नेपाल ‘ब्ल्याक होल’मा प्रवेश गरिसकेको छ, ‘ब्ल्याक होल’तर्फको यात्राबाट देशलाई तत्काल फर्काउन नसकिने हो भने केही दशकभित्रै आफ्नै भूमिमा नेपालीले पराया शासन ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ, युक्रेन या कोरियाको नियति नेपालले पनि भोग्नुपर्ने अवस्थातर्फका सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाल सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको रूपमा रहेको तथ्य इतिहासमा पढ्न पाउँदा हरेक नेपालीमा गौरवानुभूति हुनेगर्छ, तर हाम्रो राजकाजको दैनिक व्यवहारले हामी कति स्वतन्त्र र सार्वभौम छौँ भन्ने प्रश्न क्षण-क्षणमा उठाइरहन्छ । हामी कानूनी एवम् राजनीतिक रूपमा कहिल्यै पराधीन रहेनौँ, प्राविधिक र व्यवहारिक दृष्टिले चाहिँ पराधीनताबाट मूक्त हुन अझै बाँकी छ भनियो भने त्यो गलत हुने छैन । पृथ्वीनारायण शाहदेखि गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहको कार्यकालसम्म नेपालका शासकहरू देश एकीकरणको कार्यमा मात्र सीमित र केन्द्रत रहे । भीमसेन थापाको एकतीस वर्ष लामो (निरङ्कुश) शासनकाल पनि एकीकरणमै बितेको हो । तर सन् १८१४-१६ को युद्धमा नेपाल पराजित भएर गरिएको सुगौली सन्धि (सन् १८१५ डिसेम्बर) पश्चात ब्रिटिषको स्थायी आवाशीय प्रतिनिधि काठमाडौंमा रहने भएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभावको द्वार खुलेको हो । त्यसपछिका दिनमा विस्तारै आन्तरिक राजनीतिमा ब्रिटिष (इण्डिया) का प्रतिनिधि करिब निर्णायक हुन थाले ।

वि.सं. १९०३ मा जङ्गबहादुर राणाको उदय भएसँगै उनले ब्रिटिषसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे र, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर राजकाज अघि बढाए । जङ्गबहादुरले पटक-पटक तिब्बत (चीन) सँग युद्ध गरे र उत्तरतर्फको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राखे । दक्षिणका (ब्रिटिष) शासकहरूसँग भीमसेन थापाले झैँ निहुँ खोज्ने या तिनलाई ‘अण्डरमाइण्ड’ गर्ने काम राणाले गरेनन्, बरु असल र विश्वासयोग्य मित्र भूमिकामा नेपाललाई प्रस्तुत गरिरहे । भारतमा ब्रिटिषविरुद्ध चलेको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा समेत राणाले सैन्य सहयोग गरे । तर नेपालको मौलिक धर्म-संस्कृति तथा नेपाली राष्ट्रियताको रक्षामा राणाहरू चुकेनन् । भीमसेनले ब्रिटिष इण्डियासँग भिडेर जाने नीति लिएका थिए, जङ्गबहादुरले उनीहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने र राष्ट्र रक्षा गर्ने इमानदार प्रयास गरिरहे । अङ्ग्रेजहरूसँगको सान्निध्य बढाएर पनि जङ्गबहादुरले आफ्नो राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यता रक्षाको प्रश्नमा कहिल्यै कुनै सम्झौता गरेनन् ।

पृथ्वीनारायण शाहको कार्यकालदेखि एक सय बयासी (१८२) वर्षसम्म नेपालको मौलिकता सूरक्षित रह्यो । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपश्चात बनेको सरकारका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले इसाइ धर्म प्रचारमा संलग्न रहँदै आएको ‘युनाइटेड मिसन टू नेपाल’ नाम विवादास्पद संस्थालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सीमित तथा केन्द्रीत रहेर काम गर्ने गरी अनुमति दिएका थिए । बीपी कोइराला अमेरिकाबाट अलिक अधिक नै प्रभावित रहेको बुझिन्छ । इजरायललाई देशको मान्यता दिने एशियाकै पहिलो मुलुक नेपाल हो र, बीपीकै कारण त्यसरी समर्थन दिने कार्य सम्भव भएको थियो । बीपीले काङ्ग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनको ढाँचा पनि अमेरिकी शैलीकै बनाएका थिए, जुन अहिलेसम्म यथावत रहेको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चयन ‘निर्वाचक मण्डल’बाट हुने गर्छ, जनताले आफ्नो राष्ट्रपतिलाई सिधै मतदान गर्न सक्दैनन् । सबैभन्दा पहिले निर्वाचक (प्रतिनिधि)हरू चुनिन्छन्, त्यसपछि प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन् । काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि पहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन हुन्छ, जसलाई पार्टीको सभापतिलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू चुन्ने अधिकार रहन्छ ।

