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं नेपालमा बेलाबेलामा विचित्र र अप्ात्यारिलो कार्य राष्ट्रका पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट हुने गर्छ । यस्तै कडीमा हालै अर्को कडी थपेका छन् जनताले इमानदार र केही गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा विश्वास गरेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र आफ्नो पदभार ग्रहण गरेदेखि निष्पक्ष रहेका सभामुख सुवाचन्द्र नेम्वाङले । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढ्ता थप्न मिल्दैन भनी गरेको फैसला पूर्ण असंवैधानिक र सदनको विशेषाधिकार हनन हुने खालको भएकोले उक्त फैसलामा पुनरावेदन हुनुपर्‍यो भनी उनीहरूद्वारा पेस गरिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘सर्वोच्चको अन्तिम फैसला विशेषकारणबाहेक पुनरावेदन हुन सक्दैन’ भनी ठाडै अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम त ‘इन्जिनिरिङ पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले उनमा कानुनको ज्ञान अभाव हुन गए पनि सभामुख सुवास नेम्वाङ त स्वयम् कानुनका जानिफकार हुन् र अदालतले निवेदन दरपीठ गरिदिनुलाई सर्वसाधारण जनताले देश कता गइरहेको छ भनी बुझने ? अहिले यो गम्भीर प्रश्न राष्ट्रसामु खडा भएको छ ।
हुन त मुद्दा दरपीठ भएलगत्तै सभामुख नेम्वाङले एमाले चरित्र देखाउँदै ‘अब त सदनले पाँच महिनामा जनमुखी संविधान दिएर अदालतलाई गतिलो जवाफ दिनु नै उचित हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसो भनेर उनले आफू ‘प्रधानमन्त्री बाबुरामको लहलहैमा मात्र पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न अदालतमा गएको हुँ, म आफैं कहाँ गएको हुँ र ! जनताले बुझिदिनुपर्‍यो’ नि भनेजस्तो सन्देश दिने चाल चलेे । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीचाहिँ सोझै इजलासमा मुद्दा लाने र फैसलामा हेराफेरी गर्ने कार्यमा जुटेको सन्देश कानुनमन्त्रीमार्फत कथम्कदाचित जेठ चौध सिद्धियो तर संविधानले पूर्णता पाउन मात्र आठ-दश दिन बढी लाग्ने भयो भने म्याद थप्ने कि नथप्ने ? भन्नेजस्ता बचकाना प्रश्नहरू तर्ेसाउन थालेबाट बुझिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट किमार्थ जनताले यस्तो आशा गरेका थिएनन् र भविष्यमा पनि कहिल्यै गर्ने छैनन् भन्ने तथ्यको हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नु नै उनको हितमा होला नत्र उनलाई पूर्ण असफल शासकको दर्जामा जनताले राखिदिन के बेर ?
प्रधानमन्त्री र सभामुखद्वारा गरिएका कार्य र दिइएका अभिव्यक्तिहरूबाट यो पङ्क्तिकारलाई आफूले महाधिवेशन र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दाका चुनावी दिनमा जनमोर्चा र मालेबीचको छेडछाड र हानथापका घटनाको याद दिलायो र डा. बाबुरामजीसँग भन्न मन लाग्यो कि यत्रो दशवर्षो जनयुद्ध सिध्याएर आउँदा पनि तपाईंले एमालेलाई कस्तो नबुझेको ? ताजुव लाग्छ ! यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू पुनरावलोकन र इजलास जाने कुरा छोडी कसरी जेठ चौधमा संविधान दिने हो त्यसमा ध्यान दिनोस् । कथम्कथाचित अरू एक महिना पुगेन भने नडराउनोस् जनताले केही भन्ने छैनन्, होइन र फेरि आवश्यकताको सिद्धान्त देखाउँदै म्याद थप्ने प्रयास गरेमा खोइ नेपालका राजनीतिक दलहरूले कस्तो दिनको साक्षात्कार गर्नुपर्ने हो, दैवले मात्र जान्लान् ।
वास्तवमा सदनका सभामुख र प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सम्पूर्ण सभासद्ले अदालतको फैसललाई खालि आजीवन म्याद नथप, बेलामा नै संविधान देऊ, नत्र जनता जाग्लान् भनी अदालतले सचेत गराएको हो भनी बुझनुपर्‍यो । कुरालाई सामान्यीकरण गर्नेतिर नलागी उल्झाउनेतर्फ गए पक्कै देश शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत गई जनताले ठूलै विपत्तिको सामना गर्नुपर्ला र यस्तै अस्तव्यस्त र अन्योलको स्थितिमा नै ‘डिक्टेटर’को जन्म भएका उदाहरणहरू विश्वका कतिपय देशहरूले देखाइसकेका छन् । यस तथ्यहरूलाई हृदयंगम गर्दै अहिले सदन, सरकार र अदालतले आफू-आफूमा जुँगाको लडाइँ नलडी सद्भाव र सद्गुणको पदर्शन गर्नु नै तर्कसङ्गत हुन्छ ।
साँचो अर्थमा संविधान निर्माणको कार्यलाई लिएर अहिले सदन र सरकार एकतर्फ अनि अदालत अर्कोतर्फ लागेर संविधानका विभिन्न धाराहरू देखाउँदै आफू ठीक अर्को पक्ष बेठीक भन्नु अर्थहीन र बेतुकको वादविवादको हो भन्ने कुरा जनताले महसुस गरिरहेका छन् । किनभने, जनताले राजनीतिक दलहरूलाई दुई वर्षमा संविधान बनाऊ भनी दिएको म्यान्डेटको अवधि उहिले नै गुज्रिसक्यो र पनि जनता थप सहनशील बनी अर्को दुई वर्ष थपुञ्जेल चुपचाप बसेका हुन् भन्ने कुरा सबै राजनीतिकर्मीहरूले बुझ्दा नै राष्ट्रको कल्याण हुन्छ जस्तो लाग्दछ । अर्कोतिर सदन र सरकारलाई पूर्ण बिच्क्याएर अदालतले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन भनी बुझनुपर्ने हो । कारणवश राजनीतिक दलहरूले देश युगान्डा बनोस् कि सोमालिया हामीलाई हाम्रो प्रतिष्ठा नै प्यारो छ भन्दै सदनबाट दुईतिहाई बहुमतबाट कानुन फर्ेर्ने र अदालतलाई निस्तेज बनाइदिए फेरि अदालत कहाँ जाने ? अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू जनतासमक्ष गई नेताले जस्तै भाषण गरी जनमत खडा गर्ने ? के यो सम्भव होला –
वास्तवमा यस्तो घडी राष्ट्रसामु आइपरे कि त राष्ट्रपूर्ण असफल भई बाह्य मुलुकले हस्तक्षेप गर्ने परिस्थिति आर्इपर्न सक्छ या त देशभित्रबाटै एउटा गजबको तानाशाह -डिक्टेटर)को जन्म हुन सक्छ । त्यो डिक्टेटर कस्तो होला अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यो डिटेक्टर राष्ट्रलाई उन्नतितर्फ लग्न सक्ने नेपोलियन पनि हुनसक्छ या युगान्डाका दानव प्रवृत्तियुक्त दादा इदिअमिनजस्ता पनि हुन सक्छन् । यो त समयले नै देखाउला । तर, एउटा कुरा निश्चित छ, त्यसबेलामा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले सधैंका लागि विश्रान्ति पाउँछन् र त्यो पनि अत्यन्त पीडादायक ।