गत हप्ता यसै स्थानमा प्रकाशित ‘धनुषाका नेताहरूका नाममा’ लेख पढेपछि धेरैले फोन गरे, इमेलबाट प्रतिक्रिया दिए, एसएमएस पनि धेरै आयो, फेसबुकमा पनि केही प्रतिक्रियाहरू आए । भाषा फरक-फरक भए पनि ती प्रतिक्रियाको सार उस्तै प्रकारको थियो- ‘जनकपुर पुग्दा मलाई जे कुरा महसुस भएको थियो तपाईंले ठ्याक्कै त्यही लेखिदिनुभयो, धेरै-धेरै धन्यवाद । हामीलाई चित्त दुखेर के गर्ने नेताहरूलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन । …लौन मधेसका सहरहरू कसरी बचाउने होला ? त्यहाँका बासिन्दाले कहिले सुख पाउलान् -…’ यस्तै-यस्तै । कच्ची बाटो, धुलो र फोहोरका बीच मधेसका सहरका सर्वसाधारण निरीह लाग्छन् । यस्तो समस्या जनकपुरको मात्रचाहिँ होइन, नेपालगञ्ज त्यस्तै छ, हिउँदमा धुलो, वर्षामा हिलो । नेपालगञ्ज बजारका सडक जता गए पनि फराकिला छन्, ती फराकिला बाटाहरूलाई पिच गरेर छेउछेउमा फुटपाथ र फुटपाथसँगै फूल र रूख बिरुवा लगाउन पाए त्यो सहर कस्तो देखिने थियो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । धनुषाको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै र उच्च तहमा नेता पुगेको जिल्ला हो जहाँ सातवटा निवार्चन क्षेत्र छन् । जिल्लाका सडक र सहरको गति अत्यन्त दयनीय भए पनि यी सात क्षेत्रबाट धनुषाले कोभन्दा को कमका नेता जन्माएको छ जो यो मुलुकको उच्च तहमा छन् । संविधानसभामा चुनाव जितेर आएका नेताहरूमा रामचन्द्र झा -नेकपा एमाले) रामकृष्ण यादव -नेपाली काङ्ग्रेस) विमलेन्द्र निधि ? नेका) सञ्जयकुमार साह -मधेसी जनअधिकार फोरम) डा. रामबरण यादव -महामहिम राष्ट्रपति) रामकुमारी यादव -नेकपा माओवादी) र शत्रुघ्न महतो -एमाले) छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २३ जना सभासद् संविधानसभामा छन् जसमा १० जना महिला छन् । अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा दुईजना राज्यमन्त्री यो जिल्लाबाट छन् । क्षेत्र विकासका नाममा सभासद्बाट जाने रकम, जिविसमा जाने रकम र नगरपालिकामा जाने रकम गरी ठूलो सरकारी धनराशि यो जिल्लामा जाने गरे पनि जनकपुर सहर धुलो, खाल्डाखुल्डी सडक र फोहोरमय छ । यो अहिलेको समस्या भने होइन, वर्षौंदेखि यस्तै छ । १६ वटा वडा भएको जनकपुर नगरपालिकाको गत वर्षको बजेट १४ करोड थियो, के मा खर्च भो स्थानीय जनतालाई जानकारी छैन । जिविसको बजेट केमा खर्च हुन्छ, सभासद्को क्षेत्रको केमा भन्ने कुराबाट पनि त्यहाँका जनता अनभिज्ञ छन् ।
केन्द्रमा बसेर विभिन्न पद सम्हालेका मधेसका नेताहरूले राज्य संरचनाका विभिन्न तह र तप्कामा मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाए पनि त्यो नै मधेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या भने होइन । मधेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या र मुख्य शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो । त्यसो त, भ्रष्टाचार यो देशकै समस्या हो, मधेस, पहाड, हिमाल यो जताततै व्याप्त छ । प्राय: सबै नै सरकारी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारका अखडाझैं बनेका छन् । अन्य स्थानमा हेरी मधेसमा यसको मात्रा बढी छ, अरू ठाउँमा देखाउनकै लागि भए पनि अलि अलि काम पनि गर्छन् तर मधेसमा गएको बजेट विकासमा खर्च हुन छाडेको