चीरकालसम्म कठपुतलीहरू मार्फत नै नेपालमा आफ्नो उद्देश्य र योजनाअनुरूप काम गर्न सकिने विश्वास पश्चिमाहरूलाई भयो भने उनीहरू अर्को जोखिमयुक्त विकल्पमा नजान पनि सक्लान्, कदाचित उनीहरूको अपेक्षाअनुरूप नेपाल पूर्ण रूपले काबुमा नरहने ठानियो भने त्यस्तो स्थितिमा भारतलाई प्रशन्न तुल्याएर आफ्नो योजना कार्यान्वयन गराउने प्रयास अमेरिकाबाट हुन सम्भव छ । उनीहरूले भारतसमक्ष त्यस्तो प्रस्ताव राख्न सक्छन् जस्तो कोरियाका विषयमा सन् १९४५ मा तत्कालिक सोभियत सङ्घसमक्ष राखिएको थियो ।

बीपी कोइरालाले इजरायललाई मान्यता दिएको घटनालाई सम्भवतः भारत र चीनले त्यसबेला स्वभाविक एवम् सहज ढङ्गले ग्रहण गर्न सकेनन् । त्यसैले वि.संं २०१७ सालमा दुई तिहाइ जनमतको समर्थनप्राप्त बीपी कोइरालाको सरकार विस्थापित हुने स्थिति बन्यो भनियो भने त्यो गलत हुने छैन । तर बीपीको सरकार अपदस्थ भएपछि पनि नेपाल अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त रहेन । त्यसअघि सन् १९४८ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका निम्ति आवेदन गर्दा छिमेकी मुलुकहरू प्रारम्भमा नेपालको सदस्यताप्रति सकारात्मक थिएनन्, तत्कालिक सोभियत सङ्घले त संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाललाई सदस्यता नदिन भिटो नै प्रयोग गरेको थियो । तर भर्खर (सन् १९४८ मा) मात्र दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको अमेरिकाले नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउन जोडदार र निर्णायक भूमिका निर्वाह गऱ्यो । यही कारणले हुन सक्छ नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका प्रणेता राजा महेन्द्रले पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । नेपालमा ‘पिसकोर स्वयम्सेवक’हरूलाई प्रवेश दिने र पश्चिमी अवधारणा तथा योजनाअनुरूप नयाँ शिक्षा नीति भित्र्याउन पनि राजा-महाराजाहरूले नै मूख्य योगदान दिएका हुन् । वि.सं. २०३०÷३१ सालमा मुस्ताङका खम्पा विद्रोही (तिब्बत स्वतन्त्रता र चीन बिखण्डनका निम्ति अमेरिकी सहयोग एवम् संरक्षणमा सक्रिय) हरूलाई राजाले ध्वङ्श गरिदिएपछि मात्र नेपालको राजतन्त्रप्रति अमेरिका निरपेक्ष रहन पुगेको देखिन्छ ।

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनमा अमेरिका प्रकट रूपमा देखिएको थिएन । काङ्ग्रेस (आई) नेतृत्वको भारतले करिब दुई वर्षदेखि नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको र, चन्द्रशेखर जस्तो उच्च तहका नेता चाक्सीबारी (गणेशमान सिंहको निवासस्थान) को प्राङ्गणमै उपस्थित भएर पञ्चायतविरुद्ध जनआन्दोलन गर्न नेपाली जनतालाई आह्वान गरेकाले हुन सक्छ, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको मात्र मूख्य भूमिका देखापऱ्यो । २०५२ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध प्रारम्भ गरिएको हिंसात्मक युद्धको पटाक्षेप पनि यसरी रहस्यमयी ढङ्गले हुन पुग्यो कि त्यहाँ पश्चिमा उपस्थिति रहेको भेउ पाउन जनताले सकेनन् । जुन पक्षलाई लक्षित गरेर हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गरिएको थियो, तिनैसँग ‘मेलमिलाप’ गरेर हिंसात्मक आन्दोलनलाई विश्राम दिइयो, राजतन्त्र किनारा लगाइयो । वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा हुँदा पनि मानिसले पछाडिपट्टि भारत मात्र देखे, पश्चिमा देखेका थिएनन् । तथापि, माओवादी नेताहरूलाई उच्च कोटिको स्याटलाइट फोन र मोबाइल रेडियो स्टेसन तथा इसाइहरूको विशेष साथ-सहयोग उपलब्ध हुनुले भने पश्चिमा उपस्थितिको सङ्केत दिइरहेको थियो ।

