उनीहरू निरन्तररूपमा देशमा द्वन्द्व बढाउने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नदिने गतिविधिमा लागिरहेका छन् । आगामी मङ्सिर ४ मा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न होला, त्यसपछि विभिन्न दललाई मिलाएर सरकार पनि बन्ला । तर, फेरि पनि देशमा आम सहमतिको राजनीतिक वातावरण बन्ने छाँट त देखिएको छैन ।

• डा. केशव देवकोटा

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जति नकिकिँदो छ, त्यति नै निर्वाचनको सन्दर्भ पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएर चुनाव चिन्ह प्रदान गरेसँगै एकातिर सत्ताधारी दलका नेताहरू विभिन्न आश्वासनका पोका फुकाउँदै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा चुनाव प्रचारका लागि सक्रिय हुन थालेका देखिन्छन् भने अर्कातिर क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका कतिपय क्रियाशील पार्टीहरू वर्तमान सरकार र राजनीतिक ब्यवस्थाकै विरुद्धमा सडकमा उत्रन आह्वान गर्दै देशका विभिन्न क्ष्भागमा क्रियाशील भएको पाइन्छ ।

आगामी निर्वाचनमा भाग लिने तर सत्तारुढ चार दल र बहिष्कारवादी दलहरूभन्दा फरक धारको राजनीतिमा रहेको एमालेले पनि आफ्नै ढङ्गको प्रचारलाई प्रमुखता दिएको देखिन्छ । तर, एमालेले आफ्नै पार्टीको मात्र राजनीति नगरेर राप्रपा नेपालका बहालवाला अध्यक्ष कमल थापालाई आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउने, परिवार दलका बहालवाला अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई एमालेको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा खसआर्य क्लष्टरबाट सूचिकृतगर्ने र, हाल जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष रहेका हृदयश त्रिपाठी तथा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन गर्नेलगायतका कार्य गर्दा सो पार्टीमा बबण्डरको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । कतिसम्म भयो भने एमालेले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई ब्यक्तिगतरूपमा मन नपर्ने भीम रावललगायतका केही महत्वपूर्ण नेताहरूलाई समेत उम्मेदवारको टिकट नदिने गतिविधि गरेको देखिएको छ ।

त्यतिमात्र नभइ सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्यमा रहिरहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग अप्रत्याशितरूपमा चुनावी तालमेल गरेका कारण एमालेमा थप गम्भीर सङ्कट देखिएको अवस्था छ । सत्ता गठबन्धनभित्र पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको छुट्टै गठबन्धन रहेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट समेत नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ । अर्कातिर प्रकटरूपमा काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा प्रतिष्पर्धा देखिए पनि डडेलधुरालगायतका कतिपय जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अघोषित कार्यगत एकता पनि भइरहेको पाइन्छ । कतिपय जिल्लामा त एमालेले खुलेरै नेपाली काङ्ग्रेसका बागीहरूलाई समर्थन पनि गरेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा देखिएका विभिन्न पार्टीका बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अर्को चुनौतीको पहाड खडा गरिरहेका छन् । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरू आ-आफ्नो समूहका बागीमाथि कारवाही गर्नबाट पछि हट्दै गएको देखिनुले उपरोक्त कुराको पुष्टि गर्दछ ।

चुनावमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा अस्पष्टता र खिचलो बढिरहेको अवस्थामा १० वटा बामपन्थी समूहहरूले भने बहिष्कारको नीति लिएको देखिएको छ । त्यसमा पनि क्रान्तिकारी माओवादीसहितका ६ घटक एकातिर र नेत्रविक्रम चन्दसहितका चार घटक अर्कोतर्फ रहेका छन् । गत असोज ३१ गतेमात्र कपिलबस्तुमा आफ्नो नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको चन्दनेतृत्वको नेकपाले पनि चुनाव बहिष्कारको नीति पारित गरेका कारण अबका दिनमा १०वटै बहिष्कारवादी वाम पार्र्टीहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । गत असोज ३० गते आइतबार नवौँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा छलफल समूहका नेताहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नेकपाका महासचिव चन्दले महाधिवेशनले एकीकृत जनक्रान्तिको लाइन पारित गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले विद्यमान भूमण्डलीकृत पूँजीवाद र दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेर जनताको वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन एकीकृत जनक्रान्तिको हतियारले महत्वपूर्ण काम गर्ने दाबी पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो पार्टीले पूँजीवादी सङ्घीयता नभइ समाजवादी सङ्घीयता चाहेको खुलासा पनि गर्नुभएको थियो ।

