नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरू यो वा त्यो बहानामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर बनाउने काममा विभिन्न कोणबाट लागेका देखिएको छ । उनीहरूको निरन्तर प्रयास संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाको विपक्षमा रहेको सहजै देख्न सकिन्छ । तर आफूलाई संसदीय ब्यवस्थाको मसिहा ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय ब्यवस्था र राजनीति विरोधिहरूको मुख्य हतियार बनेको छ ।

• डा. केशव देवकोटा

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विचित्रका गतिविधि हुन थालेका छन् । यस्ता गतिविधिले ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुख्यत: प्रश्रय पाएको देखिएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूले द्वन्द्व बढाउन र देशलाई कमजोर एवम् अस्तब्यस्त बनाउँदै विघटनमा पुर्‍याउन निरन्तर अथक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, जसका लागि उनीहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका छन् । पछिल्लो समयमा एकाएक सत्ता कब्जाका कुराहरू अगाडि आएका छन् । भन्दा एमालेले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भनेपनि कतिपयले आफूहरू सत्ता कब्जाको रणनीतिमा रहेको सङ्केत गरेका छन् ।

देशमा आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । यता सरकारमा रहेका खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले उक्त निर्वाचन सकिएर मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै निर्वाचनपछि पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै सरकार गठन हुने र त्यस्तो सरकारलाई सकेसम्म १५-२० वर्ष टिकाउने भविष्यवाणी गरेका छन् । जसले नेपालका केही दलहरू सत्ता कब्जामा तल्लिन रहेको सङ्केत गरेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनपछि पनि सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टी र त्यसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गर्ने ठोकुवा गरेको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि आलोपालो प्रणालीबाट आफू प्रधानमन्त्री हुने सपना साँचेको देखिएको छ । त्यसका साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको संसद्वादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर संसदीय ब्यवस्था सिध्याउने बेग्लै योजना रहेको पनि देखिन्छ । उहाँले आगामी पाँच वर्षसम्ममा संविधान संशोधनमार्फत देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ लाने बताइसक्नुभएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित नेतालाई देशको कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउन थालियो भने के हुन्छ ? त्यो विचारणीय पक्ष रहेको छ । त्यस्तो शासनलाई माओवादी केन्द्रले संसदीय ब्यवस्थाको विकल्पमा ल्याउन लागेको राजनीतिक प्रणाली पनि भन्ने गरेको छ । संसदीय ब्यवस्थाको उपयोग गर्दै संसदीय ब्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने माओवादी केन्द्रको खतर्नाक योजना छ । जसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताको हरियो घाँस देखाउँदै उसैलाई सङ्कटमा पुर्‍याउने योजना पनि बनाइएको छ ।

यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसकै हातबाट दुई पटक संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था गुमिसकेको हुनाले सो पार्टीलाई प्रयोग गरेर फेरि पनि संसदीय ब्यवस्थालाई सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सोचले काम गरेको पनि हुन सक्छ । माओवादी केन्द्रको योजनामा देशलाई भन्दा प्रदेशलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने, पहिचानको आवरणमा प्रदेशहरूको जातीय र साम्प्रदायिक नामाकरण गर्ने, प्रदेशको सङ्ख्या सकेसम्म थप्दै लाने र छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्थापित गराएर आफ्नो खेल तमाम गर्ने रहेको देखिन्छ । यो योजनाको पछिल्तिर कुन शक्ति छ ? त्यो पनि आफैमा जगजाहेर विषय हो ।

यसरी माओवादी केन्द्रको सत्ता कब्जा गर्ने योजनाको खुलासा भएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रसहित तीन वटा कम्युनिष्ट पार्टी रहेका भए पनि उसको आकर्षण एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी र नेपाली काङ्ग्रेसमै बढी केन्द्रित छ । सङ्घीयता र एमसीसीको विरोध गर्ने राजमोलाई सकेसम्म प्रयोग गर्ने र आगामी निर्वाचनबाट सुन्यमा पुर्‍याउने उसको नीति रहेको देखिन्छ ।

त्यसो त नेकपा (माओवादी समाजवादी) पनि निर्वाचनमा सहभागी छ, जसले आफ्नो घोषणापत्रमा १० वर्षे जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई आजीवन नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, पूर्वजनमुक्ति सेनालाई मासिक २० हजार गणतान्त्रिक भत्ताको लागि सङ्घर्ष गर्नेलगायतका योजनाहरू अगाडि सारेको छ । तर माओवादी केन्द्रले सो पार्टीलाई समेत आफ्नो पक्षमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको छैन । उसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संविधानले अङ्गिकार गरेको सुधारिएको संसदीय प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमाथि दोष देखाएको छ । अब संविधान संशोधन गराएर प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई समाप्त बनाउने उसको योजना देखिन्छ ।

त्यसैगरी जसपा पनि माओवादी केन्द्रले भनेजस्तै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा जाने चुनावी प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ । हालको संसदीय शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता र विकास नदिने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ । उहाँको जोड पनि संविधान संशोधनमै केन्द्रित छ । यद्यपि आगामी निर्वाचनमा जसपा एमालेसँगको चुनावी तालमेलमा पुगेको छ । शुरुमा त्रुटीपूर्ण संविधान बनाउने र त्यसमा खेल्दै आफ्नो योजनाअनुसारको काम फत्ते गर्ने उनीहरूको योजना स्पष्ट भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएर आगामी निर्वाचनमा होमिएको छ । राजमोले सङ्घीयता, एमसीसी, नागरिकता विधेयकलगायतका राष्ट्रियताका पक्षमा अन्य दलभन्दा फरक मत राखे पनि उसलाई सत्ता गठबन्धनमा यथावत समेटिएको छ । किनकि उसको जिम्मेवारी धर्मनिरपेक्षताको वकालतको बहानामा हिन्दूहरूको विरोध गर्र्नु हो ।