दुई वर्षका निम्ति निर्वाचित संविधानसभा (पहिलो) को कार्यकाल वि.सं. २०६७ जेठ १४ बाट समाप्त हुँदै थियो । त्यस क्रममा पश्चिमा शक्तिहरू माओवादी बलियो भएको उक्त संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न/गराउन सक्रिय रहेको अवस्थामा भेटिए । उनीहरू नेपालमा दर्जन बढी जातीय राज्य स्थापना गराउने योजनामा थिए र, त्यस्तो योजना माओवादी बलियो भएको संविधानसभाबाट मात्र सम्भव थियो । तर, उक्त प्रकरणमा भारतीय भूमिका भिन्न देखाप¥यो । दुई वर्षका निम्ति गठन भएको संविधानसभाको अवधि थप गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने तर्कका साथ भारत कार्यकाल थप गर्ने प्रपञ्चका विरुद्ध देखापऱ्यो । यस प्रकरणमा पश्चिमाहरू सफल भए, अर्को दुई वर्षसम्म संविधानसभाको अवधि लम्ब्याइयो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गराउने योजना पश्चिमाहरूको थिएन, चार वर्षपछि भए पनि उक्त संविधानसभालाई विस्थापित गराइ नयाँ निर्वाचनमा पुऱ्याउन भारत सफल भएको हो ।

त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन)लाई निरन्तरता दिन पश्चिमी शक्ति निकै सक्रियताका साथ लागिपरेको थियो भने भारत ‘युएन मिसन’ निरन्तरताको पक्षमा थिएन । ‘अनमिन’को बिदाईलाई त्यसबेला भारतको सफलता ठानियो । २०७२ सालमा रातारात संविधान जारी गराउने कार्यमा पश्चिमी सक्रियता थियो भने सबै नेपालीको भावनालाई समेटेर मात्र संविधान जारी गर्नु उचित हुने भन्दै भारत हतारमा संविधान जारी गर्ने/गराउने प्रपञ्चका विरुद्ध उभियो । तर यो प्रकरणमा भने पश्चिमाहरू सफल भएका थिए ।

गणतन्त्रसहितको धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र जातीय अवधारणा समेटिएको संविधान जारी गराउन पश्चिमाहरू सफल भएपछिका केही समय नेपालले ज्यादै कष्टकारक स्थितिको सामना गर्नुपऱ्यो । संविधान जारी गराइएयता नेपाली राजनीति, प्रशासन र मिडियामा पश्चिमा उपस्थिति प्रकट हुँदै गयो । संविधान जारी गराउन सक्रिय भएका राजनीतिक दलहरू, व्यापारिक प्रयोजनले खोलिएका मिडियाहरू, गैह्रसरकारी संस्थाहरू, मानवाधिकारवादीहरू, न्यायालय र सूरक्षा निकायहरूमा समेत पश्चिमा उपस्थिति सुदृढ रहेको महशुस आमनेपालीले गरिरहेका छन् । एमसीसी अनुमोदन र त्यसको निकट पृष्ठभूमिमा भएका घटनाक्रमले पनि नेपालमा नेपाली र अरुहरूभन्दा पश्चिमाहरू नै ताकतवर रहेको पुष्टि गरेको छ । एमसीसी प्रकरणमा भारत करिब निरपेक्ष देखिए पनि चिनियाँ चासो सर्वत्र प्रकट हुन पुग्यो । एमसीसी परियोजनाको आर्थिक एवम् भौतिक उद्देश्य स्पष्ट भए पनि यसमा निहित राजनीतिक उद्देश्यप्रति नेपालीहरू अझै पनि सन्तुष्ट र आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

