समानुपातिक प्रणालीलाई दलका शीर्षस्थ वा शक्तिसाली नेताहरूले आफ्ना परिवार, आफन्त र स्वार्थ-समूहलाई च्याप्ने माध्यम तुल्याउँदै पात्रचयनमा मनोमानी तथा विभिन्न चलखेल हुँदै आएका कारण यो प्रणाली नै बदनाम बन्दै गएको छ ।
जनस्तर वा नागरिक समाज र दलहरूभित्रैबाट समेत ब्यापक खबरदारीका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ सांसद चयनमा राजनीतिक दलहरूले दर्शाएको ‘लज्जास्पद’ रवैयाले नेपालका दलीय नेतृत्वको दम्भ, हठ, मनोमानीपन र अप्रजातान्त्रिक चरित्र पुन: छताछुल्ल तुल्याएको छ । राज्यको नीति निर्माण तहमा सबै जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवम् समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरिएको वर्तमान संविधान जारीकर्ताहरूले बताउने गरेका छन् । पछाडि पारिएको समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनकै लागि समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपरेको उनीहरूको जिकिर छ । सारमा बुझ्नुपर्दा यस प्रणालीको मूल उद्देश्य जुन समुदायले निर्वाचन जित्न सकिरहेको छैन/सक्दैन, उनीहरूलाई नीति निर्माण निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु हो । यसअनुसार समानुपातिक कोटाका लागि महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, खस/आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको ‘क्लस्टर’ छुट्याइएको छ । सिद्धान्तत: यो प्रणाली उचित नै हो भन्ने लाग्दछ । तर, समानुपातिक प्रणालीलाई दलका शीर्षस्थ वा शक्तिसाली नेताहरूले आफ्ना परिवार, आफन्त र स्वार्थ-समूहलाई च्याप्ने माध्यम तुल्याउँदै पात्रचयनमा मनोमानी तथा विभिन्न चलखेल हुँदै आएका कारण यो प्रणाली नै बदनाम बन्दै गएको छ ।
एकपटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि उनीहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य हुन्छ अनि प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा अपनाइएको भए पनि पैसावाल, व्यापारी, ठेकेदार, केही व्यापारिक घराना, नेताका आफन्त, नातागोतादेखि पत्नी एवम् प्रेमिका/प्रेमीसम्मका लागि संसद् पुग्ने ‘लिस्नो’ बन्यो समानुपातिक प्रणाली । समाज वा पार्टीमा योगदान, त्याग र तपस्या गरी लोकप्रियता आर्जन गरेकाहरू भन्दा पनि चाकडी-चाप्लुसी गर्नेहरू, दल फेर्दै चन्दामार्फत् नेतृत्व रिझाउनेहरू, बाह्यशक्तिको आशीर्वाद प्राप्त गर्नेहरू ‘माननीय’ बनेर रोवरवाफ प्रदर्शन गर्ने माध्यम हुन पुग्यो यो प्रणाली ।
यसरी, लक्षित वर्ग र समुदायभन्दा पनि पैसावाल, चाकरीबाज, नेताका नातागोता-आफन्त, डनका साथै केही निश्चित व्यक्तिले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाए, उठाइरहेका छन् । यसपटक पनि शीर्ष नेतृत्वको मनोमानीपनले थप उचाइ लिएको छ । पुरानादेखि हालै प्रकट भएका दलसम्म समानुपातिक सांसद चयनमा विकार देखियो जसले दलभित्र विवाद चर्कायो भने आम जनमानसमा वर्तमान शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउँदै छ ।
राजनीतिक दललाई चन्दा दिने ठूला व्यापारीको कब्जामा मुलुक परेको आभास अहिले मात्र भएको होइन, हुँदा-हुँदा त बाह्यशक्तिको गोटीकै रूपमा नेपालको पहिचान स्थापित हुँदै छ । मुलुकलाई बपौती ठान्ने केही पात्रको चङ्गुलमा देश परेको तिक्तानुभूति यतिबेला गरिएको छ । मुलुकका मूल-मूल अङ्गमै प्रहार गरेर खोक्रो बनाउन उद्यत धमिराहरूलाई तह नलगाएसम्म कुनै पनि प्रणालीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य बोध गरी व्यवहार गर्न अब ढिलो भइसकेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि र असहमतिका आवाज ब्यापक बन्दै गएको परिवेशमा विवादास्पद वर्तमान संविधान या प्रणालीको अभ्यास नै गलत भइरहेको सबैले जाने-बुझेकै कुरा हो । संविधानभन्दा माथि रहेको छनक दिनेगरी कतिपय शीर्षस्थ नेताले गर्दै आएको व्यवहार र यिनै ‘मैमत्त नेतृत्व’को आडमा राज्यका अवयवका हर्ताकर्ताहरूले देखाउने गरेको नागरिकअमैत्री अभ्यासलाई सच्याउने जमर्काे कतैबाट नहुने हो भने देश र जनतामाथि जानाजान बेइमानी गरिएको नै ठहरिने छ । कुनै प्रणालीविशेषको नाममा देशलाई खोक्रो बनाउने धमिराहरूलाई नै उक्साउने/उकेरा लगाउने हो भने यस्तो प्रणालीको के औचित्य ? समानुपातिक पद्धतिलाई पनि दलका प्रभावशाली नेताहरूले भागबण्डा र किनबेचको विषय बनाइदिएको सन्दर्भमा हरेक सचेतजनको मन-मस्तिष्कमा यस्तै सवाल पैदा हुनु अस्वाभाविक छैन ।
दलहरूद्वारा समानुपातिक सांसद चयनको मामलामा दर्शाइएको रवैयाले थप छर्लङ्ग पारेको कुरा यो पनि हो कि राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको पाटो अझै पनि निरीह नै छ । गुटगत राजनीतिको निकृष्ट सोचबाट नेताहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् । जबकि, कुनै पनि पार्टीनेतृत्व जबसम्म गुटगत सङ्कीर्णताबाट माथि उठ्न सक्दैन, पार्टीका तमाम कार्यकर्ता/नेतालाई एकै परिवारको सदस्य ठानेर समानोचित व्यवहार गर्दैन र, जबसम्म आफू बलियो हुने भनेकै टाउकाहरूको अङ्कगणितले नभइ टाउकोभित्रको विवेक तथा नेतृत्व क्षमताले हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्दैन, तबसम्म कुनै पनि प्रणाली सही ढङ्गले लागू हुन सक्दैन । यस्तो परिवेशमा पहुँचवालहरूले भरपुर तवरमा दुरुपयोग गर्ने ‘समानुपातिक’ नामको छद्म अभीष्टबाट प्रेरित प्रणालीको सार्थकता वा सफलताको कल्पना गर्नु पनि हास्यास्पद ठहरिन्छ । अभ्यासको अवधि लम्बिँदै गर्दा झन्-झन् बढेको यस प्रणालीको दुरुपयोगले त यही बोध गराउँछ ।
प्रतिक्रिया