काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याएर चुनावी मैदानमा उत्रने निर्णयमा कम्युनिष्ट र मधेशकेन्द्रीत नेताहरू कुनै पनि बेला पुग्न सक्ने छन् । त्यसो भएमा देउवाको छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना अधुरै रहनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आएसँगै प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले पूर्वघोषणा गर्नुभएको ‘असार १७’प्रति आममानिसको चासो बढेको छ ।

चुनाव प्रचारका क्रममा नेता ओलीले आगामी असार १७ को समयसीमा तोक्दै त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुने सङ्केत दिनुभएको थियो । ओलीले त्यसो भनिरहनुहुँदा सत्ता गठबन्धनले चुनावबाट ‘यो स्तर’को लाभ प्राप्त गर्ने र एमाले करिब दुई सय स्थानमा सीमित हुनुपर्ने उहाँले कल्पनासम्म गर्नुभएको थिएन । ६ महानगरमध्ये एमाले कम्तिमा तीन वटामा विजयी बन्ने र तीन सयभन्दा बढी पालिकामा एमाले उम्मेदवार विजयी बन्ने अपेक्षा एमाले नेतृत्वले गरेको थियो । तर कुल मतमा एमालेको अग्रता रहे पनि केवल दुई सय पालिकामा उक्त पार्टी सीमित हुनु परेको छ । यदि एमालेको पक्षमा चुनावी परिणाम जाने विश्वासका आधारमा केपीले असार १७ पछिको परिवर्तनको सङ्केत गर्नुभएको हो भने अब त्यसको अर्थ र औचित्य नरहेको भन्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने असार १७ पछि के होला भन्ने जिज्ञाशा कायम रहेको र रहने स्थिति छ ।

गत वर्षको असारमा सर्वोच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्ने काम भएको थियो । असार १७ पछि उक्त घटनाको एक वर्ष पुग्ने र, वर्ष पुगेपछि देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने अनुमान केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । विद्यमान संविधानको धारा ‘१००’ उपधारा ‘४’ मा ‘…प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ । संविधानको यो प्रावधानले पहिलोपल्ट अर्थात् पाँचवर्षे कार्यकालका निमित्त चयन भएका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने स्पष्ट गरेको छ । त्यसपछि नियुक्त प्रधानमन्त्रीका हकमा एक वर्ष पूरा भएपछि मात्र अविश्वासका प्रस्ताव राख्न सकिने भनिएको हो या पछि नियुक्त प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन दुई वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भनिएको हो, सो स्पष्ट छैन ।

यदि एमालेले शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएछ भने पनि यही स्थितिमा उक्त प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिन्न । हाल प्रतिनिधिसभामा एमालेको सङ्ख्या ९५ रहेको छ र, बहुमत पुऱ्याउन उसलाई थप बयालिस सांसदको आवश्यकता पर्न जान्छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेको ९५, मधेशकेन्द्रीत समूहको कुल ३२, माओवादीको ४८ र समाजवादीको जम्मा २३ सांसद रहेका छन् । एमालेलाई मधेशकेन्द्रीत समूह (३२) र माधवकुमार नेपाल (२३) ले साथ दिएको या माओवादी (४८) ले साथ दिएको अवस्थामा मात्र देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन सक्ने छ । अहिलेसम्म केपी ओलीले माओवादी, समाजवादी र मधेशकेन्द्रीत समूहहरूसँग संवाद शुरु गर्नुभएको छैन । तर एमाले र माओवादी पार्टीभित्र विभिन्न स्तरका नेताहरू आगामी संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिले नै वामपन्थी कम्युनिष्टहरूबीच चुनावी गठबन्धन गर्नका निम्ति आ-आफ्ना नेतृत्वमाथि दबाब दिँदैछन् । केपी ओली थोरै मात्र उदार भइदिएको स्थितिमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन बन्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । मधेशकेन्द्रीत समूहहरू काङ्ग्रेसभन्दा एमालेसँगको चुनावी मोर्चालाई प्राथमिकता दिने गर्दछन् । केपीको निम्ति प्राथमिकतामा मधेशकेन्द्रीत समूह परेको भए पनि माधव नेपाल नेतृत्वको समूहसँगको चुनावी गठबन्धनप्रति केपी अझै पनि सकारात्मक हुनुहुन्न ।

एमाले र माओवादी पार्टीभित्र विभिन्न स्तरका नेताहरू आगामी संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिले नै वामपन्थी कम्युनिष्टहरूबीच चुनावी गठबन्धन गर्नका निम्ति आ-आफ्ना नेतृत्वमाथि दबाब दिँदैछन् ।

त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल पनि केपीसँग मिलेर जान सकिन्छ भन्नेमा अहिलेसम्म विश्वस्त हुनुहुन्न । प्रचण्ड भने संसदीय निर्वाचनमा पर्याप्त (कम्तिमा ३७ भन्दा बढी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आफूलाई दिएको अवस्थामा मात्र चुनावी गठबन्धन गर्ने पक्षमा रहनुभएको बताइन्छ । यदि देउवाबाट आफ्नो मागअनुरुप काम नभएमा प्रचण्ड केपीकै ढोकामा पुग्ने विश्वास गरिन्छ । एमालेका नेताहरू समेत वाम तालमेलको पक्षमा भएकोले अन्ततः प्रचण्डलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि चुनावअघि वामपन्थी गठबन्धन बनाइन सक्ने सम्भावना छ ।

ज्ञातव्य छ, स्थानीय निर्वाचनको परिणामले काङ्ग्रेसलाई ठूलो लाभ पुऱ्याएको निष्कर्श काङ्ग्रेस नेतृत्वको छ । आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन जोगाउने र चुनाव पनि मोर्चाबद्ध भएरै लड्ने सोच काङ्ग्रेस नेतृत्वले बनाएको छ । काङ्ग्रेसका नेताहरूमा एकातिर तालमेलका लागि प्रचण्डले धेरै निर्वाचन क्षेत्र माग गर्ने हुन् कि भने त्रास देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रचण्ड एमालेतिर सर्ने चिन्ताले पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सताएको छ ।

पश्चिमा शक्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन यथावत राख्दै संसदीय निर्वाचनमार्फत काङ्ग्रेसलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित गराउने रणनीतिमा रहेको बुझिन्छ । पश्चिमाको यस्तो योजना बुझेर वामपन्थी कम्युनिष्टहरू झस्किएका छन् । त्यसैले आगामी केही साताभित्रै वामपन्थी गठबन्धन भयो र केपी या प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाइए भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन । तर प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव बाहेकको मोर्चाबन्दीले प्राथमिकता पाउने अवस्था रहेकोले कसरी र कस्तो प्रकारको चुनावी गठबन्धन हुन सक्ला, त्यसबारे अहिले नै यकीन गर्न सकिने स्थिति छैन । एमाले, माओवादी, जसपा र लोसपाबीच मात्र चुनावी गठबन्धनको सम्भावना पनि प्रबल रहेको छ ।

यतिबेला वामपन्थी कम्युनिष्ट र मधेशकेन्द्रीत समूहका नेताहरू चुनावपछि काङ्ग्रेस शक्तिशाली बन्न सक्ने सम्भावनालाई लिएर अलिक चिन्तित र गम्भीर बनेका छन् । त्यसैले काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याएर चुनावी मैदानमा उत्रने निर्णयमा कम्युनिष्ट र मधेशकेन्द्रीत नेताहरू कुनै पनि बेला पुग्न सक्ने छन् । त्यसो भएमा देउवाको छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना अधुरै रहनेछ ।