धर्मनिरपेक्षताको उद्देश्य देशलाई बहुधार्मिक रूपमा चिनाउनु कदापि थिएन र होइन । धर्मकोे नाममा राजनीति गर्न र हिन्दुधर्मालम्बीको संख्या घटाउँदै क्रिश्चियानिटीलाई नेपालमा प्रवर्द्धन गर्नु नै संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘धर्मनिरपेक्षता’को उद्देश्य हो । धर्म, संस्कार, परम्परा, भाषा संस्कृतिको रक्षा एवम् प्रवर्द्धन गर्न नसक्ने राष्ट्रका नेता, कार्यकर्ता तथा दल सिर्फ विदेशीका गुलाम र विधर्मीका मात्र संरक्षक हुन सक्दछन् ।

• ^{_{अधिकारी श्री}}

नेपालमा पटक-पटक, निरन्तर हिन्दु धर्ममाथि राजनैतिक रूपमा आक्रमण गरी विदेशी स्वार्थको पालना र परिपूर्तिको लागि राजनैतिकदल, संसद, नेता, विदेशीहरूले आफ्नै नेपालको सनातन वैदिक धर्मविरुद्ध षडयन्त्र गरेका धेरै घटनाहरू लिपिवद्ध भएका छन् । जब देशकै राजनैतिक दल, संसद्, सांसद, नेता, पत्रकार, वकिल, विष्लेशक, स्तम्भकार, कलाकार, प्राध्यापक, अनुसन्धानदाता, पण्डित, निजामती कर्मचारी, लेखक, एनजिओ, ब्यापारी आदि विदेशीहरूको निर्देशनमा धर्मद्रोह र राष्ट्रद्रोहको अपराध गरेर पनि सजायबाट मुक्ति पाउँदछन् । त्यस्तो देशमा विदेशीहरूले एकातिर गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय जन्माउँदछ भने अर्कोतर्फ सकुनी, विभिषण र होली वाइन पिउने राजनैतिक नेताहरूलाई पालेर राखी नयाँ लेण्डुप दोर्जेको खोजी गर्दछ । जसलाई महाभारतकोबार्बरिक जस्तो पात्रले मात्र प्रत्यक्ष देखेर महसूस गर्दछ ।

नेपालमा हिन्दु धर्ममाथि आक्रमण एवम् कुच, विरोध र धर्मान्तरण राजनैतिक रूपमा योजनवद्ध तरिकाले विगतदेखि वर्तमानसम्म भइरहेको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पूर्नस्थापनापछि नेपालका राजनैतिक दल, तिनका नेता र राजनैतिक दलसमर्थित माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न पात्रहरूबाट हिन्दुधर्मलाई छियाछिया पार्ने कार्य क्रिश्चियानिटीको प्रवर्द्धन र वकालत गर्दै चर्च स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै धर्मान्तरणको अपराधबाट दोषीलाई जोगाउने यिनको ब्यवसाय रहेको छ । यिनीहरूले हिन्दु धर्मप्रति द्वेष, क्लेषको सिर्जना गरी विभिन्न लान्छना र आरोप लगाउने कार्यमा सधैं साथ र समर्थन दिएको पाइन्छ ।

बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता

२०६२ सालको मंसिर ७ गते विदेशीभूमिमा विदेशीद्वारा तयार गरी निर्देशित गरिएको बाह्रबुँदे समझदारीदेखि लिएर सरकार र दलहरूबीच, विभिन्न आन्दोलनकारीहरू वीच र विभिन्न हतियारधारी समूहहरूका बीच भएका कुनै पनि समझदारी, सहमति आदिमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइनुपर्ने प्रावधान वा समझदारी थिएन । यदि कसैले भएको भन्ने प्रमाण दिन्छ भने पनि जनताको सहभागिता नभएको विदेशीको संरक्षकत्वमा भएको केही बुँदे तथाकथित समझदारी वा सम्झौताले नेपालीको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न नै सक्दैन । नेपाल र नेपालीको लागि बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता सन् १८१६ मा चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले गरेको सम्झौता जस्तै हो । नेपाल र नेपालीलाई कालान्तरणसम्म आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनैतिक औपनिवेशिकरणको लागि विदेशबाट खोलिएको ढोका नै बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता थियो । २०६३ सालको मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी कुनै प्रावधान थिएन । जनभावना र जनमत, जनचाहना र जनअभिमत प्रकट नै नभएको बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता धर्मनिरपेक्षताको स्थापना र हिन्दुबाट क्रिश्चियनमा धर्मान्तरणको लागि बिजारोपण गर्न सात राजनैतिक दल र माओवादीले हर्षोल्लाससहित चियर्स गरेको दस्तावेज थियो ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयतालाई बाह्रबुँदेको आत्मा, प्राण र ज्यानको रुपमा राजनैतिक दलले आफ्नो मालिकको आदेशमा स्वीकार गरे । जुन सर्वदा कहिल्यै नझुक्ने स्वभिमानी नेपालीहरूको लागि अस्वीकृत र अस्वीकार्य थियो र रहने छ । यदि विदेशीको मालिकको स्वार्थ, आदेश, निर्देशन र सल्लाहमा मात्र देशको हित हुने भए अफगानिस्तान, भियतनाम, इण्डिया लगायतका थुप्रै देशहरूबाट ‘मालिक’हरू कसरी बिचल्ली बनाएर भागे । विदेशी मालिकको भरमा कुनै राष्ट्र चल्ने भए आज संसारका अधिकांश राष्ट्रहरू औपनिवेशिकरणमा नै चलिरहेका हुन्थे होलान् । पृथ्वीनारायण शाहले फिरङ्गी र दक्षिण तथा उत्तरका छिमेकीको सन्दर्भमा दिव्योपदेशमा भनेका कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक, महत्वपूर्ण र कार्यान्वयनयोग्य छन् । तर त्यसको स्थान नेपालमा गान्धी, स्टालिन, माओ, मार्क्स आदिले लिएका छन्, जसको योगदान, सद्भाव र माया नेपाल र नेपालीको लागि केही-कहिल्यै रहेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र

२०६३ सालको जेठ ४ गते राजाद्वारा पूनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले एउटा प्रस्ताव पारित ग¥यो । उक्त प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र नामाकारण गरियो । तत्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालावाट प्रस्ताव पेश भइ पारित भएको थियो । कानूनबमोजिम उक्त प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव मात्र थियो । यहाँ न कुनै कानून पारित भएको थियो न त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ माथिको संशोधन । राजाद्धारा पूर्नस्थापित संसद्ले पारित गरेको घोषणाको प्रस्तावले कानून सरहको मान्यता पाउने अर्को कुनै कानून र संवैधानिक ब्यवस्था पनि थिएन । नेपालका नामुद वकिल र केही नेताहरूले उक्त घोषणापत्रलाई नेपालको म्याग्नाकार्टाको रुपमा चित्रण, परिभाषा र विष्लेषन गरे । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा एउटा चार्टर बडापत्र थियो, जसमा बेलायतका राजा जोनले १५ जुन १२१५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको घोषणपत्रमा राजाको हस्ताक्षर थिएन, न त यो बेलायतको जस्तो नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको दस्तावेज नै थियो ।

विदेशीहरूले मस्यौदा गरिदिएको यो घोषणापत्रले अन्य कुराहरूको अलवा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भएको समेत घोषणा गऱ्यो । यहाँ हरेक नेपालीले मनन गरी बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने आन्दोलन सकिएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै कतै कहीँ माग, बहस, छलफल नगरिएको धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्न किन हतार गरियो ?

जुन संविधानको शपथ खाएका प्रधानमन्त्री र सांसदहरू थिए । उनीहरूले नै यो घोषणासगं बाझिएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्य कानूनका ब्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् भन्ने विदेशीको महत्वपूर्ण चाहना र इच्छालाई पूरा गरिदिए । यसबेला नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जिवितै थियो । जसलाई अन्तरिम संविधानले मात्र खारेज गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको घोषणाको कानूनी आधार र सास (म्यानडोटरी वेश एण्ड ब्रेथ अफ द ल) नभएता पनि यसको कार्यान्वयन गरियो ।

जनचाहना, जनमत र जनभावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा सामान्य प्रस्तावको रुपमा पारित गरी धर्मनिरपेक्षतासमेत घोषणा गरिएकोे घोषणाको विधिशास्त्रिय दृष्टिकोण र संविधानवादको सिद्धान्तको विपरीत थियो । किनभने घोषणाको प्रस्तावले कानूनी हैसियत र मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो । कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरिनु पर्दथ्यो । यही प्रस्तावलाई कुनै पनि नामले विधेयकको रुपमा वा संविधानको संशोधनको प्रस्तावको रूपमा ल्याएको भए शायद म्याग्नाकार्टा भन्नेहरूको वैदेशिक पश्चिमा स्वरहरू अझ ठूलो हुने थियो होला । तत्कालिक समयमा नेपाल बार एसोसिएशनको जनकपुरमा भइरहेको २७औँ साधारणसभामा घोषणापत्र जनभावनाअनुरुप र संविधानको अंश भएको र नेपालको म्याग्नाकार्टा भएको बताउने जानेमाने वकिलहरू अहिले पनि सर्वोच्च अदालत र क्रिश्चियनहरूको कार्यक्रममा भेटिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको धर्मनिरपेक्षता घोषणाको विरुद्ध, घोषणापश्चात विश्व हिन्दु महासंघका श्रीप्रसाद उपाध्याय, अधिवक्ताद्वय अच्युतप्रसाद खरेल र अमिता श्रेष्ठ र अरुण सुवेदी समेतले सर्वोच्च अदालतमा धर्मनिरपेक्षताको घोषणाको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । रिट सुनुवाईकै क्रममा रहेको बेला नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भयो र धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा उल्लेख गरियो । २०६५ वैशाख १२ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधान जारी भइ धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा उल्लेख गरिसकिएको कारणले सर्वोच्च अदालत संविधानको विपरीत संविधानबाट बाहिर गएर न्याय निरुपण गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले रिट निवेदन खारेज भयो । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, शायद अन्तरिम संविधान नबनेको हुँदो हो त यो रिट जारी भइ हिन्दुराज्य नेपालमा कायम हुन्थ्यो र, उक्त फैसलाको आधारमा सधैंभरी नेपाल हिन्दुराज्य नै रहन्थ्यो ।

यो घोषणापत्रले धर्मनिरपेक्षताको घोषणा मात्र गरेको थिएन, यसले त धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालमा क्रिश्चियानिटी र मिशनरीहरूलाई वैधानिक रुपमा थप बलियो बनाउने तथा योजनाका साथ नेपाल भित्राउने ढोका खोलेको थियो । अर्कोतर्फ धर्मनिरपेक्षताको नाममा धर्मान्तरणलाई संरक्षण गर्न तथा चर्चहरूको निमार्ण गर्न राजनैतिक दल र सरकारबाट सद्भाव र सहयोगको लागि क्रिश्चियनहरूको लागि मुहान फुटेको थियो । क्रिश्चियनहरूले पाएको त्यो सद्भाव, सहयोग र संरक्षण हालसम्म जारी छ ।

२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको माग हिन्दुधर्म र राजतन्त्रको अन्त्य, संघियता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन । जनआन्दोलनको मागको रुपमा यी चार कुरालाई तथ्य र प्रमाण सहित पेश गर्न आव्हान छ । वर्तमान संविधानले ने नामका ऋषिको नामबाट बनेको नेपाल, परापूर्वकालदेखि सनातन वैदिक धर्म, हिन्दुधर्म मानि आएकोमा चोर बाटोबाट अन्तरिम र नेपालको संविधानमा संसारको एक मात्र हिन्दुराज्यलाई इतिहास र वर्तमानबाटहटाइयो ।

धर्मनिरपेक्षताको उद्देश्य देशलाई बहुधार्मिक रूपमा चिनाउनु कदापि थिएन र होइन । धर्मको नाममा राजनीति गर्न र हिन्दुधर्मालम्बीको संख्या घटाउँदै क्रिश्चियानिटीलाई नेपालमा प्रवर्द्धन गर्नु नै संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘धर्मनिरपेक्षता’को उद्देश्य हो । म्याक्स मुलरलगायतका विद्वानहरुले मनुस्मृतिलाई गलत रुपमा प्रकाशन गरी त्यसको ब्यापक प्रसार प्रचार गरे । लगभग ४५ वर्षको अवधिमा इण्डियन समाजलाई धार्मिक रुपमा जातको आधारमा विभाजन बृटिषहरूले गरिदिए, जसको परिणाम आजसम्म पनि इण्डियाले भोगिरहेको छ ।

नेपालमा यही धर्मनिरपेक्षता, धर्मान्तरणमा कमजोर कानून र दण्डहिनता तथा क्रिश्चियनहरूलाई सरकारी संरक्षणले गर्दा अबको केही दशकपछि नेपालमा क्रिश्चियनहरूले धार्मिक आस्थाको आधारमा आरक्षण माग्ने, धार्मिक अल्पसंख्यकको रुपमा राजनैतिक प्रतिनिधित्वको माग गर्ने र चर्च स्थापना र धर्मान्तरणलाई सरकारी निति बनाउने अवस्थाको अनुमान गलत हुँदैन । तत्पश्चात एकातिर बिस्तारै हिन्दुधर्मालम्बीहरू अल्पसंख्यक बन्ने र नागरिकताको इण्डियनहरूसँगको ब्यापारले बंशज नागरिकहरू पनि अल्पसंख्यक बन्न पुग्ने डरलाग्दो अवस्थालाई कुनै पनि नेपालीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।