धेरै भएको छ । स्थानीय संयन्त्र होस् या राष्ट्रिय नेता आफ्नो क्षेत्रमा गएको बजेट जेका नाममा निकासा गरिएको हो त्यसमा प्रयोग गरिँदैन । हुँदैहुँदै अब त स्थानीय विकासका लागि गएको बजेट दलका नेताहरूले भागबण्डा गरेर लिन थालेका छन् । लोकतन्त्रका नाममा यो लुट जनताले कहिलेसम्म सहने हुन थाहा छैन तर यो बेथिति स्थापित भइसकेको छ । मधेसको अर्को एउटा तीतो वास्तविकता पनि छ, त्यो के हो भने केन्द्रमा रहेका नेताहरूले मधेसी प्रतिनिधित्वको माग गरे पनि जिल्लाका सर्वसाधारण जनता भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, मालमोत, प्रहरीलगायत जनताले सधैं ‘डिल’ गर्नुपर्ने निकाय तथा कार्यालयहरूमा सकेसम्म मधेसी मूलका कर्मचारी नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् । मधेसी कर्मचारी आएमा घुसबिना काम नै गर्दैनन् भन्ने उनीहरूको ठम्याइ मात्र होइन अनेकौँ अनुभव नै साक्षी छन् । यो विषयमा एउटा कुनै स्वतन्त्र निकायलाई यो विषयमा र्सर्वेक्षण गर्न दिने हो भने नेताहरूको मागभन्दा फरक नतिजा निस्कने निश्चित छ । आर्श्चर्यजनक कुरा त के छ भने केन्द्रमै पनि अधिकांश मधेसी कर्मचारीहरू मन्त्रालयहरूमा मधेसीभन्दा अन्य समुदायका नेताहरूसँग काम गर्न चाहन्छन् । मधेसीलाई भन्दा अन्यलाई कम घुस दिए पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
सभ्यतासँग जोडिएका कुराहरू पनि मधेसका समस्या हुन् । पीएचडी गरेको मानिसले पान खाएर सरकारी कार्यालयको भर्‍याङमुनि थुकेको देख्दा अचम्म लाग्यो । यस्ता उदेकलाग्दा धेरै कुरा विभिन्न सहरहरूमा देखिन्छन् । असमानता र विभेद पनि त्यत्तिकै छ, दाइजो, घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोपलगायतका धेरै कुरा छन् जसको न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान नै आवश्यक छ । कुनै पनि नेताले दाइजो प्रथाको विरोध गर्दैनन् किनभने त्यसको विरोध गर्‍यो भने भोट नपाइएला कि भन्ने डर उनीहरूलाई छ । ‘दाइजो’ नेता मात्र होइन नेतृहरूको पनि एजेण्डाभित्र पर्ने गरेको छैन, कारण भोट । ता कि दाइजोले महिला मात्र होइन पुरुषहरू पनि त्यत्तिकै पीडित छन् । दाइजोका नाममा हाम्रा तराईका धेरै बाबु, दाजु र भाइहरूले अत्यन्त हीनताबोध खप्नुपरेको छ, कति त यसप्रकारको ह्युमिलएसन सहँदासहँदै यो संसारबाट बिदा पनि भइसके । हर्ेदा महिलाको समस्याझैं देखिए पनि यो ती तमाम बाबुहरूको समस्याहरू जसले छोरी पाएका छन्, ती सबै दाजुभाइको समस्या हो जसका दिदीबहिनी छन् । कुनचाहिँ परिवारमा छोरी र दिदी-बहिनी छैनन् ? त्यसैले यसप्रकारको विभेद र अत्याचार हटाउनका लागि नेताहरूको सक्रियता आवश्यक छ । भ्रष्टाचारलगायत मधेससँग जोडिएका अनेक विकृतिहरूमा अधिकांश नेताहरू मुछिए पनि सबै नेताहरू सामेल छैनन्, हिजोआज पढेलेखेको युवा जमात अगाडि आइरहेको छ । त्यस्ता धेरै युवा विभिन्न सहरमा छन् जो बिनादाग आत्मसम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न चाहन्छन् । आफू सही बाटोमा हिँड्नुको अलावा मधेसको नाममा बिग्रिएको छविलाई सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई छ । त्यसैले मधेसी समुदायबाटै सभ्यताका कुराहरूदेखि लिएर सामाजिक विकृति एवम् भ्रष्टाचारका कुराहरूमा समेतमा विशेष अभियानको थालनी हुनु जरुरी छ ।