अर्कातिर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरू उठाएर सात वटा कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन बहिष्कारको अभियानमा जुटेका छन् । उनीहरूको लक्ष्य पनि संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्ने रहेको छ । घोषित कार्यनीतिअनुसार असोज २३ बाट यही कात्तिक २३ सम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत), नेकपा (मशाल), माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले संयुक्तरूपमा सातवटै प्रदेशमा सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्यले पार्टीको मुखपत्र ‘माओवादी’मा निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने कारणहरूका बारेमा सविस्तार चर्चा गर्नुभएको देखिन्छ । जहाँ उहाँले वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू र मुख्यत: वर्तमान देउवा गठबन्धन सरकार उदारवादी होइन, फाँसिवादी हिसाबले प्रस्तुत हुन गइरहेको, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित ढङ्गले निर्वाचन गरिने सम्भावना नरहेको, वर्तमान संसदीय निर्वाचनमा प्रतिक्रियावादी, संशोधनवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरू शक्ति प्रदर्शन गर्ने, पैसाको खोलो बगाउने साम, दाम, दण्डभेदका अनेकौँ नीति तथा उपायहरूको प्रयोग गर्ने गरेर जनसमुदायलाई त्रसित, आतङ्कित एवम् भयभीत तुल्याउने र घेराबन्दीमा पार्ने षड्यन्त्रमा लाग्दै आइरहेको, आफूलाई कम्युनिष्ट बताउँदै आएका घोर दक्षिणपन्थी संशोधनवादी राजनीतिक दलहरू सामान्य उपयोग वा भाग लिने मात्र नभइ वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै आत्मसमर्पण गर्ने र त्यसैमा विलीन हुने अवस्था रहेको, पुरानो राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाको संरक्षक बन्ने, विरोधी पार्टीहरूको चुनाव चिन्ह लिइ आफ्नोे अस्तित्व नै ध्वस्त पार्ने आदि काममा संलग्न हुँदै आएका अनेकौँ उदाहरणहरू रहेको, वर्तमान राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था र सरकारका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका असफल बनाउँदै लगिएको, सरकारमा रहेकाहरूले देशभित्र विस्तारवादी/साम्राज्यवादीलाई परेड खेल्ने स्वीकृति दिँदै र सत्तामा रहिरहनका लागि तिनै तत्वको चाकरी गर्दै आइरहेको भनिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारसँग निरन्तर वार्ता सम्पर्कमा रहँदै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक दुई हप्ताअघि मात्र संसदिय प्रणाली जनताको व्यवस्था कहिल्यै नभएको र हुन पनि नसक्ने भएकोले आफूहरूले चुनाव खारेजको कार्यनीति लिएको जनाएको छ । जुन मोर्चामा तीन कम्युनिष्ट पार्टी रहेका छन् । उनीहरूले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनावबाट आउने नयाँ व्यक्तिहरू अझ बढी साम्राज्यवादका एजेण्ट भएर आउने दाबी गरेका छन् । नेकपाका प्रवक्ताले खुलेरै दलाल संसदीय ब्यवस्था रहेसम्म नेपालले सुखको श्वास फेर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै अहिलेको चुनाव जनप्रतिनिधि छान्ने बहानामा पैसाको खोलो बगाएर मत किन्ने खेल भएका कारण जनताको प्रतिनिधिभन्दा दलालहरू चुनिएर आउने भएकाले जनहितको कामभन्दा दलालहरूले आफ्नोे स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेको बताउनुभएको छ ।

कतिपय कम्युनिष्ट घटकले त चुनावको मुखैमा पाँच दिन नेपालबन्दको कार्यक्रम राखेको पनि देखिएको छ । निर्वाचनमा सहभागी भएको नेपाल मजदूर किसान पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) का कारण नेपाल युद्धमा फस्ने स्थिति आएको बताएको छ । उसले नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गरिएपछि दक्षिण एशियाली मुलुकमा युद्धको खतरा बढ्दै गएको दाबी पनि गरेको छ । त्यसैगरी चुनावमा कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लागि जनविद्रोहमार्फत वैैचारिक, राजनीतिक, संठनात्मक, आर्थिक, सङ्घर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय आधार तय गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । जसले १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालिमको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । तर नेपाली युवालाई सैन्य तालिमको औचित्यता खुलाएको छैन ।

यसरी नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरू यो वा त्यो बहानामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर बनाउने काममा विभिन्न कोणबाट लागेका देखिएको छ । उनीहरूको निरन्तर प्रयास संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाको विपक्षमा रहेको सहजै देख्न सकिन्छ । तर आफूलाई संसदीय ब्यवस्थाको मसिहा ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय ब्यवस्था र राजनीति विरोधिहरूको मुख्य हतियार बनेको छ । यसरी नेपालमा देश विकास गर्ने, बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गराएर राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्ने भन्दापनि सत्ता कब्जा गर्नेमै अधिकांश पार्टीहरूको ध्यान गएको देखिएको छ । ०४६ सालदेखि नै संसदीय ब्यवस्थामा खेल्दै आएका एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई छिन्नभिन्न बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने कतिपयको अप्रकट चाहना पनि देखिएको छ । जुन नेपालजस्तो मुलुकका लागि राम्रो सङ्केत होइन । नेपालका लागि यतिबेलाको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप, शान्ति र प्रगति नै हो । यसका विरुद्ध जानेहरू राष्ट्रघाती हुन् । सबैले समयमा नै राम्ररी चिन्न सक्नुपर्दछ ।