एउटा नाटकको पटाक्षेप नहुँदै अर्को नाटक सुरु गर्ने कलामा माओवादीको आफ्नै कर्ीर्तिमान छ । यस क्रममा माओवादीको नाटकको अर्को एक अङ्क पनि सकिएको छ । विद्रोहको बाटो छाडेर शान्ति र संविधानका पक्षमा अग्रसर भएजस्तो देखिएको माओवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मुलुकले केही गति लिने आशा गरिए पनि त्यो निराशामा परिणत हुन लामो समय लागेन ।
दलकै असन्तुष्ट समूहले सरकारका हरेक गतिविधिको विरोध गर्‍यो । नेताहरू नै परस्पर तथानाम गालीगलौज र आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रेर नयाँ, नौलो सुरुआत गरे । ‘फुट्यो’, ‘औपचारिक घोषणा हुनमात्र बाँकी छ’ जस्ता कुरा हुँदाहुँदै गत कात्तिक र मङ्सिर महिनामा भएका ६ बुँदे र सातबुँदे सहमति, जसले शान्ति र संविधानका दिशामा केही आशा जगाएको थियो, त्यसको पालन र कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै माओवादीले एक्लै हिँड्ने प्रयत्न गरेपछि शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यसरी माओवादीभित्रको ‘दुईलाइन सङ्घर्ष’को कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको स्पष्टै भएको छ ।
नेकपा माओवादीभित्रको घरझगडा नै संविधान निर्माणको बाधक हो भन्नेमा पनि कुनै भ्रम छैन । तर, नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरूपसम्बन्धी प्रस्तावमा असहमति जनाएको कुरालाई अगाडि सारेर आफ्ना कमी-कमजोरी र दर्ुर्नियतलाई ओझेलमा पार्ने दुस्प्रयास माओवादीबाट भएको छ जुन विडम्बनापूर्ण छ । नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीबाट प्रस्ताव गरिएबमोजिमको शासकीय स्वरूपमा उसकै नियतका प्रति आशङ्का कायम रहेको र यो पद्धति स्वीकार गर्दा अधिनायकवादको जोखिम देखेकाले सहमत हुन नसकेको हो । तर, माओवादीले विगतका सहमति कुल्चने आफ्नो गलत निर्णय र आफ्ना कारणले सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भन्नुको साटो काङ्ग्रेसको यो असहमतिमाथि दोष थोपारेको कुरा सर्वथा आलोच्य छ ।
माओवादीभित्रको घरझगडा बेलाबेला विभिन्न रूपमा देखिएको हो । यसपटक अन्य दल र खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय प्रणालीप्रतिको अडानलाई कारण देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे पनि माओवादी र खासगरी त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको स्वभाव र चरित्रबाट सबै कुरा प्रस्ट नै भइसकेको छ । वास्तवमा अस्थिर प्रकृतिका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै यो सबै परिस्थितिका प्रमुख कारक हुन् । कहिले वैद्यको विद्रोह र कहिले भट्टराईको शान्ति र संविधान पक्षमा उभिएर दोहोरो र अस्थिर चरित्र देखाइरहनु नै यो सबैको कारक हो । उनको महत्त्वाकाङ्क्षाले नै मुलुकलाई पटकपटक अन्योलमा पार्दै लगेकोमा फेरि एकपटक अघि बढ्नबाट रोकेको हो । यर्सथ बेलाबेलामा ‘शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी ममाथि छ’ भन्ने उनले अन्य दल वा अरू कसैलाई दोष दिएर आफू चोखिने प्रयत्न गर्नु र्व्यर्थ छ ।
हिजो सरकारको नेतृत्व्ा लिनका लागि भएका सहमति होऊन् वा दलहरूसँग भएका अन्य सहमति नै हरेकमा प्रचण्ड स्वयम् सहभागी छन् । उनकै इसारा, सङ्केत र सहमतिमा सबै काम भएका हुन् र उनको सहमतिविरुद्ध भट्टराईले कुनै काम गरेकै छैनन् । तर, प्रचण्डका पछिल्ला क्रियाकलापले प्रधानमन्त्री भट्टराई फेरि यता न उताका हुने स्थिति आएको छ भने शान्तिप्रक्रिया मात्र अवरुद्ध हुँदै छैन फेरि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने, नयाँ गठबन्धनका लागि चलखेल हुने र मुलुक फेरि पुरानै अवस्थामा र्फकने अवस्था उत्पन्न भएको छ जसको सारा दोष एनेकपा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डमै जानेेछ ।
संविधानका विवादित विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमति, जसको असन्तुष्ट समूहबाट विरोध भइरहेको थियो । त्यो सबै कार्यान्वयन हुने प्रचण्डले नै बताइरहेका थिए । तर, त्यसलाई उल्टाउन चाहने पक्षसँग उनको निकटता बढेपछि उनको पिपलपाते र गैरजिम्मेवार स्वाभावका कारण त्यो उपसमितिका कामकारबाही नै खेर जाने अवस्था आएको छ । यसप्रति प्रचण्डको गम्भीरता नदेखिनु आफैंमा रहस्यमय छ ।
विगतका सहमतिअनुरूप जुनजुन काम हुनुपर्दथ्यो त्यो कुनै पनि हुन नसकेको, घरजग्गा फिर्ताको केही समय हौवा फैलाइए पनि पुनः कब्जा भएको, लडाकु समायोजनका सम्बन्धमा भएगरेका कामकारबाही र विगतका निर्णयलाई अर्कै बखेडा झिकेर अघि नबढाइएकोजस्ता कुराले माओवादीको नियत छरपस्टै भएको छ । तर, माओवादीलाई दबाब दिन सत्ताबाहिरका दलहरू एक भएपछि माओवादीले के गर्ने हो ? जबर्जस्तीले हुँदैन भन्ने कुरा, यथार्थलाई स्वीकार गर्न कति दिन लगाउने हो त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय हो । कल्पनाको संसारमा उडिरहेको माओवादी यथार्थको धरातलमा कतिखेर आउने हो त्यसैमा शान्ति र संविधान अनि मुलुकको भविष्य निर्भर हुनेछ ।
पछिल्ला गतिविधिले माओवादी ‘जनसंविधान’ बनाउने अडानबाट नहट्ने देखियो । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू लोकतान्त्रिक संविधानका पक्षमा दृढ छन् । यी दुईबीचको द्वन्द्वको समुचित व्यवस्थापन गर्न यिनै दलका शीर्ष नेता जिम्मेवार ढङ्गमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यसमा पनि अन्य सबै दलभन्दा भिन्न विचार लिएको माओवादी जबसम्म यस हिसाबमा हिँडिरहन्छ तबसम्म यो मुलुकले निकास पाउने, शान्ति र संविधान टुङ्गोमा पुग्ने कुनै सम्भावना नरहने हुँदा माओवादी नै यस्ता नाटक मञ्चन गर्न छाडेर आफ्नो नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्य दल आ-आफ्ना स्थानमा स्पष्ट भए पनि माओवादीको दोधारे नीति र किसिमकिसिमका नाटक नै शान्ति र संविधानको बाधक र मुलुकका लागि घातक भएको हुँदा माओवादी नै जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अन्यथा सम्पूर्ण कुराको दोष माओवादीले नै बोकिरहनुपर्नेछ ।