नेपालको संविधान नेपालीहरूको जनचाहना, जनमत, जनभावना र जनअभिमतको आधारमा नआइ विदेशीहरूको स्वार्थ पूरा गर्दै नेपाललाई जातीय, भौगोलिक, धार्मिक र भाषाको आधारमा विभाजन गर्ने उद्देश्य, योजना, प्रारुप र लक्ष्यद्वारा निर्देशित रहेको छ । संविधानको प्रावधानहरू राष्ट्र र जनताको लागि भन्दा पनि समाजलाई विभाजन गर्ने तर्फ उत्प्रेरित छ ।

२०७२ को संविधान आउनुपूर्व २०७१ सालमा वाम बुद्धिजीवी, पूर्वमन्त्री एवं संस्कृतिविद मोदनाथ प्रश्रितले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नु मूर्खता हो भनेका थिए । उनले पश्चिमा धार्मिक मिसनरीहरू क्रिश्चियानिटीको प्रचार र धर्मान्तरणमा गाउँ-शहरमा सर्वत्र व्यापक रूपमा चलेको र सत्ता निकटको सहयोग र आडभरोसामा चलेको बताएका थिए । पश्चिमेलीहरूले धर्मनिरपेक्षताको दुहाई दिँदै अरु देशमा धर्मान्तरणकोे माध्यमद्वारा उपनिवेश वा साम्राज्य विस्तार गरेको इतिहास बिर्सिनु आत्मघाती हुने कुरा बताएका थिए । वर्तमान संविधान अगाडिको समयलाई चित्रण गर्दा माथिको अवस्था थियो भने संविधानको निर्माणपश्चात कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आज ठ्याक्कै नेपाल २०७२ को संविधानपश्चात प्रश्रितले भनेजस्तो अवस्थाप्रति अग्रसर छ । पश्चिमाहरूले धार्मिक रणनितिको आधारमा सम्राज्य विस्तार गर्ने नीति इण्डियामा सफलतापूर्वक संचालन गरेका थिए । फिरङ्गीलाई सबैभन्दा ठुलो शत्रु मान्ने पृथ्वीनारायण शाहले अंग्रेजहरूलाई नेपालको चार किल्लाबाट भित्र पस्न नदिएको इतिहास नेपालसँग छ । आज २०७८ साल सम्म आइपुग्दा धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दुबाट क्रिश्चियनमा धर्मान्तरणको संख्या द्रुत रूपमा बढिरहेको छ । जसलाई वल्र्ड क्रिश्चियन डाटावेशले नेपाल विश्वको पहिलो मुलुक हो जहाँ अत्याधिक रुपमा हिन्दुबाट क्रिश्चियन बनाइएको तथ्य उजगार गरिदिएको छ ।

धर्मनिरपेक्ष कहलिएका राष्ट्रहरूमा बाइबलमा हात राखेर शपथ गर्ने, चर्चका पादरीहरूलाई माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गराइने, अदालती मुद्धामा बाइबल छोएर धर्म भकाउने चलन यद्यपि छ । पश्चिमाहरूको गुलामी र केही पैसाको लागि राजनैतिक दलका नेताहरूले क्रिश्चियानिटीको प्रवर्द्धन र धर्मान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । राजनैतिक आड र संरक्षणमा भएका क्रिश्चियनमा धर्मान्तरण र क्रिश्चियनको प्रवर्द्धन, प्रचारमा राजनैतिक संरक्षण रहेकोले नेपाल आमा र राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्ने सरकारी कर्मचारी, पादरी र राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई धर्मान्तरण गर्न सहयोग गर्ने, दबाब, प्रभाव, प्रलोभन दिने आदिलाई कहिल्यै कारवाही हुँदैन । कारवाहीको कानूनी प्रावधान पनि अत्यन्त न्यून रहेको छ । धर्म, संस्कार, परम्परा, भाषा संस्कृतिको रक्षा एवम् प्रवर्द्धन गर्न नसक्ने राष्ट्रका नेता, कार्यकर्ता तथा दल सिर्फ विदेशीका गुलाम र विधर्मीका मात्र संरक्षक हुन सक्दछन् ।