^{_{Representative image}}

• ^{_रासस}

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संविधान प्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी, र क्वेयर आदि पर्दछन् ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले नेपालमा पहिलोपटक आगामी साउनदेखि निःशुल्करूपमा सो सेवा सुरुआत गर्न लागेको हो । दक्षिण एशियामा गैरसरकारी संस्थाबाट ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने सङ्घ पहिलो संस्था हुने बताइएको छ ।

सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको र आगामी साउनदेखि सेवा सुरुआत हुने जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने सो क्लिनिकल सेवाभित्र के-कस्ता सेवालाई समावेश गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी तथा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन भइरहेको सङ्घले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबाट विशेषगरी ‘हर्मोन चेन्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्छ । पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुषजस्तो लाग्छ सक्छ वास्तवमा के हो ? पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बन्ने चाहना भएमा सोहीअनुसारको हार्मोन परिवर्तनको क्लिनिकमा हुन्छ ।’

सङ्घले कोभिड-१९ महामारी तथा विगत वर्षका प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निरन्तर जारी राखेको थियो । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित परिवार नियोजन (व्यवस्थापन) सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गर्न लागेको ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवाबाट ती समुदायलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

सङ्घले गत पुसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न ‘विशेषज्ञ कार्य समूह’ गठन गरी विभिन्न काम गरिरहेको छ । हालै आयोजित सो समूहको बैठकमा समूहका सदस्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङख्यक व्यक्तिका समानताका लागि तीनै तहका सरकार, नीति-निर्माता, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्राथमिकता दिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समानताका लागि निरन्तर पैरवीको खाँचो औँल्याएका थिए ।

उनीहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्न, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह)लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सहभागीले जोड दिएका थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक-अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर पैरवी एवं वकालत गर्दै आउनुभएका मनिषा ढकाल र भूमिका श्रेष्ठले संविधानको धारा १२, १८ र ४२ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सङ्घका व्यवस्थापक डा केसीले ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालनमा सहयोग एवं समन्वय गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारीसमेत दिइने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सङ्घका पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका लागि सङ्घले पैरवीका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिराखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक-अधिकारको सन्दर्भमा विवाहमा समानताको अधिकार नीतिपत्र तयार भएको छ । भिडियो डकुमेन्ट्री तथा सामाजिक सञ्चालमा सचेतनाका सूचना प्रसारण हुँदै आएका छन् ।’

सङ्घमा कार्यरत चिकित्सक बीना श्रेष्ठले ‘हर्मोनन क्लिनिक’ सेवा लिन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ ।

यसैगरी सङघले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ जारी गराउन सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । कोरोना महामारीका बीचमा पनि सङ्घले गत वर्ष मात्र ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ ।