यो निर्वाचनले को-कति पानीमा रहेका रहेछन् भन्ने चित्र प्रस्तुत गरेको छ । अब ठूला दलहरूले आफै देश र जनताप्रति जिम्मेवारी लिँदै आपसमा मिलेर सरकार बनाउने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने गराउनेतिर लाग्नुपर्दछ । पछिल्लो मत परिणामले पनि नेकां र एमालेलाई आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्न लल्कारेको देखिएको छ ।

• डा. केशव देवकोटा

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि यही मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । एकाध क्षेत्रमा पुन: निर्वाचन गराउनु पर्‍यो, त्यो अर्कै कुरा हो । जसमा नेकां र एमाले नै अगाडि आएका छन् भने प्रतिनिधि सङ्ख्यामा केही हेरफेर भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले जित गरेको थियो भने दोश्रोमा एमाले नै रहेको थियो । त्यसो त समानुपातिकमा केन्द्र र प्रदेश दुवैतर्फ एमाले अगाडि देखिएको छ ।

चुनावमा जनसहभागिता यथावत देखियो भने जति नै प्रचार गरे पनि मतदाताले पुराना र ठूला पार्टीलाई रुचाएको पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानमा कम मतदान भएको प्रचार गरियो । निर्वाचन आयोगले पनि शुरुमा केही मत घटेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । तर नेपालको कूल मतदाता सङ्ख्या, विदेशमा रहेका मतदाताहरूको अनुमानित सङ्ख्या र मत खसेको सङ्ख्यालाई मिलाएर हेर्ने हो भने मतदाता घटेको देखिँदैन । बरु केही सङ्ख्या बढेकै देखिएको छ । चितवन र गोरखालगायतका केही जिल्लाहरूमा देशमै नरहेका, बिरामी र मृत्यु भइसकेकाहरूको नाममा पनि मतदान भएको आवाज उठेको थियो । त्यसप्रति सम्बन्धित निकायहरूले खासै ध्यान दिएनन् । मृत्यु भैसकेकाहरूको नाम पनि मतदाता सूचीबाट नहटाउनु निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो ।

निर्वाचनमा जनउत्साह देखियो या देखिएन भन्दापनि सबैले नियमित प्रक्रिया ठानेको देखिएको थियो । केही पक्षहरूले जनतामा मतदानप्रति उत्साह नरहेको भन्ने गरे पनि त्यसमा सतप्रतिशत यथार्थता छैन । किनकि उनीहरूले विभिन्न स्थानमा विष्फोट र आगजनी गरेर मतदातालाई तर्साउने प्रयास गरेका कारण केही सङ्ख्या घटेको हुनसक्छ । तर त्यस्ता स्थानमा सत्तारुढ दलको बर्चश्व देखिएकाले जो-जसले निर्वाचनको मुखैमा आएर मतदातालाई तर्साउने र निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्ने/गराउने प्रयास गरे त्यसले सत्तारुढ दलहरूलाई नै फाइदा दिलाएको देखिएको छ । त्यस्ता स्थानहरूमा बुथ कब्जा भएका आवाजहरू पनि उठेका छन् ।

निर्वाचनमा बिष्फोट र अवरोध सिर्जना हुनु र सोही निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले बढी मत प्राप्त गर्नु कुनै संयोगमात्र होइन । हिंसामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेससमेत सामेल भएका घटनाहरू पनि रहेका छन् । छिटफुट घटनाकाबीच मंसिर ४ को निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको मान्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ कै राति पत्रकार सम्मेलन गरेर ६१ प्रतिशत मत खसेको जुन बताएको थियो, त्यो आफैमा अनुमानित मात्र हो । त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि अंकगणित मिल्दैन ।

प्राप्त मत र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या जोडेर हेर्ने हो भने त्यो कूल मतदाता सङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ । लोकतन्त्र भएको देशमा निर्वाचनमा नागरिक सहभागिता बढ्दै जानुलाई राम्रो र सकारात्मक पक्ष मान्ने गरिन्छ । तर नेपालमा लोकतन्त्र नाम मात्रको रहेको छ । गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक चरित्र छैन । त्यसैगरी सत्तामा रहेका दलहरूले निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउन नचाहेको देखिएको छ । उनीहरूले हरक्षेत्रमा निषेधको राजनीति गरेका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्नो पक्षलाई अगाडि बढाउने र अरुलाई रोक्ने उनीहरूको नीति रहेको कुरा विभिन्न घटनाक्रम र कतिपय नेताहरूको भनाइले पनि स्पष्ट गरेको छ ।

