लघुवित्तको अवधारणा, कार्यपद्धति जस्ता सबै कुराको शुरुवात २०२४ सालतिरै भएको थियो । यही अवधारणा नेपालबाहिर गयो अनि विदेशी छाप लगाएर नेपाल आएको छ । तर बिस्तारै यस्ता संगठनहरूले पनि ठेकी-कोशेली शुरु गरिसकेका छन्- निवेदन दस्तुर, प्रवेश शुल्क आदि नाममा र, घिउखाने पनि कायम छ- सेवा शुल्कको नाममा । अरु त अरु चक्रवृत्ति ब्याज पनि हर्जना ब्याजको नाममा भित्रिसकेको छ ।

• स्वयम्भूनाथ कार्की

पाश्चात्य राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरूको मतमा मानवसमाजको सम्पुर्ण नियन्त्रक राजनीति हो । तर, पूर्वीय मतले यसो भन्दैन । मानव मात्र नभएर सम्पुर्ण प्राणीको नियन्त्रक नै अर्थशास्त्रलाई मानेको छ पूर्वीय मतले । यहाँ अर्थशास्त्र धनसँग मात्र सीमित छैन, यसले जीवित रहन आवश्यक पर्ने सबै कुरा समेट्छ । त्यसैले पूर्वीय मतमा राजनीतिशास्त्रभित्र अर्थशास्त्र हैन अर्थशास्त्रभित्र राजनीतिशास्त्र हुन्छ । वृहस्पति, शुक्राचार्य, मनुलगायतले आफ्नो नीति प्रतिपादन गर्दा जीवनयापनका साधन, तरिका, सीप आदिको व्यवस्थामा ज्यादा जोड दिएका छन् । क्रोधी स्वभावका कारण तक्षशिलाबाट निष्काशित आचार्य चाणक्यले चन्द्रगुप्त मौर्यलाई सम्राट बनाएपछि साम्राज्य अकन्टक चलाउन सहयोग गर्न कौटिल्यको नाममा रचना गरेको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ । त्यसैले आर्थिक शोषणले नब्बे प्रतिशत भन्दा ज्यादा शोषणको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

बल, सामाजिक ठालुपन, पहुँच आदिको आडमा हुने गरेको अन्य सबै किसिमको शोषणको प्रतिकार त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष सम्भव छ । तर जब आर्थिक शोषणको कुरा आउँछ शोषणमा पर्नेको प्रतिरोध क्षमता शून्यसरी भएर जान्छ । जीवनयापन गर्न नै कठिन भएपछि प्राण धान्न जसले मद्दत गर्छ त्यसको शोषण सहन बाध्य हुन्छ । सबैको मनोवृत्ति जीवन धान्न अपराध नै गर्नेतर्फ पनि हुँदैन । त्यस्तो पेटभातको समस्या परेकामध्ये नगन्यले मात्र जीवन धान्न समाजले अपराध ठहऱ्याएको बाटो अपनाउँछ । सबैजसो साहुकोमा हात फैलाउन पुग्ने गर्दछन् । यही ऋण, सापट, कर्जा दिएवापत बहुसङ्ख्यकले शोषण गर्ने गर्दछन् । पहिलेको जमानामा साहुको घरमा ऋण माग्न खाली हात जान नहुने भएकाले ठेकी कोशेली लिएर जानुपर्थ्यो । ऋण दिएवापत साहुले केही रकम कम दिन्थ्यो जसलाई घिउखाने भन्ने गरिन्थ्यो ।

चर्को ब्याज, त्यसमाथि चक्रवृत्ति ब्याज (जसलाई आजकल मिटर ब्याज भन्ने गरिन्छ) ऋण मुक्त हुने कुनै सम्भावना समाप्त पार्ने औजार थियो । अन्तमा आफ्नो सिरीखुरी साहुलाई बुझाएर त्यसकै बेठी बेगारी गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको शोषणको पराकाष्टा थियो । यस्तो ऋणबाट उन्मुक्ति दिन ऋण निश्चित गरेर बाँकी ऋण मिनाहा दिलाउने कदम शोषणरहित समाज बनाउनेतर्फको कदम थियो । यस कदमले कुनै पनि रूपमा सावाँको दोब्बर ब्याज असुल भएका ऋणलाई भुक्तानी भइसकेको मानियो । अनि प्रतिवर्ष सयकडा दशभन्दा ज्यादा ब्याजलाई कानूनी बन्देज लाग्यो । यो कदमले तत्काल डुबेकाहरूको उद्धार त भयो तर अब उप्रान्त पर्ने गाह्रो साँघुरोमा साहुले ऋण नदिने हतियार अपनाउन सक्ने सम्भावना प्रबल थियो ।

