एकतिर आमनेपालीमा बस्तु आयात गरी उपभोग गर्ने संस्कारले प्रश्रय पायो भने अर्कोतिर शासनाधिकारीहरूमा फगत शासनको भोक जाग्नु, राजनीतिलाई आर्जनको माध्यम तुल्याउनु, पद, पैसा र विलासी जीवनको अभीष्टसिद्धिको लागि देशलाई नै दाउमा राख्न तयार हुनु जस्ता विकृत मानसिकता हुर्कनाले आर्थिक उन्नतिको सवालमा मुलुक निकम्मा सावित हुन पुग्यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न डडेल्धुरा पुगेकी प्रधानमन्त्रीपत्नी एवम् काङ्ग्रेसनेतृ आरजु राणाले मतदाता रिझाउन जिल्लाका प्रत्येक वडाबाट पाँच-सात जना युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पठाइदिने भनी दिएको अभिव्यक्ति चर्चाको विषय बन्यो । निर्वाचन आचारसंहिताको सवाल भन्दापनि प्रधानमन्त्रीका पत्नीको स्थानबाट त्यसरी दिइएको आश्वासनको गम्भीर अर्थ र महत्व रहने हुँदा विवादको सन्दर्भ बन्न पुग्यो । चर्चा र विवादको विषय आफ्नै ठाउँमा रह्यो, तर आफ्नो पक्षमा जनमत आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्रीपत्नीबाट ‘रोजगारीको लागि युवालाई विदेश पठाइने’ जुन अभिव्यक्ति दिइयो, यसले वर्तमान शासकहरू मुलुकको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रहन उत्प्रेरित गर्ने या मुलुकमै रोजगारीको अवसर तथा उत्पादनका उपाय सिर्जना गर्ने सवालमा गम्भीर छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।

आज यो तथ्य नबुझ्ने कोही छैनन् कि पछिल्लो दुई-अढाई दशक अवधिमा नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने प्रमुख आधार नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हुन पुगेको छ । देशलाई एकपछि अर्को द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिको भासमा धसाउने घटनाक्रमहरूको निरन्तरताका कारण उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधि क्रमशः निस्तेज हुँदै शुन्यको दिशामा पुग्ने खतरा बढेको छ भने निरास युवाहरू रोजगारीकै निम्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । त्यसमाथि युवाशक्तिलाई विदेशिन बाध्य पारेर शासनाधिकारमा हस्तक्षेप बढाउने ‘मुलुकघाती आकाङ्क्षा’ले फणा उठाउँदा नेपाली युवाको विदेश पलायन एउटा अपरिहार्य संस्कृति नै बन्न पुगेको छ । राज्य नै रोक्न होइन धपाउन उद्यत् बनेपछि स्वदेशमै केही गर्ने युवा–अभिलाषा त्यत्तिकै निमोठिने नै भयो ! जतिसुकै स्वावलम्बी बन्न खोजे पनि परालम्बी तुल्याउने दुर्नियत राज्यसञ्चालकहरूले व्यवहारमै प्रकट गरिदिएपछि नागरिकको स्वाभिमान मर्ने नै भयो !!

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेसँगै यसले विश्व बजारमा प्रवेश गर्ने मौका त पायो, तर यस अवसरको लाभ उठाउने सोच र सामथ्र्य राज्यले प्रकट गर्न सकेन । मुलुकभित्रै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी निर्यात गर्न अग्रसर हुनुपर्ने थियो तर त्यसलाई ध्यान दिइएन । आयात गर्ने प्रवृत्ति भने यसरी बढ्यो कि आज देशको अर्थतन्त्रले आयात धान्नै नसक्ने अवस्था पैदा भइसकेको छ । यसरी पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आयात तीव्र गतिले बढिरहेको छ, तर निर्यात भने घिस्रिरहेको छ । देशको व्यापार आयातमुखी हुन पुगेकाले नेपालले उच्च व्यापारघाटा ब्यहोर्दै आइरहेको छ ।

रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएका नेपालीजनबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले सामान्य परिवारको पनि आम्दानी वृद्धि भएको त देखियो तर सँगसँगै नेपालीजनमा काम नगर्ने खरिद गरेर उपभोग गर्नेकुसंस्कार भने अनपेक्षित तवरमा विकास हुन पुग्यो, उनीहरूको माग ह्वात्तै बढ्यो । एकतिर आमनेपालीमा बस्तु आयात गरी उपभोग गर्ने संस्कारले प्रश्रय पायो भने अर्कोतिर शासनाधिकारीहरूमा फगत शासनको भोक जाग्नु, राजनीतिलाई आर्जनको माध्यम तुल्याउनु, पद, पैसा र विलासी जीवनको अभीष्टसिद्धिको लागि देशलाई नै दाउमा राख्न तयार हुनु जस्ता विकृत मानसिकता हुर्कनाले आर्थिक उन्नतिको सवालमा मुलुक निकम्मा सावित हुन पुग्यो ।

यस प्रकारको संस्कारलाई सरकारको निर्यातमुखी वस्तु तथा सेवा उत्पादनको नीतिले मात्र प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । तर, उत्पादनको सुन्दर भाषण गर्ने वर्तमान कुनै नेतासँग पनि त्यसका लागि व्यवहारपरक सोच, नीति, योजना रहेको पाइन्न । आफैं हर विषयमा जान्ने देखिनुपर्ने राजनीतिजीवीहरूले विज्ञ-विषेशज्ञको कदर र तिनको क्षमता उपयोग गर्ने कौशल प्रकट गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । बरु, विज्ञलाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति तिनमा देखिन्छ ।

आर्थिक दूरावस्था कहालीलाग्दो गरी हुर्किएपछि हाल मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले आयातको ४० प्रतिशत मात्र धान्ने अवस्था रहेको र बाँकी स्रोतले आयात धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सबै सचेत हुनुपर्ने भनी राष्ट्रबैंकका उच्चाधिकारीले सार्वजनिक आह्वान नै गरेका छन् । जति मूल्य परे पनि खरिद गर्ने प्रवृत्ति नेपाली उपभोक्तामा बढेकोले उपभोग्य बस्तुको आयात चुलिएको, जसबाट वार्षिक अर्बौं डलर बाहिरिएको तथ्यले अर्थक्षेत्रका जानिफकारहरूलाई तर्साएको छ । मुलुकमा विद्यमान डलर सञ्चितिले अब धान्न नसक्ने भनी राष्ट्रबैंकले सचेत गराउँदा पनि न जनताले सुनेका छन् न त शासकहरूको कानमा बतास लागेको छ । एउटा मुलुकको अस्तित्वकै लागि यो अति खतर्नाक सङ्केत हो ।