कतिपयले त देशको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई मत माग्ने अधिकार नै नरहेको समेत भन्न भ्याएको देखिएको थियो । त्यो उनीहरूको तानाशाही चरित्र हो । त्यस्तो तानाशाही चरित्र देखाउनेहरूले आफूले आफैलाई मात्र लोकतन्त्रवादी र अग्रगामी पनि भने । सार्वभौम जनताको निर्वाचन र राजनीतिमा सहभागिता कहिल्यै पनि घट्दैन । त्यो दलहरूले विभिन्न षड्यन्त्र र अवरोध गरेर घटाउने हुन् । दलहरूकै ब्यवहारका कारण विद्यमान ब्यवस्था आफै सङ्कटमा पर्दै गएको स्पष्ट छ । जो–जसले नेपालमा आफूहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरे/गराएको दबी गरिरहेका छन्, उनीहरूले नै यसलाई विकृत र सङ्कटग्रस्त बनाएको पनि मूल्याङ्कन भइरहेको छ । उनीहरू देशमा विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई धमिल्याएर त्यसमा आ-आफ्नो स्वार्थसाधना गर्ने र खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको विषय हो ।

सत्ता र शक्तिमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थायित्व र विकास चाहेको भए उनीहरूले सबै क्षेत्र र पक्षलाई जसरी पनि सहभागी हुनैपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने थिए । नेपालीहरूको चाहना जहिले पनि विकास र शान्तिमा केन्द्रित रहेको छ । तर दलहरूले त्यसअनुरुप काम नगरेका कारण दल र आम मतदाताका बीचमा पनि अन्तरसङ्घर्षहरू चल्दैआएका छन् । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा वर्गसङ्घर्षको राम्ररी अभ्यास हुननसकेका कारण जसको शक्ति उसको भक्ति बढेर गएको हो । गुण्डाका नाइके भनिएकाहरूले निर्विरोध हुन पाएका हुन् । पहिलेका कतिपय बामपन्थी दलहरू हाल आएर दक्षिणपन्थी राजनीतिमा आकर्षित हुँदै गएको देखिएको छ । उनीहरूले अझै पनि आफूलाई क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने गरेकाले पनि जनतामा भ्रमको अवस्था रहेको छ । जसको प्रभाव हालैको निर्वाचनमा पनि परेको देखिएको छ । यसपटक सबैको मूल्याङ्कन चुनावमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानुमा दलीय कुशासन, दलहरूको एजेन्डाविहीनता र सत्ताको फोहरी राजनीति हो भन्ने रहेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनलाई लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशिएका मतदाताहरूले समेत प्रभाव पारेका छन् । मंसिर ४ मा निर्वाचन हुँदैगर्दा कतिपय मतदाता अघिल्लो रातिसमेत विदेश जाने लाइनमा देखिनुले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको मान्नुपर्दछ । निर्वाचनमा मतदातालाई आ-आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न उमेदवारहरूले विभिन्न प्रकारका झुठा आश्वासन राखी प्रकाशित घोषणापत्रहरूका साथै साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै तिगडमहरू प्रयोग गरेको कुरामा दुई मत नहोला । संसदीय पार्टीहरूमा विचार र आदर्श स्खलन हुँदै गएको कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन । माओवादी केन्द्रजस्तो पार्टीले चुनाव जित्नकै लागि नेपाली काङ्ग्रेसँग खुलेआम गठजोड गरेपछि अरु उदाहारण खोजिरहनु पर्दैन ।

सत्तारुढ दलहरूले गठबन्धनको राजनीति थालेकै कारण नेपालको संसदीय प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको हो । कतिपयले नेपालमा द्विदलीय ब्यवस्था स्थापित गराउने चाहना राखेको पनि देखिएको छ । जो अमेरिकाबाट प्रशिक्षित भएका छन् र नेपालमा अमेरिकाको नेपाल-नीतिको कार्यान्वयन गराउन प्रयासरत छन्, उनीहरूले खुलेरै द्विदलीय राजनीति र कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गरेको देखिएको छ । नेपालको संसदीय राजनीति देश र जनताको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानभन्दा सत्ता स्वार्थकेन्द्रित बन्दै गएको पनि स्पष्ट छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दलाल, नोकरशाह र सामन्त वर्ग तथा हुनेखाने नवधनाढ्य ठेकेदारहरूको बर्चश्व जानाजान बढाउँदै लगेको देखिएको छ । वर्तमान देउवा सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि शान्तिपूर्ण विरोध गर्नेहरूमाथि व्यापक धरपकड, दमन र गिरफ्तारी बढाएको थियो । जो संविधानप्रदत्त जनताको मौलिक अधिकारको हनन् हो ।

यो निर्वाचनले को-कति पानीमा रहेका रहेछन् भन्ने चित्र प्रस्तुत गरेको छ । अब ठूला दलहरूले आफै देश र जनताप्रति जिम्मेवारी लिँदै आपसमा मिलेर सरकार बनाउने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने गराउनेतिर लाग्नुपर्दछ । पछिल्लो मत परिणामले पनि नेकां र एमालेलाई आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्न लल्कारेको देखिएको छ । दलहरूले भावनाका आधारमा नभइ देशको बस्तुस्थितिका आधारमा सरकार गठन लगायतका कदमहरू चालुन् ।