भारतमा ब्रिटिषविरुद्ध चलेको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा समेत राणाले सैन्य सहयोग गरे । तर नेपालको मौलिक धर्म-संस्कृति तथा नेपाली राष्ट्रियताको रक्षामा राणाहरू चुकेनन् । भीमसेनले ब्रिटिष इण्डियासँग भिडेर जाने नीति लिएका थिए, जङ्गबहादुरले उनीहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने र राष्ट्र रक्षा गर्ने इमानदार प्रयास गरिरहे । अङ्ग्रेजहरूसँगको सान्निध्य बढाएर पनि जङ्गबहादुरले आफ्नो राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यता रक्षाको प्रश्नमा कहिल्यै कुनै सम्झौता गरेनन् ।

एमसीसी परियोजनासँगै नेपालमा अमेरिकी सेना प्रवेश हुने कुरा शतप्रतिशत गलत थियो, तर नेपाललाई अमेरिकाले रणनीतिक महत्वको स्थलका रूपमा बुझेको र, तदनुरूप उपयोग/प्रयोग गर्न खोजेको छँदैछैन भन्ने ठानियो भने यस सन्दर्भमा त्यो भन्दा ठूलो भ्रम शायद अर्को हुने छैन । नेपालमा कठपुतली सरकारलाई चीरस्थायी बनाउन सकेको अवस्थामा उनीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण रणनीतिक उद्देश्यहरू नेपाली अनुहारकै सरकारबाट पूर्ति गर्नेमा शङ्का गर्नु नपर्ला । यदि नेपालमा कठपुतली सरकारलाई स्थायित्व दिन नसकिने र, चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको महशुस गरे भने उनीहरूले आफ्नो सेना नेपालमा भित्र्याउन शायद ढिला गर्ने छैनन् । तर चीनलाई लक्षित गरेर अमेरिकी सेनाको नेपालमा आगमन हुने कुरा भारतको सहमति बिना असम्भव देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा भारतको साथ र विश्वास प्राप्त गर्न पश्चिमाहरूले केसम्म गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्नमा आमनेपालीको चासो रहन आवश्यक छ ।

संसारका सबै प्राणी समान हुन्, जबकि व्यवहारमा समान छैनन्, हुँदैनन् । त्यसैगरी मानिस पनि सबै समान छन्, तर सृष्टिपछिका अभ्यासहरूले सबै मानिस समान भएको पुष्टि गर्दैन । पश्चिमाहरू दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अघिसम्म एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न विपन्न मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष प्रकट भएर शासन गर्ने गर्थे । द्वित्तिय विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै मानिसको सोच बदलियो, प्रत्यक्ष प्रकट भएर गरिने (औपनिवेसिक) शासन टिकाउन मुस्किल पर्न थाल्यो, विश्वभर स्वतन्त्रताको आन्दोलन चल्यो । त्यसपछि पश्चिमाहरूले प्रत्यक्ष प्रकट भएर अर्काको मुलुकमाथि शासन गर्ने तरिका बदले र, कठपुतली (Puppet) सरकारमार्फत शासन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरे । भाषा उनीहरूको बोलिदिनुपर्ने, पोसाक उनीहरूको लगाइदिनुपर्ने, संस्कृति उनीहरूकै अनुशरण गर्नुपर्ने, धर्म तिनकै मानिदिनुपर्ने, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको परिभाषा उनीहरूकै स्वीकार गर्नुपर्ने, तिनकै शिक्षा र स्वास्थ्य नीति पछ्याउनुपर्ने, अनि तिनकै मुद्रालाई आधार मानेर अन्य मुलुकका मुद्राको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने र, विश्व बैंक तथा आइएमएफका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति सबैले अनुशरण गर्नुपर्ने बाध्यता संसारमा अहिले पनि पश्चिमाहरूकै शासन कायम छ भन्ने कुराका प्रमाण हुन् । उनीहरू विश्वमा आफ्नो शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् र, शासनको निरन्तरतामा भारत र चीनबाट भविष्यमा ठूलो चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । त्यसैले भारतको साथ लिएर नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने र चीनलाई कमजोर तथा विभाजित तुल्याउने, चीन ‘ध्वस्त’ पारिसकेपछि यहाँबाट फर्कनुअघि भारतलाई पनि ‘धुजा-धुजा’ बनाउने दीर्घकालिन रणनीतिक योजनाअनुरूप पश्चिमाहरूले काम गरिरहेको बुझिन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशिष्ट छ । हाम्रो भू-अवस्थिति, संस्कृति, संस्कार, धर्म, भाषा, भेष, नस्ल, वर्ण, सामाजिक सम्बन्ध र व्यवहारले नै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाएको छ । राजनीतिक तहमा यदाकदा उत्पन्न हुने तनाव र विवादले समेत नेपाल-भारत सम्बन्धको अविच्छिन्नतालाई असर पार्न नसक्नुको मूख्य कारण पनि यिनै हुन् । नेपाल दुई ‘शक्तिराष्ट्र’को मध्ये भागमा भएकोले यसको रणनीतिक महत्व बुझेर नै पश्चिमाहरूले दशकौँदेखि यो भूमिलाई विशेष महत्व दिइआएका छन्, उनीहरूका निम्ति दक्षिणभन्दा उत्तरी भूभाग महत्वको छ । राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेसँगै उनीहरूले संविधान निर्माण गराएर सार्वभौमिकताको विभाजन तथा जातिवादी अवधारणालाई संस्थागत गराएका छन् । २०६३ देखियता उनीहरूबाट भएका सम्पूर्ण प्रयास नेपाललाई आफ्नो काबुमा राख्ने लक्ष्यमा समर्पित रहिआएको छ । र, यसमा उनीहरूलाई धेरै ठूलो सफलता पनि प्राप्त हुँदै गएको छ ।

