एउटा अवस्थामा मात्र गठबन्धन टुट्न सक्ने

गठबन्धनबाट प्रचण्ड र माधव समूहलाई हटाएमा सरकार ढल्ने मात्र होइन, उनीहरू पुनः एमालेसँग चुनावी गठबन्धनमा जान सक्ने र त्यसले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो समूहलाई ठूलो धक्का पुऱ्याउने चिन्ता देउवामा देखिएको छ । संसदीय निर्वाचनसम्म माधव र माओवादीलाई बोकेर नहिँड्दा आफैंलाई समस्या उत्पन्न हुने भएकोले एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका घटकहरूबीच तीव्र मतभिन्नता उत्पन्न भएपछि गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर आमचासो पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बहुराष्ट्रिय राज्यका प्रवक्तासमेत मानिने मधेशकेन्द्रीत समूहका नेता बाबुराम भट्टराई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए ‘बर्बाद हुने’ त्रास देखाउँदैछन् भने माधवकुमार नेपालको समूह र माओवादी केन्द्रले सम्झौता परिमार्जन नभइ जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । एमसीसी अनुमोदन नभए सत्तागठबन्धन भत्किने अनुमान धेरैले गरेका छन् । तर स्थिति अलिक भिन्न भएकोले एमसीसी अनुमोदनकै विषयलाई लिएर गठबन्धन टुट्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माधव नेपाल र माओवादीलाई आफ्नो कित्तामा राखेर उपयोग गर्दै आगामी संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई परास्त गर्न सकिने ठान्दछन् । कदाचित सत्ता-गठबन्धनबाट प्रचण्ड र माधव समूहलाई हटाएमा सरकार ढल्ने मात्र होइन, उनीहरू पुनः एमालेसँग चुनावी गठबन्धनमा जान सक्ने र त्यसले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो समूहलाई ठूलो धक्का पुऱ्याउने चिन्ता देउवामा देखिएको छ । संसदीय निर्वाचनसम्म माधव र माओवादीलाई बोकेर नहिँड्दा आफैंलाई समस्या उत्पन्न हुने भएकोले एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

उता प्रचण्ड र माधव पनि आफ्नो भविष्य रक्षाका निम्ति देउवासँगको गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छन् । शेरबहादुर देउवा आउँदो निर्वाचनमा डडेलधुराबाट एक्लै विजयी बन्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । कम्युनिष्टको साथ हुँदा मात्र देउवालाई पुनः प्रतिनिधिसभामा देख्न पाइने छ । देउवा आफू मात्र होइन आगामी निर्वाचनमा आफ्नी पत्नी आरजुलाई पनि कैलालीबाट जिताउन चाहन्छन्, जहाँ कम्युनिष्टको साथविना उनको विजय असम्भव ठानिन्छ । त्यस्तै प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि अर्को कसैको साथविना अब फेरि प्रतिनिधिसभामा चुनिएर जान सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

कदाचित शेरबहादुर देउवामाथि चर्को दबाब पऱ्यो र एमसीसीका विरोधिहरूलाई बोकेर नहिँड्न ‘आग्रह’ भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के होला भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । केपी ओलीसँग सहमति बनाउने र संसद् विघटन तथा सरकार पुनर्गठन गरेर चुनावमा जान सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंँदैन । निर्वाचनको मैदानमा मूख्य प्रतिष्पर्धी रहने दलहरूबीच सहकार्य हुने कुरा सामान्य अवस्थामा सम्भव मानिँदैन । कदाचित त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भने मात्र वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्नेछ । ज्ञातव्य छ, सभामुख बदल्न र वर्तमान गठबन्धन तोड्न सहमत भए देउवालाई साथ दिने प्रस्ताव केपी ओलीले राखिसकेका छन् ।