गरिवगुरुवाहरूको निमित्त जीविकाको व्यबस्था जरुरी थियो । नेपालको मूल पेशा कृषि भएकाले कृषिमै रोजगारको स्थायी प्रत्याभूति गर्न आफूले खेती कमाइ गरिरहेकै जग्गा निश्चित अवस्थामा बाहेक जग्गाधनीले खोस्न नपाउने व्यबस्था भयो, जसलाई मोहियानी हकको नामले पुकारिन्छ । तर तात्कालिक आर्थिक गर्जो पर्ने अवस्था भने रहने नै भयो । आफ्नो गर्जो आफ्नै कमाइले टार्न बचत गर्ने बानी सबैमा थिएन । त्यसैले सबैको मूख्य बालीको उब्जनीको केही प्रतिशत अनिवार्य बचतको रूपमा जम्मा गरेर गाउँ-टोल स्तर पुँजी निर्माण गर्ने कदम सामुन्ने आयो । यस बचतको कोषबाट बचत गर्नेहरूमध्ये कसैलाई आवश्यक परेमा आफैले निर्धारण गरेको शर्त-सुविधामा गर्जो टार्ने परिकल्पना यो अनिवार्य बचतको थियो ।

यही बचतको पुँजीबाट कृषि-उत्पादनको बजार व्यबस्थापन र कृषिमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको पनि प्रबन्धन गर्ने गरेर ‘साझा’ खोलिए । यो कदमले आर्थिक शोषणमा परेकाहरूको उन्मुक्तिपछिको अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो । यो एक आमूल परिवर्तन थियो, जसलाई असफल गराउन पुरानो पद्दतिले आफूले पाएको लाभ हरिएकाहरू त लाग्ने नै भए । टाठाबाठाहरू कोही यसको विरोधमा लागे भने कोही प्रणालीभित्र पसेर त्यसलाई ध्वस्त गर्न कम्मर कसे । लक्षित वर्ग ठुलो र राज्यको क्षमता सानो भएकाले यो आमूल परिवर्तन कहीँ-कहीँ नराम्रो जस्तो पनि देखियो । निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसको निरन्तर परिमार्जन आवश्यक थियो । तर यसको आत्मा नै समाप्त गऱ्यो २०१९ सालको संविधानमा २०३२ सालमा भएकोे दोश्रो संशोधनले ।

तर शोषणरहित समाजको यो परिकल्पना र त्यसमा निहित जीवनयापनमा आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त वर्तमानमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यस सिद्धान्तमा मुलुकभर अनेकौँ अर्थोपार्जन समूह बनेका छन्, सहकारीहरू क्रियाशील छन् । त्यसबेलाको जस्तै अवसरवादीहरूले यसबेला पनि बेला-बेलामा जनताको पसिनाको कमाइ खाएर भागेका घटना सुनिन्छन् । यति मात्र नभइ लघुवित्तका अनेकौँ संस्थाहरूले काम गर्दैछन् ।

यो लघुवित्तको अवधारणा, कार्यपद्धति जस्ता सबै कुराको शुरुवात २०२४ सालतिरै भएको थियो । यही अवधारणा नेपालबाहिर गयो अनि विदेशी छाप लगाएर नेपाल आएको छ । तर बिस्तारै यस्ता संगठनहरूले पनि ठेकी-कोशेली शुरु गरिसकेका छन्- निवेदन दस्तुर, प्रवेश शुल्क आदि नाममा र, घिउखाने पनि कायम छ- सेवा शुल्कको नाममा । अरु त अरु चक्रवृत्ति ब्याज पनि हर्जना ब्याजको नाममा भित्रिसकेको छ । अब सावाँको दुई गुणाले ऋणमुक्त हुन सकिन्न । यसैले ‘शोषणरहित समाज बनाउन आर्थिक शोषणबाट मुक्त गर्ने’ अवधारणा अर्को चरम आर्थिक शोषणको हतियार बन्दैछ ।