महिलाका नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको तथ्याङ्क हेर्दा सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच देखिन्छ, तर वास्तविकता र व्यवहारिकतामा त्यो देखिँंदैन । महिलाका नाममा जग्गा-जमिन छ, तर आफ्ना नाममा भएको जग्गा-जमिन बेचेर चुनाव लडौँ न त भन्दा त्यो अधिकार महिलामा छैन । राजश्व बचाउनका लागि महिलाका नाममा घर, जग्गा, व्यापार, व्यवसाय दर्ता भए पनि त्यसको आधिपत्य मूलतः पुरुषसँगै छ ।

• रेजिना गौतम

यतिबेला हरेक ठाउँमा महिला सहभागिताको सवालका बारेमा बहस चलिरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै महिलाको प्रतिनिधित्वबारे छलफल र बहसले तीव्रता पाएको हो । सहभागिताको सवाल एकातिर छ भने क्षमताको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । क्षमताको प्रश्न उठ्नु परम्परागत संरचनाको दृष्टिदोष मुख्य कारण हो । त्यही दृष्टिदोषका कारण पुरुष तथा पुरुषवादी सोच भएकाहरूका नजरमा महिला सधैं कमजोर नै ठानिन्छन् । जुन सोचलाई चिरेर अघि बढ्नका लागि तगारो खोल्ने ठाउँमा अपवादबाहेक महिला पुग्नसकेकै छैनन् ।

राजनीतिक लडाइँ लडे, समग्र व्यवस्था परिवर्तनका लागि नाङ्लो, कुचो, थाल, डाडु-पुन्यु बोकेर महिला सडकमा उत्रिरहँदा पुरुषहरूले हलो जुवा र जोतारो लिएर निस्किएको देखिएन । महिलाहरू आफ्ना हातमा जे छ त्यही लिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्राप्तिको लडाइँमा होमिए । सबैको कठोर प्रयास र प्रयत्नले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । तर, त्यही लोकतन्त्रमाथि महिलाहरूले अझै पनि ग्रहणको महसूस गरिरहेका छन् । त्यसको कारण हो- दलहरूले महिलामाथि राजनीतिमा गर्ने ‘अर्घेलो’ व्यवहार । व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलले अघि सारेका हरेक आन्दोलनमा सहभागी महिलाहरू तिनै दलहरूबाट अन्यायमा परेको अनुभूति गरिरहेका छन् ।

दलका नेतृत्वले राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भयो भनिरहँदा तिनै राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला अधिकारका लागि निरिहता प्रकट गरिरहेका छन् । हरेक ठाउँमा निर्वाचन आयोगले लगाइदिएको बाध्यकारी बन्धनका कारण महिला सहभागिताको कर्मकाण्ड पूरा गर्न बाध्य छन् । अन्यथा निर्णायक ठाउँमा पुग्न अझै पनि छेकिरहेका छन् । दलको छेकाइ अन्यायपूर्ण रहेको महसूस गरिरहेका महिला नेतृहरू न आफ्नो दलभित्र विद्रोह गरेर बाहिर निस्कन सक्छन्, न क्षमताअनुसार निर्णायक ठाउँमा पुग्न सकेका छन् न त अधिकार प्राप्त गर्न नै सकेका छन् । आफ्नै दलभित्र आवाज उठाउन नसक्दा निरीह बनेका उनीहरू अझै पनि महिलालाई निर्णायक तहमा पुऱ्याउन (सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि) निर्वाचन आयोगकै भरोसामा छन् ।

निर्वाचनको मिति नजिकिंँदै जाँदा महिलाको सहभागिताका साथै आगामी निर्वाचनमा महिलाले कस्ता मुद्दा उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हो । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका महिलाले यो पाँच वर्षको अवधिमा खेलेको भूमिकाले पनि अबका महिला जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ ? उनीहरूले कस्ता मुद्दा उठाउनुपर्छ ? पदीय जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका पाइयो कि पाइएन, पाएका ठाउँमा कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो रह्यो ? जस्ता यावत विषयको समीक्षा हुन जरुरी छ ।

राजनीति एकप्रकारको नशा हो । जुन नशा सेवनमा कतिको घर-परिवारबाटै अवरोध हुन्छ । परिवारको अवरोध पन्छाएर राजनीतिमा लागेका महिलाहरू राजनीतिक यात्राका क्रममा आउने हरेक असजिला, अप्ठ्याराहरूलाई किनारा लगाउँदै अघि बढ्छन् र नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्न लाग्दा नातावाद, कृपावादको शिकार हुनुका साथै धन, सम्पत्ति, सौन्दर्यलगायत धेरै कुराहरूले नेतृत्व प्रभावित हुँदा योगदान, योग्यता र क्षमताको कदर गौण बन्दै गएको छ ।

दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने दिन गन्दै गर्दा दलहरूको ध्यान आफ्नो दल कसरी ठूलो हुने भन्नेमा केन्द्रीत छ । महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउने विषयको चर्चा शुन्य छ । आफ्नो दललाई कसरी माथि पु¥याउने भन्ने चिन्ताले च्यापेको छ । दललाई ठूलो बनाउनु नाजायज होइन । अंकगणितको हिसाबका पछि दलहरू केन्द्रीत हुँदा २०७९ साल वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता हिजोको भन्दा पनि खस्किने खतरा देखेका छन् ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै महिलामैत्री नभएको महिलाहरूको ठहर छ । महिला सहभागिताका दृष्टिले निर्वाचन प्रणालीमै प्रश्न उठाएका महिलाहरूले पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार नभएसम्म सहभागिताको सवाल उठाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ । विगत केही वर्षयता महिलाका नाममा घरजग्गा पास गरेमा राजश्व छुट दिएसँगै महिलाका नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको तथ्याङ्क हेर्दा सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच देखिन्छ, तर वास्तविकता र व्यवहारिकतामा त्यो देखिँंदैन । महिलाका नाममा जग्गा-जमिन छ, तर आफ्ना नाममा भएको जग्गा-जमिन बेचेर चुनाव लडौँ न त भन्दा त्यो अधिकार महिलामा छैन । राजश्व बचाउनका लागि महिलाका नाममा घर, जग्गा, व्यापार, व्यवसाय दर्ता भए पनि त्यसको आधिपत्य मूलतः पुरुषसँगै छ ।

पछिल्लो समय चुनाव खर्चिलो भएको छ । निर्वाचनको हल्ला चल्दादेखि आकाङ्क्षीहरूको खर्च हुन थाल्छ भने मनोनयन दर्तादेखि मतदानको दिनसम्म आसेपासे थाम्नै कठिन देखिन्छ । एकातिर आसेपासे र कार्यकर्ताको घेराऊ, अर्कातिर उम्मेद्वारको टिकट पाउनकै लागि हुने आर्थिक चलखेलका कारण पनि महिलालाई निर्वाचनमा उम्मेद्वारको टिकट पाउनै कठिन, पाइहाले जित्न त फलामकै चिउरा चपाउनु भनेझैँ छ ।

महिला सहभगिता र चुनौतीका सवालमा महिलाहरूले धेरै सवालहरू उठाएका छन् । पुरुषले जे भन्यो त्यसैमा महिलाले ताली बजाउनुपर्ने, नबजाए निष्कासनमा पर्ने डरले कोही पनि बोल्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन् । एकातिर निर्णायक ठाउँमा अझै पनि महिला पुग्न सकेका छैनन् । प्राप्त मतका आधारमा ठूला मानिएका राजनीतिक दलका वडादेखि पालिका, प्रदेश क्षेत्र, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति नै छैन । कार्यकारी पदमा महिला नभएकै कारण पनि महिला सहभागिताको सवालमा नेतृत्वको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वयम् महिला नेतृत्वहरू पनि स्विकार गर्छन् ।

दोष अरुलाई दिएर महिलाहरू चोखिन खोज्नु आफ्नो आङको भैंसी नदेख्नु भने झैँ हुन्छ । दलीय सिष्टममा बाँधिएका महिलाहरू दलबाट बाहिर निस्कनै नसक्नु पनि महिला नेतृत्व स्थापनाको बाधक हो । जनसंख्याको हिसाबले ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलाहरूको मतदानका लागि पनि उस्तै-उस्तै उपस्थिति छ । यो तथ्याङ्कमा टेकेर महिलाले नेतृत्वमा बराबर हिस्सेदारी खोज्ने र त्यसबाट बञ्चित भएमा निर्वाचनमा भाग लिन्नौँ वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा नपुगेसम्म जतिसुकै रोए, कराए पनि यथोचित सहभागिता हुने अवस्था देखिन्न । तर यो निर्णयमा महिलाहरू दलभन्दा माथि उठेर केवल महिला नेतृत्व स्थापनाको एक मात्र संकल्प हुनुपर्छ र यो वा त्यो दल भन्ने भन्दा पनि महिला मात्र भनेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यो निकै कठोर बाटो हो ।

निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्यता निर्वाचन आयोगले नै गरिदिने हो भने बाध्यकारी सहज व्यवस्था हुने निश्चित छ । महिलाहरूको मनस्थिति बुझ्दा कठोर बाटो रोज्ने अवस्था देखिंँदैन । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार ३३ प्रतिशत पुऱ्याउन बाध्य बनेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू महिलालाई निर्णायक भूमिकामा पुग्नबाट रोक्न उद्दत देखिन्छन्, कोटामै सीमित गर्न भूमिका खेल्छन् ।

तसर्थ पनि निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी नीतिबिना निर्णायक तहको सुनिश्चितता लागि पनि महिलाहरू निर्वाचन आयोगको मुख ताकिरहेका छन् ।