सरकारको नेतृत्व गर्दा सूचना गोप्य राखेर विभिन्न मुलुकहरूसँग समझदारी, सम्झौता गर्ने अनि विवाद सतहमा आएपछि त्यसको अपनत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता नलिने अनि, आफू सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा फरक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ दलहरूमा ।

• इ. महेन्द्र पराजुली

पछिल्लो ६ महिना नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा मात्र नभएर ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन-एमसीसी’ र ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम-एसपीपी’ सबैभन्दा बढी चर्चा, बहस र विवादको विषय बने संसद्देखि सडकसम्म । ‘एमसीसी’ सम्झौता सार्वभौम संसद्बाट समेत अनुमोदन भइसकेको पृष्ठभूमिमा ‘एसपीपी’ प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । ‘एमसीसी’ संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकी सरकारसँग नै हुन लागेको भनिएको ‘एसपीपी’सम्बन्धी अर्को विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई ततायो । यो प्रकरणमा सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले नेपाली सेनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न मात्र लागेन, उसको भूमिकालाई पनि शङ्काको दृष्टिले हेरियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि मुलुकको पहिलो शर्त हो । मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कोही-कसैसँग पनि सम्झौता हुन सक्दैन । देशको राष्ट्रिय हितभन्दा पनि भारत, अमेरिका र चीनको हित अथवा अहित के हुन्छ त्यसलाई जोडेर परराष्ट्र नीति तय गर्ने, अनि त्यसैअनुसारको धारणा बनाउने भाष्य निर्माण नै गलत छ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको । यहाँ स्मरणीय के छ भने ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन-एमसीसी’ अनुदान सम्झौता सुरुमा विवादित भएन । सरकारको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले जब चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग तालिम र प्रशिक्षण लिए त्यसपछि उनीहरूले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्न सुरु गरे । ‘एमसीसी’ चीनको हितमा छैन भनेर ‘प्रो-चाइनिजहरू’ले यो मुद्दालाई उछाले भने नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) बीच एकीकरण भई गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसीसीबारे विवाद सिर्जना गरी राजनीति गरियो । ‘एमसीसी’बारे तत्कालिक नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले विवाद गरेका थिए भने अहिले ‘एसपीपी’बारे एमालेले ।

सरकारको नेतृत्व गर्दा सूचना गोप्य राखेर विभिन्न मुलुकहरूसँग समझदारी, सम्झौता गर्ने अनि विवाद सतहमा आएपछि त्यसको अपनत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता नलिने अनि, आफू सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा फरक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ दलहरूमा । स्थानीय तह निर्वाचनमा नराम्रोसँग खुम्चिएपछि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गर्दै फेरि पनि एक पटक नेकपा (एमाले)ले ‘एसपीपी’लाई मौसमी राष्ट्रवादसँग जोडेर चुनावी एजेण्डा बनाउँदै नेपाली जनमत आफूतिर आकर्षित गर्ने दुष्प्रयास गऱ्यो ।

इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ्ग जनरल चाल्र्सफ्लिनले नेपालको भ्रमण सम्पन्न गरी अमेरिका फर्किएलगत्तै ‘एसपीपी’ सम्झौताको १०बुँदे मस्यौदा प्रस्ताव सार्वजनिक भयो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण तयारीको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाले तयार पारेको भनिएको १०बुँदे मस्यौदा जेठ ३० गते लिक भयो । ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम-एसपीपी’मा सहभागी भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि यो विषय नेपाल सरकारले गोप्य नै राखी बाहिर ल्याएन । नेपाली सेनाले पनि मुख खोलेन । जबकि २०७६ जेठमा अमेरिकाले नेपाललाई ‘एसपीपी’मा समावेश गरेको र ‘एसपीपी’ आईपीएसको अङ्ग भएको रिपोर्ट प्रकाशित गरिसकेको थियो ।

सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको पतनपछि पूर्वीयुरोपका ‘वार्सा प्याक्ट’का सदस्य राष्ट्रहरूसँग सैन्यसम्बन्ध स्थापित गरी अमेरिका-युरोपेली सुरक्षाछाता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाको युरोपियन सैन्य कमाण्डले सन् १९९२ मा सुरु गरेको ‘ज्वाइण्ट कम्प्याक्ट टिम प्रोग्राम’ एक वर्षभित्रै ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’मा परिणत भयो । सन् १९९३ को अप्रिलमा पूर्वसोभियत गणतन्त्रका तीन राष्ट्रहरू रुसका निकटका छिमेकी वाल्टिक क्षेत्रका इस्टोनिया, लात्भिया र लिथुआनियाले ‘एसपीपी’मा हस्ताक्षर गरे पहिलो पटक । यो संख्या बढेर ९३ पुगेको छ भने इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपालसहित १३ मुलुकहरूले सहभागिता जनाएका छन् । ‘एसपीपी’ सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नभएको, ‘एमसीसी’ र ‘एसपीपी’ का बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको, ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ अमेरिकाको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम रहेको जुन भूकम्प, बाढीपहिरो र वन डढेलोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबिरुद्ध व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको भनाइ छ अमेरिकाको ।

‘एसपीपी’सँग ‘आईपीएस’ (अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी) जोडिएकोले यो सम्झौता ‘एमसीसी’ भन्दा पनि बढी सम्वेदनशील छ भन्छन् यसका जानकारहरू । ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम-एसपीपी’का नाममा नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने तर्क छ यसका आलोचकहरूको । नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति मात्र होइन, नेपालको संविधानकै प्रतिकूल हुने मत रहेको छ भूराजनीतिक तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञ र संविधानविद्हरूको । ‘एसपीपी’मा समावेश हुन नेपालले अमेरिकालाई गरेको प्रस्ताव सरकारी संयन्त्रबाट नभई स्रोतका अनुसार अमेरिकन राजदूतावासबाट चुहिएपछि राजनीतिक दलहरू एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए ।

अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम-एसपीपी’ मा नेपालको सहभागिताका लागि पहिलो पटक नेपालले अमेरिकासँग प्रस्ताव गर्दा सन् २०१५ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री थिए । सोही वर्ष कमरेड खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री र भीम रावल रक्षामन्त्री भएका थिए । त्यस्तै, दोस्रो पटक पत्र लेखेको वर्ष सन् २०१७ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा बालकृष्ण खाँड रक्षामन्त्री थिए भने सोही वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भीमसेनदास प्रधान रक्षामन्त्री थिए । त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०१७ मै प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बने ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने नेपाललाई ‘एसपीपी’मा समावेश गर्न नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले सन् २०१५ र २०१७ मा अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए । प्रधानसेनापति क्षेत्रीका तर्फबाट अमेरिकालाई पठाएको पत्रको बोधार्थ नेपालको परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि दिइएको थियो । महारथी क्षेत्रीले नेपालमा ‘एसपीपी’ स्थापनाका लागि सन् २०१७ मा औपचारिक पत्र पठाएको दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपाललाई यसको अङ्ग मानेको थियो । ‘एसपीपी’सम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटको सूचिमा नेपाल सन् २०१९ देखि नै यसमा सहभागी भएको उल्लेख छ । सन् २०१५ मा लेखिएको पत्र कुन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको कार्यकालमा लेखिएको थियो त्यो सार्वजनिक नभए पनि २५ असोज २०७२ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई सातापछि १० कार्तिकमा प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री कमरेड ओलीकै स्वीकृतिमा सन् २०१७ मा प्रधानसेनापति महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई दोस्रो पटक पत्राचार गरेको पुष्टि भइसकेको छ । नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत हुँदाका बखत सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री थिए ।

२०७२ कार्तिक १० गते दोस्रो पटक महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेख्दा रक्षासचिव इ. ईश्वरी पौडेल थिए । निर्वाचन आयुक्त इ. पौडेलले जनआस्था राष्ट्रिय साप्ताहिकलाई २०७९ असार ८ गते बुधबार दिएको एक अन्तर्वार्तामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको स्वीकृतिमा नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पत्र पठाएको बताएका छन् । रक्षामन्त्रीलाई नसोधी नेपाली सेनाले केही काम पनि अघि नबढाउने सेनाको कल्चर रहेकोसमेत उनले दाबी गरेका छन् । अहिले आएर ‘एसपीपी’ मुद्दालाई राजनीतिक रङ्ग भरिएको र ओलीले ‘खोला त¥यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको ईश्वरीको भनाइ छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम-एसपीपी’ को सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सार्वभौम संसद्मा माग गर्दै गर्दा र राजनीतिक वृत्तमा विवाद उत्पन्न भएपछि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले भने पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्तिमार्फत् नेपाल सन् २०१९ मै उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइसकेको जानकारी दियो असार १ गते । ‘यो अमेरिकाले अघि बढाएको कार्यक्रम होइन । यसमा सहभागी हुन नेपालका तर्फबाट दुई पटकसम्म प्रस्ताव आएको थियो । त्यसलाई अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको हो ।’ त्यस्तै गरेर अमेरिकाले ‘एसपीपी’ सम्झौताका लागि नेपाललाई उपलब्ध गराएको भनिएको १० बुँदे मस्यौदा प्रस्तावमा समेत सत्यता नभएको भन्दै ‘हालै सार्वजनिक भएको एसपीपीसम्बन्धी दस्तावेज पूर्णतया झूठ र बनावटी हो’ भनेका छन् अमेरिकी राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख मानुअल पी मिलरले ।

अमेरिकी राजदूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेलगत्तै त्यसको खण्डन गर्दै नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालये असार १ गते नै विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको दावी गर्दै ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू-राजनीतिक अवस्थिति एवम् सामरिक सम्वेदनशीलता प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि हुँदैन’ भनि प्रतिबद्धता जनायो तर पूर्वसूचना भने लुकायो ।

‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम-एसपीपी’ सतहमा आएर विवादित बनेपछि नेपाली सेनाले तीन दिनमा दिएका तीन थरी अभिव्यक्ति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण थिए । पहिलो दिन अमेरिकी विज्ञप्तिको खण्डन गऱ्यो, २०७२ कार्तिक १० को पत्र सार्वजनिक भएपछि दोस्रो दिन २ गते आफ्नो अभिव्यक्तिमा परिवर्तन गर्दै पत्र लेखेको स्वीकार गरे नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले । तेस्रो दिन ३ गते प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा नेपाली सेना एसपीपीमा सहभागी भएको मात्र होइन, यही कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट दुईवटा हेलिकोप्टर प्राप्त गरिसकेको पनि उजागर गरे ।

अघिल्लो दिनसम्म अमेरिकालाई चिठी लेख्ने काम पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा भएको हो भनि आरोप लगाउँदै संसद् र संसद्बाहिर कुर्लंदै ‘एसपीपी’लाई मुद्दा बनाएर सरकारमाथि आक्रामक बनेको नेकपा (एमाले) सन् २०१७ को पत्र सार्वजनिक भएपछि भने रक्षात्मक बन्न पुग्यो । नेपाली सेनाले सन् २०१७ मा लेखेको पत्रबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै जिम्मेवारी र जवाफदेहीता लिन तयार नभएपछि नेपाल सरकारले ६ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी अब विदेशी कूटनीतिक नियोगलाइ गरिने सबै पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गर्ने, ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम-एसपीपी’ मा नेपाल आबद्ध नहुने र सम्झौता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अमेरिकाको युटा राज्यको नेशनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच सहकार्यमा पूर्णविराम लागेको छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने सरकारले ‘एसपीपी’मा आबद्ध नहुने निर्णय गर्नु केही समयअघि मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संस्थागत निर्णय गरी अमेरिकी सरकारको रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम-एसपीपी’को ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्न दबाब दिएका थिए । यो मुद्दालाई काङ्ग्रेसको तर्फबाट सांसद गगनकुमार थापाले सार्वभौम संसद् र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उठाएका थिए ।