नेकपाको महाधिवेशनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सुध्रनै नसक्नेगरी पूँजीवादी संसदीय भासमा फसिसकेको ठहरका साथ राजनैतिक प्रतिवेदन र विधानसमेत पारित गरेको छ । त्यसक्रममा महासचिव चन्दले आफ्नो पार्टी संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा नजाने र खारेज गर्ने बताउनुभएको थियो । महासचिव चन्दले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई क्रान्ति पूरा गर्न आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो भएर मैदानमा उत्रिन आह्वानसमेत गर्नुभयो । नेकपाको नवौँ महाधिवेशनमा महासचिव चन्दद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव सिङ्गो हलबाट सर्वसम्मतरूपले पारित भएको थियो । महाधिवेशनले नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णरूपमा असफल भएको तथा वैज्ञानिक समाजवाद अनिवार्य भएको भन्दै त्यो एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाबाट मात्र पूरा गर्न सकिने निष्कर्षसमेत निकालेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत), नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समन्वय समिति, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले यसअघि नै आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सशक्तरूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले काठमाडौंमा एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संसदीय चुनावमा भाग लिई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ पसललाई बलियो बनाउन, क्रान्तिकारी जनभावनालाई कमजोर पार्न, क्रान्तिकारी जनचेतनालाई धमिल्याउन, क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माणका लागि असमर्थता ल्याउने र सामाजिक जीवनको विकासलाई अवरुद्ध पार्न सक्तैनौँ भनेका थिए । उनीहरूले एक वक्तब्यमा ‘हामी संसदीय व्यवस्थाको बहिष्कारमात्र गर्दैनौँ, यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी आम श्रमजीवी एवम् उत्पीडित नेपाली जनताको हित गर्ने नयाँ जनवादी/वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि अगाडि बढ्छौँ’ भनेका छन् । जसका लागि उनीहरूले गत असोज २३ गते आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयन दाखिला गरेकै दिनबाट शान्तिपूर्ण प्रचारात्मक अभियान पनि थालेका छन्, जुन अभियान देशब्यापी बन्दै गएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचन बहिष्कारमा लागेका दलहरूसँग गहन छलफल गरी उनीहरूलाई समेत निर्वाचनको पक्षमा सहमत गराउनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण जुलुस र प्रचार अभियानमाथि हस्तक्षेप गरेर आम गिरफ्तारी शुरु गरेको देखिएको छ । पार्टीहरूले आ-आफ्नो मान्यताअनुसारको राजनीतिक प्रचार गर्न नपाउने र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि देशमा घटित घटनाहरूको स्वतन्त्ररूपले सूचना प्रवाह गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । जसले यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? भन्ने प्रश्न सघनरूपमा सिर्जना गरेको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि नै वर्तमान सरकारले पहिलो त सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेला गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने/गराउने प्रयास गर्नुपर्दथ्यो । दोश्रो, यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ को फागुनमा नेकपासँग गरेको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्दै सो पार्टीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको भए नेकपाले आक्रोशित भएर बहिष्कारको निर्णयमा पुग्नुपर्ने थिएन । किनकि नेकपाले गत स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको थियो र संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने राजनीतिक लाइनसमेत पारित गरेको थियो ।

सरकारले सो सहमतिको कार्यान्वयन गर्न/गराउन हालसम्म पनि आनाकानी गरिरहेको देखिएको छ । त्यसैगरी क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका अन्य ६ बाम पार्टीहरूसँग पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजिवीकालगायतका कतिपय सवालहरूमा छलफल गरेर उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकिने अवस्था थियो र अझै पनि छ । तर वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिएन । एमालेले आफूलाई देशभक्त भएको दाबी गर्नेगरेका कारण सो पार्टीले निर्वाचनबाहिर रहेका दश बामलाई समेट्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । तर एमाले पनि अन्य बाम-पार्टीहरूलाई भन्दा राप्रपा र परिवारदललाई काँधमा बोक्नतिर लाग्यो । एमाले र सत्तापक्षीय घटकहरू अन्य पक्षहरूलाई समेत समेटेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, सहभागितामूलक र भब्य बनाउनभन्दा पनि सकेसम्म अरुलाई राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिबाट किनारा लगाएर आफूहरू मात्र सधैंभरी सत्ता र शक्तिमा रहिरहने मनस्थितिमा रहेको देखिएको छ । उनीहरूले स्पष्टरूपमै संसदवादी दल र गैरसंसदवादी तथा क्रान्तिकारी दलहरूका बीचमा विभाजनको रेखा कोर्ने काम गरेका छन् । के देखियो भने उनीहरू आफैले स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफैले विकृत र अस्थिर बनाउने काम गरे, गरिरहेका छन् ।

काङ्ग्रेस र एमालेसहितका दलहरू अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्ति, खासगरी इन्डो-पश्चिमाबाट प्रभावित भएका कारण उनीहरूको शासनशैली नै फुटाउ र शासन गर भन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । त्यसैले उनीहरू निरन्तररूपमा देशमा द्वन्द्व बढाउने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नदिने गतिविधिमा लागिरहेका छन् । आगामी मङ्सिर ४ मा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न होला, त्यसपछि विभिन्न दललाई मिलाएर सरकार पनि बन्ला । तर, फेरि पनि देशमा आम सहमतिको राजनीतिक वातावरण बन्ने छाँट त देखिएको छैन । आगामी निर्वाचनमा कति प्रतिशत जनताले मतदान गर्छन् ? त्यसमध्ये कति प्रतिशत प्राप्त पार्टी प्रतिपक्षमा र कति प्रतिशत हासिल गरेकाहरू देशको शासन-सत्तामा हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ ।