झन्डै अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्वक बिदा गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरिएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । गणतन्त्र स्थापनाको यो अवधि यसलाई संस्थागत गर्ने सवालमा निराशाजनक तवरले गुज्रिएको तीतो अनुभूति नेपाली जनताले गर्नुपरेको छिप्नसक्ने विषय होइन । जुन आवेगको वशमा परेर राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको थियो, जुन वेगमा रातोरात एउटा तप्कामा जानेर या नजानेर गणतन्त्रको भूत सवार भएको थियो र जुन ँगणतन्त्र’ले नयाँ समृद्ध नेपाल उपहार प्रदान गर्ने सुन्दर कल्पना गरिएको थियो, यस्तो सपना देख्ने आँखाहरू यतिबेला सम्भावित दु:खद् नियतिको भयबाट ग्रस्त बन्न पुगेका छन् । कुनै खास व्यक्ति, समूह, वर्ग या शक्तिविशेषको पकडबाट जनताको हातमा शासन-सत्ता आएको ठानिए पनि गणतन्त्र वास्तविक रूपमा जनताका निम्ति नभएर केही राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता तथा सीमित कार्यकर्ताका लागि मात्र सुख-सन्तोषको सन्दर्भ बन्न पुगेको आभास हुन्छ । हिजो प्रजा वा रैतीका रूपमा कजाइएका जनता आज दलको स्वार्थ सिद्ध गर्न भेडा-बाख्राका रूपमा प्रयोग गरिएका छन्, जसद्वारा जनतालाई जनार्दन होइन बरु जन्तुका रूपमा स्थापित गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ भन्न हिच्किचाइरहनु पर्दैन । यस्तो विपरीत परिवेशमा पनि सरकारले गणतन्त्र दिवस भव्य रूपले मनाउने घोषणा गरेर विचित्र आत्मविश्वास प्रदर्शन गरेको छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने-नथप्ने मुद्दामै सम्पूर्ण समय खर्चिरहेको सरकारले कुन रङ्ग-उमङ्गमा गणतन्त्र दिवसको भव्यता प्रदर्शन गर्ने हो र आमजनताले त्यसलाई कुन रूपमा आत्मसात् गर्ने हुन्, प्रतीक्षाकै सन्दर्भ बन्न पुगेको छ ।
यस्तै परिवेशबीच बाइस दलको गठबन्धन सरकारले वर्षदिन पार गरेको छ । राज्य सञ्चालनको दायित्व निर्वाहमा अनेक कोणबाट चुके पनि, विपक्षी माओवादी दलबाट सरकार ढाल्ने एकसूत्रीय अभियानअर्न्तर्गत असहयोग एवम् पटक-पटक अनेकौँ स्तर र शैलीका धक्का प्राप्त भएर पनि, अर्थात् गठन भएदेखि नै विघटनको दिनगन्ती सुरु गरिएको भए पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पार गर्ने इतिहास रचेको छ । अति तरल राजनीतिक अवस्था र सङ्क्रमणकालीन जटिलताबीच ढलपल गरिरहेको सरकाररूपी डुङ्गालाई यति अवधि पल्टन नदिई जोगाउनुलाई प्रधानमन्त्री माधव नेपालको एउटा कीर्तिमान नै हो भन्न सकिन्छ । तर, सरकार नामको एउटा संरचनालाई भत्किन नदिई जोगाउन सक्नु नै उपलब्धि ठान्न भने सकिन्न, मिल्दैन । आफूलाई जीवित राख्न सक्नु या आयु लम्ब्याउने क्षमताको प्रदर्शन नै सरकारको सफलताको कसी हुँदो हो त एक सय तीन वर्ष चलेको राणाशासन र तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको न त अन्त्य आवश्यक थियो न आलोचना नै । माओवादीले पूर्वाग्रहवश विरोध गरिदिएकै कारण माओवादीइतर पक्षले वर्तमान सरकारलाई प्रशंसा गर्न सक्दैन । किनकि, राज्य सञ्चालनको दायित्व र इतिहासले सुम्पिएका महत्त्वशाली जिम्मेवारी निर्वाहको सवालमा माधव नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । इतिहासकै कठिनमध्येको एक कालखण्डबाट मुलुक गुज्रिरहेको परिस्थिति थिएन भने यस्तो स्वरूप र क्षमताको सरकारलाई शासनको हक किमार्थ रहँदैनथ्यो । यस अर्थमा परिस्थितिजन्य जटिलता नै सरकारका निम्ति प्राणवायु सावित भएको हेक्का प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्छ ।
समय-सीमा गुज्रिएर भावी संविधान नै धरापमा परी देश र जनतालाई व्यथित तुल्याइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक सहमति र सहकार्य फेरि पनि अपरिहार्य विषयका रूपमा प्रकट भएको छ । नेपाल-नेतृत्वको वर्तमान सरकारको अवसानलाई नै मूल मुद्दा बनाएर राजनीतिक समस्या निकासको मार्ग अवरुद्ध गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको माग सम्बोधन नगरी अघि बढ्न नसकिने अवस्थामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे पनि दलहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि माओवादी नेतृत्वले पनि विगतका सहमतिहरूको अक्षरश: पालना गर्ने नैतिकता दर्शाएर अघि बढ्ने साहस गर्नु अत्यावश्यक छ ।