सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको चुच्चे नक्शा समावेश गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल र भारतबीचको माहोल पुनः तातेको महसूस गरिएको छ । सरकारको सो निर्णयले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले आँकलन गर्न थालेका छन् ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा फेरि एकाएक सत्ता-सङ्कटको अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते काङ्ग्रेससहितको नौदलीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुका साथै एमालेसहितको पाँचदलीय सत्ता समीकरण र सोअनुसारको मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएपछि शुरु भएको विवाद अझै साम्य हुनसकेको छैन । संसदको वर्षे अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेबाट बस्ने भएपछि दलहरूका बीचमा चलखेल ब्यापक बढेर गएको छ । त्यसलाई साम्य पार्न प्रतिनिधिसभामुखले आयोजना गरेको शीर्ष बैठक पनि त्यति उपलब्धिपूर्ण भएन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी घोटालाका बारेमा छानविन समिति बनाउने काङ्ग्रेसको मागलाई सम्बोधन गर्न सर्बदलीय बैठक गर्ने र बैठकको सहमतिमा सो समिति बनाउन गरेको प्रस्तावलाई काङ्ग्रेसका नेताहरूले इन्कार गरेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै संसदीय छानबिन केन्द्रित गर्नेगरी समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएका कारण सरकार असहज अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । खासमा काङ्ग्रेसको प्रयास विभिन्न सहकारीका घोटालाहरूको छानविन गराउनेमा भन्दापनि रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयबाट हटाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । काङ्ग्रेसको मुख्यतः शेरबहादुर देउवा समूहले रवि लामिछानेलाई गृहबाट हटाउने प्रयास गर्नुमा यसअघि काङ्ग्रेसका गृहमन्त्री रहेको समयमा भएका निर्णयहरू हुन्, जहाँ ठूलो घोटाला र गलत निर्णयका फेहरिस्त रहेको ठानिन्छ । काङ्ग्रेसले यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि सो मन्त्रालयबाट बिस्थापित गराउन अनेक प्रयास गरेका विवरणहरू बाहिर आएका थिए । पछिल्लो समयमा अर्थ र गृहमन्त्रालय साटफेर गर्ने कुराहरू पनि उठेका थिए । गत मंसिरबाटै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर गर्ने प्रयास थालिएको धेरैले अनुभव गरेका थिए । त्यसमा काङ्ग्रेसले समर्थन गर्नासाथ प्रम दाहालले फागुन २१ को हेरफेर गर्नुभएको देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहको प्रम दाहालप्रति हालसम्म पनि कुनै विमति देखिएको छैन । गत फागुन २१ यता काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालका बीचमा पटक-पटक अन्तरंग वार्ताहरू भइरहेका छन् । फागुन २१ पछि देउवा र दाहाललाई जोडाउने भूमिकामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल देखिनुभएको थियो । तर प्रम दाहालले तत्काल एमालेलाई फेरि सत्ता समीकरणबाट हटाउन नमानेपछि नेपालले काङ्ग्रेसको सहयोगमा जसरी पनि वर्तमान सरकार ढाल्ने रणनीति बनाएको देखिएको थियो । तर जसपा गत २३ गते विभाजन भएको र एकीकृत समाजवादी पनि विभाजित हुने संकेत देखिएपछि माधव नेपाल केही पछाडि हट्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टीका बैठकहरू नै पर सार्नुभएको छ ।

यतिबेला काङ्ग्रेसको देउवा समूहको अभियान एमालेलाई फेरि सत्ताबाट हटाएर आफूहरू गृहलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा जानेमा केन्द्रित छ । पछिल्लो समयमा त्यस्तै परेमा नेपाली कांग्रेस समेत विभाजित हुनसक्ने अवस्था रहेको छ । रास्वपा पनि विभाजनका कुराले तर्सिएको छ । नेपालको सत्ता-संकटका पछाडि चीन, भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूको खेलसमेत जोडिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूको चीन र अमेरिकाको निरन्तर दौडले उपरोक्त कुराको पुष्टि पनि गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतीय लबीलाई पछाडि पार्नेगरी सरकार पुनर्गठन गरिएपछि भारतीय शक्तिकेन्द्रहरू वर्तमान प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट भएको देखिन्छ । गत सातामात्र विभिन्न किसिमका भारतीय अधिकारीहरू नेपाल आएर प्रधानमन्त्री दाहालको राय बुझ्ने काम गरेका थिए । त्यसक्रममा भारतका नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीशचन्द्र मुर्मूले काठमाडौं आएर प्रम दाहाल लगायतसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेपालको महालेखासँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यो भनेको भारतीय पक्ष नेपालको आम्दानी खर्च र आर्थिक अवस्थाको जानकारी लिने प्रयासमा रहेको देखिएको थियो । भेटघाटमा नेपाल र भारतका लेखा परीक्षणका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि र अनुभव आदान-प्रदानलगायतका विषयमा छलफलहरू भएका भनिएको थियो । त्यसक्रममा नेपालका महालेखापरीक्षक तोयम राया र भारतीय नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक गिरीशचन्द्र मुर्मूबीच पनि अन्तरंग भेटवार्ता भएको थियो । गत साता बिहीबार भएको उक्त भेटघाटका क्रममा सार्वजनिक लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको थियो ।

सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्शा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद निक्कै गहिरिएर जाने देखिएको छ । यसले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली नोटको प्रचलनमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अवस्थासमेत देखिन्छ ।

त्यसैगरी गत साता नै भारतीय सेनाका मेजर जर्नेल विक्रान्त विलाश नायक नेपाल आएको भनिएको थियो । उहाँ मुम्बई हुँदै काठमाडौं आइपुग्नुभएको कुरा गुपचुप राखियो । गत साता नै भारतका प्रधानन्यायाधीश डा. धनञ्जय यशवन्त चन्द्रचुड नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । उहाँले पनि प्रम दाहाल लगायतसँग भेट गर्नुभयो । चन्द्रचूडको भ्रमणकाक्रममा नेपाल र भारतको न्यायिक क्षेत्रबीच एउटा समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने, जसले नेपालका लागि धेरै सम्भावना खोल्ने दाबी गरिएको थियो । दुई देशका अदालतका बीचमा न्यायिक अध्ययनसहित कर्मचारी, बार र अन्य पक्षमासमेत सहकार्य हुने बाटो उक्त एमओयूले खोल्ने भनिएको थियो । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो समझदारी गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरिसकेको थियो । तर अन्तिम समयमा चन्द्रचुड त्यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर नगरी भ्रमणका अन्य कार्यक्रमलाई समेत छोट्याएर स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।

यसरी तारन्तार विभिन्न भारतीय अधिकारीहरू नेपाल आएको घटनाले धेरैलाई चनाखो बनाएको छ । नेपाल र भारतबीच कतिपय विषयमा भित्रभित्रै सहमति गर्ने/गराउने प्रयास त भैरहेको छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । त्यसअघि एमालेलाई दोश्रोपटक सरकारमा लानुअघि गत फागुनमा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का तत्कालीन प्रमुख सामन्त गोयलसँग ०७८ जेठमा भएको चारबुँदे सहमतिको चर्चा गरिएको थियो । तर सो चारबुँदे सहमति के थियो भन्ने हालसम्म खुलेको छैन ।

भारतका प्रधानन्यायाशीशको फिर्तीलगत्तै गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको चुच्चे नक्शा समावेश गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल र भारतबीचको माहोल पुनः तातेको महसूस गरिएको छ । सरकारको सो निर्णयले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले आँकलन गर्न थालेका छन् । नेपालले चुच्चे नक्सासहितको नोट जारी गर्न लागेकोमा भारतले तत्काल असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालको एकपक्षीय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताउनुभएको छ । गत शनिबार भारतको ओडिशाको भुवनेश्वरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले स्थापित संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

ज्ञातव्य छ, नेपालले २०७७ जेठ ७ गते उक्त चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा नेपालको नक्शामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा लागू गरेको भनिएको थियो । त्यतिबेला पनि भारतीय अधिकारीहरूले त्यसप्रति विमति जनाएका थिए । तर, त्यसपछिका सरकारहरूले सो नक्शाबारे छिमेकी भारत र चीनलाई मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत जानकारी नदिएको रहस्य खुलेको छ । प्रम दाहालको गत चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले समेत नेपालको चुच्चे नक्शाका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्शा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद निक्कै गहिरिएर जाने देखिएको छ । यसले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली नोटको प्रचलनमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अवस्थासमेत देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रको हालै भएको संसदीय दलको बैठकमा प्रम दाहाल स्वयंले एकीकृत समाजवादीभित्रको द्वन्द्वका कारण समीकरण भत्काउने कोशिस भइरहेको बताउनुभएको थियो । एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि समीकरण भत्काउने षड्यन्त्रमा देशी/विदेशी शक्ति लागेको बताउँदै आउनुभएको छ । अर्कातिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशीहरूको दबाबमा सत्तासमीकरण परिवर्तन गर्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा कुनैपनि बेला अकल्पनीय राजनीतिक घटना हुनसक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । ०७९ मंसिर ४ को जनादेशविपरीत सरकार गठन गरेर शुरु भएको विवाद र राजनीतिक संकटले चर्को रुप लिने अवस्था छ । जसको समाधानका लागि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वले तत्काल छलफल गरी सहमति कायम गर्न सक्नुपर्छ ।