चीरकालसम्म कठपुतलीहरू मार्फत नै नेपालमा आफ्नो उद्देश्य र योजनाअनुरूप काम गर्न सकिने विश्वास पश्चिमाहरूलाई भयो भने उनीहरू अर्को जोखिमयुक्त विकल्पमा नजान पनि सक्लान्, कदाचित उनीहरूको अपेक्षाअनुरूप नेपाल पूर्ण रूपले काबुमा नरहने ठानियो भने त्यस्तो स्थितिमा भारतलाई प्रशन्न तुल्याएर आफ्नो योजना कार्यान्वयन गराउने प्रयास अमेरिकाबाट हुन सम्भव छ । उनीहरूले भारतसमक्ष त्यस्तो प्रस्ताव राख्न सक्छन् जस्तो कोरियाका विषयमा सन् १९४५ मा तत्कालिक सोभियत सङ्घसमक्ष राखिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जापानको हिरोसिमा शहरमा पहिलो पटक अणुवम प्रहार गरेर अमेरिकाले संसारका अगाडि आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त वम प्रहारसँगै अमेरिका संसारकै शक्तिशाली मुलुक भएको सन्देश प्रवाहित हुन पुग्यो । नागासाकीमा दोस्रो वम प्रहार गर्नुअघि तत्कालिक सोभियत शासक जोसेफ स्टालिनले पनि जापानमा आक्रमण गरेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका थिए र, त्यसको घोषणा पनि भयो । त्यसरी सोभियत सङ्घले हमला गरेपछि आफ्नो एकलौटी रवाफमा विश्वब्यापी असर पर्ने र उत्तरपूर्वी एशिया रसियाली नियन्त्रणमा जान सक्ने विश्लेषणका आधारमा अमेरिकाले सोभियत सङ्घसमक्ष कोरियाको विभाजन गरी उत्तरतर्फ सोभियत सङ्घ तथा दक्षिणतर्फ आफ्नो नियन्त्रण बनाउन प्रस्ताव राखेको थियो । लडाइँ नै नलडिकन कोरियाली प्रायद्विपको आधा हिस्सामा आफ्नो नियन्त्रण कायम रहने प्रस्तावलाई ढिला नगरिकन स्टालिनले समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि कोरियालाई छुट्ट्याएर दक्षिणतर्फ अमेरिकी नियन्त्रण र उत्तरतिर सोभियत नियन्त्रण कायम गरियो । पाँच सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र उन्मूलन गरेर सन् १९१०-११ मा कोरियाको राज्यसत्ता जापानले कब्जा गरेको र, दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै कोरिया स्वतन्त्र बन्ने विश्वासमा त्यहाँका जनता थिए । विश्वयुद्ध चलिरहेकै समयमा सन् १९४३ को नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्याङ्कलिन रुजवेल्ट, बेलायती प्रधानमन्त्री वीस्टन चर्चिल र चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ काइ सेकबीच इजिप्टको कायारोमा सम्पन्न बैठकले कोरियालाई जापानी नियन्त्रणबाट मूक्त गरी त्यसलाई स्वतन्त्र तुल्याउने निर्णय लिएपछि कोरियाली जनता ब्यग्रतापूर्वक स्वतन्त्रताको प्रतीक्षा गर्दै थिए । तर कोरियाली जनताको खुशी धेरै दिनसम्म टिकेन, अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थका निम्ति अर्काको देश विभाजन गराइदिने योजना बनायो र, सन् १९४५ को अगस्टमा कोरिया विभाजित पनि भयो, गरियो ।

यदि नेपालमा कठपुतली सरकारलाई स्थायित्व दिन नसकिने र, चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको महशुस गरे भने उनीहरूले आफ्नो सेना नेपालमा भित्र्याउन शायद ढिला गर्ने छैनन् । तर चीनलाई लक्षित गरेर अमेरिकी सेनाको नेपालमा आगमन हुने कुरा भारतको सहमति बिना असम्भव देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा भारतको साथ र विश्वास प्राप्त गर्न पश्चिमाहरूले केसम्म गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्नमा आमनेपालीको चासो रहन आवश्यक छ ।

जसरी अमेरिकाले आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका निम्ति सोभियत सङ्घसमक्ष कोरिया विभाजनको प्रस्ताव राखेको थियो, त्यसैगरी खास अवस्थामा नेपालको विभाजनका निम्ति भारतसमक्ष त्यस्तै प्रकारको प्रस्ताव राख्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । नेपालमा यतिबेला अमेरिकाको कठपुतली सरकार अस्तित्वमा भए पनि यसको चीर स्थायित्वमा शङ्का छ । आगामी संसदीय निर्वाचनमा शेरबहादुरलाई बहुमत दिलाउने र सरकार चलाउने योजना जुन पश्चिमाहरूले बनाएका छन्, योजना बनेअनुरुप त्यसरी कठपुतली सरकारलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा पश्चिमाहरू यहाँ गृहयुद्ध गराएर ‘शान्तिका निम्ति’ भन्दै सैन्य प्रवेश गराउने योजना बन्न पनि सक्छन् । यद्यपि त्यस्तो प्रस्तावमा भारतको सहमति नहुन पनि सक्छ, भारतलाई खुशी तुल्याउन उनीहरूले नेपालको चुरे क्षेत्रसम्मका भूभागमा भारतीय सेना रहने गरी उत्तरी नेपाल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।

नेपाल र भारतबीच केही स्थानमा सीमा विवाद भए पनि ती सुल्झाउनै नसकिने तहका छैनन् । भारतले नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकताप्रति सम्मान नराखेको भए यो मुलुक अहिलेसम्म स्वतन्त्र देशको हैसियतमा नरहन पनि सक्थ्यो । नेपालप्रति भारतको सद्भाव र सम्मान रहेकै कारण यो तपोभूमि स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा सूरक्षित रहन सकेको हो । कदाचित अमेरिकाले चुरेसम्मको भूभाग सुम्पिन खोजे पनि भारत ग्रहणका निम्ति तयार रहला भन्न सकिँदैन । तथापि अमेरिकाले नेपालको पहाडी तथा हिमाली भू-क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न भारतसमक्ष तराइको स्वामित्व उपलब्ध गराउने प्रस्ताव भविष्यमा राख्न सक्ने सम्भावनालाई भने अहिले नै देख्न सक्नुपर्छ ।

२०६३ को परिवर्तन तथा २०७२ को संविधान नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको विरुद्ध भएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । आफ्नो निहित उद्देश्य पूर्तिका क्रममा नेपाल र नेपाली जनताले कस्तो नियति भोग्नुपर्ने हो, अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । तर यति भन्न सकिन्छ, नेपाल ‘ब्ल्याक होल’मा प्रवेश गरिसकेको छ, ‘ब्ल्याक होल’तर्फको यात्राबाट देशलाई तत्काल फर्काउन नसकिने हो भने केही दशकभित्रै आफ्नै भूमिमा नेपालीले पराया शासन ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ, युक्रेन या कोरियाको नियति नेपालले पनि भोग्नुपर्ने अवस्थातर्फका सङ्केतहरू देखिएका छन्, जय मातृभूमि !